ज्या कोणत्याही देशात दहशतवादाचा, फुटीरतावादाचा नायनाट करण्याची वेळ येते, तिथे तिथे अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल ही संस्था आपला मानवाधिकाराचा कंडू शमविण्यासाठी खोडा घालते.

 जगभरात या संस्थेने हेच उद्योग केले आणि भारतातही अॅम्नेस्टीचे काम त्याच धर्तीवर चालते. म्हणूनच अॅम्नेस्टीच्या समाजसेवेचा बुरखा फाडून सत्य समोर आणणे कर्तव्य ठरते.

जम्मू-काश्मीरसह ईशान्येकडील राज्यांत मानवाधिकाराच्या नावाने ठणाणा करणाऱ्या अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल संस्थेच्या बंगळुरूस्थित कार्यालयावर शुक्रवारी सक्तवसुली संचालनालय अर्थात ईडीने धाडी टाकल्या. परदेशी देणगी नियम कायद्याला न जुमानता निधी संकलन केल्याचा अॅम्नेस्टीवर आरोप असून आताची छापेमारी त्याचसंदर्भाने करण्यात आली. अनेकांच्या मनात अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलची ओळख फार मोठे समाजकार्य करणारी संस्था अशी आहे. पण ही संस्था खरेच कोणत्या प्रकारचे समाजकार्य करते आणि त्याने इथल्या नागरिकांच्या दैनंदिन आयुष्यात नेमका काय फरक पडतो, हे कित्येकांना माहिती नसते. पांढरपेशा वर्तुळात वावरत, समाजसेवेचे झगझगीत इव्हेंट करणाऱ्या अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल वा अन्य संस्था व त्यातल्या अधिकारी-पदाधिकाऱ्यांच्या साळसूद चेहऱ्याआड बऱ्याच काळ्या-कुटील कारवाया लपलेल्या असतात. म्हणूनच अॅम्नेस्टीच्या समाजसेवेचा बुरखा फाडून सत्य समोर आणणे कर्तव्य ठरते. पोलीस, सुरक्षा बले आणि सरकारांना आपणच एकमेव शहाणे असल्याच्या थाटात मानवाधिकाराचे डोस देण्याचे काम अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल संस्थेने प्रथमपासूनच केले. उंटावरून शेळ्या हाकण्याच्या कामात पारंगत असलेल्या अॅम्नेस्टीने नेहमीच दहशतवादी, काश्मिरातील दगडफेके, लोकशाहीचे वैरी अन् कायद्याला धाब्यावर बसविणाऱ्या गुंडांना मानवाधिकाराच्या नावाखाली पाठिंबा दिला. ज्यांच्या खांद्यावर कायदा-सुव्यवस्था सांभाळण्याची जबाबदारी होती व आहे, त्यांनाच आरोपींच्या पिंजऱ्यात उभे केले. परिणामी मानवी हक्क संरक्षण आणि जागतिक शांततेसाठी उदयास आलेल्या अॅम्नेस्टीची अवस्था आता नेमकी उलटी म्हणजेच या दोन्ही उदात्त गोष्टींना सुरुंग लावणाऱ्या लब्धप्रतिष्ठित मवाल्यांच्या अड्ड्यासारखी झाल्याचे दिसते. ज्या कोणत्याही देशात दहशतवादाचा, फुटीरतावादाचा नायनाट करण्याची वेळ येते, तिथे तिथे ही संस्था आपला मानवाधिकाराचा कंडू शमविण्यासाठी खोडा घालते. जगभरात या संस्थेने हेच उद्योग केले आणि भारतातही अॅम्नेस्टीचे काम त्याच धर्तीवर चालते. अमेरिका व इंग्लंडमधील धनाढ्य ख्रिस्त्यांच्या पैशांवर चालणाऱ्या या संस्थेचे लक्ष्यच मुळी भारताला स्थिर व जागतिक महासत्ता होण्यापासून रोखण्याचे आहे. म्हणूनच बहुसंख्य हिंदू अल्पसंख्याकांवर हल्ले करतात, दंगल घडवून आणतात, त्यांच्यावर दबाव आणतात, असे भारताचे अतिशय चुकीचे चित्र अॅम्नेस्टीने जगभरात दाखवले. जेणेकरून भारत एक अस्थिर व धार्मिक हिंसाचाराने ग्रस्त असलेला देश म्हणून जगासमोर यावा व इथे कोणतीही परदेशी गुंतवणूक येऊ नये, हा यामागचा हेतू. दहशतवाद्यांवर, बलात्काऱ्यांवर मानवाधिकाराच्या दृष्टीने विचार करत दया दाखवा, देशात आधी अल्पसंख्याकांना अधिकार द्या, अशा देशविघातक मागण्याही अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने केल्या. अॅम्नेस्टीचे हे समाजसुधारणेच्या नावाखाली देश फोडण्याचे आणि खिळखिळा करण्याचे कारनामेच म्हटले पाहिजे.

