पर्यावरणीय आरोग्य (40 टक्के): हवेचा दर्जा (65 टक्के), पाण्याचा दर्जा (30 टक्के) आणि जड धातू (5 टक्के) 2) परिसंस्थेचा जिवंतपणा (60 टक्के): जैवविविधता आणि अधिवास (25 टक्के), वने (10 टक्के), मत्स्यक्षेत्र (10 टक्के), हवामान आणि ऊर्जा (30 टक्के), हवेचे प्रदूषण (10 टक्के), जलस्रोत (10 टक्के) आणि शेती (5 टक्के).

डॉ. मकरंद ऐतवडे

प्राचीन भारतीय संस्कृतीमध्ये प्रत्येक गोष्टीतून निसर्गाच रक्षण करण्याचा संदेश दिला आहे; पण आपण भारतीय खरेच तो अमलात आणतो का? हा गंभीर प्रश्‍न आजमितीस भारतीयांसमोर उभा ठाकला आहे. याच कारणही तसेच आहे. जगभरात प्रसिद्ध होणार्‍या महत्त्वाच्या पर्यावरणीय अहवालांपैकी एक असणारा 2018 सालचा पर्यावरण कामगिरी निर्देशांक ज्यास एन्व्हायर्न्मेंट परफॉर्मन्स इंडेक्स असे म्हटले जात. हा शास्त्रीय अहवाल 23 जानेवारी 2018 रोजी अमेरिकेतील याले विद्यापीठाचे पर्यावरण कायदा आणि धोरण केंद्र, कोलंबिया विद्यापीठाचे जागतिक भू-विज्ञान केंद्र यांनी वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम यांच्या सहकार्याने जाहीर केला. या अहवालामध्ये जगातील विविध देशांच्या पर्यावरणाशी निगडित कामगिरीचा दर्जा, महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रश्‍नांची हाताळणी आणि त्यांची यशस्वी कामगिरी यांचा विचार केला जातो आणि मगच एखाद्या देशाचे स्थान किंवा क्रमांक ठरविला जातो. हा अहवाल तयार करताना दोन प्रमुख धोरणात्मक उद्देश, त्यांचे एकूण 10 पोटभाग आणि 24 निर्देशके यावर आधारित विविध देशांच्या कामगिरीला गुण देण्यात आले आहेत. या अहवालातील दोन प्रमुख धोरणे आणि त्यांचे 10 पोटभाग पुढीलप्रमाणे आहेत. 

1) 

या अहवालात जगातील एकूण 180 देशांत भारताचे स्थान 177 इतक्या फारच लाजिरवाण्या क्रमांकावर घसरले आहे. 2014 मध्ये 178 देशांमध्ये भारताचा 155 क्रमांक होता. भारतापेक्षा सामाजिक, आर्थिक आणि शिक्षणात मागासलेले विकसनशील देश या यादीत आपल्यापेक्षा अव्वल स्थानी आहेत. जगभरातील एकूण 180 देशांमध्ये स्वित्झर्लंड हा देश 87.42 इतके गुण मिळवून अव्वल स्थानावर अर्थात प्रथम क्रमांकावर असून या यादीतील शेवटचे पाच देश अनुक्रमे नेपाळ (31.44), भारत (30.57), काँगो लोकशाही प्रजासत्ताक (30.41), बांगलादेश (29.56) आणि बुरुंडी (27.43) हे आहेत. युरोप आणि उत्तर अमेरिकेतील स्वित्झर्लंड (87.42), फ्रान्स (83.95), डेन्मार्क (81.60), माल्टा (80.90) आणि स्वीडन (80.51) हे देश या यादीत पहिल्या पाच क्रमांकावर आहेत. आशिया खंडातील एकूण  देशात जपान पहिल्या स्थानावर असून भारत 25 व्या तर बांगलादेश 26 व्या क्रमांकावर आहे.

उत्सर्जित झालेला कार्बन वायू वापरणार्‍या वनक्षेत्राच्या बाबतीत तर आपली स्थिती फारच वाईट आहे. राष्ट्रीय वननीतीनुसार भौगोलिक क्षेत्राच्या 33 टक्के क्षेत्र वृक्षाच्छादित असणे आवश्यक आहे; परंतु आपल्या देशाच्या 32,87,263 चौ.कि. एवढ्या भौगोलिक क्षेत्रापैकी 6,77,088 चौ.कि. इतकेच म्हणजे 20.60 टक्के क्षेत्र वनाच्छादित आहे. जगातील एकूण वनक्षेत्राच्या 1.8 टक्के वनक्षेत्र भारतात आहे. भारतातील केवळ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, छत्तीसगड, गोवा, केरळ, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, सिक्‍कीम, त्रिपुरा, उत्तरांचल या उत्तरेकडील राज्यातील तसेच अंदमान-निकोबार, दादरा नगर हवेली व लक्षद्वीप या केंद्रशासित प्रदेशात वनाच्छादित क्षेत्र 33 टक्के पेक्षा जास्त आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या 20.3 टक्के क्षेत्र वनविभागाच्या ताब्यात आहे. त्यापैकी 50 टक्के क्षेत्रावर हे वृक्षकवच-जंगल आहे. ज्यामध्ये विरळ, खुरट्या वनांचा देखील समावेश आहे.

एक पिढी अशी होती जिची जीवनशैली निसर्गाशी सुसंगत होती. प्रत्येक संस्कृतीत पर्यावरण जपण्याचे संस्कार रुजविले जात होते; परंतु अलीकडील पिढ्यांमध्ये पर्यावरण आणि निसर्ग जपण्याचे संस्कार फारच कमी रुजलेले दिसतात. वापर आणि फेक या संस्कृतीने तर पाय घट्टच रोवले आहेत. विज्ञानाची कास पकडून पृथ्वीवरील एकमेव असा प्राणी अर्थात माणूस उच्च तंत्रज्ञविभूषित झाला आणि विकासाचे अनेक टप्पे गाठले. त्यामुळे मानवजातीचे जरी फायदे झाले असले तरी मानवाबरोबरच त्याच्या परिसंस्थेतील इतर विविध घटकांचे, निसर्गाचे आणि खासकरून जैवविविधतेचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. आपली पृथ्वी सुंदर आहे, पण तिला मानवरूपी रोग जडला आहे, असे म्हणणे काही वावगे ठरणार नाही. वाढती लोकसंख्या, पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणार्‍या गाड्यांच्या संख्येतील वाढ, जमीन-पाणी-हवा यांचं वाढत प्रदूषण अशा गोष्टींमुळे अनेक पर्यावरणीय समस्या उभ्या राहिल्या आहेत. ही बाब कळायला जरा वेळ झाला आहे. असे असले तरी ती वेळ अजून निघून गेलेली नाही हेही तितकेच स्पष्ट आहे.

हे बदलण्यासाठी काही गोष्टी अमलात आणल्या पाहिजेत ज्यामध्ये वाहनधारकांनी प्रदूषण नियंत्रणाच्या मापदंडाचे काटेकोर पालन करणे, विकासकाम कराताना पर्यावरणीय संतुलनाला प्राधान्य देणे, प्लास्टिकचा वापर शक्यतो टाळणे किंवा पर्यायी गोष्टी निवडणे, पाण्याचा जपून वापर करणे, संरक्षित वनक्षेत्रात खाणकामास; नवीन रस्ते करण्यास; कोणतेही औद्योगिक उपक्रम राबविण्यास आणि अनैसर्गिक कृत्ये करण्यास मनाई करण व ती अमलात आणणे,निसर्गाचा आस्वाद घेताना प्रत्येक नागरिकाने निसर्गाशी समरूप वर्तन करावे आणि योग्य ठिकाणी देशी वृक्षांची लागवड करणे अशा अनेक गोष्टी धोरणात्मकरीत्या अवलंबल्या पाहिजेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे प्रत्येकाने आपल्या गरजा ओळखाव्या व निसर्गाकडे बघण्याचा द‍ृष्टिकोन बदलून जगले पाहिजे आणि इतर सजीवांनादेखील जगू दिले पाहिजे. चला तर मग भारतीय पर्यावरणाची दुर्दशा रोखूया आणि आपल्या भारत देशाला निसर्गसंपन्‍न वैश्‍विक महासत्ता बनवूया.