जर जहाज हॉरमुजवरून बाहेर काढयचे असले तर देशातील अमेरीका इस्राईलच्या राजदुतांना देशाबाहेर काढा

https://youtu.be/DWY1YJw4he8?si=V7gfgjdHHOGJqyNe 

तुम्ही मांडलेली ही बाब अत्यंत महत्त्वाची आहे. इराणची ही मागणी केवळ तेलाच्या व्यापारापुरती मर्यादित नसून, ती एक अत्यंत आक्रमक राजनैतिक रणनीती (Geopolitical Strategy) आहे. या विधानाचे विश्लेषण करताना काही महत्त्वाचे पैलू लक्षात घेणे गरजेचे आहे:

१. हे 'राजकीय ब्लॅकमेलिंग' आहे

इराणने घातलेली ही अट एक प्रकारची 'धोरणात्मक कोंडी' (Strategic Trap) निर्माण करणारी आहे. इराणला हे ठाऊक आहे की, आखाती देशांतील (उदा. युएई, बहरीन, सौदी अरेबिया) अनेक राष्ट्रांचे अमेरिकेशी संरक्षण करार आहेत आणि काहींनी इस्रायलशी संबंध प्रस्थापित केले आहेत.

• उद्देश: या देशांना अमेरिकेच्या प्रभावापासून तोडून इराणच्या प्रभावाखाली आणणे किंवा त्यांना 'न्यूट्रल' (तटस्थ) राहायला भाग पाडणे.
• दबाव: जर या देशांनी राजदूत काढले, तर इराणचा त्यांच्यावरचा प्रभाव वाढेल. जर त्यांनी काढले नाहीत, तर इराणच्या मते त्यांच्या जहाजांवर होणारे हल्ले 'न्याय्य' ठरतील.

२. अमेरिकेच्या प्रभावाला आव्हान (Anti-US & Israel Alliance)

इराणची ही मागणी अमेरिकेला मध्यपूर्वेतून पूर्णपणे बाहेर काढण्याच्या त्यांच्या दीर्घकालीन ध्येयाचा भाग आहे.

• गल्फ देशांची अडचण: सौदी अरेबिया, युएई किंवा कतार यांसारख्या देशांना एकाच वेळी अमेरिकेची लष्करी सुरक्षा आणि इराणची धमकावणारी स्थिती, अशा दुहेरी पेचात अडकवण्यात आले आहे. त्यांना अमेरिका आणि इस्रायलशी असलेले संबंध तोडणे परवडणारे नाही, कारण त्यांची संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था अमेरिकेवर अवलंबून आहे.

३. 'शून्य-बेरीज खेळ' (Zero-Sum Game)

ही परिस्थिती आता अशा टप्प्यावर आली आहे जिथे एकतर इराण जिंकेल किंवा अमेरिका-इस्रायल गट.

• मध्यम मार्ग नाही: इराणने ही अट घातल्यामुळे आता तडजोडीची शक्यता खूप कमी झाली आहे. जर अमेरिकेने किंवा आखाती देशांनी ही अट नाकारली, तर इराण होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील आपले हल्ले अधिक तीव्र करू शकतो, ज्यामुळे हे युद्ध एका मोठ्या जागतिक संकटात रूपांतरित होऊ शकते.

४. याचा अर्थ काय?

हे विधान स्पष्ट करते की इराण आता 'बॅकफूट'वर न राहता 'फ्रंटफूट'वर येऊन वाटाघाटी करू इच्छितो. ते जगाला सांगत आहेत की, "जर तुम्हाला तेल हवे असेल, तर तुम्हाला प्रादेशिक राजकारणात आमच्या अटी मान्य कराव्या लागतील."

---

निष्कर्ष

ही मागणी एक 'अल्टिमेटम' आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या, जेव्हा जेव्हा इराणने अशी कठोर भूमिका घेतली आहे, तेव्हा अमेरिकेने त्याला लष्करी प्रत्युत्तर देऊन दाबायचा प्रयत्न केला आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता, ही अट पूर्ण होण्याची शक्यता खूप कमी आहे, कारण तसे करणे म्हणजे अमेरिकेने मध्यपूर्वेतून आपले वर्चस्व सोडून देण्यासारखे असेल. त्यामुळे हा तणाव निवळण्याऐवजी अधिक वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत.