माओवाद्यांना न्यायालयाने चांगलाच दणका देत कैदेत टाकण्याचा निर्णय दिला

:- https://play.google.com/store/books/details/Bri_Hemant_Mahajan_Avhan_Chini_Draganche_Nachiket?id=VehMBAAAQBAJ&hl=en

माओवाद्यांचा विचार आपल्या देशाला गोचिडासारखा चिकटला असून इथल्या सुदुढ लोकशाहीचे रक्त शोषण्याचेच त्याचे ध्येय असल्याचे त्यांच्या कार्यपद्धतीवरून दिसते. आता मात्र अटकेपासून दिलासा मिळावा म्हणून जंग जंग पछाडणाऱ्या माओवाद्यांना न्यायालयाने चांगलाच दणका देत कैदेत टाकण्याचा निर्णय दिला. यातूनच या हिंसक विचारधारेच्या थडग्याचा पाया रचला जाईल, हे नक्की.

भारत देश, या देशातली प्रतिके आणि इथल्या कायद्याविषयी डोक्यात कमालीचे विष भिनलेल्या माओवाद्यांनी प्रत्येकच व्यवस्थेला उद्ध्वस्त करण्याचा चंग बांधला. जंगलात राहून वनवासी समाजाच्या, वंचितांच्या, कष्टकऱ्यांच्या कल्याणाचा आव आणत माओवाद्यांनी संबंधित परिसराला शिक्षण, आरोग्य आणि विकासकामांपासून, सरकारी योजनांपासून नेहमीच दूर ठेवले, तर दुर्गम भागात चालू असलेल्या माओवाद्यांच्या कुटील कारस्थानांना वैचारिक बैठक देण्याचे काम शहरी भागातील बुद्धिजीवी वर्तुळातल्या धेंडांनी केले, हाच तो शहरी माओवाद. गेल्या महिन्यात यापैकीच पाच जणांना देशविघातक आणि बंदी घातलेल्या माओवादी संघटनांशी संबंध असल्याच्या संशयावरून पुणे पोलिसांनी अटक केली. वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, वर्नन गोन्साल्विस आणि अरुण परेरा ही त्यांची नावे. या पाचहीजणांना पोलिसांनी कोठडीत टाकल्या टाकल्या जगबुडी झाल्याच्या आविर्भावात गिरीश कर्नाडांसह योगेंद्र यादव, अॅड. प्रशांत भूषण,रोमिला थापर यांनी गळ्यात ‘मी टू अर्बन नक्सल’ची पाटी लटकावत विरोधाच्या टेपा वाजवल्या. सोबतच रोमिला थापर, प्रभात पटनायक, देवकी जैन, सतीश देशपांडे व माजा दारुवाला यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. पण न्यायालयीन कामकाज कथित बुद्धिजीवींच्या बथ्थड मेंदूतल्या संकल्पनांनुसार चालत नसते तर साक्षी-पुराव्यांच्याच आधारे चालत असते अन् त्यानुसारच पुढचा घटनाक्रमही घडत गेला. शहरी माओवादाशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून न्यायालयाने बेड्या ठोकलेल्या लोकांना सुरुवातीला नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश दिले. तरीही शेकडो तरुणांच्या मेंदूला माओवादाची वाळवी लावणाऱ्या या लोकांच्या निर्दोषत्वावरून त्यांच्या पाठीराख्यांनी गळे काढण्याचे काम अव्याहत सुरूच ठेवले, पण कितीही छाती पिटली तरी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्याच संविधानानुसार चालणाऱ्या कायद्याच्या राज्यात माओवाद्यांच्या देश पोखरणाऱ्या कारवाया उजेडात आल्याच. ज्यांनी शेकडो तरुणांना, वनवासींना, वंचितांना आपल्या क्रांतीच्या रक्तरंजित स्वप्नापायी देशोधडीला लावले, त्यांना आपल्या कर्माची फळे मिळाली व शनिवारी न्यायालयाने वर्नन गोन्साल्विस, अरुण परेरा, सुधा भारद्वाज यांना ६ नोव्हेंबरपर्यंत पोलीस कोठडीत ठेवण्याचा निकाल दिला. देश खिळखिळा करणाऱ्या माओवादाविरोधात पुकारलेल्या लढाईतला हा छोटासा भाग असला तरी यातूनच या हिंसक विचारधारेच्या थडग्याचा पाया रचला जाईल.

