महाराष्ट्रातील ९९ लाखांवर लोकांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा
कायद्याचा लाभ मिळणार आहे, अशी माहिती आज शुक्रवारी येथे दिली.
येथील विज्ञान भवनात आज केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाच्यावतीने राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. या खात्याचे मंत्री रामविलास पासवान यांच्या अध्यक्षतेत ही बैठक झाली. यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री सी. आर. चौधरी, गिरीश बापट तसेच विविध राज्यांचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी बैठकीत उपस्थित होते.
अन्न सुरक्षा कायदा लागू झाल्यामुळे राज्यातील गरजू व्यक्तींना स्वस्त दरात धान्य पुरविले जात आहे. यासाठी बायोमेट्रिक प्रणाली सुरू करण्यात आली असून, त्याला आधार कार्ड लिंक करण्यात येत आहे. यामुळे अनेक बोगस शिधापत्रिकाधारक उघडकीस आले आहेत. राज्यात बोगस शिधापत्रिकाधारकांची संख्या १० ते १२ लाखांच्या घरात आहे. यामुळे आता खर्‍या गरजूंना अन्न सुरक्षा कायद्याचा लाभ होणार असून, या अंतर्गत राज्यातील ९९ लाखांपेक्षा अधिक लोकांना स्वस्त दरात अन्न पुरवले जाईल, असे बापट यांनी सांगितले.
बोगस शिधापत्रिकाधारक उघडकीस आल्यामुळे ३ लाख ८० हजार ४०० मेट्रिक टन अन्नधान्य पहिल्या टप्प्यात वाचले, त्यामुळे केंद्र शासनाचा आर्थिक फायदा हा राज्य सरकारने करून दिलेला आहे. यापुढेही बोगस शिधापत्रिकाधारक पकडले जातील. यातून केंद्राचा फायदा निश्‍चित आहे. केंद्र सरकार या बदल्यात राज्य शासनाच्या काही प्रलंबित योजनांना आर्थिक साह्य करणार असून, यात, गोदामे व शीतगृहे बांधणे, परिवहन व्यवस्था व्यवस्थित करणे, जीपीएस प्रणाली विकसित करण्याचा समावेश आहे, असेही बापट म्हणाले.
अन्न सुरक्षा कायद्याचा लाभ दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंब, अनुसूचित जाती व जमातीच्या वसतिगृहांना तसेच मुलींच्या वसतिगृहांना दिला जातो. यासह सामान्य वर्गातील मुलांसाठी असणार्‍या वसतिगृहांना ५० टक्के सवलत दिली जाते. हा लाभ वाढवून वृद्धाश्रमांनाही देण्यात यावा, अशी सूचना बापट यांनी बैठकीत केली, यावर पासवान यांनी सकारात्मक विचार करण्याचे आश्‍वासन दिले.
जीवनावश्यक वस्तू कायदा कडक करण्यात यावा
सध्या अमलात असलेल्या जीवनावश्यक कायद्यांतर्गत सकाळी अटक झालेले आरोपी सायंकाळी सुटतात. अन्नाची चोरी होऊ नये, गरिबांच्या हक्काचे धान्य कुणीही खाऊ नये, यासाठी या कायद्यातील तरतुदी अधिक कडक करून तुरुगांतून आरोपी लवकर सुटणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी, अशी सूचनाही बापट यांनी केली.
येथील विज्ञान भवनात आज केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाच्यावतीने राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. या खात्याचे मंत्री रामविलास पासवान यांच्या अध्यक्षतेत ही बैठक झाली. यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री सी. आर. चौधरी, गिरीश बापट तसेच विविध राज्यांचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी बैठकीत उपस्थित होते.
