पाकिस्तानने अवैधरित्या
बळकावलेल्या जम्मू-काश्मीरच्या गिलगिट-बाल्टिस्तानच्या डायमर जिल्ह्यात सिंधू नदीवर
डायमर-भाषा धरण प्रकल्प उभारला जात आहे. पण, हा प्रकल्प
जलसमृद्धीऐवजी पाकिस्तानसाठी विनाशाला आमंत्रण देणारा ठरु शकतो.
ऑक्टोबरच्या प्रारंभीच लंडनच्या रस्त्यांवर
विचित्र विरोध प्रदर्शन पाहायला मिळाले, ज्यात मोठ्या संख्येने सिंधी आणि बलूच
कार्यकर्त्यांनी लंडनमधील पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयासमोर निदर्शने केली आणि सिंधू
नदीवर उभारण्यात येणाऱ्या धरणाला विरोध केला. परिसर
दणाणून सोडणाऱ्या घोषणांच्या माध्यमातून त्यांनी आपल्या असंतोषाला वाट मोकळी करून
दिली. उल्लेखनीय म्हणजे, सिंधी
आणि बलूच कार्यकर्ते डायमर-भाषा धरणाच्या उभारणीला विरोध करत
आहे. हे विरोधप्रदर्शन विश्व सिंधी काँग्रेसने (डब्ल्यूएससी)
आयोजित केले होते. डब्ल्यूएससीचे म्हणणे आहे की, सिंधू
नदीवरील डायमर-भाषा धरणनिर्मिती हा राजकीय मुद्दा नसून सिंधी लोकांच्या जीवनमरणाचा
प्रश्न आहे. बलूच कार्यकर्तेदेखील मोठ्या संख्येने या
विरोधप्रदर्शनांत सहभागी झाले होते. पाकिस्तान सरकार सिंध, बलुच प्रांतातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे अपरिमित शोषण करत असल्याचा आरोप
या कार्यकर्त्यांनी केला. पाकिस्तान सरकार सिंधी जनतेचा,
तेथील पर्यावरणाचा अजिबात विचार न करता, चीन-पाकिस्तान
आर्थिक मार्गिकेसारखा (सीपेक) प्रकल्प आणि सिंधू
नदीवरील धरणाची उभारणी करत असल्याचा आरोपही निदर्शकांनी केला.
डायमर-भाषा धरण
पाकिस्तानने अवैधरित्या बळकावलेल्या जम्मू-काश्मीरच्या
गिलगिट-बाल्टिस्ताच्या डायमर जिल्ह्यात सिंधू नदीवर डायमर-भाषा
धरण प्रकल्प उभारला जात आहे. धरणाची बांधणी ज्या ठिकाणी केली जात आहे, ते ठिकाण तारबेला धरणापासून ३१४ किमी वर आणि गिलगिट शहरापासून १६५ किमी
दूर वसलेले आहे. सुरुवातीला या धरणाचे नाव केवळ ‘भाषा’ असे ठेवण्यात आले होते. नंतर मात्र नाव बदलून
ते ‘डायमर-भाषा प्रकल्प’ असे
करण्यात आले. गिलगिट-बाल्टिस्तानच्या डायमर जिल्ह्यात जलाशय
तथा खैबर पख्तुनख्वाच्या कोहिस्तानमध्ये असलेल्या भाषा या ठिकाणी विद्युतनिर्मिती
केंद्राची स्थापना या प्रकल्पांतर्गत करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचा विचार पाकिस्तानची एजन्सी WAPDA द्वारे 'Water
Vision २०२५’ अंतर्गत प्रस्तुत केला होता, ज्याला पाकिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्रपती जनरल परवेज मुशर्रफ यांनी जुलै
२००१ मध्ये अंमलात आणण्यासाठी कार्यवाही केली. चार हजार
५०० मेगावॅट क्षमतेच्या प्रस्तावित रोलर कॉम्पॅक्टेड काँक्रीटच्या (आरसीसी) या प्रस्तावित धरणाला जगातील सर्वाधिक
धरणांपैकी एक समजले जाते. धरणाचे प्रस्तावित उभारणीस्थळ
पाकव्याप्त काश्मीरचा एक भाग असलेल्या गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये
आहे, जे जम्मू-काश्मीर संस्थानाचा एक घटक होते आणि २६
ऑक्टोबर, १९४७ रोजी केलेल्या स्वाक्षरी-करारानुसार भारतात ते
विधिवत विलीन केलेले होते. म्हणजेच हा भाग (पाकव्याप्त काश्मीर) भारताचेच अविभाज्य
अंग आहे, तर दुसरीकडे पाकिस्तानमध्ये गिलगिट-बाल्टिस्तानची
राजकीय परिस्थिती आजही अधांतरी आहे. सध्या या भागाला २००९ च्या स्वशासन व
सशक्तीकरण आदेशाच्या एका स्वतंत्र अध्यादेशांतर्गत शासित केले जाते. म्हणजेच हा
भाग पाकिस्तानची जणू काही वसाहतच आहे, अशी स्थिती इथे
पाहायला मिळते.
