दहा वर्षांनंतरही...रात्र वैऱ्याचीच!-PUDHARI-कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)

मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याला यंदा दहा वर्षे पूर्ण होताहेत. भारतीय गुप्‍तचर यंत्रणा आणि सुरक्षा दलांच्या कार्यसाफल्यामुळे काश्मीरसोडता उर्वरित भारतावर मागील दहा वर्षांमध्येे मोठा जिहादी हल्‍ला झालेला नाही. संभाव्य जिहादी हल्ल्यांबद्दल माहिती गोळा करणे आणि त्यासाठी सदैव तत्पर व तयार असणे, हा जिहादी हल्‍ला टाळण्याचा अथवा न होऊ देण्याच्या उत्तर प्रणालीचा अर्धाच भाग आहे. जिहादी हल्ल्याबाबत जनतेमधील जागरूकता आणि संवेदनशीलता वृद्धिंगत करणे हा उत्तराचा उर्वरित भाग आहे. आता तो अंमलात आणण्याची नितांत आवश्यकता आहे.

‘उमर बीत जाती है घर बनानेमे, लोग आह नहीं करते बस्तीयाँ उजाडनेमे’ या उक्‍तीनुसार नोव्हेंबर 2008 मध्येे मुंबई दोन रात्र आणि तीन दिवस जळत, धुमसत होती. मुंबईची शान असलेल्या ताजमहाल हॉटेलमधील प्रचंड धूर व अग्‍निज्वाळांमुळे भारत जिहादी दहशतवादी हल्ल्यासमोर किती हतबल आहे, याची प्रखर जाणीव होऊन संपूर्ण राष्ट्र हादरून गेले. 25 नोव्हेंबरच्या सकाळी कराची (पाकिस्तान)हून निघालेल्या लष्कर-ए-तोयबाच्या 10 जिहाद्यांनी 937 किलोमीटर्सचे समुद्री अंतर स्थानिक मदतगारांनी पुरवलेल्या लहान बोटींमधून पार करत 26 नोव्हेंबरला मुंबईच्या अनेक ठिकाणांवर योजनाबद्ध हल्ला केला. या हल्ल्यात 138 भारतीय आणि 25 विदेशी नागरिकांसह 166 लोक मृत आणि 300 हून अधिक लोक जखमी झाले. भारताच्या या मोहनगरीची गुलाबी स्वप्ने जिहाद्यांनी तीन तासांत उद्ध्वस्त केली. 

यंदाच्या वर्षी या घटनेला 10 वर्षे पूर्ण होत आहेत. या दहा वर्षांमध्येे बरेच काही घडले आहे; पण सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, जगभरातील हल्ल्यांच्या तुलनेत भारतातील नागरी क्षेत्रात मागील दहा वर्षांमध्येे एकही मोठा जिहादी हल्ला होऊ शकला नाही. जम्मू-काश्मीरमध्येे पठाणकोट, उरी, नागरोटासारख्या मिलिटरी बेसेसवर मोठे जिहादी हल्ले झाले. त्यात सैनिक व त्यांचे कुटुंबीय शहीद झाले. मिलिटरी बेसवर झालेल्या मोठ्या हल्ल्यांऐवजी नागरी ठिकाणांवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांतील मृत्यू आणि जखमींमुळे देशाच्या आम जनतेवर फार मोठा मानसिक आघात होऊन देशाची मनोवैज्ञानिक स्थिती डळमळीत होते. असे असले तरी परस्पर संपर्काची साधने, विस्तारित व बहुआयामी इंटरनेटचा वाढता प्रभाव, रिक्रूटमेंटसाठी सोशल मीडियाचा वाढता वापर/उपयोग, तरुणाईवरील वाढता मनोवैज्ञानिक दबाव, धार्मिक दादागिरी, शारीरिक प्रशिक्षण व इंटरनेटवरून जिहादी प्रशिक्षणाची सुलभता, निर्देशांची सवंग सुलभता व गोपनीयता आणि जिहादी पैशांची रेलचेल, यामुळे मागील दहा वर्षांत जागतिक दहशतवाद प्रणालीमध्येे मोठाच बदल झाला आहे. त्याचबरोबर दहशतवादी धोरणे आमूलाग्र बदलली आहेत.

