आमच्या जवानांना मानवाधिकार नाही का? आमच्या जवानांना आत्मसन्मान नाही का?

आमचे जवान माथेफिरूंचा मुकाबला करू शकत नाहीत का?  आमच्या जवानांच्या जीवाची काहीच किंमत नाही का? आमच्या जवानांच्या मनात राष्ट्रभक्ती ओतप्रोत भरलेली नाही का? या प्रश्नांची उत्तरं मानवाधिकाराच्या नावानं बेंबीच्या देठापासून बोंबलणाऱ्यांनी दिली पाहिजेत.

काश्मीरच्या संदर्भात आता अधिक कठोर पावलं उचलण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आज काश्मीरसाठी भारत सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात अनुदान दिले जात आहे. पैसा आणि अन्य प्रकारची मदत पाठवून आपण काश्मिरी लोकांना जिंकून घेऊ, असा जर कुणाचा होरा असेल तर त्याला वेळीच सावध करणे गरजेचे आहे. आज काश्मिरात जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, ती लक्षात घेता भारत सरकारने कठोर भूमिका घेणे आवश्यक आहे. परंतु, पाकिस्तानच्या चिथावणीवरून काश्मिरातील माथेफिरू तरुण, भारतीय जवानांवर दगड फेकत आहेत, त्यांच्या जीवाशी खेळत आहेत. सुरक्षा दलाच्या वाहनांना घेरून त्यांना ठार मारण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. असे असतानाहीमानवाधिकाराच्या नावाखाली आमच्या जवानांचे हात बांधून ठेवण्यात आले आहेत.

आज पाकिस्तानातून येणाऱ्या दहशतवाद्यांची संख्या घटली आहे. तिकडून येणाऱ्या शस्त्रास्त्रांचे प्रमाणही कमी झाले आहे. असे असले तरी काश्मिरात मोठ्या संख्येत दहशतवादी कसे येतात, हा प्रश्न उरतोच. कारण, स्थानिक तरुण मोठ्या प्रमाणात दहशतवादी होत आहेत. आपल्याच देशाविरुद्ध शस्त्रास्त्रे हाती घेत आहेत. तिकडे सध्या एक व्हीडीओ व्हायरल झाला आहे. एक काश्मिरी तरुण त्याच्या आईकडे असे म्हणतो की, “मी पोलिसांपुढे शरण जातो.” यावर त्याची आईच त्याला मनाई करते. ती त्याला देशाविरुद्ध लढण्यास प्रोत्साहन देते.

काश्मिरातील जे तरुण दहशतवादी होत आहेत, त्यांना पाकिस्तानकडून शस्त्रास्त्रे मिळत नाहीत, तर मग कुणाकडूनमिळतात,हा प्रश्न आपल्याला सतावू शकतो. त्याचेही उत्तर सापडले आहे. हे तरुण दहशतवादी काश्मीरी पोलिसांच्या हातातील बंदुका हिसकावत आहेत, दारूगोळा चोरत आहेत. दहशतवाद्यांविरुद्ध कारवाई करणाऱ्या सुरक्षा जवानांना अडविण्यासाठी गावकरी मोठ्या संख्येत एकत्र येऊन ढाल बनत आहेत. अनेक ठिकाणी तर महिलांना पुढे केले जाते. या परिस्थितीवर मात करून तेथील जनतेला भारताच्या जवळ कसे आणता येईल, यादृष्टीने वेगाने प्रयत्न करावे लागणार आहेत.

माथेफिरू तरुणांनी आमच्या जवानांवर दगड फेकायचे, जवानांना घेरून त्यांना मारहाण करायची अन् तरीही जवानांनी जवळ असलेले शस्त्र बाहेर न काढता चुपचाप मार सहन करायचा, हा प्रकार योग्य नाही. आमच्या जवानांना मानवाधिकार नाही का?

