जो देश म्यानमारमधून आलेल्या रोहिंग्याना
अतिशय संवेदनशील अशा जम्मूमध्ये जागा देतो, त्याबद्दल काय
बोलावे? भारताच्या लोकसंख्या अनुपातात असमान बदल करून देशापुढे
राष्ट्रीय संकट निर्माण करण्याच्या कामी कोण आहेत, हे वेगळे
सांगायला नको. दुर्दैवाने या षडयंत्राला आपण बळी पडतो. इतिहास असल्या चुका कधीच
माफ करीत नसतो. अशा चुकांची किंमत देशाला आणि येणार्‍या पिढ्यांना चुकवावी लागेल.
आजही आमच्या देशात काही मूलभूत आणि
भविष्यात देशाला ग्रासणार्‍या प्रश्‍नाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन हा सबंधित
व्यक्तीच्या वैचारिक बैठकीनुसार आणि त्याच्या राजकीय बांधिलकीनुसार बदलत जातो. हे
देशाकरिता अत्यंत घातक आहे. देशासमोरील प्रश्‍नाकडे बघताना तरी आम्ही आमच्या
डोळ्यावरील विविध रंगांच्या पट्ट्या बाजूला सारून बघितले पाहिजे; पण असे होताना दिसत
नाही. ऐंशीच्या दशकापासून सीमावर्ती राज्यातील लोकसंख्येच्या अनुपातात जाणीवपूर्वक
बदल करण्याचे षडयंत्र राजरोसपणे सुरू आहे. मात्र या देशातील राज्यकर्त्यांनी
त्याकडे नेहमीच दुर्लक्ष केले आहे. किंबहुना,अनेक बुद्धिजिवी आणि पुरोगामी म्हणविणार्‍या
मंडळीना हे उजव्यांचे स्वप्नरंजन वाटते. काहींना भाजपा वा संघ परिवाराचे देशातील
उर्वरित हिंदू समाजाला मुस्लीम द्वेषाच्या आधारे एकत्रित करण्याचे षडयंत्र वाटू
शकते. किंवा अगदीच सरळ सांगायचे म्हणजे तो मनुवादी डाव देखील असू शकतो. या
मुद्याचा राजकीय फायदा भाजपाने उठवला हे खरे; मात्र राज्यकर्ते म्हणून त्यांचा देखील या
प्रश्‍नाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन फार आश्‍वासक राहिलेला नाही. त्यामागे राजकीय
गाणिते असण्याची शक्यता अधिक आहे.
आता देशातील धर्मनिहाय लोकसंख्येच्या अनुपाताविषयी बोलण्याची वेळ आलेली आहे. शक्य आहे; ज्यामुळे तुमच्यावर बुरसटलेला, संघी, प्रतिगामी, जातीयवादी, फ्यासिस्ट असा शिक्का मारून लोक मोकळे होऊ शकतात. या प्रश्‍नाकडे संघ वा तत्सम हिंदुवादी संघटनांचा अजेंडा म्हणून न पाहता एक निरपेक्ष भारतीय म्हणून बघितले पाहिजे. कारण तुम्ही, आम्ही वास्तव कितीही नाकारले तरी ते लपविता येणारे नाही.
