कर्जाच्या खाईत पाकिस्तानचा पाय इतका रुतला

भारताला ऊठसूट युद्धाच्या धमक्या देणारा आणि दहशतवादी हल्ल्यांच्या माध्यमातून छुप्या कारवाया करणारा आपला अपरिहार्य शेजारी देश पाकिस्तान अक्षरशः कंगाल झाला आहे. कर्जाच्या खाईत पाकिस्तानचा पाय इतका रुतला आहे की, मध्यंतरी या देशाला खर्च कपातीसाठी चक्क पंतप्रधान निवासातील म्हशी विकण्याची वेळ आली. आता आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे पाकिस्तानने बेलआऊट पॅकेजची मागणी केली आहे; पण हे पॅकेज मिळवण्यासाठी पाकिस्तानला चीनकडून घेतलेल्या कर्जाचा तपशील द्यावा लागणार आहे. तो दिल्यास पाकिस्तानला चीनचा तीव्र रोष ओढवून घ्यावा लागू शकतो. त्यामुळे पाकिस्तानची प्रचंड कोंडी झाली आहे. 

पाकिस्तान पुन्हा चर्चेत आला आहे; पण यावेळी पाकिस्तान जगभरात पसरवत असलेल्या दहशतवादामुळे नाही, तर त्या देशावर आलेल्या आर्थिक संकटामुळे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने पाकिस्तानला बेलआऊट पॅकेज देण्यासाठी काही अटी घातल्या आहेत. त्या अटी मान्य केल्या, तर पाकिस्तान आणि चीन यांची मैत्री धोक्यात येऊ शकते; पण या अटी मान्य करण्याशिवाय पाकिस्तानकडे काही पर्यायही नाही. दहशतवाद, सामंतवाद, लष्कराची मुजोरी आणि भ्रष्टाचार याच्या गर्तेत सापडलेल्या पाकिस्तानला आता खरे तर स्वत:चे अस्तित्व टिकवण्याची वेळ आली आहे. यातून बाहेर पडण्यासाठी नुसत्या बेलआऊट पॅकेजची नाही, तर दृष्टिकोनापासून धोरणांपर्यंत सगळ्यातच आमूलाग्र बदल करण्याची पाकिस्तानला गरज आहे. हे करण्याचे धाडस असणारा नेता जोपर्यंत त्या देशाला मिळत नाही, तोपर्यंत त्या देशाची कोणतीच समस्या सुटणार नाही. 

पाकिस्तानच्या निर्मितीपासून गेल्या सत्तर वर्षांत पाकिस्तानमध्ये पहिल्यांदाच आर्थिक संकट आले आहे, असे नाही; पण प्रत्येकवेळी पाकिस्तानला सौदी अरेबिया, अमेरिका आणि नंतर चीन मदत करत आले आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानने अंदाधुंद कारभार करायचा आणि अगदीच गळ्याशी आले की, आपल्या या रक्षणकर्त्या देशांकडे हात पसरायचा, हे आतापर्यंतचे पाकिस्तानचे आर्थिक धोरण होते; पण आता परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. यावेळी सौदी अरेबिया आणि अमेरिका दोघांनीही हात आखडता घेतला आहे. अमेरिकेने तर पाकिस्तानची मदतच रोखली आहे. नाही म्हणायला पाकिस्तानला चीनवर भरवसा आहे; पण चीननेही सावधानतेनेच पाकिस्तानला मदत करण्याचे धोरण आखले आहे. थोडक्यात, आता पाकिस्तान जगाच्या पाठीवर खर्‍या अर्थाने एकाकी पडला आहे. 