मोठ्या दहशतवादी हल्ल्यापासून सुरक्षित असलेल्या राष्ट्राला लवकरच दहशतवादी हल्ल्याचा सामना करावा लागतो, हा दहशतवादविरोधी लढ्यातील अनुभव आहे. दहशतवाद प्रभावी राष्ट्रांत मूलतत्त्ववाद, थोपलेले प्रच्छन्‍न युद्ध आणि दोन धर्मांमध्येे फार मोठी तेढ निर्माण करण्याचे एकत्रित प्रयत्न होत असतील, तर असा हल्ला लवकरच होण्याची प्रबळ संभावना असते. सध्या भारतात हीच स्थिती असल्यामुळे यापासून बचावासाठी 2008 च्या हल्ल्यानंतर काय बदल झाला, याचा आढावा घेणे क्रमप्राप्‍त आहे. त्यावेळी दहशतवादी समुद्रमार्गे आले असल्याने त्या क्षेत्राला बळकटी देण्यास सुरुवात झाली खरी; पण आजही त्या संबंधातील अनेक प्रकल्प अपूर्ण आहेत. काही प्रकल्प अतिशय ढिसाळपणे पूर्ण करण्यात आले आहेत. बाकी प्रकल्पांमध्येे 2009 मध्येे सुरुवात झालेली क्राईम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग अँड सिस्टिम 2012 मध्येे पूर्ण होणे अपेक्षित होते; पण ती पैशांअभावी अजूनही रखडलेलीच आहे. आता तर ते तंत्रज्ञान कालबाह्य झाले आहे. 2010 मध्येे सरकारने सुरू केलेली नॅशनल इंटेलिजन्स ग्रीड अजूनही कार्यरत झालेली नाही.  

पाकिस्तानचे भवितव्य पाकिस्तानी सेनेच्या हाती असते. सेनाच नेहमी सामरिक व परराष्ट्रीय धोरण आखून पाकिस्तानचे नेतृत्व करते. भारताशी सदैव प्रच्छन्‍न लढाईच्या पवित्र्यात राहून आपला उल्लू सदासर्वकाळ सिधा ठेवायचा, हेच पाकिस्तानी सेनेचे त्रिकालाबाधित धोरण आहे. जिहादी कारवायांद्वारे भारतीय बहुजन समाजाला अल्पसंख्याक मुस्लिम समुदायाविरुद्ध चेतावून त्यांच्यावर अत्याचार करायचेत, हिंदू व मुसलमानांमधील दरी मोठी करायची आणि तद्नुसार मुस्लिम लढ्यातील अग्रेसर संघटना म्हणून समोर यायचे, हे लष्कर-ए-तोयबाचे ध्येय आहे. त्यामुळेच ही संघटना आता काश्मीरबाहेर इतरत्र भारतात मोठी जिहादी कारवाई करेल, असा संरक्षणतज्ज्ञांचा होरा आहे. यासाठी हाफिज सईद 2000 मध्येे कंदाहार अपहरणानंतर मौलाना मसूद अजहरने निर्माण केलेल्या जैश-ए-मोहम्मदची मदत घेईल यात शंकाच नाही. याआधी जनरल परवेज मुशर्रफची हत्या करण्याच्या षड्यंत्रासाठी वाळीत टाकण्यात आलेली जैश सांप्रत ‘आयएसआय’च्या गळ्यातील ताईत बनली आहे. पठाणकोट, उरी व नागरोटाचे धाडसी हल्ले ‘जैश’नेच करवले होते. सतत बदलत्या व तरल दहशतवादी वातावरणात दोन जिहादी धड्यांमधील स्पर्धा किंवा सांगड अशक्य नसते. आजतागायत कधीही झाला नसेल असा हल्ला केल्यामुळे पाकिस्तानस्थित आणि त्यांची मदत करणार्‍या भारतीय मुस्लिम संघटनांचा दबदबा आंतरराष्ट्रीय मुस्लिम समुदाय व दहशतवादी संघटनांमध्ये प्रचंड प्रमाणात वाढेल.