आसाम सरकारने नुकतेच राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टरची आकडेवारी आणि यादी प्रसिद्ध केली आणि देशात एकाच गदारोळ माजला. १९७१ मध्ये पूर्व पाकिस्तान संपुष्टात येऊन बांगलादेशची निर्मिती श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या कणखर नेतृत्वामुळे होऊ शकली. त्याच वेळी भारत आणि बांगलादेश यांच्यात बंधुभाव, शांतता आणि सहकार्याचा एक करार करण्यात आला होता. परंतु, बांगलादेशातून मुस्लिमांचे लोंढे आसामच्या दिशेने सुरू झाले. १९८० च्या दशकात आल आसाम स्टुडंट युनियन (एएएसयू)ने तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी याना निवेदन देऊन या प्रश्‍नाकाडे तातडीने लक्ष देण्याची त्यांनी विनंती केली. १९८३ मध्ये सरकार हरकत मध्ये आले आणि बेकायदा निर्वासित विरोधी कायदा अस्तित्वात आला खरा पण सरकारने तो केवळ आसाम पुरता मार्यादित केला. हा कायदा अत्यंत ढिसाळ आणि कमजोर होता. या कायद्याची गरज बंगालला देखील होतीच. राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टरची निर्मिती १९५१ मधेच झाली होती. आसामच्या बाबतीत १९६६ नंतर आणि १९७१ पूर्वी जे आसाममध्ये आले, त्यांनाच या रजिस्टरमध्ये स्थान देण्यात आले आहे. अर्थात एकाहत्तर नंतरच्या लोकांना यात स्थान मिळू शकते पण त्यांनी ७१ पूर्वी त्यांचे पूर्वज भारताच्या अन्य भगात राहत होते, हे सिद्ध करावे लागेल. यात विशेष असे काहीच नाही पण मुस्लिमांना भाजपा सरकार आसाममधून घालवू इच्छित आहे म्हणून छात्या बडविण्यात आल्या.
१९८० ते १९८३ च्या काळात ‘इंटेलिजन्स ब्युरो’चे प्रमुख राहिलेले टी. व्ही. राजेश्‍वर हे बंगाल, सिक्कीम आणि उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल देखील होते. या माणसाने संपूर्ण हयात देशाच्या सुरक्षेच्या प्रश्‍नावर घालविलेली असल्याने; १९८९ मध्ये बंगाल चे राज्यपाल झाल्यावर त्यांनी बांगलादेशातून होणार्‍या लोकसंखेच्या आक्रमणाचा गंभीरपणे अभ्यास केला. त्यांना या समस्येची भीषणता लक्षात येत होती. त्यांनी पंतप्रधान, राष्ट्रपती, गृहमंत्र्यांना वारंवार पत्रे लिहून बदलत जाणार्‍या लोकसंख्या अनुपाताविषयी लक्ष वेधले पण आश्‍चर्य म्हणजे त्यावर त्यांना साधी पोच पावती देखील कधी आली नाही. केंद्रात विश्‍वनाथ प्रताप सिंग सरकार सत्तेत आल्यावर तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री इंद्रकुमार गुजराल यांना राजेश्‍वर यांनी वारंवार पत्रे लिहिली; पण परिणाम शून्य. त्यांनी सुचविले की, परराष्ट्र, गृहमंत्रालय आणि पश्‍चिम बंगाल, आसाम, बिहार येथील पोलिस प्रशासन एकत्र येऊन या प्रश्‍नाचा सविस्तर अभ्यास करावा. उघड आहे राजेश्‍वर यांच्या या पत्रांकडे आणि सूचनांकडे दुर्लक्ष केल्या गेले. ते केवळ राज्यपाल नव्हते तर ते ‘इटेलिजंस ब्युरो’चे माजी संचालक होते. असाच आणखी एक भला माणूस म्हणजे जनरल एस. के. सिन्हा. ते भारतीय भू- दलाचे उपप्रमुख राहिले होते. त्यांची आसामच्या राज्यपालपदी नेमणूक करण्यात आली. १९९८ मध्ये त्यांनी बांगलादेशातून आसाममध्ये होणार्‍या मुस्लिमांच्या घुसखोरीविषयी विस्तृत अहवाल पाठविला. हा अहवाल हिंदू आणि मुस्लिमांच्या लोकसंख्येत होणार्‍या असमान वाढीकडे लक्ष वेधत होता. १९७१ ते १९९१ या वीस वर्षांच्या काळात हिंदूंच्या संख्येत ३३.२ टक्के वाढ झाली तर मुस्लिमांची लोकसंख्या ७७.४ टक्यांनी वाढली. राज्याच्या एकूण लोकसंख्येत मुस्लिमांचे प्रमाण १९५१ मध्ये २२.६८ टक्के होते तर आज हेच प्रमाण ३६% वर पोचले आहे. ३३ जिल्ह्यांपैकी नऊ जिल्हे असे आहेत जे मुस्लीम बहुल झाले आहेत. बारपेटा, धुब्री, करीमगंज, गोलपारा, हेलकांडी, नागाव, दारांग, बोन्गाईगाव, मोरिगाव हे ते जिल्हे. बांगलादेशी घुसखोरांमुळे राज्याची डेमोग्राफी बदलण्याचे एक षडयंत्र आमच्याच नाकाखाली गेले अनेक दशके सुरू आहे. बारपेटा आणि धुब्री जिल्ह्यात घुसखोरांची संख्या चक्क ८० टक्क्यांच्या घरात पोचली आहे. आता प्रश्‍न आसा आहे की या भागात अल्पसंख्यक कुणाला म्हणायचे ?
