सर्वोच्च न्यायालयाने परवा पाच अर्बन नक्षलवाद्यांना दिलासा देण्याचे सपशेल नाकारून त्यांच्या अटकेचा मार्ग मोकळा केल्याने, नक्षलवादी आणि नक्षलसमर्थकांना जबरदस्त चपराक बसली आहे. स्वराज अभियानाचे प्रमुख योगेंद्र यादव यांचे नेते अॅड. प्रशांत भूषण, रोमिला थापर यांसारख्या तथाकथित विद्वान लोकांनी, या पाच जणांच्या घरावर केवळ धाडी घातल्या म्हणून केवढा गहजब केला होता. हे लोक कसे समाजसेवक, गरीब-आदिवासींचे कैवारी आहेत, हे सांगण्यासाठी देश तोडण्याची मनीषा बाळगून असणारे सारे नक्षलसमर्थक दिल्लीत एकत्र आले होते. दिल्लीत सर्वोच्च न्यायालय आहे, हे पाहून मग काही लोक पुढे सरसावले आणि रोमिला थापर, प्रभात पटनायक, देवकी जैन, सतीश देशपांडे व माजा दारूवाला यांनी याचिका दाखल केली. हे लोक स्वत:ला मानवतावादी आणि समाजसेवक समजतात. रोमिला थापर तर इतिहासतज्ज्ञ आहेत. त्यांनी या नक्षलवाद्यांचा, माओवाद्यांचा इतिहास लिहून काढला असता, नक्षली कसे आदिवासींना क्रूरपणे ठार मारतात, यांना चीन आणि नेपाळमधून कशी शस्त्रे मिळतात, याचा इतिहास सांगितला असता, तर त्यांचे सर्वांनी स्वागतच केले असते. पण, नक्षल्यांचे समर्थक बनून त्यांनी नवा इतिहास रचला. यासाठी त्या नेहमी स्मरणात राहतील.
अटक करण्यात आलेले लोक कोण आहेत, त्यांचे नक्षल्यांसोबत कसे संबंध आहेत, ते कुणासाठी शहरांमध्ये बसून काम करीत आहेत, हे प्रो. साईबाबाला जन्मठेप झाली, तेव्हाच अधिक स्पष्ट झाले होते. असे आणखी कितीतरी साईबाबा देशात लपले आहेत. पन्नास वर्षांत लोकशाही सत्ता उलथवून कम्युनिस्टांचे राज्य आणण्याची स्वप्ने पाहणार्या नक्षलवाद्यांच्या विचारांशी याचिकाकर्त्यांचे विचार का मिळतेजुळते आहेत, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. सर्वोच्च न्यायालयात काही काळ या पाच आरोपींना दिलासा मिळालाही. पण, महाराष्ट्र पोलिसांनी अत्यंत संयमाने परिस्थिती हाताळली, तेवढ्याच जोमाने बाजू मांडली आणि शेवटी यांच्या अटकेचा मार्ग आपल्या पदरात पाडून घेतला. 28 डिसेंबरला जेव्हा तीन सदस्यीय पीठापुढे हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले, तेव्हा न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले होते की, केवळ सरकारी धोरणांचा विरोध, असंतोष म्हणून यांच्यावर कारवाई करण्यात आल्याचे कुठेही दिसत नाही. पोलिसांनी जे काही पुरावे गोळा केलेले आहेत, त्यात या विरोधमताचा लवलेशही नाही. हे प्रकरण अशा संघटनेशी संबंधित आहे, ज्यावर देशात प्रतिबंध आहे. त्या संघटनेचे संबंध या आरोपींशी जुळले असल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आल्याची बाब सकृद्दर्शनी खरी वाटते. त्यामुळे तपास होऊ द्यावा. यात आता आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही. हा निर्णय दोन विरुद्ध एक असा दिला गेला होता. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांनी वेगळे मत नोंदविले. त्यांचे म्हणणे होते की, एफआयआरच रद्द करावा व एसआयटी नियुक्त करावी. त्याच्या तपासाचे नियंत्रण या कोर्टामार्फत व्हावे.