जवानांनी कुणावरही उगाचच हात उगारू नये, गोळी झाडू नये, इथपर्यंत ठीक आहे. पण, जवळ शस्त्रास्त्रे आहेत आणि जीवाला धोकाही आहे, अशा स्थितीतही जवानांनी गप्प बसावे, हा कसला आला मानवाधिकार? आमचा हिंसाचारावर अजिबात विश्वास नसला, तरी गोळीचे उत्तर गोळीनेच दिले पाहिजे, जशास तसे तरी वागले पाहिजे.

पाकिस्तानकडून पैसे घेऊन काश्मिरातील काही तरुण आमच्या सुरक्षा जवानांच्या गाडीला घेराव घालतात, त्यांच्या गाडीवर दगड फेकतात, एवढेच काय तर अगदी जवळून काठ्यांचा प्रहार करतात, काही तरुण तर चक्क जवान प्रवास करीत असलेल्या वाहनांच्या बॉनेटवर चढून नाचतात, जवानांच्या पौरुषत्वाला आव्हान देतात अन् तरीही आमचे जवान संयमाचा परिचय देत शांत बसतात. कारण? कारण, एकच आणि ते म्हणजे या पत्थरबाज देशद्रोही काश्मिरी तरुणांच्या मानवाधिकाराचे उल्लंघन होऊ नये.

एकदा जवानांना मोकळीक द्या अन् मग बघा, काश्मिरी तरुण कुणावर दगड फेकतात ते? आजच्या घडीला काश्मीर खोऱ्यात तीनशेपेक्षा जास्त व्हॉटस अॅप ग्रुप असे आहेत की, ज्यावरून केवळ आणि केवळ काश्मिरी तरुणांची माथी भडकवली जात आहेत. काहीही कारण नसताना भारत सरकारविरुद्ध तरुणांना चिथावणी देण्याचे पाप पाकिस्तानकडून केले जात आहे. ही बाब लक्षात घेता, काश्मिरातील इंटरनेट सेवा काही काळासाठी खंडित ठेवण्याचा निर्णय घ्यावा लागला, तरी सरकारने देशहित समोर ठेवून तो घेतला पाहिजे आणि सुदैवाने सरकार असे कडक निर्णय घेत आहे. काश्मिरात जी दगडफेक आणि हिंसाचार होत आहे, तो आज पहिल्यांदा झालेला नाही. याआधीही अनेकदा हिंसाचार झालेला आहे. यापासून धडा घेत आम्ही आता अधिक कठोर होण्याची गरज आहे. पुन:पुन्हा दगड फेकण्याची हिंमतच होणार नाही, काश्मिरी माथेफिरू तरुणांची. अशी कठोर धोरणे अंमलात आणली, तर परिस्थिती बदलल्याशिवाय राहणार नाही. मध्यंतरी आमच्या सुरक्षा जवानांनी एक शक्कल लढवली. साध्या वेशातील जवान आधीच दगडफेक्यांमध्ये सामील व्हायचे. सगळे दगडफेके एकत्र आले की त्यांना आदेश कोण देतो, हे हेरायचे आणि नंतर त्यांना अलगद पकडून आणायचे, अशी पद्धत अवलंबण्यात आल्याने आता दगडफेक्यांचेही धाबे दणाणले आहे. काही ना काहीतरी नवीन प्रकार अवलंबत दगडफेक थांबवण्यात जर लष्कर यशस्वी ठरले, तर त्याची फलनिष्पत्ती चांगलीच होईल, यात शंका नाही! आज पाकिस्तानात इमरान खान यांच्या नेतृत्वातील सरकार सत्तेत आले आहे. ते सरकारही पाकिस्तानी लष्कराच्या हातातील बाहुले आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. त्यामुळे त्या सरकारकडून आपल्याला फार सहकार्य मिळेल, अशी अपेक्षा बाळगणे चूक ठरेल.