धरण की धोका?
गिलगिट-बाल्टिस्तान क्षेत्र हे हिमालयाच्या
पर्वतरांगांच्या कुशीत वसलेले आहे आणि त्यामुळे साहजिकच भूकंपासारख्या घटनांसाठी
अतिशय संवेदनशील मानले जाते. पाकिस्तान सरकारने या
क्षेत्रातील एकूणच नैसर्गिक, राजकीय परिस्थितीकडे पूर्णत:
डोळेझाक केलेली दिसते. या धरणाचे निर्माणस्थळ आशियायी (युरेशियन आणि भारतीय) टेक्टोनिक प्लेट्सच्या टक्कर होण्याच्या सीमेवर असून अतिशय संवेदनशील
भूकंपीय क्षेत्रात गणले जाते. गिलगिट-बाल्टिस्तानसह संपूर्ण
पाकव्याप्त काश्मीरचा प्रदेशदेखील याच भूकंपप्रवण क्षेत्रात मोडतो. ऑक्टोबर २००५ मध्ये या क्षेत्राला ७.६ रिश्टर स्केल
तीव्रतेच्या भयंकर भूकंपाचे जोरदार झटके बसले आणि या दुर्घटनेत ९० हजार लोकांचा
बळी गेला. विशेष म्हणजे, त्यावेळीचे
भूकंपाचे केंद्रस्थान कोहिस्तान जिल्ह्यात प्रस्तावित डायमर-भाषा धरणाच्या
निर्माणस्थळाच्या अतिशय जवळ आहे. अशा परिस्थितीत जर हे
धरण उभारण्यात आले आणि त्याला भूकंपामुळे काही धोका पोहोचला, तर पाकिस्तानला एका मोठ्या विद्ध्वंसाला सामोरे जावे लागेल. त्याचबरोबर प्रस्तावित धरणाचे स्थळ अनेक महत्त्वपूर्ण पुरातात्विक
स्थळांसाठीदेखील प्रसिद्ध आहे.मोठमोठ्या शिळांवरील नक्षीदार
कोरीवकाम आणि शिलालेखांचाही त्यामध्ये समावेश आहे, जो
प्राचीन आशियायी संस्कृती, रेशीममार्ग, बौद्ध धर्म आणि सोबतच प्राचीन इस्लामच्या अध्ययनासाठीचा एक प्रमुख स्रोत
आहे.
पाकिस्तानातील अंतर्गत
कलह
पाकिस्तानात क्षेत्रीय हित नेहमीच राष्ट्रीय
हितापेक्षा अधिक जपले गेले. याच
कारणास्तव आज या धरणाला स्थानिक पातळीवरील विरोधाची धार तीव्र होत चालली आहे.
‘डब्ल्यूएपीडीए’च्या अधिकृत संकेतस्थळानुसार
धरणाच्या उभारणीमुळे कमीत कमी ३२ गावं पाण्याखाली जातील आणि त्यामुळे जवळपास ४०
हजार लोकांच्या विस्थापनाचा मोठा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. परंतु,
हा केवळ अंदाज आहे, वास्तव याहीपेक्षा भयंकर
आहे. येथील स्थानिकांचे पोट शेतीवर आहे. त्यामुळे धरणबाधित क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात शेतजमिनींचाही समावेश
असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. परिणामी, स्थानिक लोकसंख्येचा एक मोठा भाग
बेरोजगार होईल. सोबतच भविष्यात पाकिस्तानच्या
अन्नसुरक्षेसारख्या मुद्यांवर विपरित प्रभाव पडू शकतो. जीवन
जगण्यासाठीच्या साधनांच्या कमतरतेमुळे कुटुंबाच्या शिक्षण आणि आरोग्यासह सर्वच
आवश्यक सुविधांवर त्याचा विपरीत परिणाम होईल. त्याचबरोबर
भूमी अधिग्रहण आणि भरपाई, विस्थापित लोकसंख्येचे
पुनर्वसन आणि पर्यायी रोजगाराच्या संधी अशा महत्त्वपूर्ण प्रश्नांकडे पाकिस्तान
सरकारने वेळोवेळी केवळ दुर्लक्षच केले. परिणामी, स्थानिकांमध्ये पाकिस्तानी सरकारच्या विरोधात मोठा असंतोष व रोष खदखदताना
दिसतो.
या धरणाच्या जलाशयाचा ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक
भाग गिलगिट-बाल्टिस्तानच्या
डायमर जिल्ह्याच्या चिलस या भागात असेल, तर
विद्युतनिर्मिती प्रकल्प खैबर पख्तुनख्वाच्या भाषा गावात उभारला जाईल. याचमुळे रॉयल्टीच्या विभागणीवरूनही एक मोठे द्वंद्व निर्माण होऊ शकते.