 

आपल्या २०१५-१६च्या वार्षिक अहवालात भारतद्वेषाची व मोदीद्वेषाची गरळ बाहेर काढत अॅम्नेस्टीने भारतात असहिष्णुता वाढल्याचा, मोदी सरकार धार्मिक हिंसा रोखण्यास अपयशी ठरल्याचा आरोप केला. अॅम्नेस्टीच्या याच अहवालाने कथित बुद्धिजीवी, मानवाधिकारवादी, धर्मनिरपेक्षतेची जपमाळ ओढणाऱ्या वैज्ञानिक, कलाकार आणि लेखकांना पुरस्कार वापसीची टूम काढण्याची हुक्की आली. काश्मीरमध्ये भारतीय लष्कराच्या जवानांवर पाकिस्तान आणि फुटीरतावाद्यांची फूस मिळाल्याने दगडफेक करणाऱ्यांविरोधात पॅलेट गनचा वापर करू नये,अशी मागणीही अॅम्नेस्टीने केली होती. अॅम्नेस्टीच्या कार्तिक शंकर या कार्यकर्त्याने ब्राह्मण समुदायाविरोधात हिंसा घडवून आणण्याची चिथावणीही दिली होती. २०१६ साली अॅम्नेस्टीकडून बंगळुरूत आयोजित करण्यात आलेल्या ब्रोकन फॅमिली नामक परिसंवादात देशविरोधी घोषणा देण्यात आल्या. जम्मू-काश्मीरमधून आणलेल्या लोकांकडून आझादीचे नारे लावण्यात आले. त्यानंतर अॅम्नेस्टीवर देशद्रोहाचा गुन्हाही दाखल झाला. इतकेच नव्हे तर कालपरवा माओवाद्यांचे हस्तक असल्यावरून वरवरा राव, वर्नन गोन्साल्विस, सुधा भारद्वाज, अरुण परेरा आणि गौतम नवलखा यांना अटक केल्यानंतरही सरकारचा हा भीती निर्माण करण्याचा डाव असल्याचा आरोप अॅम्नेस्टीने केला होता. शिवाय कुठलाही पुरावा नसताना हिंदुत्ववादी संघटनांनीच कोरेगाव-भीमा येथे हिंसाचार घडविल्याचा दावा अॅम्नेस्टीने केला. हा आहे अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलचा खरा चेहरा, जो प्रसारमाध्यमांसह अन्य ठिकाणी लपलेल्या त्यांच्याच गोतावळ्यातल्या लोकांकडून नेहमीच लपवला जातो.केंद्रात नरेंद्र मोदींचे सरकार सत्तेवर आले आणि अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल वा ग्रीनपीससारख्या संस्थांचे कंबरडे मोडले. परदेशातून येणाऱ्या बक्कळ निधीची नोंदणी व हिशोब देण्याचे मोदी सरकारने अशा संस्थांना बंधनकारक केले. आतापर्यंत आपल्या मनमर्जीप्रमाणे चालणाऱ्या व देशाची एकता-अखंडता धोक्यात घालणाऱ्या प्रवृत्तींचे समर्थन करणाऱ्या अॅम्नेस्टी वा अन्य संस्था यामुळे भलत्याच चेकाळल्या. आपण आता पूर्वीप्रमाणे वाट्टेल तसे वागू वा कृती करू शकत नसल्याची जाणीव झाल्याने अशा संस्था व त्यांच्या म्होरक्यांना आपल्या कारवाया करणे अवघड झाले. म्हणजेच मोदी सरकारने अॅम्नेस्टी व अशाच कितीतरी संस्थांवर कायद्याचा बडगा उगारला व या पिलावळींना ठेचले. तरीही आपली वळवळण्याची ईर्ष्या अजूनही जागीच असल्याचे दाखवत अॅम्नेस्टीने याच-परदेशी देणगी नियम कायद्याचे उल्लंघन केले. परदेशातून अमाप पैसा गोळा करायचा आणि तो इथल्या व्यवस्थांच्या विरोधात, धर्मांतराच्या कामासाठी वापरायचा पण तो पैसा कोणाकडून घेतला, त्याचा कसा कसा वापर केला, याचा कोणताही लेखाजोखा ठेवायचा नाही, हेच काम अॅम्नेस्टीने केले. आताचा या संस्थेच्या कार्यालयावरील छापा हा याच आगळिकीविरोधातीलच आहे. त्यामुळे कोणी ही कारवाई नागरी अधिकाराचे हनन करणारी असल्याचे म्हटले तरी त्याकडे लक्ष देण्याची गरज नाही. कारण बोलणारे आणि ते दाखवणारे एकाच कळपातले आहेत.