अन्न सुरक्षा कायदा लागू झाल्यामुळे राज्यातील गरजू व्यक्तींना स्वस्त दरात धान्य पुरविले जात आहे. यासाठी बायोमेट्रिक प्रणाली सुरू करण्यात आली असून, त्याला आधार कार्ड लिंक करण्यात येत आहे. यामुळे अनेक बोगस शिधापत्रिकाधारक उघडकीस आले आहेत. राज्यात बोगस शिधापत्रिकाधारकांची संख्या १० ते १२ लाखांच्या घरात आहे. यामुळे आता खर्‍या गरजूंना अन्न सुरक्षा कायद्याचा लाभ होणार असून, या अंतर्गत राज्यातील ९९ लाखांपेक्षा अधिक लोकांना स्वस्त दरात अन्न पुरवले जाईल, असे बापट यांनी सांगितले.
बोगस शिधापत्रिकाधारक उघडकीस आल्यामुळे ३ लाख ८० हजार ४०० मेट्रिक टन अन्नधान्य पहिल्या टप्प्यात वाचले, त्यामुळे केंद्र शासनाचा आर्थिक फायदा हा राज्य सरकारने करून दिलेला आहे. यापुढेही बोगस शिधापत्रिकाधारक पकडले जातील. यातून केंद्राचा फायदा निश्‍चित आहे. केंद्र सरकार या बदल्यात राज्य शासनाच्या काही प्रलंबित योजनांना आर्थिक साह्य करणार असून, यात, गोदामे व शीतगृहे बांधणे, परिवहन व्यवस्था व्यवस्थित करणे, जीपीएस प्रणाली विकसित करण्याचा समावेश आहे, असेही बापट म्हणाले.
अन्न सुरक्षा कायद्याचा लाभ दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंब, अनुसूचित जाती व जमातीच्या वसतिगृहांना तसेच मुलींच्या वसतिगृहांना दिला जातो. यासह सामान्य वर्गातील मुलांसाठी असणार्‍या वसतिगृहांना ५० टक्के सवलत दिली जाते. हा लाभ वाढवून वृद्धाश्रमांनाही देण्यात यावा, अशी सूचना बापट यांनी बैठकीत केली, यावर पासवान यांनी सकारात्मक विचार करण्याचे आश्‍वासन दिले.
जीवनावश्यक वस्तू कायदा कडक करण्यात यावा
सध्या अमलात असलेल्या जीवनावश्यक कायद्यांतर्गत सकाळी अटक झालेले आरोपी सायंकाळी सुटतात. अन्नाची चोरी होऊ नये, गरिबांच्या हक्काचे धान्य कुणीही खाऊ नये, यासाठी या कायद्यातील तरतुदी अधिक कडक करून तुरुगांतून आरोपी लवकर सुटणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी, अशी सूचनाही बापट यांनी केली.
मुलगी जन्माला आल्यास शेतकर्‍याला
१० वृक्ष-►कन्या वन समृद्धी योजनेला मान्यता, २७ जून –
महिला सक्षमीकरण आणि सबलीकरणासोबतच वृक्ष लागवडीस प्रोत्साहन देण्यासाठी बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘कन्या वन समृद्धी योजना’ राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. या योजनेंतर्गत मुलगी जन्माला येणार्‍या शेतकरी कुटुंबास वृक्ष लागवडीसाठी शासनाकडून मदत केली जाणार आहे.
पर्यावरणाचे संतुलन सांभाळण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना म्हणून शासनातर्फे मोठ्या प्रमाणावर वृक्ष लागवड करण्यात येत आहे. वृक्ष लागवडीबाबत सकारात्मकता निर्माण व्हावी यासाठी शासन विविध पातळ्यांवर प्रयत्नशील आहे. पर्यावरण संवर्धनासोबतच महिला सक्षमीकरणही साधले जावे यासाठी वन विभागातर्फे एक विशेष योजना तयार करण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत मुलगी जन्माला येणार्‍या शेतकरी कुटुंबाला शासनाकडून १० रोपे विनामूल्य देण्यात येणार आहेत. त्यात ५ रोपे सागाची, २ रोपे आंब्याची (पान ७ वर)४
आणि फणस, जांभुळ व चिंचेच्या प्रत्येकी एका रोपाचा समावेश आहे. या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त दोन मुलींसाठीच दिला जाईल. फळबाग लागवड योजनेतून या लाभार्थ्यांना मदत करण्याबाबतही विचार करण्यात येत आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून महिला सक्षमीकरण आणि सबलीकरणाचा संदेश देण्यासह मुलींच्या घटत्या संख्येवर काही प्रमाणात नियंत्रण मिळविण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. तसेच जास्तीत जास्त क्षेत्र वनाखाली आणून वृक्षाच्छादन वाढविणे हाही या योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी १ एप्रिल ते ३१ मार्च या कालावधीत जन्म झालेल्या मुलींच्या पालकांनी ग्रामपंचायतीकडे अर्ज केल्यानंतर त्यांना वन विभागाकडून १० रोपे उपलब्ध करुन देण्यात येतील. लाभार्थींनी त्यांची लागवड दिनांक १ जुलै ते ७ जुलै या कालावधीत करावयाची आहे. या झाडांपासून मिळणारे उत्पन्न मुलींचे भवितव्य घडविण्यासाठी वापरणे अपेक्षित आहे. या योजनेचा लाभ दरवर्षी दोन लक्ष शेतकरी कुटुंबांना होईल असा अंदाज आहे.
