तेव्हा, या विषयासंदर्भात अधिक सविस्तर भाष्य करणारा हा लेख...
विविध राष्ट्रांकडून काही नाशवंत विकासकामांमुळे वायुप्रदूषण व जागतिक तापमान वाढीतून अनेक प्रलयकारी घटना घडल्यामुळे संयुक्त राष्ट्राकडून वातावरणाच्या तापमानवाढीला तोंड देण्याकरिता विशेष प्रयत्न होत आहेत. जर सर्व देशांचे वाढत्या तापमानावर बंधन आणण्याचे प्रयत्न कमी पडले, तर जागतिक तापमानात १९७०च्या तापमानापेक्षा २०३० मध्ये तीन ते चार अंश सेल्सिअसची वाढ होऊ शकते व याचा सर्वाधिक फटका विविध देशांतील समुद्रकिनाऱ्यांना प्रामुख्याने बसू शकतो.
तापमान बदलांविषयक चर्चेत काय ठरले?
यापूर्वी १९८८च्या तापमान बदलांविषयक आंतरराष्ट्रीय समितीच्या (IPCC) करारान्वये, तापमान बदलांमुळे विविध क्षेत्रांतील अभूतपूर्व अशा संक्रमण अवस्थेत जे नाशवंत परिणाम होत आहेत, ते थांबविण्याकरिता या शतकातील औद्योगिक काळापूर्वीच्या सरासरी तापमानापेक्षा वैश्विक तापमानात दीड अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त वाढ होऊ देऊ नये, म्हणून सगळ्या देशांनी प्रयत्न केले पाहिजेत, असे ठरले होते. डिसेंबर २०१५ मध्ये हवामान बदलांविषयक चर्चा करण्याकरिता पॅरिसमध्ये आंतरराष्ट्रीय परिषद भरली होती व त्यात पृथ्वीवरच्या सरासरी तापमानात किती वाढ होऊ द्यायची, याविषयी निर्णय घेतले गेले. कारण, विविध देशांचे तापमान वाढू देऊ नये, याकरिता केलेले प्रयत्न कमी पडले हे सर्वश्रुत झाले. त्यानंतर हवेत कार्बनडाय ऑक्साईड वायूचे उत्सर्जन (CO2 emissions) कमी करण्याकरिता १९५ देशांनी २०१५ मधील ‘पॅरिस करारा’ला मान्यताही दिली. जागतिक तापमानात दीड अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त वाढ झाली, तर सर्व देशांना फार कठीण अवस्थेतून जावे लागेल, असा इशारा मोठ्या तज्ज्ञांनी दिला होता. तरीसुद्धा ठरल्याप्रमाणे कार्बनवायू उत्सर्जन कमी न झाल्यामुळे जगात ठिकठिकाणी हवामान बदलांच्या झळांना अनेक देशांना सामोरे जावे लागले. यात वायुप्रदूषण, वादळी वारे, अनिश्चित पर्जन्यमान, अतिवृष्टी-जलमहापूर, तर काही देशांना दुष्काळाचाही तडाखा बसला. उत्तर व दक्षिण ध्रुवावरील बर्फ वितळून समुद्राच्या पाण्याची पातळी वाढणे, शेतीतील पिकांच्या गुणवत्तेवर परिणाम व अन्नधान्य उत्पादनात घट, अतिउष्णतेच्या लाटांमुळे अनेकांचा मृत्यू इत्यादी नाशवंत गोष्टी होऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे एकूणच जागतिक तापमान वाढ कमी करण्यात विकसित देशांचे प्रयत्न तोकडे पडलेले दिसतात.
