हिंदुस्थानने आता ‘लूक वेस्ट’च्या दिशेने विचार केला पाहिजे. पश्चिम आशियातील देशांशी संरक्षक बांधिलकी हिंदुस्थानसाठी फायद्याची आहे.

थिंक वेस्ट’ची आवश्यकता

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

हिंदुस्थानने १९९४ पासून पूर्वेकडील देशांबरोबरचे संबंध घनिष्ठ करण्यासाठी लूक ईस्ट हे धोरण अवलंबिले आणि त्या देशांबरोबरचा व्यापार वाढवला. तशाच पद्धतीने हिंदुस्थानने आता ‘लूक वेस्ट’च्या दिशेने विचार केला पाहिजे. पश्चिम आशियातील देशांशी संरक्षक बांधिलकी हिंदुस्थानसाठी फायद्याची आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा पॅलेस्टाईन, यूएई आणि ओमान या पश्चिम आशियाई देशांचा दौरा नुकताच पार पडला. तेल, नैसर्गिक वायू या दृष्टिकोनातून पश्चिम आशिया हिंदुस्थानसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. अलीकडील काळात अमेरिकेसारखा देश पश्चिम आशियातील त्यांची संरक्षक बांधिलकी आता कमी करू लागला आहे. त्यातून निर्माण झालेली पोकळी हिंदुस्थानने भरून न काढल्यास चीन तिथे आपले पाय रोवण्याचा प्रयत्न करील. म्हणूनच हिंदुस्थानने आता ‘लूक वेस्ट’च्या दिशेने विचार केला पाहिजे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन आखाती देशांचा दौरा नुकताच पूर्ण केला. त्यामध्ये पॅलेस्टाईन, संयुक्त अरब अमिराती आणि ओमान या देशांचा समावेश होता. मोदी यांचा हा गेल्या चार वर्षांतील पाचवा आखाती दौरा होता. त्याचप्रमाणे संयुक्त अरब अमिरातीला दिलेली ही दुसरी भेट होती. तसेच यापूर्वी हिंदुस्थानचे राष्ट्रपती, परराष्ट्रमंत्री, गृहमंत्री, संरक्षणमंत्री यांच्यादेखील भेटी आखाताला झाल्या आहेत. यावरून हिंदुस्थानच्या परराष्ट्र धोरणात आखाती देशांचे वाढते महत्त्व अधोरेखित होते. पंतप्रधान मोदी यांची पॅलेस्टाईन भेट महत्त्वाची होती. पॅलेस्टाईला भेट देणारे मोदी हे हिंदुस्थानचे पहिलेच पंतप्रधान आहेत. त्यांचा हा दौरा प्रामुख्याने प्रतीकात्मक आणि भावनिक स्वरूपाचा होता. या दौऱयातून इस्रायलसोबतच्या संघर्षात हिंदुस्थान त्यांच्यासोबत आहे याबाबत पॅलेस्टाईनला आश्वस्त करण्यात आले. काही दिवसांपूर्वी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू हिंदुस्थान दौऱ्यावर आले होते. हिंदुस्थान-इस्रायल यांच्या दरम्यान काही करारही करण्यात आले. त्यामुळे हिंदुस्थान इस्रायलच्या बाजूने ओढला जात आहे का ही शंका पॅलेस्टाईनच्या मनात निर्माण झाली होती, परंतु हिंदुस्थान दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न करतो आहे.