आता आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे पाकिस्तानने बेलआऊट पॅकेजची मागणी केली आहे. ‘डॉन’ या वृत्तपत्राच्या माहितीनुसार, हा आकडा 59 हजार कोटी रुपये म्हणजेच 8 अब्ज डॉलर्स इतका आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने त्यासाठी काही अटी घातल्या आहेत. त्यात चीन आणि पाकिस्तानने एकत्रितपणे सुरू केलेल्या इकॉनॉमिक कॉरिडोर प्रकल्पाची माहिती पाकिस्तानने द्यावी, अशी अट आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने घातली आहे आणि ती पाकिस्तानने मान्य केली आहे. यामुळे चीन अस्वस्थ झाला आहे. अशी माहिती दिल्याने चीन आणि पाकिस्तान यांच्या मैत्रीवर काहीही आच येता कामा नये, असा दमच चीनने पाकिस्तानला भरला आहे. विशेष म्हणजे, पाकिस्तानला आजघडीला आयातीची देयके आणि कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठी 89 हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. 

पाकिस्तानातील अर्थतज्ज्ञ देशातील सगळ्याच क्षेत्रांत आमूलाग्र सुधारणा घडवून आणण्याची गरज आहे, असे सांगत आहेत. पाकिस्तानातील प्रत्येक राजकीय पक्ष सत्तेवर येताना आर्थिक क्रांती घडवून आणण्याची आश्‍वासने देत सत्तेवर येतो; पण सत्तेवर आल्यानंतर काहीच घडत नाही. मागील पानावरून पुढे अशीच धोरणे राबवली जातात. अलीकडच्या काळात पाकिस्तानी रुपयाची डॉलरच्या तुलनेत प्रचंड घसरण झाली. त्यामुळे तर या देशाची अर्थव्यवस्था किती संकटात आहे, याची प्रचिती आली. यात आता भारताने पाकिस्तानला आर्थिक अरिष्टातून बाहेर काढावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे; पण पाकिस्तानच्या बाबतीत भारताने अतिशय ताठर धोरण स्वीकारले आहे. त्यामुळे आर्थिक संकटातल्या पाकिस्तानला भारताने मदत करण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही आणि पाकिस्तानही भारताकडे अशी मागणी करण्याचे धाडस करणार नाही. 

पाकिस्तानचे आर्थिक संकट हे अचानक उद्भवलेले नाही. भ्रष्टाचार, कर गोळा करण्याची अत्यंत वाईट व्यवस्था, हे पाकिस्तानच्या दुरवस्थेचे एक प्रमुख कारण आहे. त्याचबरोबर दहशतवादासारख्या अत्यंत गलिच्छ कार्यक्रमावर पाकिस्तान पैसा खर्च करतो, हेही एक महत्त्वाचे कारण आहे. पाकिस्तानातील दहशतवाद्यांना तेथील लष्कराचा पाठिंबा आहे आणि त्यामुळे तेथील दहशतवादाच्या संघटना एका अर्थाने समांतर सरकारच चालवत असतात. या संघटनांचा बंदोबस्त करण्याचे धाडस जोपर्यंत पाकिस्तानी सरकार दाखवत नाही, तोपर्यंत आर्थिक समस्यांचे आक्राळ-विक्राळ स्वरूपही कमी होणार नाही. 

प्रत्येकवेळी सत्तेवर आलेला पक्ष मागच्या सरकारला दोष देतो; पण आपण सत्तेवर असताना मागच्या सरकारने केलेल्या चुकाच पुन्हा-पुन्हा करत राहतो. भारत आणि पाकिस्तान एकाचवेळी स्वतंत्र झाले. नेहमी या दोन देशांच्या अर्थव्यवस्थेची तुलना केली जाते. पाकिस्तान निर्माण झाला तो एक मुस्लिम राष्ट्र म्हणून. भारताने आपले वैविध्य जपले होते आणि जपले आहे. आर्थिक स्थैर्य येण्यासाठी आवश्यक असणारी भाषेची, धर्माची एकसंधता भारतापेक्षा पाकिस्तानात जास्त होती. भारतात विविध धर्म, पंथ, भाषा, प्रदेश होते आणि त्यांना एकत्र बांधून ठेवण्याचे आव्हान आर्थिक आव्हानांपेक्षा मोठे होते; पण पाकिस्तानबाबत तसे नव्हते. शिवाय, ब्रिटिश आणि अमेरिकन्स पाकिस्तानबरोबर होते. त्यामुळे या देशाला आर्थिक विकास साधणे तसे कठीण नव्हते; पण पाकिस्तानातील सत्ताधारीवर्गातून सामंतशाही कधी बाहेर पडली नाही. यामुळे आर्थिक विकासाला म्हणावी तशी गती मिळाली नाही.

