अभेद्य मैत्रीबंध-महा एमटीबी
भारताला रशियन
शस्त्रास्त्रांच्या हाताळणीचा, वापराचा मोठा अनुभव आहे, त्यामुळे भारताने
रशियाकडून ‘एस-४००’ संरक्षण प्रणाली खरेदी करणे योग्य ठरते. मुख्य
म्हणजे कोणताही देश दुसऱ्या देशाशी संबंध प्रस्थापित करत असेल तर तिसऱ्या देशाला
त्यामध्ये कोणताही आक्षेप असण्याचे कारण नाही, हे भारताने आपल्या
कृतीतून दाखवून दिले.
शस्त्रास्त्रांच्या हाताळणीचा, वापराचा मोठा अनुभव आहे, त्यामुळे भारताने
रशियाकडून ‘एस-४००’ संरक्षण प्रणाली खरेदी करणे योग्य ठरते. मुख्य
म्हणजे कोणताही देश दुसऱ्या देशाशी संबंध प्रस्थापित करत असेल तर तिसऱ्या देशाला
त्यामध्ये कोणताही आक्षेप असण्याचे कारण नाही, हे भारताने आपल्या
कृतीतून दाखवून दिले.
स्वातंत्र्यापासून भारताचा कोणी जवळचा मित्र देश
असेल, तर तो
रशियाच. दोन्ही देशांतील संबंधांना ७० वर्षांच्या
मैत्रीचे ऐतिहासिक कोंदण लाभलेले असून रशियाने भारताची नेहमीच उन्हापावसात सोबत
केली. नुकताच भारत आणि रशियामध्ये ‘एस-४००’
ट्रायम्फ क्षेपणास्त्रविरोधी-विमानभेदी हवाई संरक्षण प्रणाली खरेदी
करण्याचा करार झाला. ४० हजार कोटींचा हा करार होऊ नये
म्हणून अमेरिकेने भारतावर दबाव आणण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला, पण भारताने आमच्यासाठी राष्ट्रहित सर्वोपरी असल्याचा संदेश देत
रशियाबरोबरचा करार पूर्णत्वास नेलाच. आपल्या राजकीय आणि
पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीतील नरेंद्र मोदींच्या मुत्सद्देगिरीचा हा सर्वात मोठा
विजय आहे. कारण भारताने रशियाशी हा करार करून एकाच
बाणात दोन नव्हे तर अनेक पक्षी मारण्याचे काम केले. अमेरिकेने
सुरुवातीला ‘एस-४००’ ट्रायम्फ संरक्षण
प्रणालीसारखीच आपल्याकडे असलेली ‘थाड’ प्रणाली
विकत घेण्याचा आग्रह केला होता. ‘एस-४००’ आणि ‘थाड’ संरक्षण
प्रणालीची तुलना करता भारताच्या दृष्टीने रशियन प्रणाली उपयुक्त असल्याचे सिद्ध
झाले. कारण रशिया भारताला केवळ ‘एस-४००’ प्रणाली देणार नसून त्याच्या सुट्या
भागांची, देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारीही रशियानेच घेतली. अमेरिका मात्र आपल्या शस्त्रास्त्र व सुरक्षा प्रणालींच्या सुट्या भाग व
देखभाल-दुरुस्तीबाबतीत खूपच संवेदनशील आहे. अमेरिकेतील नियम व कायद्यांच्या जंजाळामुळे शस्त्रास्त्रांच्या तंत्रज्ञान
हस्तांतरणावर बंधने येतात, जे भारताला परवडणारे नाही. शिवाय भारतीय संरक्षण दलांमध्ये आधीपासूनच रशियन बनावटीची कितीतरी
शस्त्रास्त्रे वापरली जातात. भारताला रशियन
शस्त्रास्त्रांच्या हाताळणीचा, वापराचा मोठा अनुभव आहे,
त्यामुळे भारताने रशियाकडून ‘एस-४००’ ट्रायम्फ क्षेपणास्त्रविरोधी-विमानभेदी हवाई संरक्षण प्रणाली खरेदी करणे
योग्य ठरते.
