आतंकमुक्त काश्मीरकडे वाटचाल...!महा एमटीबी Jammu-Kashmir: अनंतनागमध्ये ४ अतिरेक्यांचा खातमा-

Jun 22, 2018, 12:56PM IST

अनंतनागमधील श्रीगुफारा येथे झालेल्या चकमकीत लष्कराने चार दहशतवाद्यांना ठार मारल्यानंतर एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या चकमकीत ठार मारलेल्या दहशतवाद्यांचा खतरनाक दहशतवादी संघटना इस्लामिक स्टेटशी संबंध असल्याचे उघड झाले आहे.
जम्मू काश्मीरचे डीजीपी एस.पी. वैद्य यांनी या दहशतवाद्यांचा इस्लामिक स्टेट ऑफ जम्मू-काश्मीर या दहशतवादी संघटनेशी संबंध असल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. ठार मारण्यात आलेले सर्व दहशतवादी काश्मीरमधील रहिवासी असल्याचे निष्पन्न झाले असून, या दहशतवाद्यांचा आयएसजेके या संघटनेशी संबंध असल्याचे समोर आल्याने संरक्षण यंत्रणा सतर्क झाल्या आहेत. या माहितीमुळे इस्लामिक स्टेट जम्मू काश्मीरमध्ये हातपाय पसरत असल्याच्या शंकेला बळ मिळाले आहे. 

श्रीगुफारा येथील चकमकीत चार दहशतवाद्यांचा खात्मा होणे, हे लष्करासाठी मोठे यश मानण्यात येत आहे. गेल्या वर्षी सात नोव्हेंबरमध्ये जम्मू काश्मीरमधील जकूरा येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याची जबाबदारी इस्लामिक स्टेटने घेतली होती. या हल्ल्यात एका पोलीस कर्मचाऱ्याला वीरमरण आले होते.  
इस्लामिक स्टेट ऑफ जम्मू काश्मीर ही आयएसआसएचचीच एक उपशाखा असल्याचे मानले जाते. ही संघटना भारतातील तरुणांना इस्लामच्या नावावर भडकवून त्यांना देशविरोधी कारवायांत गुंतवण्याचे काम करते. भारतात आयएसचे अस्तित्व नसल्याचे भारत सरकारने काही दिवसांपूर्वी सांगितले होते. मात्र आज समोर आलेल्या माहितीमुळे सुरक्षा यंत्रणांची चिंता वाढली आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये मागे घेण्यात आलेली शस्त्रसंधी आणि लागू झालेली राज्यपाल राजवट या पार्श्वभूमीवर लष्कराने पुन्हा एकदा जम्मू-काश्मीरमध्ये ऑपरेशन ऑल आऊट सुरू केले आहे. आज सकाळी अनंतनागमध्ये सुरक्षा दलाचे जवान आणि अतिरेक्यांदरम्यान झालेल्या चकमकीत चार अतिरेक्यांना कंठस्नान घालण्यात आलं आहे. तर या गोळीबारात एका पोलीस शहीद झाला आहे.

अनंतनाग जिल्ह्यात ३ ते ४ अतिरेकी लपून बसल्याची खबर सुरक्षा दलाला मिळाली होती. त्यामुळे सुरक्षा दलाने आज सकाळपासूनच सर्च ऑपरेशन सुरू केलं. यावेळी सुरक्षा दलाचे जवान आणि अतिरेक्यांदरम्यान झालेल्या चकमकीत चार अतिरेकी ठार झाले. या चारही अतिरेक्यांचे मृतदेह जवानांनी ताब्यात घेतले आहे. या चकमकीत एक पोलीस शहीद झाला असून दोन स्थानिक नागरिक जखमी झाले आहेत. या घटनेनंतर सुरक्षा दलाने संपूर्ण परिसरात सर्च ऑपरेशन सुरू केलं असल्याची माहिती जम्मू-काश्मीरचे पोलीस महानिरीक्षक एस. पी. वैद्य यांनी दिली.

दरम्यान, पुलवामामध्ये अतिरेकी लपून बसल्याची खबर लागल्याने सुरक्षा दलाने पुलवामामध्ये सर्च ऑपरेशन सुरू केलं आहे. काचीपोरा परिसरात हे अतिरेकी लपून बसल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.

