ओलांद यांनी कथित मुलाखतीचे काही अंश ट्विटरवर प्रसिद्ध झाल्यामुळे राहुल गांधींनी ‘जितं मया, जितं मया’ या आवेशात पंतप्रधान मोदींना ‘चोर’ म्हटले. रिलायन्स कंपनीचे नाव फ्रान्सला भारताकडून सुचविण्यात आले होते, असे ओलांद यांचे म्हणणे असल्याने भारत सरकारचे याबाबत म्हणणे चुकीचे आहे. यामुळे देशाचे राजकारण ढवळून निघाले असून त्यासाठी राफेल विमान खरेदी प्रकरणाची उजळणी करणे आवश्यक आहे.
“गली गली मे शोर है, राजीव गांधी चोर है....” ही लोकप्रिय घोषणा राजीव गांधी सरकारसाठी गळफास ठरली. ‘बोफोर्स’ या संरक्षण क्षेत्रातील पहिल्या मोठ्या घोटाळ्यामुळे राजीव गांधींना सत्ता सोडावी लागली. १९८४साली झालेल्या निवडणुकीत ४०४ जागा मिळवणाऱ्या काँग्रेसला १९८९च्या निवडणुकीत निम्म्याहून कमी, म्हणजे १९७ जागा मिळाल्या. काँग्रेसच्या पराभवाला अनेक कारणं असली तरी त्यावर कळस चढवला बोफोर्स घोटाळ्याने. त्यामुळे २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदींना पराभूत करायचे असेल तर आपल्याला भाजपचा‘बोफोर्स’ निर्माण करावा लागेल, असा काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांचा समज झाला असावा. २०१६ साली भारत आणि फ्रान्समध्ये झालेल्या ३६ राफेल विमान खरेदी कराराला लक्ष्य करण्याची एकही संधी ते सोडत नाहीत. त्यांचे आणि काँग्रेसचे मुख्य आरोप आहेत की,काँग्रेसच्या काळात विमानांची किंमत कमी होती. मोदी सरकारने अनिल अंबानींच्या कंपनीला फायदा पोहोचविण्यासाठी ती वाढवली. दुसरं म्हणजे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स (हॅल) या सरकारी कंपनीऐवजी अनिल अंबानींच्या ‘रिलायन्स डिफेन्स’ची ऑफसेटसाठी निवड करण्यासाठी मोदी सरकारने फ्रान्सला सांगितलं.
फ्रान्सचे माजी अध्यक्ष फ्रान्सवा ओलांद यांनी कॅनडात दिलेल्या कथित मुलाखतीचे काही अंश ट्विटरवर प्रसिद्ध झाल्यामुळे राहुल गांधींनी’जितं मया, जितं मया’ या आवेशात पंतप्रधान मोदींना ‘चोर’ म्हटले. अंत्वान रुज या पत्रकाराने ही मुलाखत घेतली. त्याने जाहीर केले की,रिलायन्स कंपनीचे नाव फ्रान्सला भारताकडून सुचविण्यात आले होते, असे ओलांद यांचे म्हणणे असल्याने भारत सरकारचे याबाबत म्हणणे चुकीचे आहे. यामुळे देशाचे राजकारण ढवळून निघाले असून त्यासाठी राफेल विमान खरेदी प्रकरणाची उजळणी करणे आवश्यक आहे. पाकिस्तान आणि चीन अशा दोन सीमांवर एकाच वेळेस युद्ध लढावे लागले तर भारतीय हवाईदलाकडे विमानांच्या ४२ स्क्वार्डन असणे आवश्यक आहे. आजच्या तारखेला भारताकडे असलेल्या ३४ स्क्वॉड्रनपैकी केवळ ३१ लढण्यासाठी सज्ज आहेत. हे संकट काही कालपरवा आलेले नाही. गेली दोन दशके ही गोष्ट आपल्याला माहिती आहे. रालोआ-१ सरकारच्या अखेरच्या वर्षामध्ये त्यादृष्टीने कार्यवाहीला सुरुवात झाली. युपीए सरकारच्या १० वर्षांच्या काळात १२६ बहुउद्देशीय लढाऊ विमानांच्या खरेदीकरिता भारताच्या गरजा निश्चित करून त्यात पात्र ठरणाऱ्या कंपन्यांमधून एकाची निवड करण्यासाठी जागतिक निविदाही काढण्यात आली. त्यातून ‘युरोकॉप्टर’ आणि ‘राफेल’ या दोन विमानांत ‘डसॉल्ट एव्हिएशन’ या फ्रेंच कंपनीला प्राधान्य मिळाले. लढाऊ विमाने ही काही टूथपेस्टसारखी