हिंदुस्थान हा एकमेव असा देश आहे की, ज्याचे अनेक संघर्षमय देशांबरोबर समतोल संबंध आहेत. पॅलेस्टाईन- इस्रायल यांच्याप्रमाणेच आखातात सौदी अरेबिया आणि इराण यांच्याबरोबरही हिंदुस्थानचे समतोल संबंध आहेत. अशा स्वरूपाची प्रतिमा जगात फार कमी देशांची आहे. मुख्य म्हणजे हिंदुस्थानने आपली तटस्थ भूमिका आजही कायम ठेवली आहे. म्हणूनच हिंदुस्थानने पश्चिम आशिया शांतता प्रक्रियेत मध्यस्थी करावी असे आवाहन पॅलेस्टाईनचे अध्यक्ष मेहमूद अब्बास यांनी केले आहे आणि ती अत्यंत महत्त्वपूर्ण घडामोड आहे. मोदी यांच्या दौऱयात हिंदुस्थानने पॅलेस्टाईनबरोबर ५० दशलक्ष डॉलर्सचे महत्त्वपूर्ण सहा करार केले आहेत. हे करार महिला सक्षमीकरण, शिक्षण, राजनैतिक प्रशिक्षण त्याचप्रमाणे आरोग्य, साधन संपत्तीचा विकास यांच्याशी निगडित आहेत. हिंदुस्थान अफगाणिस्तानात ज्या प्रकारे साधन संपत्तीच्या विकासाची भूमिका पार पाडत आहे तशीच भूमिका आता पॅलेस्टाईनमध्ये पार पाडणार आहे.

हिंदुस्थान-इस्रायल यांच्यातील संबंधांमध्ये सुधारणा होत असली तरी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जेरुसलेमला इस्रायलची राजधानी म्हणून मान्यता देण्यासंदर्भात संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेमध्ये मांडलेल्या ठरावाच्या विरोधात हिंदुस्थानने मतदान केले. तरीही इस्रायलचे पंतप्रधान हिंदुस्थानच्या दौऱयावर आले होते आणि त्यानंतर पंतप्रधान मोदी पॅलेस्टाईनच्या दौऱयावर गेले. यातूनच हिंदुस्थान आपल्या परराष्ट्र धोरणातील पारंपरिक उद्दिष्टे व भूमिकांना मुरड घालण्याचा प्रयत्न करीत नसल्याचा महत्त्वाचा संदेश जगाला देत आहे.

जगातील अनेक विकसनशील देशांमधून विकासकामांसाठी हिंदुस्थानची मागणी मोठय़ा प्रमाणावर होऊ लागली आहे. आखातातही ही मागणी वाढते आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात हिंदुस्थान यात बाजी मारण्याची शक्यता आहे. चीन हा हिंदुस्थानचा स्पर्धक असला तरी दोन्ही देशांच्या विकासात्मक भूमिकेत गुणात्मक फरक आहे. मोदींनी या दौऱयादरम्यान संयुक्त अरब अमिरातीला भेट दिली. या भेटीत ऊर्जा सुरक्षा आणि कामगार सुरक्षा या बाबतीतले दोन करार करण्यात आले. हे दोन्ही करार हिंदुस्थानला पश्चिम आशियामध्ये आपले स्थान बळकट करण्यासाठी उपयुक्त ठरणारे आहेत. तिथून ते ओमानची राजधानी मस्कत येथे गेले. ओमानमध्ये मोठया प्रमाणावर हिंदुस्थानी लोक वास्तव्यास आहेत. तिथेही काही महत्त्वपूर्ण करार करण्यात आले. हिंदुस्थानचे माजी परराष्ट्र सचिव जयशंकर यांनी दिल्लीत २०१६ मध्ये रायसिना डायलॉगच्या उद्घाटनप्रसंगी पहिल्यांदा ‘थिंक वेस्ट’ हा शब्दप्रयोग वापरला होता. त्यांनी हिंदुस्थानने पश्चिम आशियात आर्थिक आणि संरक्षणात्मक भूमिका वाढवली पाहिजे असे म्हटले होते. पश्चिम आशियाचा विचार करताना कामगारांची निर्यात आणि तेलाची आयात या दोन दृष्टिकोनांपलीकडे जाऊन हिंदुस्थानने सुरक्षा भूमिका पार पाडायला हवी असे त्यांचे म्हणणे होते. त्यानुसार आपण ओमान देशाशी संरक्षण करार केला आहे. त्यानुसार हिंदुस्थान ओमानला संरक्षण साधनसामग्री देणार आहे. ओमान हा हिंदी महासागरातील हिंदुस्थानच्या हितसंबंधांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा देश आहे हे लक्षात घेऊन त्यांच्याशी हिंदुस्थानने नौदल करार केला आहे. हिंदुस्थानने संरक्षक भूमिका घेण्याची गरज का आहे? कारण युरोप आणि अमेरिकेत अलीकडील काळात संकुचिततावादाचे वारे वाहत आहेत. ‘इंग्लंड फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट’ असे नारे तिथे प्रभावी ठरत आहेत. अमेरिकेसारखा देश पश्चिम आशियातील त्यांची संरक्षक बांधिलकी आता कमी करू लागला आहे. अशा प्रसंगी निर्माण होणारी पोकळी निर्माण हिंदुस्थानने भरून न काढल्यास चीन तिथे आपले पाय रोवण्याचा प्रयत्न करील.

