आरोपपत्राने बिथरले नक्षलसमर्थक!-महा एमटीबी 17-Nov-2018

भीमा कोरेगाव हिंसाचारप्रकरणी पुणे पोलिसांनी गुरुवारी विशेष ‘उपा’ न्यायालयात 5160 पानी आरोपपत्र सादर केले आहे. आणखी दोन पुरवणी आरोपपत्रंही दाखल केले जातील, असे पोलिसांनी सांगितले. या आरोपपत्रात सुधीर ढवळे, रोना विल्सन, सुरेंद्र गडिंलग, शोमा सेन व महेश राऊत या कथित मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना (म्हणजेच शहरी नक्षल्यांवर) तसेच किशनदा उर्फ प्रशांत बोस, कॉम्रेड एम म्हणजे दीपक उर्फ  मिलिंद तेलतुंबडे, प्रकाश उर्फ नवीन उर्फ ऋतुपर्ण गोस्वामी, कॉम्रेड दीपू व कॉम्रेड मंगलू या सीपीआय (माओवादी) संघटनेच्या नेत्यांना आरोपी करण्यात आले आहे. या आरोपपत्रामुळे शहरी नक्षली, त्यांचे छुपे समर्थक, वामपंथी मीडिया यांच्या अंगाचा तिळपापड उडाला आहे. हे स्वाभाविकच आहे. कॉंग्रेस पक्षाला अजूनतरी आपली भूमिका स्पष्ट करता आलेली नाही.

कॉंग्रेस पक्ष या नक्षलवाद्यांचा छुपा समर्थक आहे, अशी जनमानसात चर्चा असली, तरी अधिकृत म्हणून या पक्षाची एखादी प्रतिक्रिया यायला हवी होती. या आरोपपत्राच्या काही प्रती टाईम्सनाऊ वृत्तवाहिनीने दाखविल्या. त्यात परिच्छेद क्रमांक 17.13 अतिशय गंभीर आणि सर्वांना विचार करण्यास बाध्य करणारा आहे.या परिच्छेदात पोलिसांनी म्हटले आहे की, रोना विल्सन यांनी, सीपीआय (माओवादी) संघटनेच्या पूर्वेकडील क्षेत्रीय ब्युरोचे प्रमुख प्रशांत बोस उर्फ किशनदा आणि इतर भूमिगत कार्यकर्ते यांच्या मदतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येचा कट रचला होता. एवढेच नाही, तर ढवळे, गडिंलग, सेन, विल्सन आणि राऊत यांचा, ‘समाजात अशांतता निर्माण करणे आणि बेकायदेशीर कारवाया करून लोकशाही मार्गाने निर्वाचित सरकारला उलथून लावण्याच्या माओवादी षडयंत्रातही’सहभाग होता, याचे सविस्तर वर्णन नमूद केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपपत्र दाखल करण्यास 90 दिवसांचा वाढीव अवधी दिल्यानंतरही पुणे पोलिसांनी,त्यांचा तपास पूर्ण झाल्यामुळे लवकरच हे आरोपपत्र दाखल केले, हे विशेष!

पुण्यातील एक व्यावसायिक तुषार दामगुडे यांनी 8 जानेवारीला एफआयआर दाखल करून आरोप केला होता की, 31 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्यातील शनिवारवाड्यासमोर झालेल्या एल्गार परिषदेतील वक्त्यांनी अत्यंत प्रक्षोभक भाषणे करून, समाजात अशांतता निर्माण केली. पोलिसांच्या या आरोपपत्रातही हेच आरोप करण्यात आले आहेत. हे सर्व भयानक आणि थरकाप उडविणारे आहे. समाजात मानवाधिकार कार्यकर्ते म्हणून मोठ्या सोज्ज्वळ चेहर्‍यांनी वावरणार्‍या या सर्वांचे बुरखे फाडून त्यांना चव्हाट्यावर उघडे केल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अभिनंदन करायला हवे. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सरकार असते तर हे प्रकरण व्यवस्थित रीत्या दाबण्यात आले असते, यात शंका नाही! मागे या शहरी नक्षल्यांना अटक केल्यावर सर्वोच्च न्यायालयालाही कणव आली होती. परंतु,जेव्हा पुणे पोलिसांनी या लोकांविरुद्धचे पुरावे सादर केले, तेव्हा कुठे या प्रकरणाचे गांभीर्य न्यायालयाला लक्षात आले. आता ही मंडळी पुरती अडकली आहे.

नोटबंदीमुळे भूमिगत नक्षली चळवळीची आर्थिक स्थिती आधीच रसातळाला गेली आहे. त्यातच आता हे शहरात वावरणारे अस्तनीतले साप तुरुंगात सडत पडले आहेत. आता या आरोपपत्राला आणि पोलिसांच्या तपासाला नावे ठेवणे सुरू झाले आहे. विश्वासार्हतेचे प्रश्न उपस्थित करणे सुरू झाले आहे. राजकीय सूड,अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा, सामाजिक कार्य करण्यावर बंदी इत्यादी शब्दावली वापरून, हे आरोपपत्र व पुणे पोलिसांचा तपास किती निरर्थक व न्यायालयात एक क्षणही न टिकणारा आहे, याचा ओरडा सुरू झाला आहे. दाभोळकर, पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणी पोलिसांनी तपास करून काही तरुणांना ताब्यात घेतले, तेव्हा हीच मंडळी पोलिसांची पाठ थोपटण्यात आघाडीवर होती. तेव्हा तर महाराष्ट्र पोलिस हे जगातील सर्वात पारदर्शी व कार्यक्षम पोलिस होते आणि आता याच पोलिसांनी त्यांच्या साथीदारांना, भक्कम पुराव्यानिशी, पंतप्रधानांच्या हत्येचा कट रचण्यावरून, अटक केली आणि आरोपपत्रही दाखल केले, तर आता हेच पोलिस त्यांच्या दृष्टीने नालायक, विकले गेलेले, पक्षपाती झाले आहेत.

आरोपपत्र दाखल केले म्हणजे गुन्हा सिद्ध होत नाही, असाही युक्तिवाद ही डावी मंडळी करत आहे. बरोबर आहे. मग हाच न्याय दाभोळकर, पानसरे यांच्या कथित हत्यार्‍यांनाही लावायला नको का? गौरी लंकेश यांचा खून झाल्यानंतर थोड्या वेळातच, संघानेच गौरी यांचा खून केला, अशा आरोळ्या ठोकणे सुरू झाले होते.आज इतके दिवस झालेत, एकाही संघकार्यकर्त्यांवर संशयाचा पुसटसाही ठप्पा कर्नाटक पोलिसांना मारता आला नाही. भीमा कोरेगाव येथील हिंसाचारात संभाजी भिडे गुरुजी व मिलिंद एकबोटे यांना फसवून आपण स्वत: नामानिराळे राहण्याची या लोकांची युक्ती फसली आहे. संभाजी भिडे यांच्याविरुद्ध त्या वेळी काय गरळ ओकण्यात आली होती! हे विषवमन करण्यात आघाडीवर होते प्रकाश आंबेडकर. या आंबेडकरांची नुकतीच चौकशी समितीसमक्ष साक्ष झाली. त्यात त्यांनी संभाजी भिडे यांचे नाव घेतले नाही, अशी माहिती बाहेर आली आहे.