जनरल सिन्हा आपल्या अहवालात म्हणतात, ‘‘मुस्लीम लोकसंख्येचे आकडे देण्याचे कारण बांगलादेशातून आसाममध्ये बेकायदा स्थलांतराच्या प्रमाणावर प्रकाश टाकणे, हा आहे. भारतात १९७१ नंतर बेकायदा आलेले जवळजवळ सर्व लोक मुस्लीम आहेत. बांगलादेशातून अनेक दशकांपासून मोठ्या प्रमाणात होणार्‍या बेकायदा स्थलांतरामुळे त्या राज्यातील लोकसंखेच्या मिश्रणाचे प्रमाण बदलत आहे. त्यापासून आसामी लोकांची ओळख व देशाची सुरक्षा या दोहोंना गंभीर धोका आहे.’’ स्वतःला धर्मनिरपेक्ष समजणार्‍या काँग्रेस सरकारने सिन्हा यांची निवड केली होती हे विशेष! परिणामी सिन्हा याना जातीयवादी ठरवून त्यांना राज्यपाल पदावरून हाकलण्याच्या मागणीने जोर धरला. अर्थात त्यामागे दिल्ली स्थित सारे ल्युटन्स कारणीभूत होते, हे वेगळे सांगायला नको.
उत्तर २४ परगणा, दक्षिण परगणा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, नादिया, मिदनापूर, बरद्वान हावरा या बंगालमधील जिल्ह्यांत वाढणारी मुस्लिमांची संख्या ही कोणाही विचारी माणसाला चिंतेत टाकणारी आहे. भारत आणि आसाम एकमेकांशी अतिशय चिंचोळ्या अशा भूभागाशी जोडले गेले आहे. आसामच्या डेमोग्राफीत बदल केल्याने आसाम आणि ईशान्य भारत भारतापासून तोडणे सोपे होणार आहे. यावर अनेकांनी वारंवार इशारे दिले आहे
ज्येष्ठ पत्रकार अरुण शौरी यांनी तर यावर गंभीर स्वरूपाचे लिखाण केले आहे. त्यांनी स्पष्ट नमूद केले की, ज्या दिवशी भारताची राजकीय आणि लष्करी ताकत कमकुवत होईल त्या दिवशी पूर्व भागात पुन्हा बंगाली भाषा बोलणार्‍या मुस्लिमांचा एक देश अस्तित्वात आलेला असेल. दुर्दैवाने ८० च्या दशकापासून आजतागायत त्यात म्हणावी तशी दखल सरकारने घेतलेली नाही. बांग्लादेशा लगतचे धुब्री, करीमगंज, काचार हे जिल्हे वेगाने मुस्लीम बहुल होणे कशाचे निदर्शक आहे? हे आपोआप घडत नसून एका मोठ्या योजनेचा भाग आहे. मात्र अजूनही देशातील आघाडीची प्रसारमाध्यमे या विषयावर बोलण्यास तयार नाहीत. कारण जातीयवादाचा शिक्का लागण्याची भीती! या मनोभूमिकेमुळे आम्ही देशातील एका ज्वलंत प्रश्‍नाकडे साफ दुर्लक्ष करीत आलो आहोत. हा केवळ शासनस्तराचा प्रश्‍न नसून सर्व सामान्य भारतीय माणसाला देखील या प्रश्‍नाचे गांभीर्य कळायला हवे.
