मागल्या दोन महिन्यांत उत्तर कोरिया व अमेरिका यांच्यातल्या शिखर परिषदेचे जगभर खूप कौतुक होत राहिले. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि उत्तर कोरियाचा हुकूमशहा किम जोंग उन यांच्या सिंगापूरच्या शिखर परिषदेत नेमके काय शिजले, त्याचा तपशील अजून बाहेर यायचा आहे; पण ही परिषद होणार काय किंवा त्यातून काय निष्पन्‍न होणार, याची चर्चा सुरू झाली आहे; मात्र एक गोष्ट नक्‍की झाली आहे. उत्तर कोरियाला जगाच्या मुख्य राजकीय प्रवाहात आणण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे आणि भारत सरकारनेही त्याचे दिलखुलास स्वागत केलेले आहे; मात्र अशा सगळ्या गडबडीत एक गोष्ट फारशी जगासमोर आलेली नाही, ती या शिखर परिषदेतले भारताचे योगदान! ही परिषद होऊ घातली असताना अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या गोटाने ट्विटरवर भारताचे आभार मानले होते आणि याहीपुढे भारत असाच सहकार्य देईल, अशी अपेक्षा व्यक्‍त केलेली होती. मग यात भारताचा संबंध काय होता? अमेरिकेचे प्रतिनिधी कोरियात पोहोचण्याच्या आधी भारतीय परराष्ट्र खात्याचे राज्यमंत्री जनरल व्ही. के. सिंग तिथे गेलेले होते आणि चीनच्या मदतीने त्यांनीही अशी परिषद होण्यास महत्त्वाचा हातभार लावला होता; मात्र अशा गोष्टींची वाच्यता सहसा केली जात नसते. त्यासाठीच भारताचे आभार मानले गेले होते. भारतालाही कोरियाने जगाच्या मुख्य प्रवाहात येणे अगत्याचे आहे. कारण, पाकिस्तानला शह देण्यासाठी त्याची आवश्यकता होती. जगापासून अलग पडलेल्या उत्तर कोरियाचा बहुतांश व्यापार चिनी मदतीने चालला होता आणि त्याचा राजकीय फायदा उठवून पाकिस्तानने अनेक क्षेपणास्त्रे मिळवण्याचा प्रयास केलेला आहे. पाक व उत्तर कोरिया त्यांच्यातला दुवा चीन असल्याने ते साध्य होऊ शकले आणि अखेरीस किम जोंग उन डोईजड होऊ लागल्याने चीनलाही त्याला लगाम लावण्याची गरज भासू लागली. त्यामुळे हे शक्य झाले; पण कोरिया व अमेरिका यांच्यात चीन थेट मध्यस्थ होऊ शकत नव्हता. ती कसर भारताने भरून काढली आहे. त्यामुळेच ही ऐतिहासिक शिखर परिषद शक्य झाली. त्यात किम याने अणू संशोधनाला पायबंद घालण्याचे मान्य केले, हे पहिले पाऊल आहे आणि त्यामुळे अमेरिकाच नव्हे, तर जगाचा जीव भांड्यात पडलेला आहे. ते प्रत्यक्षात अवतरायला खूप अवधी लागणार आहे; पण एका हुकूमशाही देशाने तत्त्वत: त्याला मान्यता दिली, ही चांगली सुरुवात आहे. खुद्द अमेरिकेच्या अध्यक्षांनीही तेच म्हटलेले आहे. महाशक्‍ती म्हणून नुसती दमदाटी करण्यापेक्षा क्षणभर पडते घेऊन ट्रम्प यांनी मोठी मजल मारली आहे. त्याचा पहिला परिणाम म्हणजे, कोरियन द्वीपकल्पामध्ये शांतता नांदू लागणार आहे. भारतालाही त्याचा आपोआप लाभ होणार आहे; पण सर्वात मोठा लाभ म्हणजे, शिरजोर शेजारी देशांना लागलेला लगाम होय.