 

दुसरीकडे अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल आणि तत्सम संस्थांना रोखल्यानंतर नेमके काय होऊ शकते, याचे जळजळीत उदाहरण श्रीलंकेत पाहायला मिळते. श्रीलंकेतील लिट्टे संघटनेच्या दहशतवादी कारवायांची माहिती सर्वांनाच आहे, पण हा दहशतवादाचा भस्मासुर श्रीलंकन लष्कराने कितीही प्रतिकार केला तरी वेळोवेळी डोके काढत असे. असे का? कारण ज्या ज्या वेळी लिट्टेची नेस्तनाबूत होण्याची वेळ येई, त्या त्या वेळी अॅम्नेस्टी संस्था मध्यस्थी करत वाटाघाटी सुरू करत असे. असे सतत तीन दशके चालले व कित्येक हजार सर्वसामान्यांचा बळी या दहशतवाद्यांनी घेतला. तेव्हा श्रीलंकन सरकारला जाग आली व त्यांनी मानवाधिकाराच्या नावाखाली चालणाऱ्या बोलणी, वाटाघाटीला बाजूला सारत लिट्टेच्या दहशतवाद्यांना शरण येण्याची मुदत दिली. नंतर जे शरण आले नाहीत, त्यांचा दयामाया न दाखवता निःपात केला. आता श्रीलंकेत या लिट्टे दहशतवाद्यांचा प्रश्न अजिबात दिसत नाही, पण अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने याविरोधातही पोपटपंची करत श्रीलंकन लष्करावरच हत्याकांडाचे, मानवाधिकार हननाचे आरोप केले. अर्थात त्यानंतर मात्र श्रीलंकेने अॅम्नेस्टीला अन् तिच्या शिष्टमंडळाला, त्यांच्या अहवालाला किंमतच दिली नाही. परिणामी अॅम्नेस्टीचे श्रीलंकेतील अस्तित्वच संपुष्टात आले. इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, अॅम्नेस्टीने कधीही लष्करी जवानांच्या, पोलिसांच्या मानवाधिकार रक्षणाची बाजू घेतलेली नाही. तर जे संपूर्ण जनतेच्याच जीवावर उठले त्यांची बाजू घेतली. अशा संस्थांची खरंच मानवी समाजाला गरज आहे, का हा प्रश्न त्यामुळेच उपस्थित होतो. पण मानवाधिकाराच्या नावाखाली निरनिराळ्या देशात घुसलेल्या व शेफारलेल्या अॅम्नेस्टीसारख्या संस्था कायद्याच्या आणि नियमांच्या कठोर अंमलबजावणीनंतरच ताळ्यावर येऊ शकतात, याची खूणगाठही आपण मनाशी बांधली पाहिजे. अॅम्नेस्टीवरील आताची कारवाई याच प्रयत्नांतील एक भाग!