मालदीवमध्ये राजकीय अस्थैर्य वाढत चाललं असून राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम यांनी 15 दिवसांची आणीबाणी जाहीर केली आहे.-BBC

माजी राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद नशीद आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांची शिक्षा रद्द व्हावी, असे आदेश मालदीवच्या सुप्रीम कोर्टाने दिल्यानंतर या देशात तणाव निर्माण झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचं स्वागत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर झालं आहे पण मालदीवचे सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष यामीन यांनी हे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश झुगारून लावले आहेत.

जगभरातल्या पर्यटकांची पसंती असलेलं एक प्रेक्षणीय स्थळ, अशी मालदीवची ओळख आहे. अंदाजे 1200 बेटांच्या समूह असलेल्या या देशात गेल्या काही वर्षांमध्ये राजकीय अस्थैर्य निर्माण झालं आहे. मालदीवमध्ये चिघळलेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीचा थोडक्यात आढावा.

मालदीवमध्ये सध्या काय सुरू आहे?

मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम यांच्यावर महाभियोग चालवण्यात यावा असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला. या आदेशाचं पालन करू नका अशी सूचना अब्दुल्ला यामीन यांनी मालदीवच्या सेनेला दिली आहे.

यामीन यांनी संसद बरखास्त केली आहे. या संदर्भात बोलताना मालदीवचे अॅटर्नी जनरल अनिल म्हणाले, "राष्ट्राध्यक्षांना अटक करणं हे बेकायदा आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलेला आदेश हा घटनाबाह्य आहे. त्यामुळे कोर्टाच्या आदेशाचं पालन करू नका असं आम्ही पोलीस आणि लष्कराला म्हटलं आहे."

या आधी काय घडलं?

माजी राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद नशीद यांच्यावर नव्याने खटला चालवण्याचे आणि अटकेत असलेल्या विरोधी पक्षातल्या नेत्यांच्या सुटकेचे आदेश सुप्रीम कोर्टानं 1 फेब्रुवारी रोजी दिले होते. त्यानंतर, अब्दुल्ला यामीन यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी नशीद यांनी केली होती. नशीद यांच्या सुटकेचे आदेश दिल्यानंतर संसदेत नशीद यांच्या मालदिवियन डेमोक्रेटिक पार्टीचे बहुमत झाले. त्यामुळे यामीन यांनी संसद बरखास्त केली.

लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले पहिले राष्ट्राध्यक्ष

मालदीवमध्ये अनेक वर्षं ब्रिटिशांची सत्ता होती. 1965मध्ये मालदीव स्वतंत्र झालं. 1968 मध्ये इब्राहिम नासीर हे मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष बनले. 1978ला ते निवृत्त झाले.

माजी राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद नशीद

त्यानंतर अब्दुल गय्यूम यांनी मालदीवमध्ये एकाधिकारशाहीनं सत्ता राबवली. 2008मध्ये पहिल्यांदा त्यांनी निवडणुकांना परवानगी दिली. या निवडणुकांमध्ये नशीद यांनी त्यांचा पराभव केला आणि नशीद राष्ट्राध्यक्ष बनले.

मोहम्मद नशीद हे 2008मध्ये लोकशाहीच्या मार्गाने मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष बनले. 2012 साली त्यांच्या विरोधात विरोधी पक्षातील नेत्यांनी कारवाया सुरू केल्या. त्यांच्याविरोधात अनेक दिवस निदर्शनं चालली. त्यामुळं त्यांनी राजीनामा दिला.

तेव्हापासून त्यांच्यातील आणि त्यांच्या विरोधकांमधील दरी वाढत गेली. त्यांच्यातील संघर्ष विकोपाला गेल्यानंतर सत्ताधारी पक्षाने त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाईचं हत्यार उपसलं.

नशीद आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर दहशतवाद विरोधी कायद्याअंतर्गत खटला भरण्यात आला होता. 2015 साली मोहम्मद नशीद यांना 13 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. त्यानंतर नशीद यांनी युनायटेड किंगडममध्ये आश्रय घेतला होता. विरोधी पक्षातील 12 जणांनाही पदावरून काढण्यात आलं होतं. तेव्हापासून मालदीवमध्ये आतापर्यंत राजकीय अशांततेचं वातावरण आहे.

राजकीय नेते आणि न्यायमूर्ती ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न

विरोधी पक्षाचे नेते, दोन न्यायमूर्ती आणि सरन्यायाधीशांना अटक करण्याचा पोलिसांनी प्रयत्न केला आहे असं मालदिवियन डेमोक्रेटिक पार्टीचे प्रवक्ते हामिद अब्दुल गफूर यांनी म्हटलं आहे. न्यायपालिकेवर ताबा मिळवण्याचा पोलिसांकडून प्रयत्न होत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

न्यायमूर्तींना ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केल्या

मोहम्मद नशीद सध्या श्रीलंकेत आहेत. यामीन यांनी राजीनामा द्यावा आणि पोलिसांनी घटनेचं पावित्र्य राखावं असं आवाहन नशीद यांनी केलं आहे.

भारताची मदत घेण्याचा मालदीवच्या न्यायमूर्तींचा प्रयत्न

"मालदीवचे दोन न्यायमूर्ती आणि सरन्यायाधीशांना पोलिसांनी भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अटक करण्याचा प्रयत्न केला आहे", असं मालदीवच्या न्यायिक प्रशासन विभागाचे प्रमुख हसन सईद यांनी म्हटलं आहे. "या प्रकरणात भारताने हस्तक्षेप करावा," असं सईद यांनी म्हटल्याचं वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलं आहे. "भारताने आम्हाला सहकार्य करावं आणि कायद्याच्या राज्य स्थापित करावी," असं सईद यांनी म्हटलं.

