Total Pageviews

Sunday 11 November 2018

गरज जबाबदार वापराची - विलास कदम-PUDHARI


जमिनीच्या आतील आवरणात आढळणारे पाणी म्हणजे भूजल होय. या भूजलाचा सर्वाधिक वापर करणारा देश म्हणून भारताची ओळख आहे. ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची 85 टक्के गरज भूजलामार्फतच पूर्ण केली जाते. भूजलाचा सर्वाधिक वापर भारतात सिंचनासाठी केला जातो. शेतीसाठी वापरल्या जाणार्‍या एकंदर पाण्यातील 85 टक्के भूजल असते. जमिनीवरील आणि भूगर्भातील पाणी आपल्या देशात योग्य प्रमाणात उपलब्ध आहे. पावसाचे वितरण भारताच्या बहुतांश भागांमध्ये व्यवस्थित होते; परंतु टप्प्याटप्प्याने भूपृष्ठावरील पाणी कमी होत चालले असून, शेतीसाठी भूगर्भातील पाण्याचा वापर वाढत चालला आहे. भूगर्भातील पाणीपातळी घटत चालली असून, देशातील शेतीवरील हे एक मोठे संकट आहे. भूपृष्ठावरील पाण्याची टंचाई जाणवण्याचे कारण म्हणजे आपल्या देशात पावसाचे प्रमाण कमी होत चालले आहे. देशातील बहुतांश भागांत पावसावर आधारित शेती केली जाते. त्यामुळे पावसाचे प्रमाण कमी होत जाणे हा भारतीय शेतीसाठी चांगला संकेत नाही. भारतातील कृषियोग्य जमिनीपैकी 60 टक्के क्षेत्र पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे, हे सर्वांना ठाऊक आहे. भूपृष्ठावरील जलाशय आणि भूगर्भातील पाणीसाठे वाढविण्याचे एकमेव साधनसुद्धा पाऊस हेच आहे. 
आजमितीस आपल्या देशात साठ टक्क्यांपेक्षा अधिक शेतजमिनीवर भूजलाचे सिंचन करून पिके घेतली जातात. अवघ्या तीस टक्के जमिनीवर शेतीसाठी भूपृष्ठावरील जलसाठ्यांचा वापर शेतीसाठी केला जातो. भूपृष्ठावरील संपत चाललेले पाणीसाठे आणि भूगर्भातील पाण्याचा वाढत असलेला वापर या पाण्याची गुणवत्ता राखण्याच्या दृष्टीने अहितकारी बाबी होत. घरगुती पेयजल, उद्योग आणि कृषी या सर्वच बाबींसाठी पाण्याची मागणी वाढत आहे. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याचे व्यवस्थापन करणे ही देशाची प्राथमिक गरज बनली आहे. भूजलाचा अंधाधुंद वापर केल्यामुळे भविष्यातील पाणीटंचाईचे संकट तीव्र बनत चालले आहे. योग्य वेळी पाण्याचे व्यवस्थापन केले गेले नाही, तर पाणीसंकट अधिक तीव्र होणार आहे. वेगवेगळ्या क्षेत्रांमधून पाण्याची वाढती मागणी पाहता पाण्याची गुणवत्ताही खालावत चालली आहे. भूजलाचा अशाच पद्धतीने बेसुमार उपसा आणि वापर केला गेल्यास भविष्यात वाढत्या लोकसंख्येसाठी पुरेसे पाणी मिळणार नाही. कृषी क्षेत्रातील पाण्याची वाढती मागणी तसेच भूपृष्ठावरील पाण्याची कमतरता आणि कमी पाऊसमान ही भूपृष्ठावरील आणि भूगर्भातील पाण्याची गुणवत्ता ढासळण्याची प्रमुख कारणे आहेत. 
त आर्सेनिक घटकांचे प्रमाण वाढले असून, तेथील नागरिकांसाठी हा मोठा चिंतेचा विषय ठरला आहे. आजमितीस वाढत्या लोकसंख्येचा प्रश्‍न जटिल होत असताना केवळ बंगालमध्येच नव्हे, तर आर्सेनिक घटकांचे प्रमाण देशाच्या विविध भागांमध्ये वाढत जाणे चांगले नाही. शेतीसाठी आवश्यक स्वच्छ पाणी उपलब्ध होण्यातील हा मोठा अडथळा ठरला आहे. स्वच्छ पाण्यात आर्सेनिक घटकांचे प्रमाण 0.05 मिलीग्रॅम प्रतिलिटर असेल, तर ते पाणी शेतीसाठी उपयुक्त मानले जाते. आर्सेनिक घटकांचे प्रमाण 1.0 प्रतिलिटरपर्यंत गेल्यास पाण्यातील लोहाचे प्रमाण वाढते. भूजलात नायट्रेटचे प्रमाण वेगाने वाढत चालल्याचे दिसून येते. यामागील प्रमुख कारण म्हणजे, शेतात रासायनिक खतांचा वापर बेसुमार केला जात आहे. स्वच्छ पाण्यात 45 मिलीग्रॅम प्रतिलिटर प्रमाणात हा घटक असल्यास सिंचनासाठी पाणी अनुकूल मानले  जाते. 
