पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, या आठवड्याच्या सुरुवातीला १३व्या भारत-जपान वार्षिक परिषदेच्या निमित्ताने तीन दिवसांसाठी जपानला गेले होते. पंतप्रधानपदाच्या पहिल्या पर्वातील त्यांचा हा तिसरा आणि अखेरचा जपान दौरा. आबेंनी या भेटीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आपल्या यामानाशी येथील घरी स्वागत केले आणि यावेळी अनौपचारिक गप्पांसह व्यापारवृद्धीच्या दृष्टीनेही सकारात्मक पावले उचलण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
भारत-जपान वार्षिक परिषदांचा उपक्रम पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंगांच्या काळात सुरू झाल्यामुळे द्विपक्षीय संबंध वेगाने वाढू लागले. या संबंधांना मोदी-आबे यांच्यातील वैयक्तिक मैत्रीचे कोंदण लाभले. गेल्या चार वर्षांमध्ये मोदी आणि आबे तब्बल १२ वेळा एकमेकांना भेटले. गेल्या वर्षी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या पायाभरणी समारंभासाठी आले असता आबे यांचे ज्या भव्य पद्धतीने स्वागत करण्यात आले, त्याची परतफेड करण्यासाठी आबेंनी या भेटीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आपल्या यामानाशी येथील घरी स्वागत केले. मोदी हे आपल्या सगळ्यात जवळच्या मित्रांपैकी एक असल्याचे आबे यांनी म्हटले. मोदींनी यामानाशी येथील ‘फानुक’ या जगप्रसिद्ध ऑटोमेशन कंपनीच्या रोबोटिक्स प्रकल्पाला भेट दिली. गेल्या काही वर्षांत भारत आणि जपान यांच्यातील व्यापार, गुंतवणूक आणि उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्यात वाढ होत असून आता त्यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (अख), रोबोटिक्स, त्रिमितिय प्रिंटिंग, बिग डेटा अशा क्षेत्रांची भर पडत आहे.
टोकियोला ‘भारत-जपान बिझनेस लीडर्स फोरम’सोबत बैठक, आघाडीचे जपानी उद्योजक तसेच जोखीम भांडवलदारांशी बैठका, टोकियोमधील अनिवासी भारतीयांशी चर्चा असा भरगच्च कार्यक्रम होता. या दौऱ्यातील विशेष बाब म्हणजे, जपान आणि भारतात ७५ अब्ज अमेरिकन डॉलरच्या चलन देवाणघेवाणीचा निर्णय. २००८ साली ३ अब्ज डॉलर आणि २०१३ साली ५० अब्ज डॉलरच्या देवाणघेवाणीचा करार उभय देशांमध्ये झाला होता. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत डॉलरचे मूल्य सातत्याने वाढत असून रुपयात १३ टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली आहे. ती रोखण्यासाठी उपाययोजना कराव्या लागल्यामुळे देशाची परकीय चलनाची गंगाजळी ४२६ अब्ज डॉलरवरून ३९३ अब्ज डॉलरपर्यंत घसरली आहे. या करारामुळे परकीय चलनाच्या तात्पुरत्या गरजेसाठी दोन्ही देश एकमेकांकडून येन, रुपये किंवा डॉलर थेट उसने घेऊ शकतात. त्याचा फायदा दोन्ही देशांतील उद्योजकांनाही होईल. याशिवाय भारत-अमेरिका धर्तीवर भारत आणि जपान यांच्यातही परराष्ट्र आणि संरक्षण मंत्र्यांमध्ये २ + २ बैठकींची रचना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे दरवर्षी दोघा पंतप्रधानांसोबत उभय देशांचे वरिष्ठ मंत्रीही स्वतंत्रपणे भेटतील. याशिवाय दोन्ही देशांना एकमेकांचे लष्करी आणि नाविक तळ वापरता येण्यासाठीच्या कराराबद्दलही वाटाघाटींना सुरुवात झाली. असे झाल्यास चीनच्या हिंद आणि प्रशांत महासागर क्षेत्रातील विस्तारीकरणाला अटकाव करण्याच्या भारत आणि जपान यांच्या प्रयत्नांना बळ मिळेल.
अनेक शतकांच्या वैरामुळे तसेच दुसऱ्या महायुद्धात जपानी सैन्याने केलेल्या अत्याचारांमुळे चीनचा जपानबद्दल असलेला राग समजण्यासारखा आहे. पण, जपानने दुसऱ्या महायुद्धानंतर शांततावादी राज्यघटना स्वीकारली. चीनने आर्थिक उदारीकरणाला सुरुवात केल्यानंतर जपानने तेथे मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करून मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध केल्या. झाले गेले विसरून जाण्याऐवजी, चीनने आपल्या लोकांचे स्थानिक प्रश्नांवरील लक्ष हटवण्यासाठी जपानला लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली. जपानशी असलेल्या सीमावादाबद्दल आक्रमक धोरण स्वीकारले. उत्तर कोरियाला मदत केली. नैसर्गिक संसाधनांचा अभाव असलेल्या जपानसाठी सागरी व्यापार हा प्राणवायू आहे. जपानच्या जागतिक व्यापाराच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या हिंद आणि प्रशांत महासागरात चीनने विस्तारवादी धोरण अवलंबले आहे. जगभरातील नैसर्गिक संसाधने बळकावणे, स्वस्त मजुरी, कृत्रिमरित्या चलनाचे मूल्य कमी राखणे आणि कोणत्याही मार्गाने अन्य देशांकडून उच्च तंत्रज्ञान मिळवल्याने आज चीन पायाभूत सुविधा विकास, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रात जपानला मागे टाकू लागला आहे.
