https://www.youtube.com/watch?v=_dwlIx1aEwU&t=23s
देशातील विद्रोहग्रस्त भागात कार्यरत असलेल्या संरक्षण कर्मचा-यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल केल्याच्या आव्हानांना आव्हान देण्यासाठी सुमारे 400 सैनिक व लष्करी अधिकारी सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा (एएफएसपीए) च्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचे सैनिकांचे हे दुसरे गट आहे, ज्याने केंद्र सरकारच्या कार्यवाहीशिवाय त्यांना अभियोजन पक्षांपासून संरक्षण दिले. या विषयी सुमारे 350 सैनिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर हि याचिका सुनावली जात आहे मणिपुरमधील सुरक्षा कर्मचा-यांनी केलेल्या मानवाधिकारांच्या उल्लंघनांच्या 1,500 आरोपांची चौकशी करण्यासाठी तीन न्यायाधीशांनी गेल्यावर्षी एक विशेष पथकाची स्थापना केली होती आणि सुरुवातीच्या तपासादरम्यान आरोप वास्तविक असल्याचे सिद्ध झाले होते. मानवाधिकार सर्वसामान्य काश्मिरी माणसांचे? सर्वसामान्य काश्मिरी माणसाच्या दीनवाण्या आयुष्यांबाबत कुणीही बोलत नाही. निदर्शनांच्या दरम्यान, बंद राहिलेल्या शाळा-कॉलेजांबद्दल कुणीही बोलत नाही. झालेल्या प्रचंड व्यापारी नुकसानांबद्दल कुणीही बोलत नाही आणि त्याकाळात अर्धांग वायू झालेल्या बँका व सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेबाबतही कुणीही बोलत नाही. भारताने काश्मीरला, आंतरराष्ट्रीय वाद म्हणून स्वीकारावे यासाठी भाग पाडण्याच्या हताश प्रयत्नांचा भाग म्हणून, जिलानी आणि त्यांची माणसे ’निदर्शनांची कॅलेंडरे’ जारी करत असतात. काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्सच्या नेत्यांना केवळ माध्यमांकरता निवेदने जारी करण्याचेच काम शिल्लक राहते. त्यांच्या कुठलाही नेत्याने, ज्यांनी त्यांना सत्तेवर आणले त्यांच्यात मिसळण्याचे धैर्य दाखविलेले नाही. हुरियत, निदर्शक आणि हिंसक जमावाचे कुटुंबीय ह्यांना नुकसान-भरपाई करून देण्यास बाध्य केले पाहिजे. पिपल्स-डेमॉक्रॅटिक-पार्टी ही फुटिरतावाद्यांचे मुखपत्र असल्यागत कार्यरत आहे. मुलाबाळांच्या शिक्षणाचा बोजवारा, खोर्यातील अर्थव्यवस्थेचा खेळखंडोबा आणि हजारो रोजमजुरांची दुर्दशा करत असणार्या फुटिरतावाद्यांना आव्हान देण्याची धमक त्यांच्यात नाही. एका सर्वेक्षणानुसार २०१० मध्ये दगडफेकीमुळे, खोर्यातील व्यापारास सुमारे २१,००० कोटी रुपयांचे (४.५ अब्ज डॉलर्सचे) नुकसान झाले. जम्मूमधील व्यापारीही असे म्हणतात की श्रीनगरमधील व्यापारी संबंध तुटल्यामुळे त्यांचेही ७,१०० कोटी रुपयांचे (१.५ अब्ज डॉलर्सचे) नुकसान झाले. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या एका राज्याला असले बंद कसे परवडतील? सिआरपिएफ़,पोलिस,सैनिकांच्या मानवी हक्कभंगाविषयी आवाज उठवण्याची गरज संशयित अतिरेकी (हे लक्षात घ्या की सोपोरमधील निदर्शनांदरम्यान अतिरेक्यांनी पोलीसांवर गोळ्या चालविल्या) आणि पोलीस स्टेशने जाळणारी, कुमारवयीन आणि तरूण, दगडफेक करणारी हिंसक माणसे ह्यांनी बनलेल्या जमावात, सुरक्षा दलांनी फरक करावा कसा? सुरक्षा दलांवर स्फोटकगोळे टाकण्यासाठी लहान मुलांना छोटीशी धनराशी दिली जाते काय हेही माहीत नाही. तीन लष्करी जवान, १० सप्टेंबरला सोपोरमध्ये स्फोटकगोळयांच्या हल्ल्यात मारले गेले. हेही लक्षात आणून द्यावे लागेल की, २०१० मध्ये जेव्हा काश्मीरमध्ये दगडफेकीद्वारे केलेला दहशतवाद कळसास पोहोचलेला होता तेव्हा, ज्या वेळी ५६ नागरिक गोळीबारात मारले गेले, तेव्हाच दगडफेकीत ६७ हून अधिक जवानांना प्राण गमवावे लागले, ज्यांत ११ लष्करी अधिकार्यांचा समावेश होता आणि १,८०० हून अधिक सी.आर.पी.एफ. किंवा पोलीस गंभीररीत्या जखमी झाले होते. कोण कुणाला मारत आहे ह्या प्रश्नाचे उत्तर शोधावेच लागेल.सिआरपिएफ़,पोलिस,सैनिकांच्या मानवी हक्कभंगा विषयी देशवासियांनी आवाज उठवण्याची गरज आहे.
देशातील विद्रोहग्रस्त भागात कार्यरत असलेल्या संरक्षण कर्मचा-यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल केल्याच्या आव्हानांना आव्हान देण्यासाठी सुमारे 400 सैनिक व लष्करी अधिकारी सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा (एएफएसपीए) च्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचे सैनिकांचे हे दुसरे गट आहे, ज्याने केंद्र सरकारच्या कार्यवाहीशिवाय त्यांना अभियोजन पक्षांपासून संरक्षण दिले. या विषयी सुमारे 350 सैनिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर हि याचिका सुनावली जात आहे मणिपुरमधील सुरक्षा कर्मचा-यांनी केलेल्या मानवाधिकारांच्या उल्लंघनांच्या 1,500 आरोपांची चौकशी करण्यासाठी तीन न्यायाधीशांनी गेल्यावर्षी एक विशेष पथकाची स्थापना केली होती आणि सुरुवातीच्या तपासादरम्यान आरोप वास्तविक असल्याचे सिद्ध झाले होते. मानवाधिकार सर्वसामान्य काश्मिरी माणसांचे? सर्वसामान्य काश्मिरी माणसाच्या दीनवाण्या आयुष्यांबाबत कुणीही बोलत नाही. निदर्शनांच्या दरम्यान, बंद राहिलेल्या शाळा-कॉलेजांबद्दल कुणीही बोलत नाही. झालेल्या प्रचंड व्यापारी नुकसानांबद्दल कुणीही बोलत नाही आणि त्याकाळात अर्धांग वायू झालेल्या बँका व सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेबाबतही कुणीही बोलत नाही. भारताने काश्मीरला, आंतरराष्ट्रीय वाद म्हणून स्वीकारावे यासाठी भाग पाडण्याच्या हताश प्रयत्नांचा भाग म्हणून, जिलानी आणि त्यांची माणसे ’निदर्शनांची कॅलेंडरे’ जारी करत असतात. काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्सच्या नेत्यांना केवळ माध्यमांकरता निवेदने जारी करण्याचेच काम शिल्लक राहते. त्यांच्या कुठलाही नेत्याने, ज्यांनी त्यांना सत्तेवर आणले त्यांच्यात मिसळण्याचे धैर्य दाखविलेले नाही. हुरियत, निदर्शक आणि हिंसक जमावाचे कुटुंबीय ह्यांना नुकसान-भरपाई करून देण्यास बाध्य केले पाहिजे. पिपल्स-डेमॉक्रॅटिक-पार्टी ही फुटिरतावाद्यांचे मुखपत्र असल्यागत कार्यरत आहे. मुलाबाळांच्या शिक्षणाचा बोजवारा, खोर्यातील अर्थव्यवस्थेचा खेळखंडोबा आणि हजारो रोजमजुरांची दुर्दशा करत असणार्या फुटिरतावाद्यांना आव्हान देण्याची धमक त्यांच्यात नाही. एका सर्वेक्षणानुसार २०१० मध्ये दगडफेकीमुळे, खोर्यातील व्यापारास सुमारे २१,००० कोटी रुपयांचे (४.५ अब्ज डॉलर्सचे) नुकसान झाले. जम्मूमधील व्यापारीही असे म्हणतात की श्रीनगरमधील व्यापारी संबंध तुटल्यामुळे त्यांचेही ७,१०० कोटी रुपयांचे (१.५ अब्ज डॉलर्सचे) नुकसान झाले. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या एका राज्याला असले बंद कसे परवडतील? सिआरपिएफ़,पोलिस,सैनिकांच्या मानवी हक्कभंगाविषयी आवाज उठवण्याची गरज संशयित अतिरेकी (हे लक्षात घ्या की सोपोरमधील निदर्शनांदरम्यान अतिरेक्यांनी पोलीसांवर गोळ्या चालविल्या) आणि पोलीस स्टेशने जाळणारी, कुमारवयीन आणि तरूण, दगडफेक करणारी हिंसक माणसे ह्यांनी बनलेल्या जमावात, सुरक्षा दलांनी फरक करावा कसा? सुरक्षा दलांवर स्फोटकगोळे टाकण्यासाठी लहान मुलांना छोटीशी धनराशी दिली जाते काय हेही माहीत नाही. तीन लष्करी जवान, १० सप्टेंबरला सोपोरमध्ये स्फोटकगोळयांच्या हल्ल्यात मारले गेले. हेही लक्षात आणून द्यावे लागेल की, २०१० मध्ये जेव्हा काश्मीरमध्ये दगडफेकीद्वारे केलेला दहशतवाद कळसास पोहोचलेला होता तेव्हा, ज्या वेळी ५६ नागरिक गोळीबारात मारले गेले, तेव्हाच दगडफेकीत ६७ हून अधिक जवानांना प्राण गमवावे लागले, ज्यांत ११ लष्करी अधिकार्यांचा समावेश होता आणि १,८०० हून अधिक सी.आर.पी.एफ. किंवा पोलीस गंभीररीत्या जखमी झाले होते. कोण कुणाला मारत आहे ह्या प्रश्नाचे उत्तर शोधावेच लागेल.सिआरपिएफ़,पोलिस,सैनिकांच्या मानवी हक्कभंगा विषयी देशवासियांनी आवाज उठवण्याची गरज आहे.
No comments:
Post a Comment