स्वावलंबी आणि निर्यातक्षम महा एमटीबी 25-Oct-2018

रशिया असो की इस्त्रायल, या दोन्ही राष्ट्रांशी भारताची मैत्री अभेद्य असल्याचे आपण नेहमीच म्हणतो. या दोन्ही देशांकडून आपण अब्जावधी डॉलर्सची शस्त्रास्त्रेही खरेदी करतो, पण त्यापुढे काय? हा विचारही भारताने कधीतरी केलाच पाहिजे. देश संरक्षण साहित्य निर्मितीत स्वावलंबी व निर्यातक्षम व्हावा, ही देशातल्या कोट्यवधी नागरिकांची अपेक्षा आहे.

 अमेरिकन निर्बंधांच्या धमकीला न जुमानता रशियाकडून ‘एस-४००’ क्षेपणास्त्र विरोधी संरक्षण प्रणाली खरेदी केल्यानंतर भारताने इस्त्रायलशीही तब्बल ७७७ दशलक्ष डॉलर्सचा करार केला. भारतीय नौदलातील सात युद्धनौकांच्या संरक्षणसिद्धतेच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वपूर्ण अशा बराक-८ (एलआर-एसएएम) या क्षेपणास्त्र बचाव यंत्रणा खरेदीचा हा करार असून ही प्रणाली डीआरडीओ आणि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड व इस्त्रायली कंपन्यांनी विकसित केली आहे. राफेल विमान खरेदी करारामुळे राजकीय विरोधकांनी आरोपबाजी केल्यानंतरही मोदी सरकारने राष्ट्रहितापुढे अन्य गोष्टी गौण असल्याचे सिद्ध करत इस्त्रायलशी हा करार केला, हे विशेष. कारण काँग्रेस सरकारच्या १० वर्षांच्या कार्यकाळात संरक्षणमंत्रिपदी असलेल्या ए. के. अॅन्टोनी यांनी संरक्षण सामग्री खरेदीत भ्रष्टाचार होतो म्हणून कृतीशून्यतेचा नवीनच वस्तुपाठ घालून दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर देशाच्या सुरक्षेपुढे कोणत्याही दबावाला वा आरोपाला बळी न पडता निश्चित ध्येयाच्या दिशेने केंद्र सरकारची सुरू असलेली वाटचाल वाखाणण्यासारखीच. भारत आणि पाकिस्तानमधील तणावपूर्ण संबंध सर्वांनाच परिचित आहेत. त्यातच आता चीनचीही महत्त्वाकांक्षा वाढलेली दिसते. अशा परिस्थितीत भारताने आपली सागरी सुरक्षा वाढवण्याची गरज होती, जी बराक-८ मुळे पूर्ण होईल. स्वातंत्र्योत्तर दोन्ही देशांचा काळ पाहिला तर पाकिस्तानने नेहमीच भारताची बरोबरी करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. ही बरोबरीदेखील कशात तर शस्त्रास्त्रस्पर्धेत; कुपोषण, आरोग्य, पायाभूत सोयी-सुविधा, बेरोजगारी, शिक्षण आदी प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी नव्हे! भारताने रणगाडे, विमाने वा क्षेपणास्त्रांपासून अन्य कोणतीही शस्त्रास्त्रसामग्री अद्ययावत केली की, पाकिस्तानच्या छातीत धडकी भरलीच, म्हणूनच आपली ऐपत असो वा नसो मग अमेरिकेच्या साहाय्याने वा नंतर चीनच्या वळचणीला जाऊन पाकिस्तानने भारताच्या एक पाऊल पुढे राहण्याचाच उद्योग केला. भारताने अग्नी मालिकेतील क्षेपणास्त्रांची निर्मिती केली तर पाकिस्तानने बाबर नाव देत त्यावर मात करण्याचा प्रयत्न केला.

भारताने ब्राह्मोस वा ‘एस-४००’ प्रणाली खरेदी केली तरी पाकिस्तानचा जळफळाटच झाला व त्या देशाने तो उघडपणे बोलूनही दाखवला. पण ज्याची वाढच बांडगुळासारखी अमेरिका वा चीनच्या हिंतसंबंधांच्या रक्षणावर झाली, त्या पाकिस्तानला भारताला कधी मागे टाकता आले नाही. आता भारताने ‘बराक-८’ ही सुरक्षा प्रणाली विकसित केली, ज्यामुळे भारतीय उपखंडात भारताचे पारडे नेहमीसारखेच जड झाले, तर पाकिस्तानची त्याविरोधातही काही आगळीक करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण भारतद्वेषावरच तर तो देश जिवंत आहे! अमेरिकेनेही पाकिस्तानचा हा भारतद्वेष जोपासत त्या देशाला अनेकानेक शस्त्रास्त्रांची निर्यात केली, त्यातून कोट्यवधी डॉलर्सचा पैसाही कमावला. याच शस्त्रस्पर्धेच्या अहंकारात पाकिस्तान कर्जाच्या गर्तेत ढकलला गेला व आज इमरान खान यांच्यावर म्हशी व गाड्या विकण्याची वेळ आली. तरीही पाकिस्तान सुधारेल याची खात्री नाहीच, कारण स्वतःच्याच हाताने आत्मनाशाकडे वेगाने धावणाऱ्याला कधी रोखता येऊ शकत नाही. दुसरीकडे भारत आणि इस्त्रायलमधील मैत्रीला यंदा ७० वर्षे पूर्ण झाली. यंदाच इस्त्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी भारताला भेट दिली आणि नेतान्याहूंच्या सहा दिवसीय दौऱ्यानंतर दोन्ही देशांतील व्यावसायिक संबंधच नव्हे तर सामरिक, सांस्कृतिक ऋणानुबंधांनीही वेगळी उंची गाठली. भारतीयांना अगदी सुरुवातीपासून इस्त्रायलचे आणि इस्त्रायलच्या संरक्षण साहित्य, कृषी, दुग्धोत्पादन, तंत्रज्ञान विकसनाचे विशेष कौतुक. महाराष्ट्रापेक्षाही कमी क्षेत्रफळ असलेल्या देशाने चहुबाजूंनी वेढलेल्या अरब राष्ट्रांना वाकुल्या दाखवत स्वतःचे स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण केले आणि विरोधकांच्या नाकावर टिच्चून ते टिकवलेही. पण इस्त्रायलने हे काही एकाएकी मिळवलेले नाही, तर प्रचंड संघर्षातून आणि उपलब्ध असलेल्या कमीत कमी साधनसंपत्तीतून अधिकाधिक उत्पादन व निर्मिती कशी करता येईल, हा विचार करूनच आपली वेगळी ओळख निर्माण केली. यामागे इस्त्रायलवासीयांचे आणि सरकारच्या व्यापक आर्थिक व भावनिक गुंतवणुकीचेही मोठे योगदान आहे.