बंगाल आणि आसामच्या घुसखोरांच्या बाबतीत असलेली कायद्याची गुंतागुंत देखील त्यांच्याच पथ्यावर पडली आणि सरकारकडूनच त्यांना ते बेकायदा घुसखोर नाहीत, असा कागदच हाती पडू लागला. वर उल्लेखिल्याप्रमाणे १९८३ मध्ये अस्तित्वात आलेला खश्रश्रशसरश्र ाळसीरींळेप वशींशीाळपरींळेप लू ीींळर्लीपरश्र १९८३ हा कायदा अतिशय ढिसाळ आणि तकलादू निघाला. या कायद्याच्या विरोधात आसामची जनता सुप्रीम कोर्टात गेली. कोर्टाच्या हे लक्षात आले की १९६४ च्या फोरेनार्स कायद्यापेक्षा आयएमडीटी हा तकलादू कायदा आहे. या कायद्यात नियम असेच बनविले गेले, ज्यामुळे बेकायदेशीर देशात राहणार्‍या व्यक्तीना फायदा पोहोचेल. पोलिस यंत्रणा जर बेकायदेशीर घुसखोर सिद्ध करू शकली नाही तर पुन्हा अपिलाची त्यात सोय नाही, हा कायदा घुसखोरांना मदत करतो. ३,१०,७५९ लोकांची चौकशी या कायद्यांतर्गत झाली आणि प्रत्यक्षात केवळ १०,०१५ व्यक्ती घुसखोर ठरविण्यात आल्या. त्यातील फक्त १,४८१ लोकांना देशाबाहेर पाठविण्यात आले. वास्तविक १९६४ च्या कायद्यानुसार राज्यात ट्रीबुनल मजबूत करून बेकायदा घुसखोरांची ओळख पटवून त्यांचा रेकोर्ड ठेवणे आवशक होते. गोगाई सरकारच्या काळात असले काहीही घडून आले नाही. याउलट घुसखोरांची संख्या वाढती राहिली. तत्कालीन युपीए सरकारने काय केले ? तर सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाला केराची टोपली दाखविली.
१९५० मध्ये चीनमधील मांचू राजवटीविरुद्ध माओने क्रांतीचे रणशिंग फुंकले. याच माओचा सहकारी असलेला एक लष्करी अधिकारी लीन बियाओ याचे एक जगप्रसिद्ध वाक्य आहे.
आधी खेडी काबीज करा मग शहरांना नमवा वर्तमानात बंगाल, बिहार आणि आसामची स्थिती पाहता लीन बियाओच्या वाक्यावर पद्धतशीरपणे काम सुरू असल्याचे दिसून येते. बंगाल आणि आसाम मधील असंख्य गावातून हिंदूंनी पलायन केले आहे. ६० टक्क्यावर देशी व बांगलादेशी मुस्लिमांची संख्या वाढली की, तिथे हिंदूंना राहणे कठीण जाते. हीच ती आपली धर्मनिरपेक्षता. बांगलादेशी घुसखोरांनी सीमावर्ती भागातील खेडी काबीज केली आहेत आणि आता शहरांची पाळी आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात न घेता बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी मात्र रोहिंग्या मुस्लिमांना राज्यात जागा देण्याची भाषा करतात. याला काय म्हणावे ? केवळ मतांच्या राजकारणापायी आपल्याच देशाच्या सुरक्षेवर घाला घालणारे जगात आपण एकमेवच! जो देश म्यानमारमधून आलेल्या रोहिंग्याना अतिशय संवेदनशील अशा जम्मूमध्ये जागा देतो, त्याबद्दल काय बोलावे?
