ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग
या कोकण प्रांताला सागरीकिनारा लाभला आहे. निसर्गाने कोकणला सौंदर्य तर भरभरून
दिले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाची यशोगाथा सांगणारे विजयदुर्ग आणि
सिंधुदुर्ग असे दोन किल्लेही या समुद्रामध्ये दिमाखात उभे आहेत. कोकण म्हटले की, देशभरातील
एक वेगळा प्रांत म्हणून त्याची ओळखही आहे.
गेल्या ६० वर्षात कोकण विकासाविषयी ब-याच चर्चा झाल्या. कोकणचा
कॅलिफॉर्निया करायला पाहिजे, या एका
आश्वासनाच्या गाजरावर काँग्रेसी राजकारण चालले. त्याकाळी कोकणातील सर्वानाच
कॅलिफॉर्निया कसा आहे, असा प्रश्न पडायचा. शाळा, महाविद्यालयात शिकणा-या त्या पिढीतल्या विद्यार्थ्यांनाही कॅलिफॉर्निया या
शब्दाबद्दल फारच औत्सुक्य होते. कालांतराने १९९० नंतर कोकणच्या विकासाला गती
प्राप्त झाली. १९९५ मध्ये राज्यात सत्तास्थानावर आलेल्या माजी मुख्यमंत्री नारायण
राणे यांच्या कार्यकाळात ठाणे, रायगड जिल्हय़ाचा
औद्योगिकीकरणातून रत्नागिरीचा प्रक्रिया उद्योगाच्या माध्यमातून आणि सिंधुदुर्गचा
पर्यटनाच्या माध्यमातून अशा रीतीने विकासाचा एक नवा पॅटर्न तयार झाला. तसे
प्रयत्नही झाले आणि २००० साली सत्तांतरानंतर या विकासरथाची गती रोखली गेली. सिंधुदुर्ग
पर्यटन विकास महामंडळ, अलीकडेच स्थापण्यात आलेले कोकण काजू
बोर्ड या सा-या गतिमान विकासाच्या संकल्पना मंत्रालयातील लालफितीमध्ये अडकून
पडल्या. तत्पूर्वी महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री कोकणचे सुपुत्र स्व. बॅ. ए. आर.
अंतुले यांच्या कार्यकाळातही सागरी महामार्ग विकसित करण्याचा संकल्प सोडण्यात आला.
त्याची कार्यवाहीही गतिमानतेने झाली. परंतु, बॅ. ए. आर.
अंतुले मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार झाल्यावर नेहमीप्रमाणे उर्वरित महाराष्ट्रातील
कोकणद्वेष्टय़ा राजकीय नेत्यांनी कोकण विकासाला पुन्हा खीळ घातली. कोकणच्या
विकासाचा मुद्दा आला की सारेच जण भरभरून बोलतात. प्रत्यक्षात देण्याची वेळ आली की,
‘राजा उदार झाला की हाती भोपळा दिला’ अशीच
काहीशी स्थिती कोकणच्या बाबतीत असते.
मुंबई-गोवा महामार्ग?चौपदरीकरणाचा
विषय देखील असा काही काळ रखडलेला. अलीकडच्या काळात त्याला गती प्राप्त झाली आहे.
केंद्रीय रस्ते विकासमंत्री नितीन गडकरी, माजी मुख्यमंत्री
नारायण राणे यांच्या प्रयत्नातून चौपदरीकरणाचा हा विषय मार्गी लागत आहे.
दोन दिवसांपूर्वीच मुंबईमध्ये मॅग्नेटिक महाराष्ट्र परिषद पार
पडली. या परिषदेमध्ये देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी,
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, महाराष्ट्राचे
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ही परिषद पार पडली. या
समारंभामध्ये कोकणच्या सागरमालेचा विषय केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी आपल्या
भाषणातून मांडला. कोकण विकासाच्या चर्चेला सागरमालेच्या माध्यमातून विकासाला गती
देण्याचे नितीन गडकरी यांनी जाहीर केले. यासाठी एक हजार कोटी रुपये खर्चाची योजनाच
गडकरी यांनी जाहीर केली. यामध्ये रत्नागिरी, करंजा, रायगड, वसरेवा, वाधना, आनंदवाडी परिसरामध्ये बंदर विकसित करण्याचा संकल्प गडकरी यांनी जाहीर
केला. यामध्ये जलमार्गाचे जाळेही निर्माण केले जाणार आहेत. सागर मालेच्या या
विकासातून कोकणातील मच्छीमार ड्रायफुट्र प्रोजेक्ट उभारणे यापद्धतीने विकासाचा हा
नवा पॅटर्न नितीन गडकरी यांनी मांडला आहे.
यासाठीची आर्थिक तरतूद आणि प्रत्यक्ष कामाला गती केव्हा प्राप्त
होणार हे येणारा काळच ठरवेल. परंतु सागरमालेच्या माध्यमातून ठाणे ते सिंधुदुर्ग
अशी कोकणची किनारपट्टी पुन्हा एकदा विकासाच्या उंबरठय़ावर येऊन उभी राहिली आहे.
सा-या देशाचे या किनारपट्टीच्या विकासाकडे लक्ष आहे. मुंबईच्या भाऊच्या
धक्क्यावरून निघणारी बोट वाहतूक बंद झाल्यानंतर कोकणातील बंदरांना अवकळा आली होती.
बंदरे ओस पडली होती. मासेमारी करणा-या ट्रॉलर्सपुरती बंदरांचा उपयोग मर्यादित
होता. किनारपट्टीच्या बाजारपेठाही बोट वाहतूक बंदनंतर काहीशा बंदावस्थेत होत्या.
या नव्या प्रकल्पाच्या निमित्ताने कोकणातील बंदर विकास मच्छीमारांना आधुनिक सोयी-
सुविधा उपलब्ध करून देऊन खोल समुद्रात मच्छीमारी करण्यासाठी ट्रॉलर्सही उपलब्ध
करून देण्याचे या प्रकल्पाअंतर्गत जाहीर करण्यात आले आहे. सागर मालेतील या
विकासाच्या नव्या प्रकल्पाने कोकणच्या विकासाला गती प्राप्त होईल,
अशी अपेक्षा करावयास काहीच हरकत नाही. मात्र विकासाचे हे प्रकल्प
पुन्हा एकदा आश्वासनांच्या गाळात रुतू नयेत एवढीच अपेक्षा!
No comments:
Post a Comment