दुसरीकडे आज जगाच्या बाजारात इस्त्रायलच्या शस्त्रास्त्रांना आणि तंत्रज्ञानाला वाढती मागणी असल्याचे दिसते. यामागचे इस्त्रायलने विकसित केलेले सूत्र म्हणजे कच्च्या मालाची आयात करून त्याला नवतंत्रज्ञानाचा साज चढवून उत्पादनांची निर्मिती करणे हे होय. शिवाय इस्त्रायलने आपल्या व्यापारनीतीच्या आड कधीही धर्माचा फुकाचा अभिमान येऊ दिला नाही. म्हणजे शेजारी इस्लामी राष्ट्रांशी अगदी पॅलेस्टाईनशीदेखील लढाईचा कितीही बाका प्रसंग उद्भवला तरी संघर्षाच्या वेळी संघर्ष आणि व्यापाराच्या वेळी व्यापार हीच नीती अवलंबली. आजच्या आर्थिक युद्धाच्या काळात इस्त्रायलने नवसंकल्पना, नवतंत्रज्ञानाधारित उत्पादनांच्या निर्मिती व निर्यातीचे व्यापारकेंद्री परराष्ट्र धोरण स्वीकारले आणि प्रगतीची-विकासाची फळे चाखली. इस्त्रायलच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात आयात-निर्यातीचा वाटा तब्बल ७७ टक्के आहे, हे इथे लक्षात घेतलेले बरे. पूर्णपणे व्यावसायिक धोरण अवलबंणाऱ्या इस्त्रायलने याचमुळे पाकिस्तान वा चीनशी शस्त्रास्त्रनिर्यातीचा करार केल्यास आश्चर्य वाटायला नको. रशिया असो की इस्त्रायल, या दोन्ही राष्ट्रांशी भारताची मैत्री अभेद्य असल्याचे आपण नेहमीच म्हणतो. या दोन्ही देशांकडून आपण अब्जावधी डॉलर्सची शस्त्रास्त्रेही खरेदी करतो, पण त्यापुढे काय? हा विचारही भारताने कधीतरी केलाच पाहिजे. नैसर्गिक साधनसंपत्ती असो की मनुष्यबळ, भारताकडे दोन्हींचीही विपुलता आहे. आज भारतीय संशोधकांची, वैज्ञानिकांची बुद्धी अनेक परकीय देशांचा कारभार चालवते. अशावेळी भारत किती काळ शस्त्रास्त्रे आयात करत राहणार, हा प्रश्न निर्माण झाल्याशिवाय राहत नाही. भारताच्या आगेमागेच स्वतंत्र झालेल्या किंवा राखेतून उठलेल्या देशांनी तंत्रज्ञानाच्या बळावर मोठी प्रगती केल्याचे आपण पाहतो. तर मग ते भारताला का शक्य होऊ शकत नाही? गेल्या ७० वर्षांतल्या राजवटीत देशात प्रत्येकच क्षेत्रात बजबजपुरी माजल्याने संरक्षण साहित्याच्या स्वयंपूर्णतेवर लक्ष दिले गेले नाही, हे खरेच. पण आता तरी भारताने यासंबंधीची स्वतःची काही नीती अंगीकारली पाहिजे. मनोहर पर्रिकर संरक्षणमंत्रिपदी असताना डीआरडीओच्या माध्यमातून अशा प्रयत्नांची सुरुवातही झाली. ‘बराक-८’ च्या निर्मितीतील डीआरडीओचा सक्रिय सहभाग हा या प्रयत्नांचाच एक भाग. अशा प्रयत्नांमधूनच देश संरक्षण साहित्य निर्मितीत स्वावलंबी व निर्यातक्षम व्हावा, ही देशातल्या कोट्यवधी नागरिकांची अपेक्षा आहे व ती पूर्णत्वास जाईल, याची खात्री आपण बाळगूया