2018केंद्र सरकारला काळ्या पैशातील व्यवहारांवर चाप बसावा म्हणून रोखीतल्या व्यवहारांवर नियंत्रण हवे आहे. यासाठी ’पेपरलेस सोसायटी’ही संकल्पना पुढे आणली गेली. नोटाबंदीमुळे रोखीतले व्यवहार कमी व्हायला पाहिजे होते. पण ते तसे झाले नाहीत.
८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी चलनातून एक हजार व पाचशे रुपयांच्या नोटा बाद करण्यात आल्या. काळ्या पैशाला आळा बसावा, कर भरणार्‍यांच्या संख्येतवाढ व्हावी व रोखीतले व्यवहार कमी व्हावेत, या उद्देशाने नोटाबंदी आणण्यात आली होती. ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ने ऑगस्ट २०१८ मध्ये वार्षिकअहवाल सादर केला होता. त्यात त्यांनी बंदी घालण्यात आलेल्या नोटापैकी ९९.३ टक्के नोटा बँकाकडे परत आल्या असल्याचे नमूद केले होते. टाटाकम्युनिकेशन्स पेमेन्ट सोल्यूशन्स लिमिटेड (टीसीपीएमएल) यांनी गोळा केलेल्या डेटानुसार नोटाबंदीनंतर भारत हवा तितका डिजिटल झाला नाही.नोटाबंदीपूर्वी १७ कोटी, ९७ लाख रुपये चलनात होते तर आज १९ कोटी, ५७ लाख रुपये चलनात आहेत. आता रोखीतले व्यवहार टाळण्यासाठी बारातर्‍हेने ‘डिजिटल पेमेंट’ करण्याच्या सुविधा उपलब्ध असताना भारतीय नागरिक परंपरा सोडायला तयार नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. शहरी वस्तीतडिजिटल व्यवहार बर्‍यापैकी होतात पण ग्रामीण वस्तीत याबाबतचे चित्र विदारक आहे. शहरातील ४४ टक्के लोकसंख्या ऑनलाईन व्यवहार करते तरग्रामीण भागातील लोकसंख्येबाबत हे प्रमाण फक्त १६ टक्के आहे. रोकड हातात यावी म्हणून एटीएमद्वारा व्यवहार वाढले आहेत. मार्च २०१८अखेरपर्यंत भारतात २ लाख, २२ हजार, ६६ एटीएम कार्यरत होती. म्हणजे १ लाख लोकसंख्येमागे १७ एटीएम उपलब्ध होती. अमेरिका व ऑस्ट्रेलियाशीतुलना करता भारतात असलेल्या एटीएमची संख्या फार कमी आहे. २०१२ ते २०१६ या कालावधीत वर्षाला २४ हजार, ४६० नवीन एटीएम बसविली गेेलीतर डिसेंबर २०१६ पासून २४२९ एटीएम बसविली गेली. सार्वजनिक उद्योगातील बँकाची एटीएम आहेत, खाजगी बँकांची एटीएम आहेत, व्हाईट लेबलएटीएम आहेत. ही व्हाईट लेबल एटीएम नॉन बँक यंत्रणांची असतात व यावर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण असते.
व्हाईट लेबल एटीएम प्रामुख्याने ग्रामीण व निम्नशहरी भागात कार्यान्वित आहेत. ग्रामीण भागात सार्वजनिक उद्योगातील बँकांची १९ टक्के एटीएमआहेत. यात प्रामुख्याने स्टेट बँक, कॅनरा बँक, बँक ऑफ बडोदा, पंजाब नॅशनल बँक व युनियन बँक यांची एटीएम आहेत तर खाजगी बँकांची ८ टक्केएटीएम आहेत. यात प्रामुख्याने एचडीएफसी, अॅक्सिस बँक व आयसीआयसीआय बँक याची एटीएम आहेत, तर ग्रामीण भागात ४२ टक्के व्हाईट लेबलएटीएम आहेत तर निम्नशहरी भागात ही एटीएम ३२ टक्के आहेत. रोखीतले व्यवहार कमी होण्यासाठी एटीएमचे व्यवहार वाढावयास हवेत. आर्थिकव्यवहार करण्यासाठी कित्येक अॅप्स उपलब्ध आहेत. त्यांचा वापर केला जावयास हवा. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये एटीएमद्वारे ५६१ दशलक्ष व्यवहार झालेहोते तर मार्च २०१८ अखेर यांचे प्रमाण ७७५ दशलक्ष व्यवहार होते. भारतीय लोकसंख्येचा विचार करता ही वाढ कमी असून यात भरीव वाढ अपेक्षितआहे. ग्रामीण भागात सार्वजनिक उद्योगातील बँकांच्या एटीएमचे प्रमाण १९ टक्के असून खाजगी प्रमाण ४२ टक्के आहे. निम्न शहरी भागातसार्वजनिक उद्योगातील एटीएमचे प्रमाण ३० टक्के, खाजगी बँकांच्या एटीएमचे प्रमाण २१ टक्के तर व्हाईट लेबल एटीएमचे प्रमाण ३२ टक्के आहे.शहरी भागात सार्वजनिक उद्योगातील एटीएमचे प्रमाण २९ टक्के, खाजगी बँकांच्या एटीएमचे प्रमाण २६ टक्के तर व्हाईट लेबल एटीएमचे प्रमाण १३टक्के आहे. महानगरांत सार्वजनिक उद्योगातील बँकांच्या एटीएमचे प्रमाण २२ टक्के खाजगी बँकाच्या एटीएमटीचे प्रमाण ४४ टक्के व व्हाईट लेबलएटीएमचे प्रमाण १३ टक्के आहे. भारतात १ लाख लोकांमागे १७ एटीएम आहेत तर अमेरिकेत हे प्रमाण १३७ एटीएम, ऑस्ट्रेलियात १३२, जपानमध्ये१०८, ब्राझिलमध्ये ८१, चीन ६३ असे आहे. इतर देशांचे प्रमाण बघता भारतात हे प्रमाण फारच कमी आहे. ग्राहकांनी बँकेतून पैसे काढल्यास बँकांनाजास्त खर्च येतो. तेच एटीएमने पैसे काढल्यास कमी खर्च येतो. त्यामुळे एटीएमचा वापर वाढणे, हे बँकांसाठी जास्त फायदेशीर आहे. युटिलिटी बिलआपण ज्याला म्हणतो, ती सर्व ऑनलाईन भरता येतात. विजेचे बिल, दूरध्वनीचे बिल, मोबाईल बिल, सरकारचे व स्थानिक संस्थांचे सर्व प्रकारचे कर,गॅसचे बिल, रेल्वे तिकिटे हे सर्व ऑनलाईन भरण्यासाठी बरीच अॅप्स उपलब्ध आहेत. ही सर्व बिले ऑनलाईन भरणे अतिशय सोपे असून, यामुळेग्राहकांना काही आर्थिक फायदाही मिळतो. मुंबर्ईत लोकल रेल्वेचे सिझन तिकीट जर ऑनलाईन काढले किंवा डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्डद्वारे काढले तररेल्वे सिझन तिकिटात आर्थिक सवलत मिळतेय पेट्रोल किंवा इतर इंधनाचे पैसे जर के्रडिट किंवा डेबिट कार्डने भरले तर ज्या बँक खात्याला ते कार्डसंलग्र असेल त्या खात्यात काही रक्कम जमा होते.
रोखीतल्या व्यवहारांवर नियंत्रण आणण्यासाठी एटीएमचा वापर निरनिराळ्या अॅप्सचा वापर तसेच डेबिट-क्रेडिट कार्डचा वापर वाढणे आवश्यक आहे.सध्या बँका प्रत्येक खातेदाराला डेबिट कार्ड देतात पण डेबिट कार्डद्वारे व्यवहार करताना जितक्या रकमेचा व्यवहार केला जात असेल, तितकी रक्कमखात्यात असणे गरजेचे असते. क्रेडिट कार्डच्या व्यवहारांवर सेवा कर आकारला जातोय. त्यामुळे क्रेडिट कार्डचा वापर कमी झाला आहे. हा कर जरसरकारने येत्या आर्थिक संकल्पात काढून टाकला, तर रोखीच्या व्यवहारांवर नियंत्रण आणण्यासाठी क्रेडिट कार्डचा वापर साहाय्य करू शकेल. रोखीतलेव्यवहार कमी होण्यासाठी मोठ्या रकमांच्या नोटा चलनात असता कामा नयेत. सध्याची दोन हजार रुपयांची नोट चलनातून काढून टाकावयास हवी.सर्वांत मोठ्या रकमेची म्हणून एक हजार रुपयांची नोट चलनात हवी. मोठ्या रकमांच्या नोटातून काळ्या पैशाचे व्यवहार होतात. त्यामुळे मोठ्यारकमांच्या नोटा चलनात असता कामा नयेत. रोखीतले व्यवहार कमी होणे, देशाकरिता आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे जनतेने हे सरकारचेकाम आहे, असा विचार न करता प्रत्येकाने आपण रोखीतले व्यवहार कमीत कमी कसे करू?, याला प्राधान्य द्यायला हवे.
No comments:
Post a Comment