वाहतूक क्षेत्राच्या विस्ताराचा विचार ज्या-ज्यावेळी
केला जातो, तेव्हा
नवे रस्ते, रेल्वेमार्ग
आणि हवाई मार्गांचाच विचार प्रामुख्याने होतो. वस्तुतः परिवहनासाठी जलमार्गांचा
वापर फार पूर्वीपासून होत आहे. परिसरातून वाहणाऱ्या नद्या हे वाहतुकीचे एक उत्तम
माध्यम बनू शकते. सध्या वाढत्या प्रदूषणामुळे आणि पर्यावरणीय संकटे वाढत चालली
असल्यामुळे जलमार्गांचा पुन्हा एकदा गांभीर्याने विचार होऊ लागला आहे. आपल्या
देशातही हा विचार प्रबळ होत असून, गंगा-यमुनेसह देशातील अन्य काही
नद्यांचे पुनरुज्जीवन करून एकंदर 111 नद्यांचे जलमार्गांत
रूपांतर करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेवर काम सुरू झाले आहे. नद्यांचे रूपांतर
व्यापारी मार्गांत करणे ही संकल्पना प्रगतीच्या नव्या मार्गाचे स्वरूप आहे.
“सागरमाला’ योजनेच्या अंतर्गत
बंदरांचा विकास करण्यासाठी आठ हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला असून, जलमार्गांविषयी
केंद्र सरकार किती गंभीरपणे विचार करीत आहे, हे यातून प्रतीत
होते. “सागरमाला’ योजनेची संकल्पना
आणि आराखड्याला केंद्राने सैद्धांतिक मंजुरी दिली आहे. किनाऱ्यावरील राज्यांत
बंदरांचा विकास करणे हे या योजनेचे लक्ष्य आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी 2014-15 चा अर्थसंकल्प सादर
करताना राष्ट्रीय जलमार्ग – 1 या (जेएमव्हीपी) जलमार्ग विकास योजनेची घोषणा केली होती. या
योजनेअंतर्गत गंगा नदीतून वाराणसीपासून हल्दियापर्यंत व्यापारी जलवाहतूक सुरू
करण्याचा प्रस्ताव आहे.
त्याचप्रमाणे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक विषयातील केंद्रीय समितीने
(सीसीईए) 5369 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून विकसित होत असलेल्या जलमार्ग विकास
योजनेला मंजुरी दिली आहे. त्याअंतर्गत गंगा नदीत तयार होत असलेल्या राष्ट्रीय
जलमार्ग – 1 ची वाहतूक क्षमता वाढविण्यात येणार आहे.
नवी योजना पूर्ण
झाल्यानंतर उत्तर प्रदेशातील वाराणसीपासून पश्‍चिम बंगालमधील हल्दियापर्यंत एकंदर 1360 किलोमीटर
लांबीच्या जलमार्गाद्वारे दीड हजार ते दोन हजार टन क्षमतेच्या नौकांची व्यापारी
वाहतूक सुरू केली जाणार आहे. जागतिक बॅंकेच्या आर्थिक आणि तांत्रिक सहकार्याने
सुरू करण्यात येत असलेल्या या योजनेचे काम 2023 पर्यंत पूर्ण
होईल. जेएमव्हीपी योजनेच्या माध्यमातून देशातील जलवाहतूक आणि एकंदर वाहतूक
क्षेत्राचे दृष्यच बदलून जाईल. एका विकसित अशा आंतरराज्य जलवाहतूक मार्गामुळे
देशातील वाहतूक क्षेत्राला नवी दिशा आणि बळ मिळेल.
भारतात वाहतुकीवरील
खर्च सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) 15 टक्‍के आहे.
अमेरिकेच्या तुलनेत हा खर्च दुप्पट आहे. अमेरिकेत वाहतुकीतील 8.3 टक्‍के हिस्सेदारी
जलवाहतुकीची आहे. भारतात मात्र एकूण वाहतूकीच्या केवळ अर्धा टक्काच जलवाहतूक होते.
भारतात अंतर्गत जलवाहतुकीस उपयुक्त असे तब्बल 14,500 जलमार्ग उपलब्ध
आहेत. तरीही वर्षाकाठी केवळ 70 ते 80 लाख टन एवढ्याच
मालाची वाहतूक जलमार्गाने होते.
राष्ट्रीय जलमार्ग
-1
हा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आणि पश्‍चिम
बंगाल या चार राज्यांना जोडणार आहे. देशातील 40 टक्‍के मालाचे एक
तर उत्पादन या भागात होते किंवा त्याची वाहतूक या भागासाठी केली जाते. अर्थातच या
राज्यांमध्ये मोठ्या बाजारपेठांच्या निर्मितीच्या शक्‍यता अधिक आहेत. सद्यःस्थितीत
देशातील अवघ्या 10
टक्‍के मालाची वाहतूक गंगा नदीच्या पठारी प्रदेशातून केली जाते. या राज्यांत
जेएमव्हीपीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण
केल्या जाऊ शकतात. जागतिक बॅंकेच्या अहवालानुसार, जेएमव्हीपी
योजनेच्या माध्यमातून उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आणि पश्‍चिम
बंगाल प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष स्वरूपाचे दीड लाख रोजगार निर्माण केले जाऊ शकतात.