यासाठी एकांडा शिलेदार, गर्दीत गाडी घुसवण्याची आणि भूतकाळात अंदाजे दोन दशक भारताला झेलावी लागलेली आत्मघातकी बॉम्ब हल्ला प्रणाली पटकन नजरेसमोर येते. मात्र, निदान आतापर्यंत, सुरक्षा सज्जता आणि गुप्‍तवार्ता माहिती गोळा करण्याची क्षमता यामुळे मुंबई हल्ल्यानंतर काश्मीरसोडता उर्वरित भारत मोठ्या जिहादी हल्ल्यांपासून बचावला आहे. अल-कायदा आणि ‘इसिस’पासून भारताला निदान सध्यातरी मोठा धोका नसला, तरी भविष्यात तो होणारच नाही, अशी खात्री कोणीच देऊ शकत नाही. इस्लामिक स्टेटच्या विचारसरणीने भारावलेल्या तरुणांकडून ‘इसिस’द्वारा भारतावर एखादा मोठा ‘डेमोन्स्ट्रेशन अ‍ॅटॅक’ होण्याच्या संभावनादेखील खूप जास्त आहेत. स्लीपर सेलच्या माध्यमातून सविस्तर टेहळणी आणि तपास करण्याच्या संकल्पना आता मोडीत निघाल्या आहेत. इलेक्शन, राजकीय रॅली, हाफ मॅरेथॉन्स, क्रिकेट सामने किंवा तत्सम गर्दी खेचू शकणार्‍या ठिकाणी झालेल्या हल्ल्याचे परिणाम गंभीर असतील. 

सध्या हाती असलेल्या माहितीनुसार, मसूद अजहरच्या जैश-ए-मोहम्मदने भारतावर परत एकदा समुद्रमार्गाने हल्ला करण्याची योजना आखली आहे. मसूद अजहरला 1999 मधील कंदाहारच्या अपहरणावेळी इंडियन एअर लाईन फ्लाईट 184 मधील प्रवाशांच्या बदल्यात सोडण्यात आले होते. मागील वर्षापासून ‘लष्कर’ आणि ‘जैश’ या दोघांनीही भारताला त्याचं प्रमुख लक्ष्य बनवले आहे. लढाईमध्येे स्वसंरक्षणार्थ शत्रूचा ‘सी ब्लॉकेड’ करणे ही एक महत्त्वाची कारवाई असते. ‘जैश’चा समुद्री हल्ला ‘सी ब्लॉकेड’ची सुधारित आवृत्ती असेल. अजहर मसूदला पाकिस्तानी ‘आयएसआय’चा सर्वंकष पाठिंबा आहे, हे लक्षात घेता भारताने ‘जैश’च्या या योजनेकडे गांभीर्याने पाहायला हवे.  

मार्च ते जून 2018 मध्येे मध्ये नॅशनल सिक्युरिटी गार्डनी 20 राज्ये आणि त्यांच्या पोलिसांच्या दहशतवादविरोधी तयारीचे आणि दहशतवादी हल्ला झाल्यास ते त्याला कस तोंड देतील या प्रणालीचे परीक्षण केले. त्यांच्या अहवालानुसार, पंजाब, उत्तर प्रदेश व बिहार हे ‘बिलो एव्हरेज,’ गुजरात, दिल्ली, तामिळनाडू व कर्नाटक हे ‘गुड’ आणि आंध्र प्रदेश, तेलंगणा व महाराष्ट्र ‘व्हेरी गुड’ कॅटॅगरीमध्येे आहेत. या परीक्षणात पोलिसी संघटना, पोलिसांची न्यायसंगत तैनाती, त्यांची संसाधने, मिळणार्‍या सुविधा व प्रशिक्षणे, देण्यात आलेली हत्यारे आणि त्यांच्या हालचालींची शक्यता यांचा आढावा घेण्यात आला. दहशतवादी हल्ला झाल्यास मोठी जीवितहानी होऊ नये, या उद्देशाने प्रत्येक राज्यात दहशतवादविरोधी फोर्सची निर्मिती करून दहशतवादी हल्ला झाल्यास त्या फोर्सनी ‘फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स’चे काम करावे, अशी व्यवस्था उभी करण्याची योजना 26/11 च्या हल्ल्यानंतर करण्यात आली; पण दुर्दैवाने असे आढळून आले की, पंजाबसारख्या काही राज्यांनी कुठल्याही प्रकारचा दहशतवादविरोधी फोर्स तयार केलेला नव्हता. उत्तर प्रदेशसारख्या काही राज्यांनी रोस्टरवर असलेल्या पोलिसांची बदली करून त्यालाच दहशतवादविरोधी फोर्सचे नामाभिदान दिले, तर छत्तीसगडसारख्या काहींनी कार्यरत नक्षलविरोधी फोर्सलाच स्पेशल ऑपरेशन ग्रुपचे नाव दिले.

