पूलमोहीम फत्ते
हेमंत साटम, Maharashtra Times | Updated: Feb 4, 2018,
01:01AM IST
अखंड देशसेवेत व्यग्र असणाऱ्या लष्कराने मुंबईतील तीन
स्थानकांत पादचारी पूल उभारण्याचे आव्हान लिलया पेलले आहे. देशात प्रथमच बॉम्बे
इंजिनीअर ग्रुप (बॉम्बे सॅपर्स) विभागाने रेल्वेमार्गावर पादचारी पूल उभारण्याची
जबाबदारी यशस्वी पार पाडली आहे. मुंबई लोकलची अव्याहत सेवा लक्षात घेऊन हाती
घेतलेले काम लष्कराने अल्पावधीत पूर्ण केले...
पावसाची जोरदार सर आल्यानंतर गेल्या वर्षी २९ सप्टेंबरला एल्फिन्स्टन पुलावर जमलेली गर्दी... पुलावर प्रवाशांची दाटी झालेली असतानाच कोणाच्या तरी फुलांच्या भारातील फुले पडली. फूल पडले ऐवजी पूल पडले असं ऐकल्याने झालेल्या गैरसमजातून अभूतपूर्व चेंगराचेंगरी झाली व त्यात २३ प्रवासी हकनाक मृत्यू पावले. मुंबईकरांच्या काळजाला घरे पाडणाऱ्या या दुर्घटनेनंतर गेंड्याची कातडी पांघरलेल्या आणि सुस्तावलेल्या रेल्वे प्रशासनाचे डोळे उघडले खरे. लोकल प्रवाशांची वर्षानुवर्षे रखडलेली साधी पादचारी पुलाची मागणीही पूर्ण न झाल्याने झालेली ही दुर्घटना चटका लावून गेली. त्यानंतर रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी थेट लष्करास साकडे घालून त्यांची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यातून मध्य रेल्वेवरील आंबिवली, करी रोड आणि एल्फिन्स्टन-परळ जोडपुलाची जबाबदारी लष्कराच्या 'बॉम्बे इंजिनीअरिंग ग्रुप'वर सोपवली.
एल्फिन्स्टन पूल दुर्घटनेने रेल्वे मंत्रालय हादरून गेले. पीयूष गोयल, संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी एल्फिन्स्टन पुलाला भेट देत हे तिन्ही पूल ३१ जानेवारीपर्यंत पूर्ण होतील, अशी घोषणाही केली. देशात विविध भागांत आव्हानात्मक पूल तयार करण्यात यशस्वी ठरलेल्या रेल्वे यंत्रणेसाठी ही धक्कादायक बाब होती. रेल्वेच्या इंजिनीअरिंग विभागाने यापूर्वी लष्करासाठीही पूल बांधले आहेत, त्याचेही संदर्भ चर्चेत येत गेले. पण लोकांमध्ये असणारा राग शमवण्यासाठी तत्काळ पूल बांधणे गरजेचे होते. नेमक्या त्याच उद्देशाने लालफितीचा कारभार बाजूला ठेवून थेट लष्करास साकडे घालण्यात आले. परळ-एल्फिन्स्टन पुलावर होणारी प्रचंड गर्दी पाहून तिथे पर्यायी पूल बांधण्याची मागणी होतीच. तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनीही त्यास मान्यता दिली होती. पण निविदा वगैरेची काळजी घेणाऱ्या सरकारी बाबूंनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि २३ निष्पाप प्रवाशांना जीव गमवावा लागला.
या पूल उभारणीसाठी लष्कर, पश्चिम आणि लष्कराच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची त्रिसदस्य समिती स्थापन झाल्यावर प्रत्यक्ष कामांसंदर्भात आढावा घेतला गेला. त्यात पश्चिम रेल्वेच्या मुख्य पूल इंजिनीअरप्रमाणे (सीबीई) लष्कराच्या कर्नलपदाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. त्यात मध्य रेल्वेतर्फे अजय गोयल, पश्चिम रेल्वेचे एम. एस. चौहान आणि लष्करातर्फे कर्नल विनायक रामास्वामी यांचा समावेश होता. नेमक्या अडचणीही जाणून घेत पुढील प्रक्रिया हाती घेण्यात आली. अपेक्षित वेळेत पूल बांधताना प्रत्यक्ष कोणत्या अडचणी येउ शकतात हे लक्षात घेतले गेले. लोकल सेवा दिवसभर सुरू असल्याने कोणत्या वेळी कामे हाती घ्यायचा याचाही निर्णय घेणे आवश्यक होते.