खोक्यावरील छापील किंमत बघून घ्यायची गोष्ट नसते. या विमानांचे सरासरी आयुष्य तीस वर्षांचे असल्यामुळे त्यांची देखभाल, दुरुस्ती, त्यावर चढविण्यात येणारी शस्त्रास्त्रे या सगळ्यांची जुळवाजुळव केल्यानंतर खरी किंमत कळू शकते. त्यात पुन्हा नोंदणी केल्यापासून विमानं मिळेपर्यंत लागणारा अवधी, या अवधीत दुसऱ्या देशांकडून होणारी खरेदी, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान तसेच शस्त्रास्त्रांची उपलब्धता यामुळे किमतीत वाढ होते. आपल्या १० वर्षांच्या कारकिर्दीत या गोष्टींची पूर्तता करून विमानं विकत घेण्यात युपीए सरकार नापास ठरले. तेव्हाही या खरेदीसह अन्य संरक्षण व्यवहारांबद्दल भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. माजी रक्षामंत्री ए. के. अॅण्टोनी यांना देशाच्या संरक्षण सिद्धतेपेक्षा स्वतःच्या स्वच्छ प्रतिमेची जास्त काळजी होती.
भारतासारख्या मोठ्या देशाने संरक्षण क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्याच्या दृष्टीने संरक्षण साहित्याच्या आयातीत ‘ऑफसेट क्लॉज’ ठेवण्यात येतो. संरक्षण साहित्य विकणाऱ्या कंपनीला त्यातील किमान ३० टक्के मूल्याचे उत्पादन भारतात करणे बंधनकारक असते. युपीए-२ सरकारच्या काळात राफेल विमानं घ्यायची ठरल्यानंतर ‘डसॉल्ट एव्हिएशन’ आणि मुकेश अंबानींच्या रिलायन्स उद्योगसमूहामध्ये सामंजस्य करार झाला होता. असे असले तरी ‘डसॉल्ट एव्हिएशन’ भारतात बनलेल्या विमानांच्या गुणवत्तेची हमी घ्यायला तयार नव्हती. आज अनिल अंबानींबाबत आरडाओरड करणारे राहुल गांधी याबाबत बोलायला तयार नाहीत. आर्थिक परिस्थितीमुळे युपीए सरकार विमान विकत घ्यायची तजवीज करू शकले नाही, त्यामुळे हा करार रद्द झाला. युपीए सरकारच्या भ्रष्टाचार आणि धरसोड वृत्तीमुळे देशाची संरक्षण सिद्धता धोक्यात आली होती, तसेच भारत-फ्रान्स संबंधांवर प्रतिकूल परिणाम होत होता. त्यामुळे २०१६ साली मोदी सरकारने फ्रान्सचे तत्कालीन अध्यक्ष फ्रान्स्वा ओलांद भारतात आले असता १२६ विमानं भारतात बनविण्याऐवजी फ्रान्समध्ये बनलेली ३६ विमानं विकत घ्यायचा करार केला. त्यात त्यावरील शस्त्रास्त्रं, देखभाल आणि दुरुस्ती या सगळ्याचा खर्च समाविष्ट असल्यामुळे या विमानांची कागदावरील किंमत जास्त दिसते. काँग्रेसकडून भ्रष्टाचाराबाबत होत असलेले आरोप बिनबुडाचे आहेत. पहिले म्हणजे युपीए सरकारच्या काळात ठरवली गेलेली किंमत ही एकतर्फी होती. त्याबाबत कोणताही करार झाला नव्हता. या किमतीत शस्त्रास्त्र, देखभाल इ. कुठल्याच गोष्टींचा समावेश नव्हता. दुसरी म्हणजे करार फ्रान्स आणि भारतात झालेला आहे. ‘ऑफसेट’ करारांतर्गत ‘डसॉल्ट एव्हिएशन’ने कोणाकडून विमानाचे भाग आणि देखभाल करायची हा त्यांचा प्रश्न आहे. विमानांच्या गुणवत्तेची आणि कार्यक्षमतेची जबाबदारी ‘डसॉल्ट एव्हिएशन’ची आहे. ‘हॅल’ला ‘ऑफसेट’चा अंतर्गत भागीदार म्हणून का घेतले नाही? हा प्रश्न ‘डसॉल्ट एव्हिएशन’ला विचारला पाहिजे. त्यांचे म्हणणे आहे की, या विमानाच्या देखभालीसाठी कंपनीच्या दृष्टीने ३ कोटी मानवी तासांची आवश्यकता होती. ‘हॅल’ने यासाठी त्याच्या तिप्पट मानवी तास खर्च होतील, असा अंदाज व्यक्त केला होता.
