अफगाणिस्तानातील घडामोडी आणि भारत-DR SHAILESH DEVLANKAR-PUDHARI

भारत आणि अफगाणिस्तान संबंधांच्या दृष्टीने एक अत्यंत महत्त्वाची घडामोड नुकतीच घडली आहे. इतिहासात पहिल्यांदाच तालिबानबरोबरच्या चर्चेमध्ये भारत प्रत्यक्ष सहभागी होतो आहे. तालिबान ही एक आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटना आहे. अफगाणिस्तानात 1996 ते 2001 या काळामध्ये तालिबानी राजवट होती, तेव्हा भारतातही दहशतवादी कारवायांमध्ये वाढ झाली होती. तालिबान ही पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादी संघटना आहे. पाकिस्तान हा तालिबानच्या माध्यमातून अफगाणिस्तानात आपले पाय पसरण्याचा प्रयत्न करतो आहे. स्वाभाविकपणे भारताचा या सर्व दहशतवादी कारवायांना विरोध आहे. भारताला अफगाणिस्तानात शांतता, स्थैर्य, लोकशाही हवी आहे आणि तालिबान हा त्यातील मोठा अडथळा आहे. त्यामुळे तालिबानबरोबर चर्चा करायची नाही ही भारताची पारंपरिक भूमिका आहे. असे असतानाही भारताने तालिबानबरोबरच्या चर्चेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

या चर्चेला ‘मॉस्को राऊंड ऑफ टॉक’ असे म्हणतात. ही चर्चा रशियाच्या पुढाकाराने होते आहे. अफगाणिस्तानात शांतता आणि स्थैर्य प्रस्थापित होण्यासाठी रशियाने ही चर्चा घडवून आणण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. अफगाणिस्तानात पाकिस्तानचे हितसंबंध गुंतले आहेत, तसेच रशियाचेही हितसंबंध गुंतले आहेत. त्या दृष्टिकोनातून रशिया याकडे पाहत आहे. अफगाणिस्तानात आजही दोनतृतीयांश भागावर तालिबानची राजवट आहे. म्हणजेच, तालिबानच्या अधिकारात हे क्षेत्र आहे. लवकरच अफगाणिस्तानात सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांमध्ये अडथळा आणण्याचे पुरेपूर प्रयत्न तालिबान करतो आहे. असे असतानाही तालिबानला सत्तेत सहभागी करून घेण्यासाठी रशिया प्रयत्न करत आहे. सत्तेत तालिबानचा सहभाग निश्‍चित करून घ्यायचा आणि त्या माध्यमातून शांतता प्रस्थापित करायची, अशी रशियाची भूमिका आहे; मात्र रशियाच्या या प्रस्तावाला तालिबानचा विरोध आहे. वास्तविक पाहता, बराक ओबामा ज्यावेळी अमेरिकेचे अध्यक्ष होते, तेव्हा त्यांनी तालिबानबरोबर चर्चेला सहमती दाखवली होती; पण अमेरिकेत सत्तापालट झाला आणि नवे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या प्रस्तावाला पूर्णपणे विरोध करत अफगाणिस्तानविषयीचे धोरण घोषित केले. या धोरणामध्ये अमेरिकेला तालिबानबरोबर कसलीही चर्चा करायची नाही, हे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. एवढेच नव्हे, तर त्यांनी तालिबानविषयक कडक धोरण स्वीकारले. असे असूनही रशियाने ‘मॉस्को राऊंड टॉक्स’ सुरू केले. आता होणारी चर्चा ही दुसर्‍या फेरीतील आहे. पहिल्या फेरीत भारताचा सहभाग नव्हता. कारण, भारताचा या संपूर्ण प्रक्रियेलाच विरोध होता. 

 भारताचा अफगाणिस्तानबरोबर 2012 मध्ये सामूहिक सुरक्षिततेचा करार झालेला आहे. अफगाणिस्तानातील अश्रफ गनी यांच्या सरकारचे भारत समर्थन करत आला आहेे. त्याच वेळी भारत सातत्याने तालिबानला मात्र विरोध करत आला आहे; परंतु आता होणार्‍या चर्चांमध्ये भारत सहभागी होणार आहे. या चर्चेसाठी भारताने सिन्हा आणि राघवन असे दोन निवृत्त राजदूत पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.  