हे प्रकरण वेगळी विचारधारा आहे, म्हणून ते दडपले जाऊ शकत नाही. याच चंद्रचूडसाहेबांनी यापूर्वी न्यायासनावरून असे मत व्यक्त केले होते की, असंतोष हा प्रेशर कूकरसारखा असतो. त्याचा दाब वाढल्यास त्याचा स्फोट होऊ शकतो. म्हणजे नेमके काय होऊ शकते, याचा खुलासा त्यांनी केला नाही. देशात हे पाचच जण असे आहेत का, ज्यांच्या मनात असंतोष आहे? नक्षल्यांनी ज्या गरीब-आदिवासी-दलित यांची हत्या केली त्यांच्या मनात तर यापेक्षाही अधिक असंतोष आहे. त्याची मात्र दखल न्या. चंद्रचूड यांनी घेतलेली दिसत नाही. प्रशांत भूषण आणि कंपनीला नेमके हेच हवे होते. पण, त्यात त्यांना यश आले नाही. त्याच कालावधीत प्रशांत भूषण यांनी रांची येथे असे विधान केले होते की, सर्वोच्च न्यायालयातदेखील प्रचंड भ्रष्टाचार आहे. हा एकप्रकारे न्यायालयावर दबाव आणण्याचाच प्रकार होता. पण, तोसुद्धा सफल झाला नाही. नजरकैदेची मुदत आणखी चार आठवडे वाढवून देतानाच, आरोपींना खालच्या कोर्टात जाऊन जामीन मिळविता येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. पण, त्यात आरोपींना आणि त्यांच्या चाहत्यांना यश आले नाही. या आरोपींचा अर्ज फेटाळल्यानंतर लागलीच पुणे पोलिसांनी अटकेची कारवाई सुरू केली. या पाच लोकांकडून जप्त करण्यात आलेले लॅपटॉप, मोबाईल, शेकडो पत्रे यांच्याबाबत तपास होईल. लॅपटॉपमध्ये जी कागदपत्रे आहेत, त्याची तपासणी न्यायसहायक प्रयोगशाळेमार्फत करण्याचे काम सुरू आहे. या पाच आरोपींच्या समर्थकांनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात पुनरिक्षण अर्ज दाखल केला असता, तोसुद्धा कोर्टाने फेटाळून लावला आहे. आता वरवरा राव हे तेवढे उरले आहेत.
हैदराबाद हायकोर्टाने गेल्या गुरुवारी वरवरा राव यांची नजरकैद आणखी तीन महिन्यांनी वाढवून दिली आहे. त्यांनाही अटक करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या पाच आरोपींच्या कारवाईवरून एक चांगले झाले. कोणते नक्षलसमर्थक, अर्बन नक्षल शहरात बसलेले आहेत, हे जनतेला कळले. कोणते राजकीय पक्ष नक्षलसमर्थक आहेत, हेही स्पष्ट झाले. दिवटे राहुल गांधी यांनी तर या आरोपींना एनजीओ म्हटले होते. त्यांना अक्कल नाही, हे समजू शकते. पण, त्यांच्या पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांना? कॉंग्रेसच्या काळातच सीपीआय माओवादी संघटनेवर बंदी आणली गेली. त्या वेळी तत्कालीन गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी जे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले होते, ते एकदा राहुल गांधी यांना नेऊन कुणीतरी दाखविले पाहिजे. ‘भारत तेरे टुकडे होंगे’ म्हणणार्यांच्या व्यासपीठावर जाण्यास त्यांना मज्जाव करायला हवा होता. देश तोडणार्यांच्या मदतीने कॉंग्रेसला सत्ता हस्तगत करायची आहे, असा त्याचा साधा सरळ अर्थ आहे. या देशात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली जो हैदोस सुरू आहे, त्याला कुठेतरी थांबविण्याची गरज आहे.
राष्ट्रद्रोहाची व्याख्या नव्याने करण्याची गरज आहे. मागे विधि आयोगाने हे काम हाती घेतले होते. पण, त्याचा अहवाल अद्याप यायचा आहे. नक्षलवादी निष्पाप आदिवासींच्या हत्या करतात, पोलिसांवर सशस्त्र हल्ले करतात; तर तिकडे काश्मीरमध्ये दगडफेकीत आपल्या जवानाला शहीद व्हावे लागते. हे कुठेतरी थांबले पाहिजे. राहुल गांधी यांना राफेलची किंमत माहीत नाही आणि ते वाट्टेल तसे आरोप करीत सुटले आहेत. देशाची संरक्षणविषयक गुपिते उघड करण्याची त्यांची मागणी आहे. हे थांबायलाच हवे. अन्य देशांमध्ये जाऊन संरक्षणविषयक बाबींविषयी शब्द काढून पाहा, जन्मभर जेलची हवा खावी लागेल! म्हणून राष्ट्रद्रोहाचा कायदा तातडीने करण्याची गरज आहे. प्रतिबंधित संघटना, नक्षलवादी, दहशतवादी यांच्यासोबत संबंध ठेवणार्यांनाही या कायद्याच्या परिघात आणले पाहिजे; तरच देशाची अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षा मजबूत राहील!:- http://www.bookganga.com/eBooks/Books/details/5660308543730989926?BookName=Nakshalvadache-Avhan:-Chinche-Bhartashi-Chhupe-Yuddha
No comments:
Post a Comment