#डिफेन्स बजेटची मोठी वाढ : भारताची सुरक्षितता व संरक्षण तयारी बळकट होणार...

जीडीपी (GDP) आणि एकूण अर्थसंकल्पातील हिस्सा

भारताचा संरक्षण खर्च अंदाजित जीडीपीच्या १.९-२% दरम्यान स्थिर आहे. एकूण ५०-५५ लाख कोटींच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्राचा वाटा १३-१४% आहे. जागतिक स्तरावर भारत ९३ अब्ज डॉलर्ससह चौथ्या क्रमांकावर आहे.

 

संरक्षण निधीचा कार्यक्षम विनियोग: २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पातून मंजूर झालेला निधी परत जाण्याचे प्रमाण आता नगण्य झाले आहे. उलट, 'ऑपरेशन सिंधूर' सारख्या मोहिमांसाठी अतिरिक्त निधीची मागणी करण्यात आली. संरक्षण मंत्रालयाचा (MoD) २०२५-२६ चा सुधारित अंदाज (RE) ६,९८,००० कोटी रुपये इतका असून, मूळ अंदाजापेक्षा (BE - ६,८१,२१० कोटी) तो २.५% जास्त आहे.

पूर्वी दरवर्षी मंजूर निधीपैकी सुमारे ५% रक्कम खर्च न झाल्यामुळे परत जात असे. आता निधीचा पूर्ण आणि कार्यक्षम वापर होत असल्याने देशाची संरक्षण सज्जता आणि क्षमता वाढण्यास मोठी मदत होत आहे.

 

तंत्रज्ञान आणि आत्मनिर्भरता: भारतीय सैन्यदलात आता एआय (AI), युएव्ही (UAV) आणि सायबर तंत्रज्ञानाचा समावेश होत आहे, ज्यामुळे चीनसारख्या शत्रूचा मुकाबला करणे सोपे होईल. 'मेक इन इंडिया' आणि थेट परकीय गुंतवणुकीमुळे (FDI) शस्त्रास्त्र निर्मितीला वेग आला आहे. २०१४ पूर्वी आपण ७०% शस्त्रे आयात करत होतो; आज तेच चित्र बदलले असून आपण मोठ्या प्रमाणात स्वदेशी शस्त्रास्त्रांचा वापर आणि निर्यात करत आहोत. २०२५ मध्ये भारताने सुमारे २३,००० कोटी रुपयांच्या शस्त्रास्त्रांची निर्यात केली असून, पुढील पाच वर्षांत शस्त्रास्त्र आणि दारुगोळा निर्मितीत आपण १००% आत्मनिर्भर होऊ, अशी आशा आहे.

 

गृह मंत्रालयाच्या बजेटमध्ये वाढ: 'ऑपरेशन सिंधूर'मधून मिळालेल्या धड्यांचा उपयोग करून आपली संरक्षण सिद्धता अधिक सक्षम करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, गृह मंत्रालयाचे बजेट ९ टक्क्यांनी वाढवण्यात आले आहे. यामध्ये सीआरपीएफ (CRPF), बीएसएफ (BSF) आणि आयटीबीपी (ITBP) यांसारख्या निमलष्करी दलांचे (CAPF) सक्षमीकरण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. चीनच्या सीमेवर तैनात 'आयटीबीपी' आणि पाकिस्तानच्या सीमेवर तैनात 'बीएसएफ'ची ताकद वाढल्याने सीमा सुरक्षा अधिक अभेद्य होईल.

 

सीमावर्ती पायाभूत सुविधा: सीमावर्ती भागात रस्ते, पूल आणि बोगद्यांचे जाळे विणले जात आहे, ही अत्यंत सकारात्मक बाब आहे. सैन्यदलाची ताकद केवळ त्यांच्या स्वतःच्या बजेटवर अवलंबून नसते, तर विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील प्रगतीचाही सैन्यदलाला  मोठा फायदा होतो