ग्रेट निकोबार प्रकल्पाला हरित मंजुरी

 

ग्रेट निकोबार प्रकल्पाला राष्ट्रीय हरित लवादाने अटींसह नुकतीच मंजुरी दिली. विरोधक आणि काही पर्यावरणवाद्यांचा विरोध कायम आहे. पर्यावरण चिंता व्यक्त करणे योग्य, पण पायाभूत विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि स्थानिकांच्या भवितव्यासाठी पर्याय न मांडणे न्याय्य नाही का?

प्रकल्पाची मंजुरी आणि विरोध

अंदमान-निकोबार द्वीपसमूहातील ग्रेट निकोबार बेटावरील महत्त्वाकांक्षी पायाभूत प्रकल्पाला राष्ट्रीय हरित लवादाने अटींसह हिरवा कंदील दाखवला. पर्यावरणीय परिणामांचा सखोल अभ्यास करून आवश्यक खबरदारी घेतल्याचे नोंदवून लवादाने केंद्र सरकारला दुजोरा दिला.

प्रकल्पाचे वैशिष्ट्य आणि धोरणात्मक महत्त्व

ग्रेट निकोबार हा सुमारे ७० हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा बहुआयामी प्रकल्प आहे. यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ट्रान्सशिपमेंट बंदर, द्विपयोगी विमानतळ, वीज प्रकल्प आणि वसाहतींचा समावेश आहे. मलक्का सामुद्रधुनीजवळील हे बेट हिंद महासागरातील ४० टक्के समुद्री व्यापारावर लक्ष ठेवण्यास सक्षम आहे. चीनसारख्या देशांच्या व्यापारावर अवलंबून असलेल्या या मार्गासाठी भारताची सशक्त उपस्थिती राष्ट्रीय सुरक्षेची गरज आहे. मात्र, काँग्रेसच्या दीर्घकाळच्या दुर्लक्षामुळे बेटांचा विकास रखडला, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही.

ऐतिहासिक दुर्लक्ष आणि राजकीय भूमिका

पर्यटनापुरते काही बेट विकसित झाले, पण बंदरे, विमानतळ आणि संरक्षण सुविधा रखडल्या. चीनला न दुखावण्याच्या धोरणामुळे सीमावर्ती भागाप्रमाणे इथेही अनास्था दिसली. हिंद महासागरात भारताची भूमिका बळकट करण्याऐवजी स्थिती जशी आहे तशी ठेवण्याची मानसिकता होती का? असा प्रश्न उपस्थित होतो.

आर्थिक फायदे आणि स्थानिक विकास

ट्रान्सशिपमेंट बंदरामुळे सिंगापूर-कोलंबोवर अवलंबित्व संपेल. वेळ, पैसा आणि धोरणात्मक स्वायत्तता वाचेल. हजारो रोजगार, आरोग्य-शिक्षण सुविधा आणि वनवासी मुख्य प्रवाहात येतील. गरिबीचे चक्र मोडेल.

पर्यावरणीय उपाययोजना

प्रदेशाची जैवविविधता संरक्षित करण्यासाठी पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन केले. वृक्षरोपण, वन्यजीव मार्ग, कार्बन शमन, किनारी संरक्षण आणि आदिवासी हक्कांसाठी उपाय आहेत. लवादाने अटींचे काटेकोर पालन आवश्यक ठरवले. विकास आणि पर्यावरण संतुलित राहील.

विरोधाची खरी कारणे?

विकास निसर्गविरोधी असावा असा गैरसमज आहे. शाश्वत विकासाची संकल्पना जगमान्य आहे. प्रकल्प रद्द करण्यापेक्षा तांत्रिक उपाय शोधणे आवश्यक. स्थानिक रोजगार, सुरक्षा आणि विकासाचे पर्याय कोण देणार?

स्थानिक समाजाचा विकास

वनवासी दशकांपासून मुख्य प्रवाहापासून दूर. अलीकडील प्रयत्नांना हा प्रकल्प बळकटी देईल. डिजिटल सुविधा, पर्यटन चालना मिळेल.

राष्ट्रीय सुरक्षेची गरज

सागरी मार्ग निगराणी, आपत्कालीन प्रतिसाद आणि भागीदारीसाठी नागरी पायाभूत आवश्यक. पारदर्शकता, स्थानिक सहभाग आणि जैवविविधता संरक्षण अबाधित राहील.

शाश्वत विकासाची वाटचाल

भारताची समुद्री अर्थव्यवस्था मजबूत होईल. पर्यावरण चिंता सोडवत विकासाला चालना देणे काळाची गरज. ग्रेट निकोबार हे सागरी स्वप्नांचे प्रतीक आहे. पर्यावरणीय जबाबदारीने साकार केले तर राष्ट्रधर्म साकारेल.