भारत आणि मालदीवचे द्विपक्षीय संबंध

यामीन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

"मालदीवला 1966ला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून दोन्ही देशांचे संबंध सौहार्दपूर्ण राहिले आहेत. मालदीवला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्य करणारा भारत हा पहिला देश ठरला. तेव्हापासून आतापर्यंत दोन्ही देशांचे राजकीय, सांस्कृतिक आणि व्यापारी संबंध मैत्रीपूर्ण आहेत. पण सध्याची स्थिती पाहता भारताला फार काही करता येणार नाही असं चित्र दिसत आहे," असं मत दिल्ली पॉलिसी रिसर्च ग्रुपचे वरिष्ठ संशोधक श्रेयस देशमुख यांनी बीबीसीशी बोलताना मांडलं.

ऑपरेशन कॅक्टस

1988मध्ये पीपल्स लिबरेशन ऑर्गनायझेशन ऑफ तामिल ईलमच्या (LTTE) 80 बंडखोरांनी मालदीववर स्वारी केली होती. तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल गय्युम यांनी भारताचे सहकार्य मागितले होते. भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी लष्करी सहकार्य पाठवले होते. भारताचे सैनिक 12 तासांमध्ये मालदीवमध्ये पोहोचले आणि त्यांनी LTTEचा डाव उधळून लावला.

नशीद यांचे भवितव्य काय?

"यामीन यांनी संसद बरखास्त केली आहे आणि कोर्टाचे आदेश पाळू नका असं म्हटलं आहे. यामीन हे लवकरच निवडणुका जाहीर करू शकतात. पण त्यांच्यासमोर कुणी प्रतिस्पर्धी नाही. नशीद हे श्रीलंकेत आहेत. जेव्हा ते मालदीवमध्ये येतील तेव्हा त्यांना अटक होऊ शकते. याआधी विरोधी पक्षातील दोन खासदारांना माले विमानतळावर आल्या-आल्या अटक करण्यात आली. त्यामुळे ते मालदीवला येतील की नाही अशी शंका आहे," असं देशमुख यांनी सांगितलं.

सध्या युनायटेड किंगडम आश्रय घेतलेले मालदीवचे माजी राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद नशीद यांच्यावर नव्याने खटला चालवण्याचे, तसंच अटकेत असलेल्या विरोधी पक्षातल्या नेत्यांच्या सुटकेचे आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिलं आहेत.

मोहम्मद नशीद आणि इतर विरोधी पक्षातील नेत्यांवर गुन्हे नोंदवून त्यांना अटक करण्यात आली होती.

हे खटले ज्या पध्दतीनं चालवण्यात आले त्यात देशाची घटना आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांची पायमल्ली झाली आहे, असं सुप्रीम कोर्टानं प्रसिद्धीपत्रात म्हटलं आहे.

कोर्टाच्या या निकालामुळे, 12 सदस्यांना त्यांचं संसद सदस्यत्व पुन्हा मिळालं आहे. त्याचाच अर्थ संसदेत आता पुन्हा विरोधी पक्षांचं बहुमत झालं आहे.

या निकालानंतर विरोधी पक्षाचे समर्थकांनी रस्त्यावर उतरुन जल्लोष केला.

काय आहे प्रकरण?

मोहम्मद नशीद हे 2008मध्ये लोकशाहीच्या मार्गाने मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष बनले. 2012 साली त्यांना राजीनामा दिला.

तेव्हापासून त्यांच्यामध्ये आणि त्यांच्या विरोधकांमधील दरी वाढत गेली. त्यांच्यातील संघर्ष विकोपाला गेल्यानंतर सत्ताधारी पक्षाने त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाईचं हत्यार उपसलं.

SCIENCE PHOTO LIBRARY

नशीद आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर दहशतवाद विरोधी कायद्याअंतर्गत खटला भरण्यात आला होता.

2015 साली मोहम्मद नशीद यांना 13 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांनी युनायटेड किंगडममध्ये आश्रय घेतला होता. विरोधी पक्षातील 12 जणांनाही पदावरुन काढण्यात आलं होतं.

तेव्हापासून मालदीवमध्ये राजकीय अशांततेचं वातावरण आहे.

मोहम्मद नशीद यांनी केलं निर्णयाचं स्वागत

नशीद यांनी या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.

मालदीवमध्ये शांतता आणि स्थैर्य प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीनं हा महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे, असं ट्वीट नशीद यांनी केलं आहे.

सध्याचे राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही नशीद यांनी केली आहे.

सध्या नशीद हे युनायटेड किंगडममध्ये आहेत. आपण लवकरच मालदीवमध्ये परत येऊ असं ते म्हणाले आहे. पक्षातील इतर नेत्यांचा सल्ला घेऊन पुढचं पाऊल आपण उचलणार आहोत असं त्यांनी म्हटलं आहे.

नशीद यांच्या समर्थकांचा जल्लोष

नशीद यांच्या सुटकेच्या निर्णयानंतर त्यांचे समर्थक मालदीवची राजधानी मालेमध्ये जल्लोष करत आहेत.

मालदीव हे अनेक बेटांचा समूह आहे. इथं ब्रिटिशांची सत्ता होती. 1965मध्ये मालदीव स्वतंत्र झालं. अब्दुल गय्यूम यांनी या ठिकाणी एकाधिकारशाहीनं अनेक वर्षं सत्ता राबवली आहे. 2008मध्ये नशीद निवडून आले आणि राष्ट्राध्यक्ष बनले