शहरी नक्षलवाद-नक्षली कारवायांचे आकडे घटले; धोका बाकी

मध्यंतरी भीमा कोरेगाव येथील सोहळ्यानंतर उसळलेल्या हिंसाचारात नक्षलवादी, माओवादी लोकांवर संशय घेतला गेला होता. काही महिन्यांपूर्वी दिल्लीच्या विद्यापीठात कोणा प्राध्यापकालाही नक्षली आरोपावरून अटक झाली होती आणि बंगळूर येथे हत्या झालेल्या पत्रकार गौरी लंकेश यांच्याही प्रकरणात नक्षली मारेकर्‍यांचा उच्चार झाला होता. लंकेश या नक्षली चळवळीत गुंतलेल्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्नशील होत्या आणि त्यांच्या पुढाकाराने अनेक नक्षलवादी पोलिसांना शरणही आलेले होते. अशा पार्श्‍वभूमीवर देशातील एकूण नक्षलवादी हिंसाचाराचे घटलेले प्रमाणही लक्षात घेण्याची गरज आहे. सरकारी दाव्यानुसार पन्‍नास टक्के घट झाल्याचे म्हटले जाते. देशातील 72 जिल्हे नक्षलग्रस्त मानले जात होते, आता तशी बाधा 58 जिल्ह्यांत उरल्याचे सुरक्षा दलांच्या आढावा अहवालात नमूद आहे. अर्थात, त्यात हिंसाचाराच्या घटनांतील घट हाच निकष आहे. पण, ती समस्या संपूर्ण आटोक्यात आल्याचा दावा सरकारी यंत्रणा अजूनही करू शकलेली नाही आणि नक्षली गोटातून वेगवेगळ्या गोष्टी समोर येत आहेत. एका सूत्रानुसार या चळवळीच्या मध्यवर्ती नेतृत्वाने क्षीण झालेली शक्‍ती पुन्हा संपादन करण्यापर्यंत हिंसाचाराला बगल देऊन शहरी भागात आपले समर्थक पुरस्कर्ते संघटित करण्याला प्राधान्य दिलेले आहे. त्यातून नव्या आघाड्यांवर काम सुरू झाल्याचे सांगण्यात येते. त्यानुसार विविध सामाजिक, धार्मिक वा सांस्कृतिक कार्यक्रमांतून आपल्याविषयी जनमानसात सहानुभूती वाढवण्याचे काम हाती घेण्यात आलेले आहे. नक्षली घातपात व हिंसाचार प्रामुख्याने जंगली व आदिवासी भागातच होत असतो. तिथे सुरक्षा दलांनी संघटित व सुसूत्र पद्धतीने कारवाया आरंभल्याने नक्षली लढवय्ये तोकडे पडू लागले आहेत. मोठ्या संख्येने लढवय्ये सोडून गेल्यानेही सशस्त्र लढ्यात माघार घेण्याची सक्‍ती झालेली आहे. त्यातून सावरताना शहरी भागात आपला सहानुभूतीदार वाढवून कामाचा विस्तार करण्याची भूमिका घेण्यात आलेली आहे. प्रामुख्याने जातीय व धार्मिक संघर्षाचे जे उत्पात वा खटके शहरी भागात उडतात, त्यात शिरकाव करण्यातून हे उद्दिष्ट साधले जाईल, अशी त्यातली रणनीती आहे. त्याकडे सरकार व सुरक्षा यंत्रणा किती बारकाईने बघतात, त्याचा खुलासा होऊ शकलेला नाही. नुसता हिंसाचार कमी झाल्याने नक्षली संकट आटोक्यात आल्याचे समाधान असेल, तर त्याला गाफीलपणा म्हणावा लागेल. कारण, गनिमी लढाईत शत्रूला गाफील करणे हीच रणनीतीसुद्धा असते. म्हणूनच शहरी भागात व सुखवस्तू विद्यार्थीवर्गात नक्षलींविषयी वाढणारी सहानुभूती ही सरकारने लक्षात घेण्याची गरज आहे. सध्या तरी त्याविषयी सरकारी गोटातून काही होत असल्याची चिन्हे नाहीत.