पावसाची जोरदार सर आल्यानंतर गेल्या वर्षी २९ सप्टेंबरला एल्फिन्स्टन पुलावर जमलेली गर्दी... पुलावर प्रवाशांची दाटी झालेली असतानाच कोणाच्या तरी फुलांच्या भारातील फुले पडली. फूल पडले ऐवजी पूल पडले असं ऐकल्याने झालेल्या गैरसमजातून अभूतपूर्व चेंगराचेंगरी झाली व त्यात २३ प्रवासी हकनाक मृत्यू पावले. मुंबईकरांच्या काळजाला घरे पाडणाऱ्या या दुर्घटनेनंतर गेंड्याची कातडी पांघरलेल्या आणि सुस्तावलेल्या रेल्वे प्रशासनाचे डोळे उघडले खरे. लोकल प्रवाशांची वर्षानुवर्षे रखडलेली साधी पादचारी पुलाची मागणीही पूर्ण न झाल्याने झालेली ही दुर्घटना चटका लावून गेली. त्यानंतर रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी थेट लष्करास साकडे घालून त्यांची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यातून मध्य रेल्वेवरील आंबिवली, करी रोड आणि एल्फिन्स्टन-परळ जोडपुलाची जबाबदारी लष्कराच्या 'बॉम्बे इंजिनीअरिंग ग्रुप'वर सोपवली.
एल्फिन्स्टन पूल दुर्घटनेने रेल्वे मंत्रालय हादरून गेले. पीयूष गोयल, संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी एल्फिन्स्टन पुलाला भेट देत हे तिन्ही पूल ३१ जानेवारीपर्यंत पूर्ण होतील, अशी घोषणाही केली. देशात विविध भागांत आव्हानात्मक पूल तयार करण्यात यशस्वी ठरलेल्या रेल्वे यंत्रणेसाठी ही धक्कादायक बाब होती. रेल्वेच्या इंजिनीअरिंग विभागाने यापूर्वी लष्करासाठीही पूल बांधले आहेत, त्याचेही संदर्भ चर्चेत येत गेले. पण लोकांमध्ये असणारा राग शमवण्यासाठी तत्काळ पूल बांधणे गरजेचे होते. नेमक्या त्याच उद्देशाने लालफितीचा कारभार बाजूला ठेवून थेट लष्करास साकडे घालण्यात आले. परळ-एल्फिन्स्टन पुलावर होणारी प्रचंड गर्दी पाहून तिथे पर्यायी पूल बांधण्याची मागणी होतीच. तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनीही त्यास मान्यता दिली होती. पण निविदा वगैरेची काळजी घेणाऱ्या सरकारी बाबूंनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि २३ निष्पाप प्रवाशांना जीव गमवावा लागला.
या पूल उभारणीसाठी लष्कर, पश्चिम आणि लष्कराच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची त्रिसदस्य समिती स्थापन झाल्यावर प्रत्यक्ष कामांसंदर्भात आढावा घेतला गेला. त्यात पश्चिम रेल्वेच्या मुख्य पूल इंजिनीअरप्रमाणे (सीबीई) लष्कराच्या कर्नलपदाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. त्यात मध्य रेल्वेतर्फे अजय गोयल, पश्चिम रेल्वेचे एम. एस. चौहान आणि लष्करातर्फे कर्नल विनायक रामास्वामी यांचा समावेश होता. नेमक्या अडचणीही जाणून घेत पुढील प्रक्रिया हाती घेण्यात आली. अपेक्षित वेळेत पूल बांधताना प्रत्यक्ष कोणत्या अडचणी येउ शकतात हे लक्षात घेतले गेले. लोकल सेवा दिवसभर सुरू असल्याने कोणत्या वेळी कामे हाती घ्यायचा याचाही निर्णय घेणे आवश्यक होते.
अशा कामांसाठी प्रत्येक वेळी लष्कराला कामाला न लावता, लष्कराच्या धर्तीवर एक नवीन संस्था उभी करण्यात यावी
त्यासाठी किती, केव्हा मेगाब्लॉक घ्यायचा हे ठरवणे गरजेचे होते. या तिन्ही पुलांसाठी प्रथम भूपरीक्षण करण्यात आले. पूल उभारणीसाठी आरेखन, लागणारे साहित्य, ते उतरविण्याची जागा, साधनसामुग्री जमविणे, क्रेन्ससाठी जागा देणे आदींचा आढावा घेतला गेला. त्यात मुख्यत पुलांसाठी बेली ब्रिज पद्धत अवलंबण्यात आली.