हिंदुस्थानच्या एकूण तेलाच्या गरजेपैकी ६० टक्के कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या गरजेपैकी ८० टक्के गॅस पश्चिम आशियातून मिळतो. त्याचप्रमाणे आजघडीला ७० लाख हिंदुस्थानीय पश्चिम आशियात राहत आहेत. त्यांच्याकडून प्रतिवर्षी ३० अब्ज डॉलर इतका प्रचंड पैसा हिंदुस्थानात पाठवला जात आहे. काही वर्षांपूर्वी युरोपातील आर्थिक मंदीच्या लाटेमध्ये हाच पैसा हिंदुस्थानच्या कामी आला होता. त्यामुळेच हिंदुस्थानला या मंदीची झळ फारशी बसली नव्हती. म्हणूनच या देशांतील लोकांच्या सुरक्षेकडे लक्ष देणे, त्यांचे प्रश्न हाताळणे अत्यंत गरजेचे आहे.

हिंदुस्थानने १९९४ पासून पूर्वेकडील देशांबरोबरचे संबंध घनिष्ठ करण्यासाठी लूक ईस्ट हे धोरण अवलंबिले आणि त्या देशांबरोबरचा व्यापार वाढवला. तशाच पद्धतीने हिंदुस्थानने आता ‘लूक वेस्ट’च्या दिशेने विचार केला पाहिजे. आपला पूर्वेकडील देशांसोबतचा व्यापार १०० अब्ज डॉलर्सचा आहे तर पश्चिमेकडील देशांसोबतचा व्यापार २०० अब्ज डॉलर्सचा आहे. म्हणून पश्चिमेच्या देशांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. अर्थातच हा सर्व प्रवास नक्कीच खडतर असणार आहे. याचे कारण पूर्वेकडील देशांशी व्यापार वाढवताना आसियान या संघटनेचा हिंदुस्थानला वापर करता आला. तसा प्रकार पश्चिमेकडे नाही. पश्चिमेकडे अरब लीग, कॉन्फरन्स ऑफ इस्लामिक स्टेट आणि गल्फ को-ऑपरेशन कौन्सिल या तीन संघटनांमध्ये तीव्र मतभेद आहेत. या मतभेदांमुळे हिंदुस्थानला कोणत्याही एका संघटनेशी घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित करून तिथे पाय रोवता येत नाहीत. पूर्वेकडील देशांमध्ये लोकशाही प्रणाली आहे. मात्र पश्चिमेकडे राजेशाही राजवट, एकाधिकारशाही अधिक आहे. या राजेशाहीतही एकमेकांत मतभेद आहेत. पूर्वेकडे हिंदुस्थानला आर्थिक किंवा धार्मिक इस्लामिक कट्टरतेचा सामना करावा लागत नाही, पण पश्चिमेकडे मात्र हा धोका मोठा आहे. पाकिस्तान हा सातत्याने मध्य आशियातील अरब राष्ट्रांमध्ये हिंदुस्थानविरोधात अपप्रचार करून त्यांचे मन कलुषित करण्याचा प्रयत्न करत आलेला आहे. हे पाकिस्तानला हिंदुस्थानच्या पूर्वेकडील देशांत करता आले नाही. त्यामुळे या सर्व अडचणींवर मात करून हिंदुस्थानला पश्चिम आशियाई देशांमध्ये व्यापार वाढवणे गरजेचे आहे.