आयएसजेकेशी संबंध

आज झालेल्या चकमकीत ठार झालेल्या या चारही अतिरेक्यांचा इस्लामिक स्टेट ऑफ जम्मू-काश्मीरशी (आयएसजेके) संबंधित असल्याचं वैद्य यांनी सांगितलं. हे चारही अतिरेकी काश्मीरचेच रहिवासी होते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

आयएसजेके ही संघटना आयएस या दहशतवादी संघटनेशी संबंधित असल्याचं सांगण्यात येतं. इस्लामच्या नावावर तरुणांची माथी भडकविण्याचं काम ही संघटना करत असून काश्मीरमध्ये या संघटनेचं जाळं पसरत असल्याचंही सूत्रांनी सांगितलं

काँग्रेस नेत्याने आळवला 'आझाद काश्मीर'चा राग

Jun 22, 2018, 12:23PM IST

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मंत्री सैफुद्दीन सोज यांनी काश्मीरच्या स्वातंत्र्याचा राग आळवतानाच पाकिस्तानचे माजी राष्ट्राध्यक्ष परवेज मुशर्रफ यांच्या वक्तव्याचं समर्थन केलं आहे. 'काश्मीरमधील जनतेला भारतासोबत राह्यचं नाही आणि त्यांना पाकिस्तानसोबतही जायचं नाही. त्यांना केवळ स्वातंत्र्य हवं आहे. पण त्यांना स्वातंत्र्य मिळणं कठिण आहे,' असं विधान सोज यांनी केलं आहे.

एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना सैफुद्दीन सोज यांनी हे विधान केलं आहे. 'स्वातंत्र्य मिळवण्याला काश्मिरी जनतेचं पहिलं प्राधान्य आहे. मात्र काश्मीरशी संबंधित देशांमुळे काश्मीरला स्वातंत्र्य मिळणं कठिण झालं आहे. परंतु, काश्मिरी लोकांना पाकिस्तानमध्ये जायचं नाही, हे मात्र निश्चित आहे,' असं सोज म्हणाले.

'काश्मीरच्या नागरिकांनी काश्मीरमध्ये शांततेचं वातावरण तयार केलं पाहिजे. तरच ते शांततापूर्ण आयुष्य जगू शकतील,' असं सांगतानाच 'काश्मीरबाबतचं मत हे माझं वैयक्तिक मत आहे. काँग्रेसचा त्याच्याशी काहीच संबंध नाही. केवळ काश्मिरी जनतेच्या भावना मी बोलून दाखवल्या,' अशी सारवासारवही त्यांनी नंतर केली.

बरे झाले.. बोलले .... काँग्रेस चे विचार कळले..... आता या मत मागायला...

दरम्यान, सोज यांच्या वक्तव्याचे राजकीय पडसाद उमटले आहेत. भाजपचे नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी या वक्तव्याचा निषेध नोंदविला आहे. 'सोज केंद्रीय मंत्री असताना जेकेएलएफने त्यांच्या मुलीचं अपहरण केलं होतं. त्यावेळी सोज यांना केंद्रानेच मदत केली होती. अशा लोकांना मदत करण्यात काहीच अर्थ नाही. ज्यांना कुणाला भारतात राह्यचे असेल त्यांना इथलं संविधान मानावच लागेल. ज्यांना मुशर्रफ आवडत असतील तर त्यांना तिकडे जाण्याचं तिकिट काढून दिलं पाहिजे,' असं सुब्रमण्यम स्वामी म्हणाले. 

99 % PEOPLE AGAINST THESE OPINIONS

काँग्रेसने अशा विघटनवादी शक्तींना बळ देण्यासाठी नेहमीच अत्यंत चूकीचा पायंडा पाडलेला दिसत आलेला आहे. या विघटनवादी शक्तींविरुध्द केंद्र सरकार आता कठोर कारवाई करणार हे निश्चित झाल्यावर हे असे बोलके पोपट अवतिर्ण होतील परंतू त्यांच्याकडे माध्यमांनी संपूर्ण दुर्लक्ष करणेच देशहितासाठी अत्यावश्यक आहे.