‘काश्मिरातील जनतेला पैसा पाठवा, त्यांना मोठ्या प्रमाणावर सोयी-सुविधा पुरवा अन् बदल्यात त्यांचे प्रेम मिळवा,’ हे आधीच्या सरकारांनी चालविलेले धोरण आता थांबविणे गरजेचे आहे. ‘चुलीत गेला मानवाधिकार’ असे म्हणत जगाला हे दाखवून देण्याची गरज आहे की, आमच्या जवानांवर जे दगड फेकतील,आमच्या सार्वभौमत्वावर घाला घालण्याचा जे प्रयत्न करतील, त्यांना आम्ही नेस्तनाबूत केल्याशिवाय राहणार नाही. आमच्या जवानांच्या मानवाधिकाराचे पत्थरबाजांच्या माध्यमातूनपाकिस्तानकडून जेव्हा उल्लंघन केले जाते, तेव्हा कुठे गेलेले असतात हे मानवाधिकारवाले? गतकाळात भारत सरकारने पाकिस्तानात घुसून सर्जिकल स्ट्राईक करीत दहशतवाद्यांचे अड्डे जसे उद्ध्वस्त केले होते, तशी आक्रमक कारवाई पुन्हा करण्याची अन् पाकिस्तानला कायमचा धडा शिकविण्याची वेळ आली आहे. संपूर्ण जगाला मानवाधिकाराचे धडे देणारी अमेरिका स्वत:वर संकट आल्यानंतर, मानवाधिकाराचा कसलाही विचार न करता ज्याप्रमाणे दुसऱ्या देशातील दहशतवाद्यांच्या अड्ड्यांवर बॉम्बहल्ले करते, तसेच हल्ले आता भारताने पाकिस्तानात घुसून करण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे काश्मिरातील जे फुटीरवादी नेते भारत सरकारच्या सवलतींचा वापर करूनही पाकिस्तानशी निष्ठा बाळगतात, अशा नेत्यांच्या मुसक्या आवळून त्यांना काळकोठड्यांमध्येनेऊन डांबले पाहिजे. काश्मिरातील फुटीरवादी अन् देशद्रोही नेत्यांना काळकोठडीत डांबण्याची हीच योग्य वेळ आहे. असे केले नाही तर कट्टरवादी मानसिकता असलेली ही मंडळी भारत सरकारला कधीच स्वस्थ बसू देणार नाही. आमच्या शूर जवानांचे बळी घेत राहील, काश्मीर खोऱ्यात अशांतता माजवत राहील अन् भारताच्या सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण करीत राहील, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

समोरचा शांतता निर्माण करू पाहतो आहे, हे माहिती असल्याने कट्टरपंथी आपल्याला अधिक त्रास देतील, कारण त्यांना शांतता नकोच आहे. ज्यांनी ज्यांनी काश्मीरमध्ये सत्ता उपभोगली आहे, त्यांनी सदासर्वदा भारत सरकारकडूनच अपेक्षा केल्या अन् त्या पूर्णही करून घेतल्या. अब्दुल्ला असोत वा मग मुफ्ती मोहम्मद सईद वा त्यांची कन्या मेहबुबा मुफ्ती, या सगळ्यांनी भारत सरकारला वेळोवेळी ब्लॅकमेल केले आहे. ही सगळी परिस्थिती लक्षात घेता, भारत सरकारने आधी एक पाऊल उचचले पाहिजे अन् ते हे की, काश्मीरपासून वेगळे करीत जम्मू-लडाखला राज्य बनविले पाहिजे. तीन वर्षांपूर्वी भाजपला जो जनादेश मिळाला अन् त्यानंतर भारताला जे वैश्विक समर्थन मिळाले, मिळत आहे, ते लक्षात घेता भारत सरकारला असा धूर्तपणाचा निर्णय घेणे अवघड नाही. उपद्रवमूल्य सिद्ध केले, तर शत्रूलाही धडकी भरते. त्यामुळे आता निर्णायक पाऊल उचलताना भारत सरकारने जराही मागेपुढे पाहू नये.