भारताच्या लोकसंख्या अनुपातात असमान बदल करून देशापुढे राष्ट्रीय संकट निर्माण करण्याच्या कामी कोण आहेत हे वेगळे सांगायला नको. दुर्दैवाने या षडयंत्राला आपण बळी पडतो. इतिहास असल्या चुका कधीच माफ करीत नसतो. अशा चुकांची किंमत देशाला आणि येणार्‍या पिढ्यांना चुकवावी लागेल. चीनच्या सिकीयांग प्रांतात मुस्लिमांकडून लोकसंख्या अनुपात बदलाविल्या जातोय् हे कळताच चीनने तेथील मुस्लीम आणि ख्रिस्ती समाजावर जबर बंधने घातली. नियोजनपूर्वक मुस्लीम नसलेल्या चिनी माणसांना नेऊन तिथे वसवल्या जात आहे. एखाद्या प्रश्‍नाचा निपटारा करायचा म्हणजे सरकारची इच्छाशक्ती लागत असते. नाहीतर हे सर्व आपल्याला कोठे नेणार? असला हताश प्रश विचारण्यापलीकडे आपल्या हातात काही नसेल.
आता देशातील धर्मनिहाय लोकसंख्येच्या अनुपाताविषयी बोलण्याची वेळ आलेली आहे. शक्य आहे; ज्यामुळे तुमच्यावर बुरसटलेला, संघी, प्रतिगामी, जातीयवादी, फ्यासिस्ट असा शिक्का मारून लोक मोकळे होऊ शकतात. या प्रश्‍नाकडे संघ वा तत्सम हिंदुवादी संघटनांचा अजेंडा म्हणून न पाहता एक निरपेक्ष भारतीय म्हणून बघितले पाहिजे. कारण तुम्ही, आम्ही वास्तव कितीही नाकारले तरी ते लपविता येणारे नाही.
आसाम सरकारने नुकतेच राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टरची आकडेवारी आणि यादी प्रसिद्ध केली आणि देशात एकाच गदारोळ माजला. १९७१ मध्ये पूर्व पाकिस्तान संपुष्टात येऊन बांगलादेशची निर्मिती श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या कणखर नेतृत्वामुळे होऊ शकली. त्याच वेळी भारत आणि बांगलादेश यांच्यात बंधुभाव, शांतता आणि सहकार्याचा एक करार करण्यात आला होता. परंतु, बांगलादेशातून मुस्लिमांचे लोंढे आसामच्या दिशेने सुरू झाले. १९८० च्या दशकात आल आसाम स्टुडंट युनियन (एएएसयू)ने तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी याना निवेदन देऊन या प्रश्‍नाकाडे तातडीने लक्ष देण्याची त्यांनी विनंती केली. १९८३ मध्ये सरकार हरकत मध्ये आले आणि बेकायदा निर्वासित विरोधी कायदा अस्तित्वात आला खरा पण सरकारने तो केवळ आसाम पुरता मार्यादित केला. हा कायदा अत्यंत ढिसाळ आणि कमजोर होता. या कायद्याची गरज बंगालला देखील होतीच. राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टरची निर्मिती १९५१ मधेच झाली होती. आसामच्या बाबतीत १९६६ नंतर आणि १९७१ पूर्वी जे आसाममध्ये आले, त्यांनाच या रजिस्टरमध्ये स्थान देण्यात आले आहे. अर्थात एकाहत्तर नंतरच्या लोकांना यात स्थान मिळू शकते पण त्यांनी ७१ पूर्वी त्यांचे पूर्वज भारताच्या अन्य भगात राहत होते, हे सिद्ध करावे लागेल. यात विशेष असे काहीच नाही पण मुस्लिमांना भाजपा सरकार आसाममधून घालवू इच्छित आहे म्हणून छात्या बडविण्यात आल्या.
