‘जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाईड,’ हे प्रसिद्ध विधान भारतीय न्यायव्यस्थेने परवा आपल्या वर्तनातून स्वत:च सिद्ध केले आहे. 1984 च्या शीखविरोधी दंगलीप्रकरणात तब्बल 34 वर्षांनंतर शिक्षा ठोठावून न्यायालयाने दंगलग्रस्त शिखांना नेमका न्याय दिला की त्यांना न्याय नाकारला, असा प्रश्न स्वाभाविकपणे उपस्थित झाला आहे. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची हत्या त्यांच्या दोन शीख अंगरक्षकांनी केल्यानंतर, लोकमानस भडकल्याचा देखावा निर्माण करीत, कॉंग्रेसच्याच काही नेत्यांनी आपल्या स्वार्थी राजकारणाच्या भाकरी भाजण्यासाठी चिथावणीखोर भाषा वापरत, शिखांच्या कत्तली सरेआम घडवून आणल्या. पेटलेल्या या दंगलीत तेल ओतण्याचे काम त्यांनी केले. या दंगलीत किमान तीन हजार लोकांचा मृत्यू झाला. कित्येकांना विस्थापित व्हावे लागले. कित्येकांना जिवाच्या भीतीने केशवपन करून अकेशधारी शिखांच्या भूमिकेत अक्षरश: दहशतीत वावरावे लागले. त्या दंगलीची सर्वाधिक झळ बसली ती दिल्लीला.
पंजाबला. देशभरात इतरत्रही शीख सामुदायाला नाही म्हटलं तरी भीतभीतच जगावे लागले कितीतरी दिवसपर्यंत. 1984 नंतरची सुमारे साडेतीन दशकं मागे पडली आहेत एव्हाना; तरीही त्याची सल मनातून जात नाही इतकी त्याची तीव्रता आहे. भारतासारख्या एका देशाचे पंतप्रधान त्यांच्या अंगरक्षकांकडूनच मारले जातात, ही बाब खचीतच लाजिरवाणी अन् दुर्दैवीही. भलेही त्यामागील कारणांचे कुणी कितीही समर्थन करीत असले, तरी ते समर्थन मुळीच समर्थनीय ठरू शकत नाही. आणिबाणीच्या काळात शिखांविरुद्ध चालवल्या गेलेल्या अटकसत्राचे कारण असो, की मग ‘ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार’च्या माध्यमातून सुवर्णमंदिरात भारतीय जवानांना पाठवून तिथे दडून बसलेल्या दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्याचा मुद्दा, त्यावरून आपल्या धार्मिक भावना दुखावल्याचे कारण पुढे करून, बेअंतिंसग आणि सतवंतिंसग या दोघांनी केलेल्या इंदिराहत्येचे समर्थन कदापि होऊ शकत नाही. पण फक्त, त्यांना मारणारे हे दोन अंगरक्षक शीख होते म्हणून नंतरच्या दिवसात सार्या देशभरात शिखांविरुद्ध रान पेटवण्यासाठी उभारल्या गेलेल्या कारस्थानाची, रचल्या गेलेल्या राजकीय षडयंत्राची तरी री कशी ओढता येईल, सांगा? पंतप्रधान इंदिराजींची हत्या आणि त्यानंतर पेटलेल्या दंगली, दोन्ही दुर्दैवीच.
पण, त्याहीपेक्षा या दोन्ही प्रकरणांच्या सुनावणीप्रक्रियेपासून तर न्यायदानाच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत जी थट्टा न्यायव्यवस्थेने चालवलीय्, ती अधिक वेदनादायी आहे. घटना घडल्यावर 34 वर्षांनी निकाल लागतो एखाद्या प्रकरणाचा? हे तर सरळ सरळ अन्यायग्रस्तांना न्याय नाकारणे झाले. देशाच्या पंतप्रधानांच्या हत्यार्यांना शिक्षा द्यायला पाच वर्षे, दंगलखोरांना शिक्षा ठोठावायला 34 वर्षे, जगदीश टायटलर, सज्जनकुमार या कॉंग्रेस नेत्यांचा त्या दंगलीतील सहभाग जगजाहीर करायला तीन दशकांचा कालावधी? ही न्यायदानाची प्रक्रिया आहे, की गंमत चालली आहे? तब्बल तीन हजार शिखांच्या कत्तलींची वेगवेगळी प्रकरणे फाईलबंद करताना कुणालाच खंत वाटत नाही जराशी! 1984 च्या एका प्रकरणात आता 2018 मध्ये एकाला फाशी अन् दुसर्याला जन्मठेप ठोठावताना, कुठेतरी काहीतरी चुकत असल्याचे जाणवू नये कुणालाच? इतकी जर आपली न्यायव्यवस्था कोडगी अन् ठिसूळ झाली असेल, तर मग पहिल्या टप्प्यापासूनच तिच्या पुनर्रचनेचा विचार झाला पाहिजे एकदा. तोकड्या व्यवस्थांची कारणे पुढे करून शेकडो, लाखो प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहण्याचे अप्रत्यक्ष समर्थन करणारी ही व्यवस्था जेव्हा लोकांच्या वैयक्तिक जीवनाशी संबंधित प्रकरणे हाताळताना कमालीचे स्वारस्य दाखवते, त्या प्रकरणात वेळ काढून सुनावणी ऐकून घेते, साक्षी-पुराव्यांची प्रक्रिया तातडीनं पार पाडते, तेवढ्याच घाईने निकाल जाहीर करते, ते बघितल्यावर 1984 च्या दंगलप्रकरणातील न्यायदानाच्या विलंबाच्या कुठल्याच कारणांवर विश्वास ठेवावा अशी परिस्थिती उरत नाही... शीखविरोधी दंगलीत राजकारणाचे डाव रंगले होते, हे आता लपून राहिलेले नाही.