काँग्रेसनेच ह्या ''आझाद'' वाल्यांना आणि ''आझाद'' ला काश्मीरच्या प्रश्नावर काहीही बडबड करायची आझादी देऊन ठेवली आहे

जम्मू-काश्मीरमधील पीडीपीच्या मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांचे समर्थन भाजपाने काढून घेतल्यानंतर आता तेथे राज्यपाल राजवट सुरू झाली आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची स्वाक्षरी होताच, पहिल्याच दिवशी राज्यपाल एन. एन. वोरा यांनी उच्चस्तरीय बैठक बोलावली व राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा आढावा घेतला. राज्यात सुरक्षा यंत्रणा अधिक कडक करण्यासाठी लष्कराला मोकळे रान मिळाल्यानंतर आता राज्यपालांनी त्याला बळ देण्यासाठी माजी धाडसी अधिकारी, घुसखोरी आणि नक्षलवाद रोखण्यात तज्ञ असलेले के. विजय कुमार यांची सल्लागार म्हणून नेमणूक केली आहे. तर राज्याचे मुख्य सचिव म्हणून बीव्हीआर सुब्रमण्यम यांची नियुक्ती केली आहे. के. विजय कुमार यांचा बहुतेक कार्यकाळ हा विविध प्रकारचा दहशतवाद, घुसखोरी यांचा बंदोबस्त करण्यातच गेला आहे. कुमार हे 1975 चे तामिळनाडू कॅडरचे आयपीएस अधिकारी असून 1998 ते 2001 पर्यंत त्यांनी सीमा सुरक्षा दलाचे महानिरीक्षक म्हणून जबाबदारी सांभाळली आहे.

2004 मध्ये त्यांच्याच नेतृत्वात एक विशेष टास्क फोर्स निर्माण करून कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन याचा चकमकीत खात्मा करण्याचे श्रेय कुमार यांच्याकडे जाते. दंतेवाडामध्ये 75 जवान शहीद झाल्यानंतर त्यांना केंद्रीय राखीव पोलिस दलाचे (सीआरपीएफ)चे महासंचालक म्हणून नेमण्यात आले होते. राज्यपालांनी बोलावलेल्या या बैठकीत लष्कराचे विविध वरिष्ठ अधिकारी, राज्याच्या पोलिस विभागाचे सर्व प्रमुख, प्रशासकीय अधिकारीही उपस्थित होते. या सर्वांनी आपापला आढावा बैठकीत सादर केला. केंद्राच्या सूचनेप्रमाणे जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादाचे समूळ उच्चाटन करण्याचे आदेश राज्यपालांना देण्यात आले आहेत. सुरक्षा दलांपुढे सध्या असलेले सर्वात मोठे आव्हान हे अमरनाथ यात्रा सुखरूप पार पाडण्याचे. त्यासाठी व्यूहरचना आखण्याच्या सूचनाही सर्व लष्करी आणि पोलिस अधिकार्‍यांना देण्यात आल्या आहेत. राज्यात राज्यपाल राजवट लागल्यामुळे तेथे आता मेहबुबा मुफ्ती यांचे अतिरेक्यांचे मायबाप सरकार नाही. त्यामुळे तेथे आता लष्करासोबतच थेट सामना होणार आहे, हे अतिरेक्यांच्या लक्षात आले असेलच. त्यामुळे ते चवताळून एखादी मोठी घटना करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यादृष्टीने सर्व उपाययोजना करण्याचे आणि दक्षता बाळगण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ज्यावेळी भाजपाने मेहबुबा सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला, तेव्हा एकही पक्ष अथवा युती सरकार स्थापनेसाठी समोर आली नाही.

नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांनी तर राज्यात थेट राज्यपाल राजवट लागू करावी, अशी मागणीच राज्यपालांना भेटून केली. कॉंग्रेसही समोर आली नाही. हा सर्व अहवाल राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे तातडीने पाठविला. राष्ट्रपती त्यावेळी सुरिनामच्या दौर्‍यावर होते. त्यांनी राज्यपाल राजवटीवर तत्काळ हस्ताक्षर केले व तसे राज्यपालांना कळविले. भाजपाने पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर कॉंग्रेसने सत्ता स्थापनेसाठी एखाद्या तरी पक्षासोबत युती करायला हवी होती. पण, प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी खाण्यात मातब्बर असणार्‍या कॉंग्रेस नेत्यांकडून ती अपेक्षा करणे चुकीचेच होते.