असेल, तर तो
रशियाच. दोन्ही देशांतील संबंधांना ७० वर्षांच्या
मैत्रीचे ऐतिहासिक कोंदण लाभलेले असून रशियाने भारताची नेहमीच उन्हापावसात सोबत
केली. नुकताच भारत आणि रशियामध्ये ‘एस-४००’
ट्रायम्फ क्षेपणास्त्रविरोधी-विमानभेदी हवाई संरक्षण प्रणाली खरेदी
करण्याचा करार झाला. ४० हजार कोटींचा हा करार होऊ नये
म्हणून अमेरिकेने भारतावर दबाव आणण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला, पण भारताने आमच्यासाठी राष्ट्रहित सर्वोपरी असल्याचा संदेश देत
रशियाबरोबरचा करार पूर्णत्वास नेलाच. आपल्या राजकीय आणि
पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीतील नरेंद्र मोदींच्या मुत्सद्देगिरीचा हा सर्वात मोठा
विजय आहे. कारण भारताने रशियाशी हा करार करून एकाच
बाणात दोन नव्हे तर अनेक पक्षी मारण्याचे काम केले. अमेरिकेने
सुरुवातीला ‘एस-४००’ ट्रायम्फ संरक्षण
प्रणालीसारखीच आपल्याकडे असलेली ‘थाड’ प्रणाली
विकत घेण्याचा आग्रह केला होता. ‘एस-४००’ आणि ‘थाड’ संरक्षण
प्रणालीची तुलना करता भारताच्या दृष्टीने रशियन प्रणाली उपयुक्त असल्याचे सिद्ध
झाले. कारण रशिया भारताला केवळ ‘एस-४००’ प्रणाली देणार नसून त्याच्या सुट्या
भागांची, देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारीही रशियानेच घेतली. अमेरिका मात्र आपल्या शस्त्रास्त्र व सुरक्षा प्रणालींच्या सुट्या भाग व
देखभाल-दुरुस्तीबाबतीत खूपच संवेदनशील आहे. अमेरिकेतील नियम व कायद्यांच्या जंजाळामुळे शस्त्रास्त्रांच्या तंत्रज्ञान
हस्तांतरणावर बंधने येतात, जे भारताला परवडणारे नाही. शिवाय भारतीय संरक्षण दलांमध्ये आधीपासूनच रशियन बनावटीची कितीतरी
शस्त्रास्त्रे वापरली जातात. भारताला रशियन
शस्त्रास्त्रांच्या हाताळणीचा, वापराचा मोठा अनुभव आहे,
त्यामुळे भारताने रशियाकडून ‘एस-४००’ ट्रायम्फ क्षेपणास्त्रविरोधी-विमानभेदी हवाई संरक्षण प्रणाली खरेदी करणे
योग्य ठरते.
‘एस-४००’ संरक्षण प्रणाली खरेदी केल्यास भारतावर निर्बंध लादण्याचा इशारा याआधी
ट्रम्प प्रशासनाने दिला होता. भारताने मात्र हा करार
करत अमेरिकेने आमच्या परराष्ट्रसंबंधात नाक खुपसू नये, हा
संदेश दिला. भारताने दुसरा इशारा दिला तो चीनला. गेल्या
काही काळापासून पाकिस्तान आणि चीनमधील मैत्रीचा पिसारा बराच फुलल्याचे दिसते.
