र्यटकांचे नंदनवन म्हणून गाजलेल्या मालदीवमध्ये सर्वत्र उत्सव व जल्लोशाचे वातावरण निर्माण झाले. पराभूत झालेल्या माजी अध्यक्षांनी-यामीनने- आपला पराभव मान्य केला व १७ नोव्हेंबर २०१८ ला आपली कारकीर्द संपताच आपण पायउतार होऊ, असे जाहीर केले. पण, त्यांनी आपला मनोदय अचानक बदलून तेथील सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. निवडणूक निकाल रद्दबातल ठरवा, अशी मागणी केली.
मालदीवमध्ये आपल्या येथील १९७५ च्या आणीबाणीनंतरच्या नाट्याची पुनरावृत्ती झाली. अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांनी मालदीवमध्ये आणीबाणी लावली, विरोधकांना तुरुंगात डांबले, वृत्तसृष्टीची गळचेपी केली; पण निवडणुकीच्या निमित्ताने संधी मिळताच मतदारांनी अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांना अक्षरश: उचलून फेकले. आता लोक ही आशा बाळगून आहेत की, सहमतीचे उमेदवार, इब्राहिम मोहम्मद सोलीह,मालदीवमध्ये स्थिरता व कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करतील. आता तर न्यायालयाचा निर्णयही अब्दुल्ला यामीन यांच्याविरोधात गेला आहे.अध्यक्ष असूनही निवडणुकीत गैरव्यवहार झाल्याचा त्यांनी आरोप केला होता.
लोकशाहीमार्गाने क्रांती
मालदीवमध्ये मतदार बहुसंख्येने मतदानासाठी घराबाहेर पडले. मतदानाची टक्केवारी शेकडा ८० टक्क्यांच्या वर गेली होती. हे विक्रमी मतदान होते. ही होती विद्यमान अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांच्याबद्दलची चीड. भारताबरोबर अमेरिकेनेही बदलाचे स्वागत केले आहे. तसे बदलाचे स्वागत सर्वच करीत होते. पण, सगळ्यांच्या मनात शंकाही होती. अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन बळाचा वापर करून आपलीच सत्ता कायम ठेवणार नाहीत ना? कारण यामीन यांचा अनुभव फारच वाईट आहे.
सहमतीचे उमेदवार
मालदीवमध्ये आतातरी शांतता व सुव्यवस्था प्रस्थापित होईल का, या प्रश्नाचे एकदम उत्तर देणे कठीण आहे. याचे प्रमुख कारण असे आहे की, इब्राहिम मोहम्मद सोलीह हे सहमतीचे उमेदवार (कॉन्सेन्शस कॅण्डिडेट) होते. सर्व विरोधकांनी एक आघाडी स्थापन करून त्यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढविली होती. त्यात यश आले. यामीनला पदच्युत करायचेच, या एकाच उद्देशाने गोळा झालेल्या विरोधकांमध्ये मुळात मुळीच एकवाक्यता नाही. पण, एखाद्याचा विरोध, ही काही एकमेकांना धरून राहण्याची हमी असू/ठरू शकत नाही. या सर्वात केवळ परस्परसामंजस्य तर नाहीच, उलट हे सगळेच परस्परांचे स्पर्धक आहेत. यामुळे सोलीह यांच्यासमोर अनंत अडचणी आहेत.
अमेरिकेसारखी अध्यक्षीय प्रणाली की भारतासारखी संसदीय प्रणाली?
या आघाडीचा सर्वमान्य किमान कार्यक्रम (कॉमन मिनिमम अजेंडा) नाही. गासीम इब्राहिम हे जंबुरी पार्टीचे सर्वेसर्वा आहेत. बालपणी अतीव दारिद्य्र भोगलेला हा गडी आज गडगंज संपत्तीचा मालक आहे. तो आलिशान बंगल्यात राहतो व तिथूनच अनेक शाळा, कॉलेजेस व हॉटेलांचा कारभार हाकतो. त्याच्या जंबुरी पक्षाचा जाहीरनामा व सोलीह यांच्या मालदीवियन पक्षाचा जाहीरनामा यात काडीचेही साम्य नाही. मालदीवियन डेमोक्रॅट पक्षाला संसदीय लोकशाही हवी आहे, तर जंबुरी पार्टीला सध्याची अमेरिकेसारखी अध्यक्षीय प्रणालीच चांगली वाटते.
दिलासा देणारे मुद्दे
गासीम यांच्या जंबुरी पक्षाच्या जाहीरनाम्यात सर्वांनाच दिलासा देणारे मुद्दे आहेत. त्यांची नोंद घेतलीच पाहिजे. ती अशी की, मालदीवच्या सार्वभौमत्वाला बाधा पोचता कामा नये व मालदीवच्या सर्व साधनसंपत्तीवर मालदीवचेच स्वामित्व असले पाहिजे. याबाबत कोणतीही तडजोड करण्यात येणार नाही, असे जंबुरी पक्ष ठासून सांगतो आहे. तसेच मालदीवने पुन्हा कॉमनवेल्थमध्ये सामील व्हावे, असाही या पक्षाचा आग्रह आहे.
अवाजवी अपेक्षा कशा पूर्ण करणार?