दोन कोरियांच्या युद्धजन्य स्थितीमुळे दक्षिण व पूर्व आशियात कायम तणावाचे वातावरण होते. म्हणजे, त्या परिसरातील व्यापार उद्योगाला कायमचा धोका होता. ते धोक्याचे ढग मावळण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. साहजिकच, त्याचा लाभ उठवणार्‍या पाकिस्तान वा चीनसारख्या देशांनाही आशियातील दादागिरी कमी करावी लागणार, हे उघड आहे. गेल्या दोन दशकांत चीनने जी आर्थिक प्रगती केली, ती जगात अन्यत्र गुंतवणूक करून आपले हातपाय पसरण्याचा उद्योग केला; पण आता तो पसारा आवरणेही चीनला अशक्य होऊ लागलेले आहे. आधी लष्करी बळावर आणि मग पाक-कोरिया अशा दिवाळखोर देशांच्या मदतीने चालवलेली मस्ती, आता चीनला कमी करावी लागणार आहे. पर्यायाने त्याचा भारतावर येणारा दबाव कमी होईल. अशा दहशतवादी देशांना आपले हस्तक वा प्यादे बनवून चीनने चालविलेले परराष्ट्र धोरण, या शिखर परिषदेने निकामी करून टाकलेले आहे. उदाहरणार्थ, आज कोरियाची सगळी भिस्त चीनवर आहे आणि प्रतिबंध उठले, तर भारताला खुलेआम कोरियाशी व्यापार करता येईल. तिथे असलेली चीनची मक्‍तेदारी संपुष्टात येईल. भारताच्या शंभर पटीने चीनचा व्यापार त्या देशाशी चालतो. त्यात घट येऊन भारताला तिथे स्पर्धा करण्याचा मार्ग मोकळा होईल; पण जी स्थिती अशा तणावामुळे भारताची होती, तीच जपान व अन्य देशांचीही होती. तीच संपून गेल्यास चीनच्या व्यापाराला लगाम लागेल; पण अशा व्यावहारिक बाजूपेक्षा महत्त्वाची बाब म्हणजे, कोरिया व पाकिस्तान यांच्यातले छुपे शस्त्र सहकार्य संपुष्टात येऊ शकणार आहे. भारतासाठी तो सर्वात मोठा लाभ आहे. या दोन देशांतली छुपी देवाण-घेवाण थांबली, तर पाकिस्तानच्या नाड्या आवळणार आहेत. हा लाभ व्यापारापेक्षाही महत्त्वपूर्ण आहे. कुठल्याही जागतिक घडामोडीत प्रत्येक शेजारी देश वा कुठलाही अन्य देश आपले हितसंबंध बघत शोधत असतो. म्हणूनच, दिसायला विषय अमेरिका व उत्तर कोरियाचा होता; पण त्यात भारतालाही सहभाग घेणे भाग होते आणि भारतीय मुत्सद्दी व परराष्ट्र खात्याने त्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडलेली आहे. अर्थात, त्याचा कोणी गवगवा करणार नाही, की भारतही आपली पाठ थोपटून घेणार नाही. कारण, मुत्सद्देगिरी हा जाहीर चर्चेचा विषय नसतो आणि त्यातले महत्त्वाचे विषय नेहमी गुलदस्त्यात ठेवले जात असतात. कधी कधी श्रेय मिळवण्यापेक्षाही राजकीय हेतू व राष्ट्रहित साधणे मोलाचे असते. म्हणून तर, अमेरिकेने जाहीर आभार मानले असतानादेखील भारत सरकारने त्यावर कुठली प्रतिक्रियाही देण्यात उत्साह दाखवला नाही; पण अशा जागतिक घडामोडीत आजकाल भारताचा वाढता सहभाग, आपली जगातील प्रतिमा बदलत असल्याची साक्ष मानता येईल.
No comments:
Post a Comment