पाकिस्तानला मदत करून चीन भारताला नियंत्रित करू इच्छितो. चीनशी
भारताचा सीमावाद तर आहेच, पण दक्षिण चीन समुद्र, हिंदी महासागर आणि सागरी देशांवर वर्चस्व गाजवून चीनला भारतीय उपखंड,
भारत-प्रशांत क्षेत्रावरही हुकूमत गाजविण्याची आकांक्षा आहे. चीनच्या या आकांक्षेतील अडथळा म्हणजे भारत आणि भारताचा पारंपरिक शत्रू
म्हणजे पाकिस्तान. यामुळेच चीनने पाकिस्तानला जवळ करत
भारताला घेरण्याचे प्रयत्न चालवले. ‘एस-४००’ संरक्षण प्रणाली खरेदी करारातून भारताने चीनला थेट इशारा दिला की, आम्हाला घेरण्याचे प्रयत्नही करू नका आणि तसा विचारही मनात आणू नका.रशियाशी करार करून भारताने चीनच नव्हे तर पाकिस्तानला संदेश दिला की, दहशतवादाच्या मुद्द्यावर अमेरिकेत बुरखा फाटल्यानंतर आम्ही रशियाच्या
साथीनेही पुढे जाऊ शकतो. मुख्य म्हणजे कोणताही देश
दुसऱ्या देशाशी संबंध प्रस्थापित करत असेल तर तिसऱ्या देशाला त्यामध्ये कोणताही
आक्षेप असण्याचे कारण नाही, हे भारताने आपल्या कृतीतून
दाखवून दिले. आपल्या संरक्षण प्रणालीला बळकट करण्याचा
अधिकार प्रत्येक देशाला असून कोणतीही बडी शक्ती त्यात किंतु-परंतु
निर्माण करू शकत नाही, हा संदेशही दिला.
ट्रम्प प्रशासनाने दिला होता. भारताने मात्र हा करार
करत अमेरिकेने आमच्या परराष्ट्रसंबंधात नाक खुपसू नये, हा
संदेश दिला. भारताने दुसरा इशारा दिला तो चीनला. गेल्या
काही काळापासून पाकिस्तान आणि चीनमधील मैत्रीचा पिसारा बराच फुलल्याचे दिसते.
पाकिस्तानला मदत करून चीन भारताला नियंत्रित करू इच्छितो. चीनशी
भारताचा सीमावाद तर आहेच, पण दक्षिण चीन समुद्र, हिंदी महासागर आणि सागरी देशांवर वर्चस्व गाजवून चीनला भारतीय उपखंड,
भारत-प्रशांत क्षेत्रावरही हुकूमत गाजविण्याची आकांक्षा आहे. चीनच्या या आकांक्षेतील अडथळा म्हणजे भारत आणि भारताचा पारंपरिक शत्रू
म्हणजे पाकिस्तान. यामुळेच चीनने पाकिस्तानला जवळ करत
भारताला घेरण्याचे प्रयत्न चालवले. ‘एस-४००’ संरक्षण प्रणाली खरेदी करारातून भारताने चीनला थेट इशारा दिला की, आम्हाला घेरण्याचे प्रयत्नही करू नका आणि तसा विचारही मनात आणू नका.रशियाशी करार करून भारताने चीनच नव्हे तर पाकिस्तानला संदेश दिला की, दहशतवादाच्या मुद्द्यावर अमेरिकेत बुरखा फाटल्यानंतर आम्ही रशियाच्या
साथीनेही पुढे जाऊ शकतो. मुख्य म्हणजे कोणताही देश
दुसऱ्या देशाशी संबंध प्रस्थापित करत असेल तर तिसऱ्या देशाला त्यामध्ये कोणताही
आक्षेप असण्याचे कारण नाही, हे भारताने आपल्या कृतीतून
दाखवून दिले. आपल्या संरक्षण प्रणालीला बळकट करण्याचा
अधिकार प्रत्येक देशाला असून कोणतीही बडी शक्ती त्यात किंतु-परंतु
निर्माण करू शकत नाही, हा संदेशही दिला.