 

 

नक्षली कारवायांचे आकडे घटले; धोका बाकीFebruary 19, 2018 | 5:10 am708-मुद्दा अजय सहानी

2009 -10 दरम्यान नक्षलवाद्यांच्या विरोधात केंद्र सरकारने धोरणात बदल केलेला दिसून आला. सरकारने माओवादी संघटनांना लक्ष्य कऱण्यास सुरुवात केली. परिणामी, दहा राज्यांमध्ये प्रभावी असणारी नक्षली चळवळ अवघ्या चार राज्यात उरली आहे. त्यातही छत्तीसगढ वगळता अन्य राज्यातल्या काही जिल्ह्यांत नक्षलवाद्यांची भीती शिल्लक आहे. नक्षलवादाचा सूर्य आता मावळू लागला असला तरीही माओवादी पुन्हा डोके वर काढण्याची शक्‍यता संपलेली नाही. सुरक्षा दलांनी त्याविरोधात आपल्या कारवाईला वेग आणला पाहिजे.

नक्षलवाद्यांनी सन 2004 पासून आपल्या संघटनेच्या विस्तारामध्ये रणनीती आखताना अनेक चुका केल्या होत्या. त्याचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत. सन 2015 मध्ये देशात 75 जिलह्यांमध्ये नक्षलवाद्यांनी हिंसक कारवाया घडवून आणल्या होत्या. सन 2016 मध्ये ही संख्या घटून 67 तर 2017 मध्ये आणखी कमी होऊन ती 58 इतकी झाली. देशांतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने नक्षली कारवायांमध्ये होणारी घट ही नक्कीच आशादायी आहे. त्याच वेळी नक्षलवाद्यांचा नेता रमण्णा याला त्याच्या पत्नीसह अटक केली आहे.रमण्णा माओवाद्यांसाठी शस्त्रास्त्रांची निर्मिती करत होता त्याच्यावर 25 लाख रुपयांचे इनामही होते.

नक्षलवादी आंदोलनाला धार यावी यासाठी माओवादी अशा परिसरात घुसले जिथे त्यांना पाठिंबा मिळाला; पण नुकसानही अधिक झाले. त्यांनी आपल्या केडरची संख्या वाढवण्याचा प्रयत्न केला; पण त्या प्रयत्नात जे लोक नक्षलवादी झाले ते पोलिस आणि गुप्तचर संस्थांच्या उपयोगी पडले. सन 2009-10 दरम्यान नक्षलवाद्यांच्या विरोधात केंद्र सरकारने त्यांच्या धोरणात बदल केलेला दिसून आला. सरकारने माओवादी संघटनांना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली. तेव्हापासून गेल्या वर्षीपर्यंत नक्षलवाद्यांच्या एकूण 976 नेत्यांचा परिणाम नाहिसा झाला. या नक्षली नेत्यांची एक तर धरपकड झाली किंवा त्यांना ठार मारण्यात आले असावे.

केडर पातळीवर पकडल्या गेलेल्या नक्षलवाद्यांची संख्या याहून मोठी आहे; मात्र त्यांच्या नेतृत्वावर झालेला आघात सर्वात परिणामकारक ठरला. एक काळ असा होता की राष्ट्रीय पातळीवर नक्षलवाद्यांचे 36 हून अधिक नेते होते. आता मात्र त्यातील अर्धेही उरले नाहीत. पूर्वी 10 राज्यांमध्ये प्रभावी असणारी नक्षली चळवळ आज अवघ्या चार राज्यात शिल्लक राहिली आहे. त्यातही छत्तीसगढ वगळता उर्वरित राज्यातील निवडक जिल्ह्यांमध्येच नक्षलवाद्यांचा प्रभाव आहे.नक्षलवादाचा धोका कमी होत असला तरीही सुरक्षा दलांच्या तैनात करण्यात आलेल्या एकूण बटालियन कमी करण्यात आलेल्या नाहीत; उलट सैन्याच्या संख्येत वाढच करण्यात आली आहे. पण सुरक्षा दलांच्या इतर गरजांमध्ये घट नक्कीच आली आहे.

सुरक्षा व्यवस्था अधिक दृढ झाल्यावर त्यावरील खर्च कमी करावा यासाठी दबाव आणला जातो. इंग्रजीत त्याला “सिक्‍युरिटी पॅराडॉक्‍स’ म्हणतात. कोणत्याही क्षेत्रात यशस्वी होण्यासाठी गुंतवणुकीत वाढ करण्यास सांगितले जाते. “सिक्‍युरिटी पॅराडॉक्‍स’ कायम राहिल्यास सहा महिन्यात स्थिती पूर्वपदाला येते; म्हणजेच एखाद्या यशानंतर आपण आपल्या क्षमता घटवायला सुरुवात केली तर शत्रूला संधी मिळते आणि तो पुन्हा ताकद एकवटतो. नक्षलवादाच्या बाबतीत मात्र ही मानसिकता आपल्याला बदलायला हवी आहे.