जागतिक तापमान वाढ रोखण्याकरिता सर्व विकसनशील देश व अर्ध विकसित देशांची तयारी आहे. पण, या देशांनी अमेरिकेला हरितगृह वायूच्या उत्सर्जनामुळे जागतिक तापमानात वाढ होत असल्याचे सांगत त्याची मुख्य जबाबदारी विकसित देश असलेल्या अमेरिकेची असल्याचे सांगत त्यासाठी अमेरिकेने अधिक प्रयत्न करणे जरूरीचे आहे, असे स्पष्ट केले. म्हणूनच कार्बनडाय ऑक्साईडचे उत्सर्जन थोपविण्यात अमेरिका कमी पडत असल्याचे सर्वच छोट्या देशांचेही म्हणणे आहे. २०१७ मध्ये अमेरिकेच्या डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने पॅरिस करारातून बाहेर पडण्याची टोकाची भूमिका घेतली. कारण, त्यांचे म्हणणे होते की, २०२० पूर्वी अमेरिका जागतिक तापमान वाढीवर प्रतिबंध आणू शकत नाही. तसेच, अमेरिकेने जागतिक तापमान वाढीला प्रतिबंध करणाऱ्या अनेक गोष्टींकरिता सहकार्य करण्यासही विरोध केला आहे. शास्त्रज्ञांनी असे स्पष्ट केले की, मानवनिर्मित जागतिक तापमानवाढ शक्यतो दीड अंश सेल्सिअसपर्यंत ठेवून २०१०ची पातळी पाया समजून २०३० मध्ये कार्बनडाय ऑक्साईडवायूच्या उत्सर्जनाची पातळी ४५ टक्क्यांपर्यंतच ठेवायला हवी. म्हणजे, २०५० मध्ये कार्बनवायू पातळी शून्यापर्यंत पोहोचेल. याचा अर्थ असा आहे की, या कर्बपातळी बंधनाव्यतिरिक्त कर्बवायू उत्सर्जन असेल, तर ते प्रमाणित करण्याकरिता उर्वरित कर्बवायू हवेतून काढून टाकायची व्यवस्था करायला हवी. परंतु, हवेतील कर्बवायू बाहेर काढण्याचे तंत्रज्ञान अजून पूर्णावस्थेला पोहोचलेले नाही, असे Intergovernmental Panel on Climate Change’ अर्थात ‘आयपीसीसी’च्या अहवालात म्हटले आहे. ‘आयपीसीसी’च्या अहवालाप्रमाणे, जागतिक तापमानात दीड व दोन अंश सेल्सिअस वाढ झाली, तर काय होईल? (कंसात अनुक्रमे दर्शविले आहे.)
खालील कोष्टकात उष्णतेच्या परिसीमेमुळे अनुक्रमे दीड व दोन अंशाची वाढ झाली असता किती बाबींवर परिणाम होऊ शकतो, त्याची माहिती दिली आहे. जागतिक लोकसंख्या बाधित होणे, ध्रुव वृत्तावरील बर्फ वितळणे, समुद्राची पातळी वाढणे, या तापमानाच्या संकटामुळे किती लोक उद्ध्वस्त होतील, सागरी मत्स्यांवर संकट, मका पिकाची घसरण, वनस्पती जातींचा नाश, प्राण्यांच्या जातींचा नाश, प्रवाळांचा नाश इत्यादींचा यामध्ये समावेश आहे.
बाधित लोकसंख्या (१४ टक्के व ३७ टक्के), संपूर्ण बर्फ वितळणे (शतकात एकदा, दशकात एकदा), समुद्र पातळीत वाढ (०.५ मी व ०.६ मी), दोन अंश वाढीतून एक कोटी लोक उद्ध्वस्त होतील, मासेमारीवर गदा येणे (दीड दशलक्ष टन, तीन दशलक्ष टन), मका पिकाची घसरण (तीन टक्के व सात टक्के), वनस्पतींवर संक्रांत (आठ टक्के व १६ टक्के), प्राणिजीवांवर संक्रांत (चार टक्के व आठ टक्के), प्रवाळांमध्ये घट (७० ते ९० टक्के व ९९ टक्के).
‘आयपीसीसी’च्या अहवालात तापमान वाढीकरिता २०५० सालापर्यंत फक्त दीड अंश सेल्सिअस तापमानापेक्षा जास्त वाढ होऊ देऊ नये, असे ’लक्ष्य’ निर्धारित केले आहे. कारण, यातून कमी हानी होईल. पण, त्याकरिता सर्व देशांनी कर्बवायूचे उत्सर्जन कमी करावे, असा सल्ला दिला आहे. ‘आयपीसीसी’ने जागतिक संकटाकरिता अहवाल बनविला आहे. परंतु, काही तज्ज्ञांनी भारताकरिता तापमानबदलांमुळे काय होऊ शकते,त्याबद्दल काही अभ्यासपूर्ण माहिती दिली आहे.
हवामान बदलांमुळे महाराष्ट्रावर काय परिणाम होईल?
ऊर्जा व साधने (TERI) या संस्थेच्या अहवालानुसार, पुढील काही वर्षांत उष्णतेत वाढ होईल व काही ठिकाणी अतिवृष्टीमुळे पूरपरिस्थिती निर्माण होईल. पिकांची नासाडी होईल, काही ठिकाणी दुष्काळ पडेल व रोगराई पसरेल. २०३० सालापर्यंत पावसाचे प्रमाण साधारण १० ते १४ टक्के वाढेल. वार्षिक सरासरी तापमानात २०३० पर्यंत एक अंशापेक्षा जास्त वाढ होईल. पश्चिम विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, धुळे, नांदेड, नंदुरबार इत्यादी आणि मराठवाड्यात जास्त तापमान असेल. या प्रदेशांच्या वार्षिक सरासरी तापमानात १.४ ते १.६ अंश वाढ होऊ शकते. कोकण व पुणे प्रदेशांत १ ते १.२ अंशांची वाढ संभविते. दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, पुणे व मराठवाडा प्रदेशात पर्जन्यमानातही घट होऊ शकते.