संभाजी भिडे यांना अटक करा म्हणून मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना विनंती करणारे प्रकाश आंबेडकर, भीमा कोरेगाव हिंसाचाराची चौकशी करणार्‍या समितीपुढे साक्ष देताना संभाजी भिडे याला दोषी आहेत, असे ठामपणे का म्हणू शकले नाहीत? समाजात फूट पाडून, उद्रेक करून आपले राजकारण यशस्वी करण्याचे या लोकांचे नेहमीचेच प्रयत्न असतात. आज देशात केंद्रस्थानी व राज्यात राष्ट्रीय विचारांच्या देशभक्त मंडळींचे राज्य असल्यामुळे, त्यांची ही असली थेरं चालली नाहीत, हे लक्षात घ्यायला हवे. आज देशाच्या सुरक्षेचा आणि अखंडतेचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. देश अखंडित आणि सुरक्षित राहीला तरच आपले अस्तित्व आहे. त्यामुळे अन्य कुठल्याही समस्येच्या अगोदर देशाचा विचार झाला पाहिजे. मागे एकदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका मुलाखतीत बोलताना सांगितले होते की, शहरी नक्षली प्रा. साईनाथ याला ज्या पुराव्यांच्या आधारे शिक्षा झाली, त्या पुराव्यांपेक्षा या आताच्या शहरी नक्षल्यांविरुद्ध कमीतकमी दहा पट अधिक अत्यंत खात्रीचे पुरावे सरकारजवळ असल्याचे ते म्हणाले होते. तरीही या देशातील डाव्यांनी ते कधीच मानले नाही. अन्याय झाला म्हणून सतत ओरडत राहिले.आपल्या स्वार्थासाठी देश, समाज बाजूला सारून टाकून राजकारण करणारे आजही आपल्या देशात आहेत, हे किती दुर्दैवाचे आहे! परंतु, यातही आशेचे अनेक किरण प्रस्फुटित झालेले आहेत. म्हणून या देशातील यच्चयावत देशप्रेमींनी शहरी नक्षल्यांविरुद्ध सादर केलेल्या या आरोपपत्राचे स्वागत केले पाहिजे

छत्तीसगड आणि नक्षलवाद यांचे नाते वर्षानुवर्षांचे आहे. राज्यात कुठलेही विकास काम असो, ते पूर्णत्वास जाण्यासाठीची जी समीकरणे आहेत, ती मांडताना नक्षलवादाचा विचार होणे क्रमप्राप्त ठरते. नक्षलवाद चार जिल्ह्या आहे. दिवसाढवळ्या दृष्टीस न पडणारी ही समस्या शहरात नव्हे, तर ग्रामीण भागात दुर्घटनांच्या रूपात दृष्टोत्पत्तीस पडते. रात्रीच्या वेळेस दबा धरून बसलेले नक्षलवादी सक्रिय होतात आणि सरकारची विकास कामे ठप्प करणारे क्रियाकलाप घडवून आणतात. कधी मालवाहू ट्रक जाळून टाकले जातात. कधी बारुदी सुरुंग उडवून पोलिस पथकांवर हल्ले घडवून आणले जातात, तर कधी एखाद्या गावाला वेढा घालून अंदाधुंद गोळीबार करीत त्यावर वर्चस्व निर्माण करण्यात येते. सध्या तर राज्यात निवडणुकाच सुरू आहेत. छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकीचा पहिला टप्पा सोमवारी पार पडला. नक्षलवाद्यांचे हिंसक आव्हान होतेच. निवडणुका सुरळीत आणि शांततेत पार पाडाव्या म्हणून सरकारने तयारीही जबरदस्त केली होती.

एक लाख सुरक्षा जवान आणि पोलिस तैनात करण्यात आले आणि नक्षलवाद झुगारून लोकांनी भरभरून मतदान केले. तब्बल 76 टक्के मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. कुणाच्याच चेहर्यावर नक्षलवादाच्या भीतीचा लवलेशही आढळला नाही. विशेष म्हणजे शरण आलेले नक्षली दाम्पत्य मैनुराम आणि त्याची पत्नी राजबत्ती यांनी नारायणपूर मतदारसंघात मतदानाचा हक्क बजावला. यावरून शरणागतांमध्ये सरकारच्या कामाबद्दल विश्वास निर्माण होत आहे. छत्तीसगडमध्ये मुख्यमंत्री रमणिंसह यांच्या नेतृत्वात भाजपानिवडणुका लढवीत आहे. सलग तीन वेळा मुख्यमंत्रिपदी आरूढ झालेले रमणिंसह पुन्हा एकदा या पदावर विराजमान होण्याची शक्यता काही जनमत चाचण्यांनी व्यक्त केली आहे. त्याला कारणेही अनेक आहेत. मुख्य म्हणजे रमणिंसह यांनी केलेली विकास कामे. दुसरे म्हणजे त्यांनी नक्षलवादावर मिळविलेला विजय. गेल्याच आठवड्यात विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानाच्या पार्श्वभूमीवर 62 नक्षलवाद्यांनी शरणागती पत्करली. त्यांची शरणागती म्हणजे सरकारच्या पुनर्वसन धोरणाला असलेले समर्थनच म्हणावे लागेल.