भारताची ही अचानक बदललेली भूमिका सर्वांनाच आश्‍चर्यचकित करणारी आहे. त्याचबरोबर या भूमिकेबाबत देशांतर्गत पातळीवर वादही सुरू झाले आहेत. वास्तविक, भारताची या मागची भूमिका काय आहे, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. भारताला अफगाणिस्तानात कोणतीही भूमिका वठवू द्यायची नाही, यासाठी वर्षानुवर्षांपासून पाकिस्तान प्रयत्नशील राहिला आहे. असे असताना आता ‘मॉस्को राऊंड’मध्ये भारत सहभागी होऊन चर्चा करणार आहे. याचा अर्थ, देशाच्या पारंपरिक धोरणांना मुरड घातली जाते की काय, अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तथापि, भारताने एकदम यू-टर्न घेण्यामागची भूमिका समजून घेणे गरजेचे आहे. सर्वांत महत्त्वाचा भाग म्हणजे, भारताचा ‘मॉस्को राऊंड’मधला सहभाग हा औपचारिक (ऑफिशिअल) स्वरूपाचा नाही. तो अनौपचारिक (नॉन ऑफिशिअल) आहे. त्यामुळे भारताने शासकीय सेवेत असणार्‍या कोणत्याही अधिकार्‍यांना न पाठवता यासाठी सेवानिवृत्त अधिकारी निवडले आहेत. या चर्चेमध्ये रशिया, भारत हे दोनच देश सहभागी होत नसून, एकूण 12 देश सहभागी होत आहेत. अमेरिकेनेदेखील यामध्ये निरीक्षक पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.  
भारताने हे प्रतिनिधी पाठवताना आपली भूमिकाही स्पष्ट केली आहे. भारताला अफगाणिस्तानात शांतता, स्थैर्य हवे आहे आणि भारताचा पूर्ण पाठिंबा अफगाणिस्तान सरकारला आहे, ही भारताची भूमिका आजही कायम आहे. त्यामुळेच या संवाद, चर्चेत सहभाग नोंदवण्यापूर्वी भारताने अफगाणिस्तान सरकारला विश्‍वासात घेऊन त्यांच्याशी सल्लामसलत, चर्चा केली असून, त्यानंतरच हा निर्णय घेतला आहे.  

मॉस्को चर्चेमुळे भारताची भूमिका विस्तृत होते आहे. मॉस्को चर्चेत सहभागी होणे याचा अर्थ भारताने तालिबानला समर्थन दिले आहे किंवा अफगाणिस्तानातील सत्तेत तालिबानने सहभागी व्हावे, अशी भारताची इच्छा आहे, असे मुळीच नाही. भारत केवळ रशियाच्या प्रयत्नांना समर्थन देतो आहे. त्यासाठी भारताने हा निर्णय घेतला आहे. भारताने अफगाणिस्तानात केवळ विकासात्मक नव्हे, तर संरक्षणात्मक भूमिकाही पार पाडावी, अशी अमेरिकेची इच्छा होती. तथापि, तसे झाले असते, तर अमेरिकेच्या धोरणांनाच आपण पुढे घेऊन जात आहोत, असे चित्र निर्माण झाले असते. म्हणूनच, भारत रशियाच्या पुढाकारात सहभागी होत आहे. त्यामुळे भारत तालिबानला समर्थन देत नसून, अमेरिका आणि रशियाच्या प्रयत्नांना समर्थन देत आहे. 

भविष्यात अश्रफ गनी यांनी तालिबानसोबत सत्ता वाटून घेण्यास तयारी दर्शवली किंवा तालिबानला सत्तेत सामील करून घेण्यास सहमती दर्शवली, तर भारतही या भूमिकेला पाठिंबा देऊ शकतो. कारण, अंतिमतः भारताची इच्छा अफगाणिस्तानात शांतता प्रस्थापित करणे, हीच आहे. कोणत्याही प्रकारे अफगाणिस्तानात शांतता, स्थैर्य निर्माण होणार असेल, तर भारत त्याआड येणार नाही.