जागतिक तापमान वाढीमुळे जर पुढील शतकात समुद्राची पातळी एक मीटरने वाढली, तर मुंबईतील परिस्थिती कशी असेल?
मुंबई शहर समुद्र किनाऱ्यानजीक असल्याने मुंबईची २५.३२ चौ.किमी भूमी (सुमारे १७०० पट वानखेडे क्रीडामैदाने एवढी) पाण्याखाली जाईल. या पण, खारफुटी वनस्पतींच्या संरक्षण कवचामुळे फारसे नुकसान होणार नाही. समुद्राच्या व वसई खाडीतील पाण्याच्या पातळीत वाढ झाल्यामुळे किनाऱ्याजवळचा गोराई ते मीरा-भाईंदर प्रदेश, अंधेरी ते दहिसर, शिवडी, ट्रॉम्बे, गोवंडी, वडाळा, चेंबूर व मुलुंडपासून ठाण्यापर्यंतचा काही भाग, समुद्रसपाटीखाली वसलेला हाजी अली, वरळी, नरिमन पॉईंटचा मरिन ड्राईव्हपर्यंतचा काही भाग पाण्याखाली जाण्याची शक्यता आहे. ‘आयपीसीसी’च्या जागतिक तापमान वाढीच्या अहवालाकरिता प्रथमच दोन भारतीय शास्त्रज्ञांनी वाटा उचलला, हे विशेष बाबही इथे अधोरेखित करावी लागेल. देशातीलच साधनांच्या साहय्याने हवामान बदलांबद्दल अभ्यासपूर्ण माहिती ‘आयपीसीसी’करिता भारतीय उष्ण कटिबंध वेधशाळा, पुणे (IITM²) संस्थेतील दोन भारतीय शास्त्रज्ञांनी (आर. कृष्णन व स्वप्ना पन्नीकल) प्रतिकृती बनविल्या आहेत. त्यातून हवामान बदलांमुळे जागतिक वेधकृतींवर कसा बदल होऊ शकेल, विशेषत: दक्षिण आशियामधील देशातील पाऊसपाण्यावर काय परिणाम होईल, याची माहिती देण्यात आली आहे. ही प्रतिकृती सहाव्या ‘आयपीसीसी’च्या २०२० मध्ये प्रसिद्ध होणाऱ्या (AR6) अहवालाकरिता असेल. ‘आयपीसीसी’ ही एक आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधीत्व करणारी संस्था आहे व तिचे १९५ देश सभासद आहेत. अशा प्रतिकृती ३३ देशांतील शास्त्रज्ञांकडून सहाव्या ‘आयपीसीसी’करिता बनविल्या जाणार आहेत. हवामानतज्ज्ञांचा सल्ला आहे की, ऊर्जानिर्मिती करायला कोळशासारख्या जीवाश्म इंधनाचा वापर टाळता आल्यास टाळावा. कारण, त्यातून कर्बवायूचे हवेत उत्सर्जन होते व ते कमी करण्याचा मुख्य प्रयत्न हवा. वायुदूषण आणि हरितगृहवायूंची निर्मिती जागतिक तापमान वाढीत भर घालते.
जागतिक तापमान वाढ कशी रोखता येईल?
जागतिक तापमानवाढ हे मानवजातीसमोरील सध्या मोठे संकट आहे. म्हणून अमेरिकेसकट सर्व देशांनी ऊर्जानिर्मितीकरिता जीवाश्म इंधनांचा वापर टाळावा व ऊर्जानिर्मिती सौर व पवन यंत्रांवरून अक्षय ऊर्जा मिळवावी. शेतकऱ्यांना डिझेल वा औष्णिक ऊर्जेऐवजी सौरऊर्जेवर चालणारे पंप वापरायला सांगावे. पाणी साठविण्याकरिता कृत्रिम तलाव बांधावे. इमारतींच्या गच्चीवर सौर प्रणाली बसवून घ्यावी. इलेक्ट्रिकवर चालणारी वाहने वापरण्यास सुरुवात करायला हवी. खारफुटींची वाढ करावी व त्यांची जपणूक करावी. संकटकालात खारफुटी मदतीला धावतील. वरील उपाययोजनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केल्यास जागतिक तापमान वाढीची समस्या मार्गी लागेल, अशी आशा करायला हरकत नाही.
No comments:
Post a Comment