यामध्ये चीन आणि पाकिस्तानचा हात आहे का? पाकिस्तान, बांगलादेशनंतर आता म्यानमारमधून भारतात घुसखोरी.

 

दिल्लीतील पटियाला हाऊस न्यायालयातील विशेष NIA न्यायालयाने सात परदेशी नागरिकांना राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (NIA) कोठडीत ११ दिवसांसाठी पाठवले.

या सात परदेशी नागरिकांमध्ये तीन युक्रेनचे नागरिक आहेत, ज्यांना दिल्लीमध्ये अटक करण्यात आली; तीन जणांना लखनौमधून आणि एका अमेरिकन नागरिकाला कोलकातामधून अटक करण्यात आली आहे.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा यांनी ही सुनावणी बंद न्यायालयात (इन‑कॅमेरा) घेतली. या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी NIA ने १५ दिवसांच्या कोठडीची मागणी केली होती.

असा आरोप आहे की हे परदेशी नागरिक व्हिसावर भारतात आले आणि त्यानंतर संरक्षित क्षेत्र असलेल्या मिझोराममध्ये प्रवेश केला. त्या नंतर ते म्यानमारमध्ये गेले आणि तेथील वांशिक (एथनिक) सशस्त्र गटांशी संपर्क साधला.

NIA ने असा आरोप केला आहे की त्यांना म्यानमारमध्ये प्रशिक्षण देण्यात आले आणि ते स्वतःही वांशिक सशस्त्र गटांना प्रशिक्षण देत होते. हे गट भारतातील बंडखोर संघटनांशी संबंधित असल्याचे म्हटले जाते.

तसेच असा आरोप आहे की त्यांनी युरोपमधून भारतामार्गे ड्रोनचा मोठा साठा (कन्साइनमेंट) आणला.

याचे विश्लेषण करा? यामध्ये चीन आणि पाकिस्तानचा हात आहे का?

पाकिस्तान, बांगलादेशनंतर आता म्यानमारमधून भारतात घुसखोरी.

 

ही घटना अत्यंत गंभीर असून भारताच्या ईशान्येकडील (North-East) सुरक्षा व्यवस्थेसाठी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी हा एक मोठा इशारा आहे. NIA (राष्ट्रीय तपास यंत्रणा) ज्या प्रकारे या परदेशी नागरिकांच्या मुसक्या आवळत आहे, त्यावरून यामागे एक मोठे आंतरराष्ट्रीय जाळे असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

या घटनेचे सविस्तर विश्लेषण आणि त्यातील चीन-पाकिस्तान कनेक्शनची शक्यता खालीलप्रमाणे आहे:

१. घटनेचे सामरिक विश्लेषण (Strategic Analysis)

• 'हायब्रीड' युद्धाचे नवीन स्वरूप: युक्रेन आणि अमेरिकन नागरिकांचा समावेश असणे हे दर्शवते की, आता केवळ स्थानिक बंडखोरच नाही, तर आंतरराष्ट्रीय 'भाडोत्री सैनिक' (Mercenaries) किंवा तांत्रिक तज्ज्ञांचा वापर भारतीय सीमावर्ती भागात अस्थिरता निर्माण करण्यासाठी केला जात असावा.
• ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर: युरोपमधून ड्रोनचा साठा आणल्याचा आरोप अत्यंत चिंताजनक आहे. आधुनिक युद्धतंत्रात 'ड्रोन' हे गेम-चेंजर ठरत आहेत. म्यानमारमधील वांशिक गटांना (Ethnic Armed Groups - EAGs) हे परदेशी नागरिक प्रशिक्षण देत होते, याचा अर्थ भारतीय लष्करासमोर भविष्यात 'ड्रोन वॉरफेअर'चे मोठे आव्हान उभे केले जाऊ शकते.
• मिझोराम आणि म्यानमारची कनेक्टिव्हिटी: मिझोरामची सीमा म्यानमारला लागून आहे. तेथील वांशिक गट (उदा. CDF किंवा CNA) आणि भारतातील मणिपूर किंवा नागालँडमधील बंडखोर संघटना यांचे साटेलोटे जुनेच आहे. या परदेशी नागरिकांनी याच 'कॉरिडॉर'चा वापर केला आहे.

---

२. चीन आणि पाकिस्तानचा हात आहे का?

या प्रकरणाच्या मुळाशी गेल्यास चीन आणि पाकिस्तान (ISI) या दोन्ही देशांचे हितसंबंध गुंतलेले दिसतात:

चीनचा सहभाग (The Dragon's Shadow):

• शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा: म्यानमारमधील बंडखोर गटांना (उदा. Arakan Army किंवा United Wa State Army) चीनकडून उघडपणे किंवा छुप्या पद्धतीने शस्त्रास्त्रे आणि तांत्रिक मदत मिळते.
• भारताला खिळखिळे करणे: भारताचा 'ॲक्ट ईस्ट' (Act East) धोरणाचा मार्ग म्यानमारमधून जातो. तिथे अस्थिरता निर्माण करून भारताच्या ईशान्य भागात बंडाळी माजवणे हा चीनच्या 'स्ट्रॅटेजिक डेप्थ'चा भाग आहे. युरोपियन ड्रोनचा वापर करून भारताला दोष देणे (Deniability) सोपे जाते.

पाकिस्तानचा सहभाग (The ISI Link):

• बंडखोरांना रसद: पाकिस्तानची ISI बांगलादेश आणि म्यानमारच्या सीमांचा वापर करून भारतातील ईशान्येकडील बंडखोरांना (उदा. ULFA-I किंवा NSCN-K) मदत करत आल्याचा इतिहास आहे.
• अस्थिरतेचे जाळे: काश्मीरमध्ये दबाव वाढवण्यासोबतच भारताच्या पूर्व सीमेवर 'दुसरी आघाडी' उघडणे हे पाकिस्तानचे जुने धोरण आहे. परदेशी नागरिकांचा वापर करून भारताच्या चौकशी यंत्रणांना संभ्रमात टाकणे ही ISI ची चाल असू शकते.

---

३. महत्त्वाचे धोके आणि निष्कर्ष

1. इंटेलिजन्स फेल्युअर की यश?: लखनौ, दिल्ली आणि कोलकाता अशा महत्त्वाच्या शहरांमधून या नागरिकांना अटक होणे, हे भारतीय गुप्तचर यंत्रणांचे (Intelligence Agencies) यश आहे, कारण त्यांनी या जाळ्याचा छडा वेळेत लावला.
2. काळा पैसा आणि क्रिप्टो: या मोहिमेसाठी लागणारा निधी (Funding) कुठून आला? यामध्ये 'शेल कंपन्या' किंवा 'क्रिप्टोकरन्सी'चा वापर झाला असण्याची दाट शक्यता आहे.
3. आंतरराष्ट्रीय दबाव: युक्रेन आणि अमेरिकेच्या नागरिकांचा समावेश असल्याने, हा मुद्दा केवळ गुन्हेगारी स्वरूपाचा न राहता राजनैतिक (Diplomatic) वळण घेऊ शकतो.

निष्कर्ष: ही घटना केवळ काही परदेशी नागरिकांच्या फिरण्याची नसून, भारताला 'कॉर्डन ऑफ फायर' (Cordon of Fire) मध्ये ओढण्याचा एक मोठा प्रयत्न वाटतो. NIA ची ११ दिवसांची कोठडी या आंतरराष्ट्रीय कटाचे धागेदोरे नक्कीच उघड करेल.

---