बेलआऊटची वेळ तर पाकिस्तानवर अनेकवेळा आली आहे. तरीही त्यावर ठोस उपाययोजना केली जात नाही, ही खरी चिंता आहे आणि यात भारत काहीही करू शकत नाही. उद्या समजा पाकिस्तान एक दिवाळखोर राष्ट्र म्हणून जरी घोषित झाले, तरी भारत काही करू शकणार नाही. कारण, पाकिस्तानची भारताने काही करावे, अशी इच्छा नाही. मात्र, भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान कितीही तणाव असला, तरी दोन्ही देशांत व्यापार मात्र चांगला चालतो. या वर्षाच्या सुरुवातीला भारत आणि पाकिस्तानदरम्यानचा व्यापार चांगला 2.6 अब्ज डॉलर इतका झाला होता. यात उत्तरोत्तर वाढ होत आहे. या व्यापाराचे समर्थन करणारे लोक तर म्हणतात की, भारत आणि पाकिस्तानदरम्यानचा व्यापार जवळजवळ 20 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढू शकतो. कदाचित म्हणूनच भारत पाकिस्तानबरोबरचे संबंध तोडायला नाराज आहे. यंत्रसामग्री, मशीन पार्टस्, इलेक्ट्रॉनिक साधने आणि रासायनिक द्रव्यांची भारतातून पाकिस्तानात निर्यात होते. या दोन देशांतील तणावामुळे बहुतांश व्यापार हा अनधिकृत मार्गाने होतो. हा तणाव दूर झाला तर भारत आणि पाकिस्तानचे संबंधही सुधारतील. 

अर्थात, भारताबरोबरचे संबंध सुधारणे ही आता पाकिस्तानचीच जबाबदारी आहे. काश्मीर प्रश्‍नातील लुडबुड आणि दहशतवादाला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण पाकिस्तानने बदलले नाही, तर पाकिस्तानची आर्थिक बाजू कायम कमकुवतच राहणार आहे. भारताच्या आक्रमक परराष्ट्र धोरणामुळे पाकिस्तानला जगाच्या पाठीवर आता एकाकी पडावे लागले आहे. या स्थितीत त्या देशाला फार काळ राहावे लागले तर तो देशच मोडकळीला येईल. अमेरिकेच्या तुलनेत चीनचे धोरण हे जास्त सावधगिरीचे आहे. कारण, पाकिस्तानचा दहशतवाद डोकेदुखी ठरू शकतो याची जाणीव चीनला आहे. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी पाकिस्तानला अंतर्गत सुधारणा तर कराव्याच लागणार आहेत; पण आपली आंतरराष्ट्रीय धोरणेही बदलावी लागणार आहेत. 

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांना लोकांचा पाठिंबा मोठ्या प्रमाणावर आहे, असे म्हणतात. त्यांनी या जोरावर पाकिस्तानातील भ्रष्ट आर्थिक रिवाज मोडीत काढून सुधारणेच्या दिशेने पावले टाकली, तर तेथील आर्थिक समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा निघेल. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून बेलआऊट पॅकेज हा तात्पुरता उपाय झाला. त्यानंतर पुढे काय, हा प्रश्‍न उरतोच. त्याचे उत्तर इम्रान खान आणि त्यांचे सरकार कसे देते, हे पाहण्यासारखे आहे.