पोलिसांनी केलेल्या तपासातून पुढे आलेल्या गोष्टी अतिशय धक्कादायक असून माओवाद्यांचे कार्य कशाप्रकारे चालते त्यावर प्रकाश टाकणाऱ्याही आहेत. आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश आणि झारखंडच्या वनवासी भागात स्वतःची समांतर सरकारे चालवणाऱ्या माओवाद्यांना सळसळत्या तरुणांची नेहमीच आवश्यकता असते. जगाच्या परिघात नव्यानेच पाऊल टाकलेल्या युवाशक्तीला बंडाची, विद्रोहाची भाषा जास्तच आकर्षित करते, त्यांची माथी भडकावणेदेखील सोपे असते. परिणामी त्याचाच फायदा देशविरोधी माओवादी प्रवृत्तींकडून घेतला जातो. तरुणांना आपल्या जाळ्यात ओढण्यासाठी वसतिगृहे, विद्यापीठे, शैक्षणिक संस्था, महाविद्यालयांना लक्ष्य केले जाते व हे काम तिथल्या माओवादी विचारसरणीच्या प्रतिष्ठित प्राध्यापक, विचारवंतांकडून सातत्याने चालते. दिल्ली विद्यापीठातील प्रा.साईबाबा हे त्याचे नेमके उदाहरण. त्याच धर्तीवर अरुण परेरा आणि वर्नन गोन्साल्विस या दोघांकडेही माओवादी संघटनेसाठी तरुणांची भरती करण्याची जबाबदारी होती व त्यासाठी टिस, जेएनयुसारख्या संस्थांतील विद्यार्थ्यांना आपल्या संघटनेत सहभागी होण्यासाठी त्यांनी प्रवृत्तही केले. सुधा भारद्वाज हिच्याकडे संघटनेत सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांना कुठे पाठवायचे, याची जबाबदारी होती. आणखी एक गंभीर गोष्ट म्हणजे सुधा भारद्वाजला काश्मीरमध्ये निर्माण झालेला कायदा आणि सुव्यवस्थेसारखा प्रश्न इतर राज्यांत निर्माण करायचा होता.म्हणजेच काश्मिरात पाकिस्तानच्या रसदपुरवठ्यावर फुटीरतावाद्यांकडून दगडफेकीला जसे प्रोत्साहन दिले जाते, सर्वसामान्य नागरिक व लष्कराच्या जवानांवर हल्ले केले जातात, तसाच प्रकार इतरत्रही करण्याची त्यांची योजना होती. देशापुढे काश्मीरची भळभळती जखम गेल्या ७० वर्षांपासून आ वासून उभी असताना तशीच समस्या इतरत्र निर्माण करण्यामागे हा देश तोडण्याचेच या लोकांचे डावपेच असल्याचे यातून स्पष्ट होते. त्यामुळे अशा लोकांना कठोरातील कठोर शासन करून त्यांच्याविरोधात देशद्रोहाचाच गुन्हा नोंदवला पाहिजे.