गुलाम नबी आझाद हे कॉंग्रेसचे जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री. त्यांना राज्याची आणि प्रामुख्याने काश्मीर खोर्‍यातील स्थितीची पूर्ण माहिती आहे. पण, आता ते भाजपा-पीडीपी युतीवर आगपाखड करीत आहेत. प्रामुख्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर. काय म्हणतात गुलाम नबी- पंतप्रधानांनी संपूर्ण जम्मू-काश्मीरचा सत्यानाश केला आहे. भाजपा-पीडीपी सरकार आले तेव्हापासून तेथे अतिरेकी कारवायांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. ज्यावेळी फारूख अब्दुल्ला सरकारच्या आशीर्वादाने मुस्लिम कट्टरपंथीयांनी काश्मिरी पंडितांचा नरसंहार करून त्यांना काश्मिरातून पळून जाण्यास बाध्य केले तेव्हा कॉंग्रेस कुठे गेली होती? त्यावेळी कॉंग्रेसने प्रतिकार का केला नाही? कारण, अतिरेक्यांना ते आपले भाऊबंद मानतात. हुरियत आणि दगडफेक करणार्‍यांच्या म्होरक्यांना ते वर्षाला तीन हजार कोटी रुपये पुरवीत होते, हे नंतर तपासातून उघड झाले होते. त्यामुळे कॉंग्रेसच्या राज्यात सर्वजण शांत होते. मोदी सरकार आल्यानंतर मात्र त्यांचे धाबे दणाणले.

मोदी सरकारने केंद्राकडून मिळणारी सर्व रसदच बंद करून टाकली. अनेक हुरियत नेत्यांना तुरुंगात डांबले. मोदी सरकारच्या या निर्णयाचेही कॉंग्रेसने स्वागत केले नाही. कारण, त्यांच्या सगेसोयर्‍यांवर मोदी सरकारने केवढा घोर अन्याय केला होता. आता ते त्याच तोंडाने म्हणत आहेत की, आमचे सरकार असताना सर्वकाही शांत होते. अतिरेकी कारवाया कमी होत होत्या. गुलाम नबी आझाद यांच्या या विधानाचा केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी कडक शब्दात समाचार घेतला, हे बरे झाले. काश्मीरचा तिढा हे कॉंग्रेसचे पाप आहे. महाराजा हरिसिंह यांनी भारतात विलिनीकरणाच्या दस्तावेजावर हस्ताक्षर केल्यानंतर काश्मीर प्रश्न युनोत घेऊन जाण्याचा चोंबडेपणा जवाहरलाल नेहरूंनी का केला, असा खडा सवाल रिजिजू यांनी उपस्थित केला आहे. हा प्रश्न युनोत गेला नसता, तर आज जम्मू-काश्मीर राज्यात एवढा आगडोंब उसळला नसता. रिजिजू यांच्या विधानाचा आतापर्यंत तरी एकाही कॉंग्रेस नेत्याने प्रतिवाद केला नाही. कसा करणार? देशाचा हजारो चौरस किलोमीटरचा भूभाग कॉंग्रेसने चीनच्या घशात घातला.

1948च्या पाकिस्तानी आक्रमणात आपण जिंकलेल्या पाकिस्तानचा भूभाग परत केला. 1965 च्या युद्धातही आपण लाहोर, सियालकोटपर्यंत धडक दिली होती आणि हाजी पीर खिंड जिंकली होती. तो सर्व भाग पाकिस्तानला परत करण्याचा दबाव कॉंग्रेसच्या दिल्लीत बसलेल्या नेत्यांनीच लालबहादूर शास्त्रींवर आणला होता. त्याच रात्री शास्त्रीजींचा संशयास्पद मृत्यू झाला होता. त्यांच्या पार्थिवाचे पोस्टमॉर्टम देखील करण्यात आले नव्हते. त्यांचे पार्थिव भारतात आणले तेव्हा ते निळेठिक्कर पडले होते, असे शास्त्रीजींच्या पत्नी ललितादेवी यांनीच म्हटले होते. कॉंग्रेस शेवटपर्यंत म्हणत राहिली, शास्त्रीजींचा मृत्यू नैसर्गिक होता. पण, आजही भारताच्या एकाही नागरिकाचा यावर विश्वास नाही. आधी या सर्व प्रश्नांचे उत्तर कॉंग्रेसने दिले पाहिजे. कारण, शास्त्रीजींची हत्या करण्यात आली होती, याचे पुरावे नंतर पुढे आले होते. त्याचाही तपास कॉंग्रेसने केला नाही. रक्ताने बरबटलेल्या कॉंग्रेसला जम्मू-काश्मीरवर एक शब्द देखील उच्चारण्याचा अधिकार नाही.