परिणामी, भूगर्भात पाणी मुरणे आणि जमिनीच्या पोटात ते टिकवून ठेवणे शक्य होईल. भूजलाचे संवर्धन  करण्यात झाडेही महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यामुळे जास्तीत जास्त प्रमाणात झाडे लावल्यास भूजलाच्या संवर्धनाबरोबरच प्रदूषण कमी होणे, मातीची धूप थांबणे आणि पावसाचे पाणी जमिनीत मुरविणे अशा सर्वच बाबी साध्य करता येतील. भूजलाचा उपसा कमी केल्यास उपशानंतर पाटांद्वारे पिकांना पाणी देताना गळतीमुळे होणारा अपव्यवयही आपण थांबवू शकतो. प्रस्तावित नदीजोड प्रकल्पसुद्धा भूजलाचे संवर्धन करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. या कार्यक्रमांतर्गत सिंचित क्षेत्रातही वाढ करता येणे शक्य आहे. पाण्याचे व्यवस्थापन योग्य प्रकारे करणे हे पाण्याची गुणवत्ता सुधारण्याचे माध्यम बनू शकते. भूजलाच्या संवर्धनामुळे पाण्याचा उपसा झाल्यानंतर गळतीमुळे होणारे सुमारे 50 टक्के पाण्याचे नुकसान आपण टाळू शकतो.भारत सरकारने भूजल आणि भूपृष्ठावरील पाण्याचे संवर्धन करण्यासाठी विविध योजना सुरू केल्या आहेत. यात राष्ट्रीय भूजल व्यवस्थापन विकास योजना, पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना, पंतप्रधान पीक विमा योजना, मृदा आरोग्य कार्ड, राष्ट्रीय बागायती मिशन, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना यांसारख्या योजनांद्वारे शेतीवरील भार हलका करण्याचा तसेच माती आणि पाण्याची गुणवत्ता टिकवून उत्पादन वाढविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तात्पर्य, भूजल आणि भूपृष्ठावरील पाणीसाठ्यांचा आळीपाळीने वापर करणे किंवा एकत्र करून वापरणे हिताचे ठरते. या पद्धतीचे मुख्य उद्दिष्ट भूजलाची आणि भूपृष्ठावरील पाण्याची गुणवत्ता वाढविण्याबरोबरच नागरिकांना काटकसरीने पाणी वापरण्यास उद्युक्त करणे, तसेच त्यांचे या दृष्टीने प्रबोधन करणे हा आहे. सामान्यतः या पद्धतीचा वापर दोन कारणांसाठी केला जातो. सिंचनासाठी पाण्याची उपलब्धता वाढविणे हा एक हेतू असून, भूजलाची गुणवत्ता सुधारणे हा दुसरा हेतू आहे. या पद्धतीचा वापर कमी गुणवत्ता असलेल्या पाण्याच्या क्षेत्रातही केला जाऊ शकतो. पाण्याची उपलब्धता वाढविण्यासाठी एकत्रित पाणीवापर पद्धती उपयुक्त ठरते. या पद्धतीत भूजल आणि भूपृष्ठावरील पाण्याचे मिश्रण वेगवेगळ्या प्रमाणात केले जाते. कोणत्या प्रमाणात पाण्याचे मिश्रण केल्यास सिंचनयोग्य पाण्याची गुणवत्ता टिकून राहील, हे तपासून मिश्रणाचे प्रमाण ठरविले जाते. ही प्रक्रिया पंजाब आणि हरियाणात मोठ्या प्रमाणावर होताना दिसते. कारण, या राज्यांमधील भूजलाची गुणवत्ता खूपच बिघडली आहे. या पद्धतीमुळे शेती उत्पादन वाढविता येणे शक्य आहे आणि त्याचबरोबर देशाची अन्नसुरक्षा वाढण्यासही मदत होणार आहे.

No comments:

Post a Comment