१९८० ते १९८३ च्या काळात ‘इंटेलिजन्स ब्युरो’चे प्रमुख राहिलेले टी. व्ही. राजेश्‍वर हे बंगाल, सिक्कीम आणि उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल देखील होते. या माणसाने संपूर्ण हयात देशाच्या सुरक्षेच्या प्रश्‍नावर घालविलेली असल्याने; १९८९ मध्ये बंगाल चे राज्यपाल झाल्यावर त्यांनी बांगलादेशातून होणार्‍या लोकसंखेच्या आक्रमणाचा गंभीरपणे अभ्यास केला. त्यांना या समस्येची भीषणता लक्षात येत होती. त्यांनी पंतप्रधान, राष्ट्रपती, गृहमंत्र्यांना वारंवार पत्रे लिहून बदलत जाणार्‍या लोकसंख्या अनुपाताविषयी लक्ष वेधले पण आश्‍चर्य म्हणजे त्यावर त्यांना साधी पोच पावती देखील कधी आली नाही. केंद्रात विश्‍वनाथ प्रताप सिंग सरकार सत्तेत आल्यावर तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री इंद्रकुमार गुजराल यांना राजेश्‍वर यांनी वारंवार पत्रे लिहिली; पण परिणाम शून्य. त्यांनी सुचविले की, परराष्ट्र, गृहमंत्रालय आणि पश्‍चिम बंगाल, आसाम, बिहार येथील पोलिस प्रशासन एकत्र येऊन या प्रश्‍नाचा सविस्तर अभ्यास करावा. उघड आहे राजेश्‍वर यांच्या या पत्रांकडे आणि सूचनांकडे दुर्लक्ष केल्या गेले. ते केवळ राज्यपाल नव्हते तर ते ‘इटेलिजंस ब्युरो’चे माजी संचालक होते. असाच आणखी एक भला माणूस म्हणजे जनरल एस. के. सिन्हा. ते भारतीय भू- दलाचे उपप्रमुख राहिले होते. त्यांची आसामच्या राज्यपालपदी नेमणूक करण्यात आली. १९९८ मध्ये त्यांनी बांगलादेशातून आसाममध्ये होणार्‍या मुस्लिमांच्या घुसखोरीविषयी विस्तृत अहवाल पाठविला. हा अहवाल हिंदू आणि मुस्लिमांच्या लोकसंख्येत होणार्‍या असमान वाढीकडे लक्ष वेधत होता. १९७१ ते १९९१ या वीस वर्षांच्या काळात हिंदूंच्या संख्येत ३३.२ टक्के वाढ झाली तर मुस्लिमांची लोकसंख्या ७७.४ टक्यांनी वाढली. राज्याच्या एकूण लोकसंख्येत मुस्लिमांचे प्रमाण १९५१ मध्ये २२.६८ टक्के होते तर आज हेच प्रमाण ३६% वर पोचले आहे. ३३ जिल्ह्यांपैकी नऊ जिल्हे असे आहेत जे मुस्लीम बहुल झाले आहेत. बारपेटा, धुब्री, करीमगंज, गोलपारा, हेलकांडी, नागाव, दारांग, बोन्गाईगाव, मोरिगाव हे ते जिल्हे. बांगलादेशी घुसखोरांमुळे राज्याची डेमोग्राफी बदलण्याचे एक षडयंत्र आमच्याच नाकाखाली गेले अनेक दशके सुरू आहे. बारपेटा आणि धुब्री जिल्ह्यात घुसखोरांची संख्या चक्क ८० टक्क्यांच्या घरात पोचली आहे. आता प्रश्‍न आसा आहे की या भागात अल्पसंख्यक कुणाला म्हणायचे ?