हे या राज्यांनी स्वत:ची सुरक्षा वार्‍यावर टाकून केले, असे म्हटल्यास ते गैर ठरणार नाही. प्रत्येक राज्याची परिस्थिती वेगळी असल्यामुळे दहशतवादाकडे पाहण्याची प्रत्येकाची वृत्ती वेगळीच असते. हा फोर्स उभा करायचा खर्च कमी; पण फायदे खूप जास्त आहेत. आंध्र व तेलंगणाचा ऑक्टोपस, महाराष्ट्राचा फोर्स वन, हरियाणाचा कवच आणि गुजरातच्या चेतकला प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी ‘एनएसजी’ला देण्यात आली आहे. आपली सुरक्षा व इंटेलिजन्स व्यवस्था सुद‍ृढ व सक्षम झाली असून, 52 विविध दहशतवादी संघटना व नक्षली धोक्याला तोंड देण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे. आपला शेजारी अण्वस्त्रधारी देश असून, त्याची परिस्थिती अनेक प्रकारच्या राजकीय व आर्थिक समीकरणांनी व जिहादी आणि सेनेच्या प्रत्यक्ष हस्तक्षेपामुळे अतिशय स्फोटक झाली आहे. आण्विक युद्ध सुरू केल्यास तो बेचिराख होईल, याची पाकिस्तानला पूर्ण कल्पना आहे. पारंपरिक युद्धात आपण भारताला हरवू शकत नाही, हेदेखील त्याला माहिती आहे. त्यामुळे कुरापत काढून काश्मीरला परत जगाच्या नजरेत आणण्यासाठी सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तोंडावर काहीतरी मोठी कारवाई होण्याची शक्यता आहे.  या माध्यमातून भारत सरकारला येथील जनतेसमोर कमी दाखवण्याचा, सरकार सामरिकद‍ृष्ट्या किती कमजोर आहे, हे दर्शवण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न असेल. मुंबई हल्ल्यात शिक्षा न झालेल्या सहा पाकिस्तानी व तीन भारतीय जिहाद्यांच्या मदतीने लवकरच भारतात मोठी दहशतवादी कारवाई केली जाईल याची दाट शक्यता आहे.‘इतिहासापासून आपण काही शिकलोच नाही, तर पराभव अटळ असतो,’ असे आर्य चाणक्यांनी सांगून ठेवले आहे.

त्यामुळे अशा किचकट; पण हिंसक कार्यप्रणालीशी लढण्यासाठी विभागीय कायदा व सुरक्षा राखली जावी म्हणून जागरूक राहणार्‍या लोकांचा सहभाग आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे पोलिस व नागरिकांच्या समन्वयाची नितांत आवश्यकता मुंबई हल्ल्यानंतर भासू लागली आहे. यासाठी काही तरबेज पोलिस अधिकारी व कॉन्स्टेबल्सना नागरिकांना प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी द्यावी लागेल. हे प्रशिक्षण, लेक्चर्स, पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन आणि इंटरअ‍ॅक्टिव्ह सेशन्सच्या माध्यमातून मॉल्स, शाळा व कॉलेजेस, कॉन्सिलेटस्, हौसिंग सोसायटीमध्येे परस्पर समन्वयाच्या स्वरूपात द्यावे लागेल. पोलिसांवर नजर ठेवण्यासाठी त्याचप्रमाणे दहशतवादी हल्ला झाल्यास त्याला मनोवैज्ञानिक तोंड देण्यासाठी नागरी पथके निर्माण करावी लागतील. विनाकारण उडालेल्या अफवा आणि त्यामुळे निर्माण होणारी भीती, हे दहशतवाद्यांचे सगळ्यात मोठे हत्यार असते. त्यामुळे पोलिसांनी मदत मागितली तरच द्यावी. उगाच इनिशिएटिव्ह घेतल्यामुळे अराजक व बेदिलीची परिस्थिती निर्माण होते याची जाणीव सर्वांना असलीच पाहिजे. 

जागतिक दहशतवाद्यांकडे असलेल्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा विचार करता कुठलीही जिहादविरोधी कारवाई कधीच फुलप्रूफ नसते. जिहाद्यांना आपल्यावर कुरघोडी करू द्यायची नसेल, तर भारताने आपल्या संरक्षण प्रणालीतील उणिवा तत्काळ दूर करणे किंवा अशा प्रणालींना कालबाह्य न होऊ देण्याचा सदैव प्रयत्न करत राहणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी अनेक अडचणी आणि संकटांचा सामना करावा लागेल हे मान्य केले, तरी असे न करण्यामुळे आपल्याला जी किंमत मोजावी लागेल ती फार मोठी असेल, यात शंकाच नाही