नक्षलवाद कमजोर होतो आहे, म्हणजे धोका कमी झाला, असे न मानता; किंवा एवढाच निकष देशांच्या अंतर्गत सुरक्षेबाबत न लावता, पूर्वोत्तर राज्यांमधील दहशतवाद किंवा कट्टरता तसेच इतर नैसर्गिक आपत्तींकडे लक्ष द्यायला हवे. ह्या सर्व आव्हानांचा मुकाबला एकाचवेळी करण्यासाठी आपण नेहमीच तयार राहिले पाहिजे. ज्या दक्षिण आशिया क्षेत्रात आपला देश आहे, तिथे शेजारी राष्ट्रांना आपली प्रगती डोळ्यात सलत असते. त्यामुळे कोणत्याही प्रतिकूल परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी आपण तयार असले पाहिजे. नक्षली प्रभाव कमी होण्यामध्ये विकासकामांची महत्त्वाची भूमिका आहे. नक्षलवाद्यांनीही हे अनेकदा मान्य केले आहे की, ज्या लोकांना ते आपल्या विचारधारेने सहज प्रभावित करू शकत होते, अशा लोकांमध्येही आता जागरूकता वाढत आहे. लोकांमध्ये आता नक्षलवादाप्रती किंवा नक्षल आंदोलनाप्रती रस राहिलेला नाही, हे स्पष्टपणे कळते.

ज्या आदिवासींना एके काळी अन्नच मिळत नव्हते त्यांच्या घरात आता टीव्हीही आला आहे. अर्थात, विकासापेक्षाही सुरक्षा महत्त्वाची आहे. त्यामुळेच कोणत्याही विकास कामाआधी सुरक्षेच्या पैलूवर लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे. माओवाद्यांचा प्रभाव ओसरला आहे, हे आकडेवारीतून स्पष्ट होत असले, तरीही काही ठिकाणी स्थानिक सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी ते आकडे फुगवून सांगितलेले आहेत. अनेकदा हे अधिकारी बनावट चकमकीही करतात. या चकमकींमुळे तात्कालीक लाभ होत असला, तरीही भविष्यात राज्याला त्याचे नुकसान सोसावे लागते. एखाद्या निर्दोष व्यक्तीला पकडल्यास त्याच्यासह त्याला ओळखणाऱ्या अनेक व्यक्तींचा मग व्यवस्थेवरील विश्‍वास भंग पावतो.

नक्षलवाद्याच्या “लाल साम्राज्या’चा सूर्य जरी बुडत असला तरीही माओवादी पुन्हा डोके वर काढण्याची शक्‍यता आहेच. आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी ते नव्या परिसरांचा, जागांचा शोध घेत आहेत. गुप्तचर विभागाने नक्षलवाद्यांकडून जप्त केलेल्या कागदपत्रांमधून हीच गोष्ट स्पष्ट होते आहे की, नक्षलवादी त्यांची चळवळ आता वेगळ्या ठिकाणांहून चालवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. मात्र आता ही गोष्ट तितकीशी सोपी राहिलेली नाही. आत्मसमर्पण करणाऱ्या अनेक नक्षलवाद्यांनी माओवाद्यांचे अनेक डाव उघडकीस आणले आहेत.

सुरक्षा दलांनी कमजोर होत असलेल्या नक्षलवादी आंदोलनाच्या विरोधात आपले अभियान वेगाने सुरू केले पाहिजे. तुलनात्मक विचार करता, हे सोपे देखील आहे; कारण कमजोर शत्रुचा पाडाव करणे अधिक सोपे असते. नक्षलवाद्यांवर आत्ता दबाव कायम ठेवला आणि त्यांच्या विरोधातील कारवायांमधील काही त्रुटी दूर झाल्या तर येत्या तीन ते चार वर्षात देश नक्षलवाद्यांच्या समस्येपासून नक्‍कीच मुक्‍त होईल. कमीत कमी माओवादाचा संस्थात्मक ढाचा मोडीत काढण्यात यश येईल