जनरल सिन्हा आपल्या अहवालात म्हणतात, ‘‘मुस्लीम लोकसंख्येचे आकडे देण्याचे कारण बांगलादेशातून आसाममध्ये बेकायदा स्थलांतराच्या प्रमाणावर प्रकाश टाकणे, हा आहे. भारतात १९७१ नंतर बेकायदा आलेले जवळजवळ सर्व लोक मुस्लीम आहेत. बांगलादेशातून अनेक दशकांपासून मोठ्या प्रमाणात होणार्‍या बेकायदा स्थलांतरामुळे त्या राज्यातील लोकसंखेच्या मिश्रणाचे प्रमाण बदलत आहे. त्यापासून आसामी लोकांची ओळख व देशाची सुरक्षा या दोहोंना गंभीर धोका आहे.’’ स्वतःला धर्मनिरपेक्ष समजणार्‍या काँग्रेस सरकारने सिन्हा यांची निवड केली होती हे विशेष! परिणामी सिन्हा याना जातीयवादी ठरवून त्यांना राज्यपाल पदावरून हाकलण्याच्या मागणीने जोर धरला. अर्थात त्यामागे दिल्ली स्थित सारे ल्युटन्स कारणीभूत होते, हे वेगळे सांगायला नको.
उत्तर २४ परगणा, दक्षिण परगणा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, नादिया, मिदनापूर, बरद्वान हावरा या बंगालमधील जिल्ह्यांत वाढणारी मुस्लिमांची संख्या ही कोणाही विचारी माणसाला चिंतेत टाकणारी आहे. भारत आणि आसाम एकमेकांशी अतिशय चिंचोळ्या अशा भूभागाशी जोडले गेले आहे. आसामच्या डेमोग्राफीत बदल केल्याने आसाम आणि ईशान्य भारत भारतापासून तोडणे सोपे होणार आहे. यावर अनेकांनी वारंवार इशारे दिले आहे
ज्येष्ठ पत्रकार अरुण शौरी यांनी तर यावर गंभीर स्वरूपाचे लिखाण केले आहे. त्यांनी स्पष्ट नमूद केले की, ज्या दिवशी भारताची राजकीय आणि लष्करी ताकत कमकुवत होईल त्या दिवशी पूर्व भागात पुन्हा बंगाली भाषा बोलणार्‍या मुस्लिमांचा एक देश अस्तित्वात आलेला असेल. दुर्दैवाने ८० च्या दशकापासून आजतागायत त्यात म्हणावी तशी दखल सरकारने घेतलेली नाही. बांग्लादेशा लगतचे धुब्री, करीमगंज, काचार हे जिल्हे वेगाने मुस्लीम बहुल होणे कशाचे निदर्शक आहे? हे आपोआप घडत नसून एका मोठ्या योजनेचा भाग आहे. मात्र अजूनही देशातील आघाडीची प्रसारमाध्यमे या विषयावर बोलण्यास तयार नाहीत. कारण जातीयवादाचा शिक्का लागण्याची भीती! या मनोभूमिकेमुळे आम्ही देशातील एका ज्वलंत प्रश्‍नाकडे साफ दुर्लक्ष करीत आलो आहोत. हा केवळ शासनस्तराचा प्रश्‍न नसून सर्व सामान्य भारतीय माणसाला देखील या प्रश्‍नाचे गांभीर्य कळायला हवे.