पंतप्रधान शिंझो आबे आपल्या आक्रमकपणासाठी ओळखले जातात. त्यांनी जपानचे नेमस्तवादी धोरण बदलायला सुरुवात केली असून संरक्षणसिद्धतेला महत्त्व दिले आहे. भारत, अमेरिका, सिंगापूर, ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण कोरिया या देशांची हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्रात मोट बांधण्याच्या प्रयत्नांना त्यांचा पाठिंबा असून त्यासाठीच जपान, भारत आणि अमेरिका यांच्यात होणाऱ्या मलबार सागरी कवायतींत सहभागी होऊ लागला आहे. जपानचे तंत्रज्ञान, गुणवत्ता आणि कमी व्याजदर यांचा भारताचे स्वस्त आणि कुशल मनुष्यबळ आणि उत्पादनक्षमता तसेच आयटी आणि सेवा क्षेत्रातील भारताची क्षमता यांचा मेळ घातल्यास चीनला उत्तर देता येऊ शकेल, या उद्देशाने गेली अनेक वर्षं जपान भारताशी संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. संपुआ सरकारच्या काळापासून मुंबई-दिल्ली जलदगती वाहतूक मार्ग निर्माण करून त्याच्या अवतीभवती ५० औद्योगिक शहरं उभारण्यासाठी प्रचंड गुंतवणूक करण्याची जपानची तयारी होती, पण याचा भाग असलेले अनेक प्रकल्प धोरणलकवा आणि लालफितशाहीत अडकून पडले. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यावर त्यांच्यात नवीन ऊर्जा फुंकली गेली.
नरेंद्र मोदींनी स्वतःची प्रतिष्ठा पणाला लावून मुंबई-अहमदाबाद प्रकल्पातील सगळे अडथळे दूर करून कामाचा शुभारंभ केला. जपानने त्यासाठी देऊ केलेल्या येनमधील कर्जाच्या करारावरही या भेटीत स्वाक्षऱ्या करण्यात आला. बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्यांची संख्या महाराष्ट्राप्रमाणे गुजरातमध्येही कमी नाही. यामध्ये राजकीय विरोधकांची संख्या जास्त असली तरी या प्रकल्पाकडे राजकीय अभिनिवेषातून न बघणाऱ्या अनेकांना असे वाटते की, मोठ्या प्रमाणावर तोट्यात असलेल्या, सतत अपघात होणाऱ्या आणि मोठ्या प्रमाणावर विस्तारीकरणाची गरज असलेल्या भारतीय रेल्वेकडे दुर्लक्ष करून बुलेट ट्रेनला प्राधान्य द्यायची काय गरज आहे? लालफितशाही,कर्मचाऱ्यांची मोठी संख्या आणि तिकिटांचे दर वाढवायला असलेला विरोध यामुळे सद्य परिस्थितीत कुठलाही देश रेल्वेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भांडवली गुंतवणूक करायला तयार नाही. त्यासाठी आपल्यालाच रेल्वेमध्ये सुधारणा घडवून आणाव्या लागतील. बुलेट ट्रेन हा रेल्वेला नाही, तर विमानसेवेला पर्याय आहे. बुलेट ट्रेनमुळे दोन मोठ्या शहरांमधील मध्यम आकाराची अनेक शहरं - जी किफायतशीर विमानसेवेने जोडता येत नाहीत, विकासाच्या महामार्गावर येऊ शकतील. बुलेट ट्रेनचे तंत्रज्ञान भारताला मिळणार असल्यामुळे २१व्या शतकातील वाहतूक आणि दळणवळणाच्या क्षेत्रात भारताला प्रवेश करता येईल. चीनने जपानकडूनच तंत्रज्ञान घेऊन कालांतराने त्यात स्वयंपूर्णता आणली, हे आपण लक्षात घ्यायला हवे.
भारत आणि जपान यांना जशी चीनच्या विस्तारवादाची चिंता आहे, तशीच डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अमेरिकेच्या बेभरवशाच्या आणि जागतिकीकरणविरोधी धोरणांचीही आहे. गेली अनेक वर्षं भारत, अमेरिका आणि जपान हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्रात संयुक्तपणे चीनला पर्याय म्हणून उभे राहायचा प्रयत्न करत आहेत. ट्रम्प यांनी अमेरिकेला केवळ अंतर्मग्न केले नाही, तर त्यांच्या व्यापारयुद्धांनी केवळ चीनलाच नव्हे, तर भारत, जपान आणि युरोपियन महासंघालाही घायाळ केले आहे. मोदींच्या दौऱ्यापूर्वी शिंझो आबे यांनी तब्बल सात वर्षांच्या अंतराने चीनचा अधिकृत दौरा करून अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेतली. मोदींनीही एप्रिल २०१८ मध्ये वुहान येथे शी जिनपिंग यांच्याशी अनौपचारिक चर्चा केली होती. आबे यांच्या भेटीमुळे चीन आणि जपान यांच्यातील समस्या संपून संबंध सुरळीत होणार नसले तरी ही भेट बदलत्या परिस्थितीचे द्योतक आहे. गेल्या काही वर्षांपासून एक गोष्ट मात्र स्पष्टपणे पुढे येत आहे की, अन्य देशांबरोबरच्या संबंधांत चढउतार होत असले तरी भारत आणि जपान यांच्यातील परस्पर संबंध सातत्याने सुदृढ होत आहेत.
No comments:
Post a Comment