बेली ब्रिज पद्धत म्हणजे जलदगतीने भक्कम पूल बांधण्याचा पर्याय. दुसऱ्या महायुद्धात अवलंबण्यात आलेले हे तंत्र अजूनही जगभरात वापरात येते. भारतीय लष्कराकडून ईशान्य भारत, चीनसह उत्तरेतील सीमाभागात बेली ब्रिज पद्धतीने पूल बांधले जातात. तेच तंत्र इथे अंमलात आणले आहे. पुलांचा सांगडा तयार स्वरूपात असून तो एकमेकांशी जोडण्याचे हे तंत्र आहे. युद्धकालावधीत दोन ते तीन तासांत पूल बनवण्याचेही तंत्र असते. तसेच बेली ब्रिज पद्धतीनेही काही तासांत पूल उभारला जाऊ शकतो. या पद्धतीचे पूल इतर पुलांप्रमाणेच सक्षम असून त्यांचे आयुष्यही किमान ४० ते ५० वर्ष असते, अशी माहिती बॉम्बे इंजिनीअर ग्रुपचे ब्रिगेडीयर मोहन धीरज यांनी दिली.
जोडपुलाच्या आरेखनासाठी सुमारे तीन आठवड्यांचा कालावधी लागला. पूर्वी आरेखनात बदल करावा लागल्याने त्यासाठी काही दिवस लागले. त्यानंतर खोदकाम करून खांब उभारले गेले. तिथे गर्डर उभारण्यासाठी ३५० टन क्षमतेची क्रेन उपयोगात आणली गेली. या पुलांवरून ९ टन क्षमतेचे वाहनदेखील सहज जाऊ शकेल इतका तो भक्कम आहे. पुलांच्या उभारणीमध्ये आवश्यक सामुग्री देशातील विविध भागांतून जमा करण्यात आली. आंबिवली येथे पूल बांधण्यासाठी लष्कराच्या जवानांच्या राहण्यासाठी कल्याण येथे रेल्वे विश्रांतीगृहे उपलब्ध करण्यात आली होती.
लष्करातर्फे रेल्वेमार्गावर पहिला पूल बांधण्याचा मान आंबिवली स्थानकाने मिळवला. त्यानंतर करी रोड आणि जोडपुलाचे काम झाले. आंबिवली येथे सांगाड्यावर गर्डर उभारण्याचे काही अवघ्या काही मिनिटांतच करण्यात आले. आंबिवली येथे १२ फूट रुंद आणि ६० फूट लांबीचा पूल असून या सांगाड्याचे वजन १५. ८४ टन आहे. लष्करी कौशल्याचा अनुभवही एल्फिन्स्टन-परळ जोडपुलाच्या बांधकामादरम्यान आला. तिथेही काही मिनिटांच्या अवधीत गर्डर उभारले गेल्याचे पाहायला मिळाले. त्यासाठी एक वरिष्ठ अधिकारी आणि ५० जवानांची फौज तैनात करण्यात आली. लोकल मार्गावर सुरक्षेचे कडेकोट नियम पाळताना विभागाच्या पथकाने सेकंदा सेकंदाचे नियोजन केल्याचे लक्षात येत गेले. रुळांवरील गर्डर खांबावर बसवताना सुरक्षेच्या अनुषंगाने विशेष प्रशिक्षित जवानांचे साह्य घेण्यात आले. केवळ शिट्ट्यांच्या साह्याने सूचनांची देवाणघेवाण करण्याचे त्यांचे कौशल्य स्तिमित करणारे होते. नियोजनाप्रमाणे गर्डर बसवल्यानंतर मोहीम फत्ते झाल्याचे झेंडे फडकावण्यात आले.
लालफितीला जरब
करी रोड येथील पुलासाठी जास्त कालावधी लागला. या पुलाच्या पायऱ्यांचा भाग जिथे होता, ती जागा खाजगी कंपनीच्या मालकीची होती. तेव्हा मध्य रेल्वेने ही जागा ५ कोटी रुपयांना विकत घेतली. त्यानंतरही पुलाच्या कामासाठी आवश्यक सामुग्री ठेवण्याच्या जागेचीही अडचण आली. ही जागा मध्य रेल्वेने महिन्याला ३ लाख रुपयांप्रमाणे तीन महिन्यांसाठी भाड्याने घेतली. फेब्रुवारी अखेरपर्यंत सर्व पूल प्रवाशांसाठी खुले होणार आहेत. लष्कराने बांधलेल्या पुलांमुळे जलदगतीने पूल उभारण्याचा मार्ग गवसला आहे. त्यात, लालफितीच्या कारभारास जरब बसून रखडलेल्या प्रकल्पांना नवीन संजीवनी मिळण्याचीही आशा निर्माण झाली आहे
No comments:
Post a Comment