काँग्रेसकडून असा प्रश्न विचारतात की, ‘हॅल’ या सरकारी कंपनीला अनेक दशकांचा अनुभव आहे. अनिल अंबानींच्या कंपनीला शून्य अनुभव आहे. हा प्रश्न योग्य असेल तर मग तो ‘एअर इंडिया’च्या बाबतही विचारायला हवा. ‘इंडिगो’ आणि ‘स्पाईस’सारख्या कंपन्या कुठलाही अनुभव नसताना ‘एअर इंडिया’हून मोठ्या कशा होऊ शकतात? दूरसंचार क्षेत्रात अनेक दशकांचा अनुभव असणाऱ्या ‘बीएसएनएल’ आणि‘एमटीएनएल’पेक्षा वोडाफोन, एअरटेल आणि जिओ कशी काय चांगली सेवा देऊ शकतात? सरकारी बँकांपेक्षा खाजगी क्षेत्रातून आलेल्या तसेच सहकारी बँका का पुढे जातात? याचे उत्तर जर सध्याच्या व्यवस्थेत दडले असेल तर ती व्यवस्था पंडित नेहरूंच्या काळापासून निर्माण झाली आहे, नरेंद्र मोदींच्या नाही. आता उरला सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न. ओलांद यांनी म्हटल्याप्रमाणे आपण धरून चालू की, रिलायन्सचे नाव भारताने फ्रान्सला सुचवले होते. असं जर असेल तर मग अध्यक्ष म्हणून सर्वप्रथम ओलांद यांची भूमिका संशयाच्या घेऱ्यात येते. कारण, लाच देणाऱ्याइतकाच लाच घेणाराही गुन्हेगार असतो. ज्या तत्परतेने फ्रान्स सरकार आणि ‘डसॉल्ट एव्हिएशन’ कंपनीने स्पष्टीकरण दिले आणि खुद्द ओलांद यांनीही नंतर जी सारवासारव केली ते पाहाता हे प्रकरण म्हणजे अरुण जेटलींनी म्हटले त्याप्रमाणे विरोधी पक्षांच्या दोन सत्तातूर नेत्यांमधील साटंलोटं असू शकतं. कायद्यासमोर सर्व समान आहेत. जर रिलायन्स आणि ‘डसॉल्ट एव्हिएशन’ यांच्यात काही शिजलं असेल तर त्याची भारत आणि फ्रान्समधील तपास यंत्रणांकडून चौकशी व्हायला हवी. पण, त्यासाठी करार रद्द करून गेली १५ वर्षं चाललेली प्रक्रिया नव्याने राबवायची म्हणजे देशाची संरक्षणसिद्धता धोक्यात घालण्यासारखे आहे. ‘रिलायन्स डिफेन्स’ ही शेअर बाजारात नोंदणी झालेली मोठी कंपनी आहे. तिच्यात आणि ‘बोफोर्स’ तोफांच्या दलाली खाणारे मुळात खताचे व्यापारी असणारे क्वात्रोची यांच्यात फरक आहे. राजकीय हेतू साधण्यासाठी आपण गेली अनेक दशकं बहरणाऱ्या भारत-फ्रान्स संबंधांना हानी पोहोचवत आहोत, हे दोन्ही देशांच्या विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना समजायला हवे.
No comments:
Post a Comment