महिला सक्षमीकरण आणि सबलीकरणासोबतच वृक्ष लागवडीस प्रोत्साहन देण्यासाठी बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘कन्या वन समृद्धी योजना’ राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. या योजनेंतर्गत मुलगी जन्माला येणार्‍या शेतकरी कुटुंबास वृक्ष लागवडीसाठी शासनाकडून मदत केली जाणार आहे.
पर्यावरणाचे संतुलन सांभाळण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना म्हणून शासनातर्फे मोठ्या प्रमाणावर वृक्ष लागवड करण्यात येत आहे. वृक्ष लागवडीबाबत सकारात्मकता निर्माण व्हावी यासाठी शासन विविध पातळ्यांवर प्रयत्नशील आहे. पर्यावरण संवर्धनासोबतच महिला सक्षमीकरणही साधले जावे यासाठी वन विभागातर्फे एक विशेष योजना तयार करण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत मुलगी जन्माला येणार्‍या शेतकरी कुटुंबाला शासनाकडून १० रोपे विनामूल्य देण्यात येणार आहेत. त्यात ५ रोपे सागाची, २ रोपे आंब्याची (पान ७ वर)४
आणि फणस, जांभुळ व चिंचेच्या प्रत्येकी एका रोपाचा समावेश आहे. या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त दोन मुलींसाठीच दिला जाईल. फळबाग लागवड योजनेतून या लाभार्थ्यांना मदत करण्याबाबतही विचार करण्यात येत आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून महिला सक्षमीकरण आणि सबलीकरणाचा संदेश देण्यासह मुलींच्या घटत्या संख्येवर काही प्रमाणात नियंत्रण मिळविण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. तसेच जास्तीत जास्त क्षेत्र वनाखाली आणून वृक्षाच्छादन वाढविणे हाही या योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी १ एप्रिल ते ३१ मार्च या कालावधीत जन्म झालेल्या मुलींच्या पालकांनी ग्रामपंचायतीकडे अर्ज केल्यानंतर त्यांना वन विभागाकडून १० रोपे उपलब्ध करुन देण्यात येतील. लाभार्थींनी त्यांची लागवड दिनांक १ जुलै ते ७ जुलै या कालावधीत करावयाची आहे. या झाडांपासून मिळणारे उत्पन्न मुलींचे भवितव्य घडविण्यासाठी वापरणे अपेक्षित आहे. या योजनेचा लाभ दरवर्षी दोन लक्ष शेतकरी कुटुंबांना होईल असा अंदाज आहे.
केंद्रीय रस्ते परिवहन आणि राष्ट्रीय महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी
यांनी नुकतीच देशातील प्रमुख बँका आणि विमा क्षेत्रातील प्रतिनिधींची भेट घेऊन
रस्ते विकास प्रकल्पांमधील कर्ज मर्यादेत वाढ करण्याची मागणी केली आहे.