एकूणच लोकशाही राज्यव्यवस्थेशी काहीही देणेघेणे नसणाऱ्या माओवाद्यांचा देशात अस्थिरता आणि अराजक निर्माण करण्याचा डाव असल्याचेच या लोकांच्या उद्योगावरून स्पष्ट होते. तरीही देशातले कथित पुरोगामी, बुद्धिजीवी, विवेकवादी माओवाद्यांच्या अटकेनंतर त्यांचीच तळी उचलताना दिसले. मोठमोठ्या नावांमागे लपलेल्या त्यांच्या देशतोडू उचापत्यांना समाजसेवेचे लेबलही लावण्यात आले.त्यामुळेच थेट चीनपर्यंत लागेबांधे असलेल्या माओवाद्यांना पाठिंबा देणाऱ्या या लोकांनाही देशविरोधी, देशविघातक संबोधल्यास वावगे ठरणार नाही. म्हणूनच माओवाद्यांच्या खांद्याला खांदा लावत जर कोणी क्रांतीचा झेंडा घेऊन दंगा करण्याचे, देशाच्या एकता-अखंडतेला आव्हान देण्याचे षड्यंत्र रचत असेल तर त्यांना ठेचणे गरजेचेच पण अशा लोकांचे शब्दांचा कीस पाडत समर्थन करणाऱ्यांच्या मुसक्या आवळणेही अगत्याचेच. गेल्यावर्षी ३१ डिसेंबर रोजी पुण्यातल्या शनिवार वाड्यासमोर विविध संघटनांनी एकत्र येत एल्गार परिषदेचे आयोजन केले होते. इथेच ‘शहर जला दो’ सारख्या चिथावणीखोर घोषणा देण्यात आल्या आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांविषयी आक्षेपार्ह मजकूर असलेली पत्रके वाटली गेली. एल्गार परिषदेचे आयोजनच मुळी दुसऱ्या दिवशी १ जानेवारीला कोरेगाव-भीमा येथे जयस्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी येणाऱ्या दोन समाजात हिंसेचा भडका उडवण्यासाठी केले होते. पुढे माओवाद्यांच्या कपटकटानुसार तसे झालेही, मात्र त्याचे खापर ज्यांचा या दोन्ही कार्यक्रमांशी संबंध नव्हता त्या हिंदुत्ववादी संघटनांवर फोडण्यात आले. पण चौकशी-तपासात या सगळ्यामागे माओवाद्यांचा हात असल्याचे निष्पन्न झाले आणि त्यातूनच अॅड. सुरेंद्र गडलिंग, प्रा. सोमा सेन, महेश राऊत, सुधीर ढवळे, रोना विल्सन यांना पोलिसांनी यापूर्वीच अटक केली. आता अटकेत असलेल्या माओवाद्यांचाही या सगळ्या प्रकरणाशी जवळचा संबंध असून महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात जातीय हिंसाचाराचा वणवा पेटवण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट होते. वरून पीडितांच्या अन्यायनिवारणाचे काम करण्याचे भासवणाऱ्या माओवाद्यांचा हाच खरा चेहरा आहे.

लोकशाही व्यवस्थेत समाजातल्या पीडितांचे प्रश्न सोडविण्याचे अनेक सनदशीर व कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहेत. माओवाद्यांनी मात्र आपल्या मागण्यांसाठी कधीही लोकशाहीच्या तत्त्वानुसार काम केले नाही, उलट जो समोर येईल त्याच्या नरडीचा घोट घेण्याची कुकृत्येच केली. अशा लोकांना अंगाखांद्यावर घेऊन त्यांच्या प्रत्येक गोष्टीकडे मानवाधिकाराच्या नजरेने पाहण्याचा सल्ला देणारे त्यामुळे समाजद्रोही ठरतात. ही मंडळी नेहमीच कार्ल मार्क्स आणि माओच्या विचारांचा उदो उदो करतात व त्यानुसार भारतातही क्रांतीची कल्पना करतात, पण जगातल्या कोणत्याही देशात ही विचारसरणी यशस्वी होऊ शकलेली नाही, ना या विचारसरणीने कुठे जनतेचे प्रश्न सोडवले, ना कुठे स्थिर सरकार दिले. उलट जिथे जिथे या प्रवृत्तीच्या लोकांनी क्रांतीच्या नावाखाली सरकारे उलथविण्याचे काम केले तिथे तिथे अन्याय, अत्याचार अन् अराजकाशिवाय काहीही हाती लागले नाही. त्यामुळे ही गोष्ट या लोकांच्या विचारसरणीला बळी पडलेल्या तरुणांना सांगणेही समाजाचेच कर्तव्य ठरते. माओवाद्यांचा विचार आपल्या देशाला गोचिडासारखा चिकटला असून इथल्या सुदृढ लोकशाहीचे रक्त शोषण्याचेच त्यांचे ध्येय असल्याचे त्यांच्या कार्यपद्धतीवरून लक्षात येते. आता मात्र अटकेपासून दिलासा मिळावा म्हणून जंग जंग पछाडणाऱ्या या माओवाद्यांना न्यायालयाने चांगलाच दणका देत कैदेत टाकण्याचा निर्णय दिला. भारतीय लोकशाही व्यवस्थेला लागलेल्या या गोचिडाचे उच्चाटन लवकरात लवकर व्हावे, ही इथल्या कोट्यवधी जनतेची अपेक्षा असून ती पूर्ण होण्याची आशा या अटकेतून निर्माण झाल्याचे म्हणावयास हरकत नाही