गिलगिट-बाल्टिस्तानच्या स्थानिक लोकांचे म्हणणे आहे की, गिलगिट-बाल्टिस्तानला जलविद्युत केंद्रातून निर्मित विजेच्या विक्रीचा लाभ
मिळू नये म्हणूनच मोठ्या चतुराईने हे पाऊल उचलले गेले. या
धोरणामुळे खैबर पख्तुनख्वालाच धरणाचा अधिकाधिक फायदा होईल, तर दुसरीकडे धरणाच्या दुष्प्रभावाला गिलगिट-बाल्टिस्तानच्या
लोकांना सामोरे जावे लागेल. यावरून आपण असे म्हणू शकतो की, डायमर-भाषा
धरण प्रकल्पामुळे राजकीय आणि सामरिक, सामाजिक आणि
सांस्कृतिक तथा भूगर्भीय तसेच परिस्थितीकीय असे अनेकानेक जटील प्रश्न निर्माण
होतील.
पाकिस्तानवरील घोंघावते
आर्थिक संकट
पाकिस्तानला हा धरण प्रकल्प कोणत्याही
परिस्थितीत पूर्ण करायाचाच आहे, पण दिवाळखोर स्थितीमुळे निधीची कमतरता हा यातील मुख्य अडथळा आहे. २००५ मध्ये या प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च तीन अब्ज अमेरिकन डॉलर्स सांगितला
गेला होता, जो आता वाढून नऊ अब्ज डॉलर्सच्या घरात पोहोचला
आहे. पाकिस्तानच्या सध्याच्या हलाखीच्या आर्थिक स्थितीत
एवढी मोठी गुंतवणूक करणे या देशाला शक्य नाही. पाकिस्तान या
योजनेला ‘सीपेक’ प्रकल्पांतर्गत पूर्ण
करु इच्छितो, पण याबाबत चीनचे स्वतःचे काही
पूर्वग्रहदेखील आहेत. यापूर्वी २००८ आणि २०११ मध्येही
चीनच्या सहकार्याने या प्रकल्पाला पूर्ण करण्याचे वातावरण तयार करण्यात आले होते. या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी जागतिक बँकेनेदेखील कर्जस्वरूप निधी देण्याचा
वायदा केला होता. पण, नंतर
संवैधानिक अपरिहार्यतेचा हवाला देत जागतिक बँकेनाही आपले हात आखडते घेतले. कारण, जागतिक बँकेच्या म्हणण्यानुसार, डायमर-भाषा प्रकल्प अशा प्रदेशात उभारण्यात येणार आहे, ज्या क्षेत्रावर भारत फार पूर्वीपासूनच आपला दावा सांगत आला आहे आणि या
संदर्भातील स्थिती पाकिस्तानी संविधानाने परिभाषित केलेली नाही. त्यामुळे जागतिक बँकेने या धरणासाठी पाकिस्तानला मदत करण्यास स्पष्टपणे
नकार दिला.
पाकिस्तानमध्ये नव्या सरकारच्या स्थापनेनंतर या
धरणाच्या उभारणीसाठी पुन्हा एकदा वातावरणनिर्मिती करण्यात येत आहे.सरकारबरोबरच पाकिस्तानचे
सर्वोच्च न्यायालयाही या कामात सक्रिय भूमिका निभावत आहे. आता
याच हेतूने दि. २३ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने
डायमर-भाषा आणि मोहम्मद धरण निधीच्या नावात एका बदलाला
मंजुरी दिली आणि आता या निधीला सर्वोच्च न्यायालय आणि ‘पंतप्रधानांचा
डायमर-भाषा आणि मोहम्मद धरणांसाठीचा निधी’ असे म्हटले जाईल. प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर अमेरिका आणि युरोपात राहत असलेल्या
पाकिस्तानी मूळ नागरिकांकडून देणग्या वसुल केल्या जात आहेत. आतापर्यंत
४.६९३ अब्ज पाकिस्तानी रुपये या माध्यमातून जमवण्यात सरकारला यश आले आहे. पाकिस्तानचे मुख्य न्यायाधीश मिया साकिब निसार यांनी नुकत्याच झालेल्या
एका सुनावणीदरम्यान म्हटले की, “डायमर-भाषा धरणाची निर्मिती
कोणत्याही परिस्थितीत केली जाईल आणि या धरणाच्या प्रत्येत विरोधकृतीला
राष्ट्रद्रोहांतर्गत आणले जाईल.” भारताच्या दृष्टीने ही
अतिशय चिंताजनक गोष्ट आहे. कारण, गिलगिट-बाल्टिस्तान
हा भारताचाच हिस्सा आहे आणि या भागातील पाकिस्तान व चीनच्या हालचाली सुरक्षेच्या
दृष्टीने योग्य म्हणता येणार नाही. भारत सरकारला आंतरराष्ट्रीय मंचांवर या
प्रकल्पाविरोधात वैश्विक जनमत उभे करावे लागेल. कारण, हा
प्रकल्प केवळ भारताच्या सामरिक आणि आर्थिक हितांच्या मार्गात धोका ठरणार नाही,
तर पाकव्याप्त काश्मीरमधील एक मोठी लोकसंख्या आपले
घरदार-रोजगारापासून वंचित होऊन दारोदार भटकायला प्रवृत्त होईल.
No comments:
Post a Comment