देशाच्या विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पाडणार्‍या चार प्रकल्पांसाठी कर्ज मर्यादा वाढवून देण्याची मागणी मुंबई येथे शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत करण्यात आली. हायब्रीड अ‍ॅन्युइटी मॉडेल (एचएएम) अंतर्गत रस्ते परिवहन व राष्ट्रीय महामार्ग मंत्रालयाने १०४ प्रकल्प जाहीर केले. त्यापैकी ५६ प्रकल्पांसाठी घेण्यात आलेल्या कर्जाची परतफेड झाली आहे. मार्च आणि एप्रिलमध्ये अधिनिर्णय घेण्यात आलेल्या उर्वरित प्रकल्पांकरिता सहा महिन्यांत निधी उभारावा लागणार असून, त्यासाठी कर्ज प्रक्रिया तातडीने पूर्ण व्हावी यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत, अशी माहिती मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने दिली.
४० टक्के सरकारी निधी
एचएएम हा सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीचा प्रकार असून, केंद्र सरकारने २०१६ साली जानेवारीमध्ये याचा शुभारंभ केला होता. या मॉडेलअंतर्गत प्रकल्पाच्या एकूण मूल्यापैकी ४० टक्के निधी केंद्र सरकारकडून दिला जातो. उर्वरित निधी विकासक उभारतात.
विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण या प्रकल्पांवरील टोलच्या माध्यमातूून एका निर्धारित कालावधीसाठी निश्‍चित केलेले वार्षिक शुल्क विकासकांना दिले जाते. देशाच्या विकासदरात या मंत्रालयाचे तब्बल १२ टक्क्यांचे योगदान आहे. हे योगदान वाढवण्याची आमची इच्छा आहे, असेही मंत्रालयाच्या अधिकार्‍याने सांगितले. या माध्यमातून बँकांना पाच लाख कोटी रुपयांचा व्यवसाय मिळू शकतो, असे नितीन गडकरी यांनी सांगितले. यासाठी नितीन गडकरी यांनी आयसीआयसीआय, पंजाब नॅशनल बँक, युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा केली.
देशाच्या विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पाडणार्‍या चार प्रकल्पांसाठी कर्ज मर्यादा वाढवून देण्याची मागणी मुंबई येथे शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत करण्यात आली. हायब्रीड अ‍ॅन्युइटी मॉडेल (एचएएम) अंतर्गत रस्ते परिवहन व राष्ट्रीय महामार्ग मंत्रालयाने १०४ प्रकल्प जाहीर केले. त्यापैकी ५६ प्रकल्पांसाठी घेण्यात आलेल्या कर्जाची परतफेड झाली आहे. मार्च आणि एप्रिलमध्ये अधिनिर्णय घेण्यात आलेल्या उर्वरित प्रकल्पांकरिता सहा महिन्यांत निधी उभारावा लागणार असून, त्यासाठी कर्ज प्रक्रिया तातडीने पूर्ण व्हावी यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत, अशी माहिती मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने दिली.
४० टक्के सरकारी निधी
एचएएम हा सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीचा प्रकार असून, केंद्र सरकारने २०१६ साली जानेवारीमध्ये याचा शुभारंभ केला होता. या मॉडेलअंतर्गत प्रकल्पाच्या एकूण मूल्यापैकी ४० टक्के निधी केंद्र सरकारकडून दिला जातो. उर्वरित निधी विकासक उभारतात.
विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण या प्रकल्पांवरील टोलच्या माध्यमातूून एका निर्धारित कालावधीसाठी निश्‍चित केलेले वार्षिक शुल्क विकासकांना दिले जाते. देशाच्या विकासदरात या मंत्रालयाचे तब्बल १२ टक्क्यांचे योगदान आहे. हे योगदान वाढवण्याची आमची इच्छा आहे, असेही मंत्रालयाच्या अधिकार्‍याने सांगितले. या माध्यमातून बँकांना पाच लाख कोटी रुपयांचा व्यवसाय मिळू शकतो, असे नितीन गडकरी यांनी सांगितले. यासाठी नितीन गडकरी यांनी आयसीआयसीआय, पंजाब नॅशनल बँक, युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा केली.
No comments:
Post a Comment