बंगाल आणि आसामच्या घुसखोरांच्या बाबतीत असलेली कायद्याची गुंतागुंत देखील त्यांच्याच पथ्यावर पडली आणि सरकारकडूनच त्यांना ते बेकायदा घुसखोर नाहीत, असा कागदच हाती पडू लागला. वर उल्लेखिल्याप्रमाणे १९८३ मध्ये अस्तित्वात आलेला खश्रश्रशसरश्र ाळसीरींळेप वशींशीाळपरींळेप लू ीींळर्लीपरश्र १९८३ हा कायदा अतिशय ढिसाळ आणि तकलादू निघाला. या कायद्याच्या विरोधात आसामची जनता सुप्रीम कोर्टात गेली. कोर्टाच्या हे लक्षात आले की १९६४ च्या फोरेनार्स कायद्यापेक्षा आयएमडीटी हा तकलादू कायदा आहे. या कायद्यात नियम असेच बनविले गेले, ज्यामुळे बेकायदेशीर देशात राहणार्‍या व्यक्तीना फायदा पोहोचेल. पोलिस यंत्रणा जर बेकायदेशीर घुसखोर सिद्ध करू शकली नाही तर पुन्हा अपिलाची त्यात सोय नाही, हा कायदा घुसखोरांना मदत करतो. ३,१०,७५९ लोकांची चौकशी या कायद्यांतर्गत झाली आणि प्रत्यक्षात केवळ १०,०१५ व्यक्ती घुसखोर ठरविण्यात आल्या. त्यातील फक्त १,४८१ लोकांना देशाबाहेर पाठविण्यात आले. वास्तविक १९६४ च्या कायद्यानुसार राज्यात ट्रीबुनल मजबूत करून बेकायदा घुसखोरांची ओळख पटवून त्यांचा रेकोर्ड ठेवणे आवशक होते. गोगाई सरकारच्या काळात असले काहीही घडून आले नाही. याउलट घुसखोरांची संख्या वाढती राहिली. तत्कालीन युपीए सरकारने काय केले ? तर सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाला केराची टोपली दाखविली.
१९५० मध्ये चीनमधील मांचू राजवटीविरुद्ध माओने क्रांतीचे रणशिंग फुंकले. याच माओचा सहकारी असलेला एक लष्करी अधिकारी लीन बियाओ याचे एक जगप्रसिद्ध वाक्य आहे.
आधी खेडी काबीज करा मग शहरांना नमवा वर्तमानात बंगाल, बिहार आणि आसामची स्थिती पाहता लीन बियाओच्या वाक्यावर पद्धतशीरपणे काम सुरू असल्याचे दिसून येते. बंगाल आणि आसाम मधील असंख्य गावातून हिंदूंनी पलायन केले आहे. ६० टक्क्यावर देशी व बांगलादेशी मुस्लिमांची संख्या वाढली की, तिथे हिंदूंना राहणे कठीण जाते. हीच ती आपली धर्मनिरपेक्षता. बांगलादेशी घुसखोरांनी सीमावर्ती भागातील खेडी काबीज केली आहेत आणि आता शहरांची पाळी आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात न घेता बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी मात्र रोहिंग्या मुस्लिमांना राज्यात जागा देण्याची भाषा करतात. याला काय म्हणावे ? केवळ मतांच्या राजकारणापायी आपल्याच देशाच्या सुरक्षेवर घाला घालणारे जगात आपण एकमेवच! जो देश म्यानमारमधून आलेल्या रोहिंग्याना अतिशय संवेदनशील अशा जम्मूमध्ये जागा देतो, त्याबद्दल काय बोलावे?
भारताच्या लोकसंख्या अनुपातात असमान बदल करून देशापुढे राष्ट्रीय संकट निर्माण करण्याच्या कामी कोण आहेत हे वेगळे सांगायला नको. दुर्दैवाने या षडयंत्राला आपण बळी पडतो. इतिहास असल्या चुका कधीच माफ करीत नसतो. अशा चुकांची किंमत देशाला आणि येणार्‍या पिढ्यांना चुकवावी लागेल. चीनच्या सिकीयांग प्रांतात मुस्लिमांकडून लोकसंख्या अनुपात बदलाविल्या जातोय् हे कळताच चीनने तेथील मुस्लीम आणि ख्रिस्ती समाजावर जबर बंधने घातली. नियोजनपूर्वक मुस्लीम नसलेल्या चिनी माणसांना नेऊन तिथे वसवल्या जात आहे. एखाद्या प्रश्‍नाचा निपटारा करायचा म्हणजे सरकारची इच्छाशक्ती लागत असते. नाहीतर हे सर्व आपल्याला कोठे नेणार? असला हताश प्रश विचारण्यापलीकडे आपल्या हातात काही नसेल.
No comments:
Post a Comment