रशियासाठी हा करार अतिशय महत्त्वपूर्ण होता. यंदा झालेल्या निवडणुकीत
व्लादिमीर पुतीन सलग दुसर्‍यांदा रशियाच्या राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान झाले. बोरिस एल्तसीन यांच्यानंतर रशियाचा कारभार हाती घेतल्यानंतर
राष्ट्राध्यक्ष वा पंतप्रधानपदाच्या रूपात व्लादीमीर पुतीन सत्तेच्या केंद्रस्थानी
राहिले. सोव्हिएत संघाच्या पतनानंतर मरगळलेल्या रशियाला
पुन्हा एकदा महासत्तापदी पोहोचविण्याची पुतीन यांची महत्त्वाकांक्षा आहे. आज आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तेल, नैसर्गिक वायू
आणि शस्त्रास्त्रांखेरीज रशियाकडे निर्यात करण्याजोगी कोणतीही मोठी वस्तू वा
उत्पादन नाही. परिणामी शस्त्रास्त्रांची जितकी अधिक
निर्यात होईल तितकी अधिक उभारी रशियन अर्थव्यवस्थेला आणि रोजगारनिर्मितीला मिळत
राहते. भारताची ४० हजार कोटींची संरक्षण प्रणाली खरेदी
त्यामुळेच रशियासाठी महत्त्वाची ठरते. कारण यातून केवळ
शस्त्रास्त्रनिर्मितीच नव्हे तर त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या छोट्या-मोठ्या भागांची, वस्तूंची निर्मिती करणाऱ्या
उद्योगधंद्यांची वाढ होते. रोजगाराच्या संधी निर्माण
होतात आणि केवळ काही काळापुरते नव्हे तर प्रदीर्घ काळापर्यंत त्याची गरज भासतच
असते. गेल्या शतकात जगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी
शस्त्रास्त्रांची गरज असल्याचे मानले जात होते, आता
शस्त्रास्त्रांसह अर्थव्यवस्थाही बळकट असावी,हाच विचार
सर्वत्र केला जातो. जगभरातल्या कोणत्याही देशाशी संबंध
स्थापित करताना, मैत्री करताना या पैलूकडे पाहावेच लागते. त्यामुळे रशियासाठी हा करार अर्थव्यवस्थेच्या, रोजगाराच्या
दृष्टीने उपयुक्त ठरतो.
व्लादिमीर पुतीन सलग दुसर्‍यांदा रशियाच्या राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान झाले. बोरिस एल्तसीन यांच्यानंतर रशियाचा कारभार हाती घेतल्यानंतर
राष्ट्राध्यक्ष वा पंतप्रधानपदाच्या रूपात व्लादीमीर पुतीन सत्तेच्या केंद्रस्थानी
राहिले. सोव्हिएत संघाच्या पतनानंतर मरगळलेल्या रशियाला
पुन्हा एकदा महासत्तापदी पोहोचविण्याची पुतीन यांची महत्त्वाकांक्षा आहे. आज आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तेल, नैसर्गिक वायू
आणि शस्त्रास्त्रांखेरीज रशियाकडे निर्यात करण्याजोगी कोणतीही मोठी वस्तू वा
उत्पादन नाही. परिणामी शस्त्रास्त्रांची जितकी अधिक
निर्यात होईल तितकी अधिक उभारी रशियन अर्थव्यवस्थेला आणि रोजगारनिर्मितीला मिळत
राहते. भारताची ४० हजार कोटींची संरक्षण प्रणाली खरेदी
त्यामुळेच रशियासाठी महत्त्वाची ठरते. कारण यातून केवळ
शस्त्रास्त्रनिर्मितीच नव्हे तर त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या छोट्या-मोठ्या भागांची, वस्तूंची निर्मिती करणाऱ्या
उद्योगधंद्यांची वाढ होते. रोजगाराच्या संधी निर्माण
होतात आणि केवळ काही काळापुरते नव्हे तर प्रदीर्घ काळापर्यंत त्याची गरज भासतच
असते. गेल्या शतकात जगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी
शस्त्रास्त्रांची गरज असल्याचे मानले जात होते, आता
शस्त्रास्त्रांसह अर्थव्यवस्थाही बळकट असावी,हाच विचार
सर्वत्र केला जातो. जगभरातल्या कोणत्याही देशाशी संबंध
स्थापित करताना, मैत्री करताना या पैलूकडे पाहावेच लागते. त्यामुळे रशियासाठी हा करार अर्थव्यवस्थेच्या, रोजगाराच्या
दृष्टीने उपयुक्त ठरतो.
भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा हा सर्वात प्रभावी
काळ ठरत असल्याचे सध्याच्या घटनांवरून दिसते. इराणकडून भारत कित्येक वर्षांपासून कच्चे तेल
आयात करतो. अमेरिकेने काही महिन्यांपूर्वी इराणसोबतचा
अणुकरार तोडत त्यावर निर्बंध लादले. असेच निर्बंध अमेरिकेने
रशियावरही टाकलेले आहेत. अमेरिकेने निर्बंध जाहीर
केलेल्या देशांशी अन्य कोणत्याही देशांनी व्यवहार केल्यास अमेरिका त्या देशांवरही
निर्बंधाची कारवाई करते. रशियाप्रमाणेच इराणकडूनही
भारताने तेल खरेदी करू नये, यासाठी अमेरिकेने इशारा
देण्याचा प्रयत्न केला.भारताने मात्र अमेरिकेला न जुमानता
आपल्या पारंपरिक संबंध असलेल्या इराणकडून तेल खरेदी सुरूच ठेवणार असल्याचे स्पष्ट
केले.भारताने पाकिस्तान आणि चीनच्या हातमिळवणीने उभारलेल्या
ग्वादर बंदराला शह देण्यासाठी इराणच्या किनाऱ्यावर चाबहार बंदराची निर्मिती केली. चाबहारमुळे भारताला पश्चिम अफगाणिस्तान, मध्य
आशियायी देश आणि रशियाशी जोडण्याची सोय होणार आहे. म्हणजेच
तेलाच्या मुद्द्यावरून इराणशी संबंध तोडल्यास इतर गोष्टींवरही त्याचा विपरित
परिणाम होण्याची शक्यता होती. म्हणूनच भारताने
अमेरिकेच्या निर्बंधांच्या दटावणीकडे लक्ष न देता स्वतःचे हित पाहणे योग्य समजले. आज जगभरातल्या देशांचे परराष्ट्र धोरण बेरजेचे झाले आहे. म्हणजेच कोणता देश आपल्याबरोबर असल्याने आपल्याला काय फायदा होईल, आपले कोणते हितरक्षण होईल, हाच विचार प्रत्येक देश
करताना दिसतो. भारताने रशियाकडून विकत घेतलेली ‘एस-४००’ संरक्षण प्रणाली आणि इराणकडून तेल
आयातीच्या घेतलेल्या निर्णयाकडे याच दृष्टीने पाहावे लागेल. भारताला
अमेरिकेची साथ हवीच आहे. अमेरिकेने दहशतवादाच्या
मुद्द्यावर भारताच्या हाकेला प्रतिसाद देत पाकिस्तानला देण्यात येणाऱ्या आर्थिक
मदतीत मोठ्या प्रमाणात कपातही केली. दहशतवादाच्या
प्रश्नावर अमेरिका भारतासोबत आहे तर आमच्या सुरक्षेसाठीही अमेरिकेने भारताची साथ
द्यायला हवी, असे भारताचे मत आहे. भारत ‘एस-४००’ प्रणालीच्या खरेदीतून आपली
सुरक्षाव्यवस्था बळकट करत असेल तर अमेरिकेने भारताला पाठिंबा द्यावा, ही भारताची अपेक्षा त्यामुळेच अस्थानी ठरत नाही.दुसरीकडे गेल्या चार
वर्षांत भारताची अमेरिकेशी जवळीक वाढल्याच्या चर्चा होत होत्या. रशियानेदेखील हीच गोष्ट लक्षात घेऊन पाकिस्तानबरोबर संयुक्त लष्करी सराव
केला. रशियाने चीनशीही चांगले संबंध प्रस्थापित
करण्यासाठी पावले उचलली. या पार्श्वभूमीवर भारत आणि
रशियाचे एकत्र येणे गरजेचे होते. ‘एस-४००’ प्रणालीच्या खरेदीतून भारताने तेच संतुलन साधले असून रशिया आजही
महत्त्वपूर्ण भागीदार असल्याचे आपल्या कृतीतून दाखवून दिले.