सरकारी व्यवस्थेविरुद्ध नाराज होऊन गावखेड्यातील आदिवासी, शोषित जनता नक्षलवादाच्या आहारी जाते. नक्षलवादाचे शहरी समर्थक त्यांच्यामध्ये विषाक्त विचार पेरून, गरीब जनतेला नक्षलवादाकडे वळवितात. त्यांना पैसा देणे, त्यांना वेगवेगळी आमिषे दाखविणे आणि त्यांच्या मनात व्यवस्थेविरुद्ध चीड निर्माण करण्याचे काम शहरी नक्षली त्यांच्या साहित्यामार्फत, त्यांच्या भाषणांद्वारे आणि छोट्या-छोट्या बैठकांच्या आयोजनातून करीत असतात. हे शहरी नक्षलवादी स्वतः कधीच पुढे येत नाहीत. त्यांचा नक्षल चळवळीला मात्र सक्रिय पाठिंबा असतो. निवडणुकीच्या काही दिवसांपूर्वी मतदारांना संभ्रमित करण्यासाठी नक्षलवाद्यांनी दंतेवाडा आणि सुकमा जिल्ह्यांतील नक्षलप्रभावित भागात ठिकठिकाणी पोस्टर लावले होते. लोकांनी मतदानात सहभागी होऊ नये, अन्यथा जिवानिशी मारू, अशा धमक्यादेखील देण्यात आल्या होत्या. यावर निवडणूक आयोगाने मतोत्सव साजरा करा, या आशयाची पत्रके आणि फलक लावून जनजागृती केली आणि जनतेला संभ्रमित करण्याचा प्रयत्न हाणून पाडला गेला.

मतदान करणार्या महिलांना आणि बचत गटांना राज्य शासनातर्फे काही सवलतीदेखील जाहीर करण्यात आल्या. या दोन्ही जिल्ह्यांतील अनेक मतदारसंघ मंदिरांप्रमाणे सुशोभित करण्यात आले. त्याचे चांगले परिणाम दिसून आले. गरीब, आदिवासी आणि दुर्गम खेड्यांमध्ये राहणारी, शेती करणारी मंडळी मतदानात उत्साहात सहभागी झाली. याच जिल्ह्यांमध्ये 2013 मध्ये फक्त 47 टक्के मतदान झाले होते. नक्षलवाद्यांनी गावकर्यांमध्ये भय निर्माण करण्यासाठी छत्तीसगडमधील बिजापूर जिल्ह्यात हिंसाचाराचा मार्गही अनुसरला. सुरक्षा दलांबरोबर झालेल्या चकमकीत एक नक्षलवादी ठार झाला. पहिल्या टप्प्यातील मतदानाला फक्त एक दिवस उरला असताना कांकेर जिह्यात नक्षलवाद्यांनी सुरक्षा दलांवर हल्ला केला. या हल्ल्यात एकामागोमाग एक असे सहा बॉम्बस्फोट नक्षलवाद्यांनी केल्यामुळे संपूर्ण राज्यात खळबळ माजली. पण, या सार्यांवर प्रशासनाने विजय मिळविला. हिंसाचारानंतर तेथील पोलिस दलाच्या तुकड्या वाढवून जनतेच्या मनात विश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्याचा सरकारने केलेला प्रयत्न यशस्वी ठरला. नक्षलवादी वारंवार डोके वर का काढतात, याचीही कारणे जाणून घ्यायला हवीत. कॉंग्रेसने कितीही गोष्टी केल्या, तरी त्यांच्याच कार्यकाळात नक्षलवादाने देशाच्या कानाकोपर्यात पाय पसरविले. शहरी नक्षलवाद्यांना असलेले त्यांचे खुले समर्थन बरेच काही सांगणारे आहे. या पक्षाने आदिवासी तरुणांचा केवळ मतपेटीसाठी वापर करून घेतलेला आहे. तरुणांना आपल्या जाळ्यात ओढून त्यांना हिंसाचाराचा मार्ग दाखविण्यात कॉंग्रेसचाच पुढाकार राहिलेला आहे.