पण, २००५-२००८ या काळात आजच्या जंबुरी पक्षाचे गासीम अर्थमंत्री असताना त्यांनी ‘व्हिला ग्रुप’ नावाच्या उद्योगसमूहाला हजारो डॉलर कर्जाऊ दिले होते. आता हा ग्रुप आर्थिक अडचणीत आहे. हे कर्ज माफ करावे, अशी यांची मागणी आहे. ही मागणी वाजवी म्हणता यायची नाही. पण, ‘व्हिला ग्रुप’जवळ कर्मचार्‍यांच्या रूपाने कार्यकर्त्यांची फार मोठी फौज आहे. ते कितीही मतदार हव्या तशा मतदानासाठी केव्हाही हजर करू शकतात. त्यांना नाराज कसे बरे करता येईल? सोलीह यांच्यासमोर असलेल्या अनेक पेचांपैकी हा एक पेच आहे.
कट्टरतावाद्यांशी कसे जुळवून घेणार?
आघाडीतला आणखी एक पक्ष आहे- अदालत पक्ष. या पक्षाचे नेते इमरान अब्दुल्ला यांना यामीन यांनी दहशतवादी ठरवून, खुनी व दरोडेखोरांसोबत तुरुंगात डांबले होते. धार्मिक कट्टरता असलेला पक्ष म्हणून हा पक्ष ओळखला जातो. पण, आघाडी टिकवायची तर त्याला नाराज करून कसे चालणार? पण, जुळवून घ्यायचे, तर त्यांच्या कालबाह्य अटी मान्य कराव्या लागणार! हा आणखी एक पेच.
चीनची आर्थिक मगरमिठी कशी सुटणार?
पण, आजतरी नवीन आघाडीचे स्फूर्तिदाते व प्रेरणास्थान नाशीद हेच आहेत, यात शंका नाही! ते सारखे भारत व अमेरिकेकडे मदतीसाठी कळकळीने सतत आवाहन करीत असतात. मालदीव चीनची वसाहत होण्याच्या बेतात आहे, यामीनच्या राजवटीत त्यांनी चीनकडून प्रचंड कर्ज घेतले आहे, त्या कर्जाच्या प्रचंड भाराखाली मालदीवचा श्वास कोंडतो आहे. लोकशाही धोक्यात आहे. “मदत करा नाहीतर, आम्ही संपल्यातच जमा आहोत,” असा धावा ते करीत आहेत. पण, हे कर्ज खुद्द मालदीवशिवाय कोण फेडणार व कसे?
चीनचे १७ प्रकल्प मालदीवमध्ये आहेत. विमानतळावर जणू चीनचाच कब्जा आहे. इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंडाच्या अहवालानुसार, कर्जाची रक्कम जीडीपीच्या १२० टक्के आहे. कुणीतरी मदतीला धावून गेल्याशिवाय चीनच्या आर्थिक मगरमिठीतून मालदीवची सुटका नाही, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. अशा वेळी मालदीवच्या मदतीला धावून जाऊ शकतो, तो भारतच! कारण, अमेरिका तशी खूप दूर पडते. त्यातून मालदीवही एक सलग भूभाग नाही. तो छोट्याछोट्या बेटांचा समूह आहे. यामुळेही मदत करताना अडचणी येऊ शकतात. सध्याची राजकीय परिस्थिती भारताला अनुकूल आहे. तशी ती व्हावी यासाठी भारताने आपल्या राजकीय चातुर्याचा भरपूर उपयोग केला आहे. पण,मालदीवमध्ये आज लोकशाही जेमतेम स्थिरपद होते आहे. ती पुरतेपणी स्थिरपद झालेली नाही. भारतासमोरची अडचण ही आहे की, सर्व लोकशाही पथ्ये पाळून भारताला मदत मागणार्‍यांना स्वावलंबनाच्या, स्वयंपूर्णतेच्या व परस्परसहयोगाच्या मार्गाने पुढे न्यायचे आहे. भारतातील विद्यमान मोदी राजवटीने मालदीवला योग्य दिशेने जाता यावे, यासाठी आजवर बरेच कष्ट घेतले आहेत. त्याला बऱ्यापैकी यशही मिळाले आहे, पण एवढ्यावर संतुष्ट व स्वस्थ राहून चालणार नाही, याचा विसर पडायला नको. कारण रात्र वैऱ्याची आहे. हा वैरी कोण, हे सांगायलाच हवे काय? पण, एक नवीनच वैरी उभा ठाकला आहे. अदृश्य वैरी? कोण आहे हा वैरी? पर्यटकांचे नंदनवन म्हणून गाजलेल्या मालदीवमध्ये सर्वत्र उत्सव व जल्लोशाचे वातावरण निर्माण झाले. पराभूत झालेल्या माजी अध्यक्षांनी-यामीनने-आपला पराभव मान्य केला व १७ नोव्हेंबर २०१८ ला आपली कारकीर्द संपताच आपण पायउतार होऊ, असे जाहीर केले. पण, त्यांनी आपला मनोदय अचानक बदलून तेथील सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. निवडणूक निकाल रद्दबातल ठरवा, अशी मागणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने ती फेटाळून लावली
No comments:
Post a Comment