काळ ठरत असल्याचे सध्याच्या घटनांवरून दिसते. इराणकडून भारत कित्येक वर्षांपासून कच्चे तेल
आयात करतो. अमेरिकेने काही महिन्यांपूर्वी इराणसोबतचा
अणुकरार तोडत त्यावर निर्बंध लादले. असेच निर्बंध अमेरिकेने
रशियावरही टाकलेले आहेत. अमेरिकेने निर्बंध जाहीर
केलेल्या देशांशी अन्य कोणत्याही देशांनी व्यवहार केल्यास अमेरिका त्या देशांवरही
निर्बंधाची कारवाई करते. रशियाप्रमाणेच इराणकडूनही
भारताने तेल खरेदी करू नये, यासाठी अमेरिकेने इशारा
देण्याचा प्रयत्न केला.भारताने मात्र अमेरिकेला न जुमानता
आपल्या पारंपरिक संबंध असलेल्या इराणकडून तेल खरेदी सुरूच ठेवणार असल्याचे स्पष्ट
केले.भारताने पाकिस्तान आणि चीनच्या हातमिळवणीने उभारलेल्या
ग्वादर बंदराला शह देण्यासाठी इराणच्या किनाऱ्यावर चाबहार बंदराची निर्मिती केली. चाबहारमुळे भारताला पश्चिम अफगाणिस्तान, मध्य
आशियायी देश आणि रशियाशी जोडण्याची सोय होणार आहे. म्हणजेच
तेलाच्या मुद्द्यावरून इराणशी संबंध तोडल्यास इतर गोष्टींवरही त्याचा विपरित
परिणाम होण्याची शक्यता होती. म्हणूनच भारताने
अमेरिकेच्या निर्बंधांच्या दटावणीकडे लक्ष न देता स्वतःचे हित पाहणे योग्य समजले. आज जगभरातल्या देशांचे परराष्ट्र धोरण बेरजेचे झाले आहे. म्हणजेच कोणता देश आपल्याबरोबर असल्याने आपल्याला काय फायदा होईल, आपले कोणते हितरक्षण होईल, हाच विचार प्रत्येक देश
करताना दिसतो. भारताने रशियाकडून विकत घेतलेली ‘एस-४००’ संरक्षण प्रणाली आणि इराणकडून तेल
आयातीच्या घेतलेल्या निर्णयाकडे याच दृष्टीने पाहावे लागेल. भारताला
अमेरिकेची साथ हवीच आहे. अमेरिकेने दहशतवादाच्या
मुद्द्यावर भारताच्या हाकेला प्रतिसाद देत पाकिस्तानला देण्यात येणाऱ्या आर्थिक
मदतीत मोठ्या प्रमाणात कपातही केली. दहशतवादाच्या
प्रश्नावर अमेरिका भारतासोबत आहे तर आमच्या सुरक्षेसाठीही अमेरिकेने भारताची साथ
द्यायला हवी, असे भारताचे मत आहे. भारत ‘एस-४००’ प्रणालीच्या खरेदीतून आपली
सुरक्षाव्यवस्था बळकट करत असेल तर अमेरिकेने भारताला पाठिंबा द्यावा, ही भारताची अपेक्षा त्यामुळेच अस्थानी ठरत नाही.दुसरीकडे गेल्या चार
वर्षांत भारताची अमेरिकेशी जवळीक वाढल्याच्या चर्चा होत होत्या. रशियानेदेखील हीच गोष्ट लक्षात घेऊन पाकिस्तानबरोबर संयुक्त लष्करी सराव
केला. रशियाने चीनशीही चांगले संबंध प्रस्थापित
करण्यासाठी पावले उचलली. या पार्श्वभूमीवर भारत आणि
रशियाचे एकत्र येणे गरजेचे होते. ‘एस-४००’ प्रणालीच्या खरेदीतून भारताने तेच संतुलन साधले असून रशिया आजही
महत्त्वपूर्ण भागीदार असल्याचे आपल्या कृतीतून दाखवून दिले.
No comments:
Post a Comment