भारतीय जनता पार्टीने गेल्या 15 वर्षांत या बिमारू राज्याला प्रगतीचे पंख लावले. पण कॉंग्रेसच्या मंडळींचा, ही प्रगती आणि विकास बघून जळफळाट होत आहे. स्वतःच्या शासनकाळात नक्षलवादाचा बंदोबस्त करायचे सोडून कॉंग्रेसचे नेते नक्षली नेत्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसण्यातच धन्यता मानत होते. छत्तीसगडमध्ये तर नक्षलवाद्यांनी कॉंग्रेस नेत्यांच्या हत्या घडवून आणल्याच्या अनेक घटना घडल्या. पण, त्यातूनही कॉंग्रेसला शहाणपण आले नाही. त्यांच्या नेत्यांना अजूनही या चळवळीबाबत सहानुभूती आहे. नक्षलवादी गनिमीकावा वापरत असतात. त्यांच्या कारवायांमुळे मेटाकुटीला आलेल्या महाराष्ट्र पोलिसांनी 1992 मध्ये गडचिरोलीत विशेष कृती दलाची स्थापना केली आणि त्यात आदिवासी तरुणांना भरती करण्याचे धोरण स्वीकारले. या धोरणाचा फायदा झाला. हीच नीती पुढे छत्तीसगडमध्येही स्वीकारली गेली. त्याचा चांगला परिणाम दिसून आला. आता तर सीमेवर लष्कराला जसे अधिकार आहेत, तसेच अधिकार सुरक्षायंत्रणेला नक्षलवाद्यांच्या बाबतीत देण्यात आले आहेत.

पूर्वीचे गुळमुळीत धोरण कधीचेच डबाबंद झाले आहे. नक्षलवादाचा बीमोड करण्यासाठी पोलिसांनी त्यांच्या रणनीतीत बदल केलेला आहे. खबर्यांकडून मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारे नक्षली पार्टीवर हल्ला चढवून त्यांना यमसदनी पाठविण्यात आल्याच्या घटनाही इतक्यात मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. पूर्वी स्थानिक लोक पोलिसांच्या हालचालींची खबर माओवाद्यांना, नक्षलवाद्यांना देत असत. पण, नक्षल्यांच्या चळवळीमुळे भ्रमनिरास झालेले लोक आता त्यांचाच ठावठिकाणी सांगण्यासाठी पुढे येत आहेत. गावातील शिकलेला तरुण नक्षलवादापासून दूर जात आहे. त्याच्यातही शिक्षणाचे धडे घेण्याची आस निर्माण झाली आहे. त्यांनीही विकासाची फळे चाखण्याचा ध्यास घेतला आहे. देशाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होण्यासाठी तो आसुसलेला आहे. नक्षलवादामुळे आदिवासींचे कुटुंबेच्या कुटुंबे बेचिराख झाल्याचे त्याने पाहिले आहे. हीच परिस्थिती छत्तीसगडमध्ये नक्षल्यांचे मतदानावरील बहिष्काराचे आवाहन झुगारून देण्यास कारणीभूत ठरली आहे