‘‘एखादा वृक्ष कोसळला तर धरती हादरणारच,’’ हे राजीव गांधींचे दंगलींच्या पार्श्वभूमीवरचे प्रसिद्ध विधान, इंदिराजींचे मोठेपण सिद्ध करणारे होते, की त्या दंगलींचे समर्थन करणारे, हेही सारा देश जाणतो. पण, ज्या प्रकरणात आता इतक्या वर्षांनी, शिक्षा ठोठावल्या जाताहेत, कॉंग्रेसच्या नेत्यांचा सहभाग उघड केला जात आहे, त्या सार्या प्रकरणांची सुनावणी, विद्यमान सरकारने एसआयटी नेमून पुन्हा सुरू केली नसती, तर तीतर केव्हाच फाईलबंदही झाली होती! कुठे पुरावे नसल्याची कारणे पुढे करून, तर कुठे आणखी अन्य कुठल्याशा कारणांवरून. केंद्रातल्या विद्यमान सरकारने, 1984 च्या दंगलीशी संबंधित अशी फाईलबंद प्रकरणे पुन्हा अजेंड्यावर घेण्यासाठी एसआयटीची स्थापना केली तेव्हा कुठे आता त्याचे विविधांगी कंगोरे उलगडले जाताहेत. कुणाच्या सल्ल्याने, कुणाच्या आदेशाने, कुणाच्या राजकीय हितासाठी, कुणाच्या फायद्यासाठी फाईलबंद झाली होती ही सारी प्रकरणे? तेव्हा सापडत नव्हते तर आता कसे सापडू लागले आहेत पुरावे न्यायालयाला? का गरज पडली या संदर्भात विशेष तपासयंत्रणा उभी करण्याची? एकूण, इंदिरा हत्येनंतरची लोकभावना हेरून, आपल्या स्वार्थी राजकारणाचे डाव साधण्यासाठी सरसावलेल्या काही कॉंग्रेसजनांनी या दंगलींना आकार दिला. त्या भडकावण्याचे षडयंत्र रचले. त्यात शेकडो लोकांचे बळी गेलेत. कित्येक लोक त्या आगीत होरपळले. कित्येक लोक अजूनही त्या आगीची धग सहन करताहेत. कित्येकांना शहर सोडावे लागले, कित्येकांना ओळख लपवावी लागली... त्याची किंमत कुणाला चुकवता येणार आहे? पण, इथे तर दंगलींसाठी दोषी असलेल्यांवर कारवाई करण्यासाठीदेखील टाळाटाळ चालली होती आजवर. होरपळलेल्या जिवांची थट्टा मांडली होती न्यायव्यवस्थेने. काळवीट शिकारप्रकरणात दोषी ठरलेल्या सलमान खानला जामीन मिळवून देण्यासाठी ज्या जिवाच्या आकांताने मदतीला धावले होते न्यायालय, तो प्रकार सार्या देशाने बघितला. अनुभवला. तेवढीच तळमळ शीखविरोधी दंगलीतील तमाम आरोपींना फासावर लटकावण्यासाठीही दाखवली असती ना कुणी, तर आज चित्र अगदी वेगळे राहिले असते. असे, तीन तीन दशकांपर्यंत न्यायाची भीक मागत वणवण भटकण्याची वेळ आली नसती या सामुदायावर. पण... प्रत्यक्षात तसे घडू शकले नाही, हे मात्र वास्तव आहे. दुर्दैवी असले तरी...
No comments:
Post a Comment