प्रस्तावित ईस्टर्न
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर म्हणजेच राष्ट्रीय जलमार्ग -2 पूर्ण झाल्यानंतर
राष्ट्रीय जलमार्ग -1 त्याला
जोडला जाईल आणि ईस्टर्न ट्रान्स्पोर्ट कॉरिडॉरच्या रूपाने प्रचंड लाभ मिळवून
देणारा ठरेल. परिवहन क्षेत्रातील जलमार्गांचे हे जाळे तयार झाल्यानंतर दिल्लीला
पूर्वेकडील आणि ईशान्येकडील राज्यांना जलमार्गाने जोडले जाईल. ज्या राज्यांमधून हे
जलमार्ग जातील, त्या
राज्यांसह कोलकाता बंदराला जोडणारा जलमार्ग तयार होईल आणि भारत-बांगलादेश
प्रोटोकॉल रूटच्या
माध्यमातून बांगलादेश, म्यानमार, जपान आणि थायलंडसह पूर्वेकडील व आग्नेय आशियातील अनेक देशांशी व्यापारी संबंध दृढ करता येतील.
माध्यमातून बांगलादेश, म्यानमार, जपान आणि थायलंडसह पूर्वेकडील व आग्नेय आशियातील अनेक देशांशी व्यापारी संबंध दृढ करता येतील.
सध्या उत्तर
भारतातून देशाबाहेर जाणाऱ्या मालाचा बहुतांश हिस्सा रस्त्यांच्या मार्गाने कांडला
आणि मुंबई बंदरांपर्यंत नेला जातो. या वाहतुकीचा खर्च प्रचंड असतो. पूर्वेकडील
कोलकाता, धामरा
आणि पारादीप बंदरांपर्यंत मालाची ने-आण करण्यास शिपिंग कंपन्या फारशा राजी नसतात.
राष्ट्रीय जलमार्ग -1 विकसित
झाल्यानंतर या पूर्वेकडील बंदरांपर्यंत मालवाहतूक सोपी होईल आणि वाढेलही.
देशांतर्गत जल
परिवहन मार्गाच्या माध्यमातून मालवाहतूक करण्यामुळे वाहतुकीच्या आणि
व्यवस्थापनाच्या खर्चात खूपच बचत होणार आहे. जलमार्गाने वाहतुकीचा खर्च
प्रतिकिलोमीटर प्रतिटन अवघा पन्नास पैसे एवढाच आहे. रेल्वेमार्गाने याच वाहतुकीचा
खर्च एक रुपया तर रस्तेमार्गाने ही वाहतूक दीड रुपया प्रतिकिलोमीटर प्रतिटन एवढा
येतो. रस्ते मार्गाने 150 किलो वजनाचा माल वाहून नेण्यासाठी एक अश्‍वशक्ती एवढी ऊर्जा
वापरावी लागते. रेल्वेमार्गाने एवढ्या ऊर्जेत 500 किलो माल वाहून
नेता येतो. जलमार्गाने मात्र एवढ्या ऊर्जेच्या साह्याने तब्बल चार टन माल वाहून
नेता येते. पर्यावरणाच्या दृष्टीने हे किती उपयुक्त ठरेल, याचा अंदाज सहज
घेता येतो. एक लिटर इंधनाचा वापर केल्यास रस्त्यामार्गे 24 टन माल प्रतिकिलोमीटर एवढी
वाहतूक होऊ शकते.
रेल्वेमार्गाने
तेवढ्या इंधनात 85
टन माल वाहून नेला जाऊ शकतो. जलमार्गाने वाहतूक केल्यास 105 टन मालाची वाहतूक
तेवढ्याच इंधनात होऊ शकते. जलमार्गावरून प्रवास करणारे एक जहाज हा 200 ट्रकना किंवा एका
संपूर्ण रेल्वेगाडीला पर्याय ठरू शकतो. जेएमव्हीपी योजनेअंतर्गत सुमारे दोन हजार
कोटी रुपयांची कामे सुरू करण्यात आली आहेत. चार ठिकाणी मल्टीमॉडेल टर्मिनल्स तयार
करण्यात येत आहेत. वाराणसी येथे 170 कोटी, साहीबगंज येथे 300 कोटी तर हल्दिया
येथे 500 कोटी रुपये खर्च करून ही टर्मिनल उभारण्यात येत आहेत. या
टर्मिनल्सच्या ठिकाणी जलमार्ग रेल्वे आणि रस्ते मार्गला जोडले जाणार आहेत. पश्‍चिम
बंगालमधील फरक्का येथे 380 कोटी रुपये खर्च करून एक नॅव्हिगेशन लॉक उभारण्यात येत आहे. या
योजनेअंतर्गत एकंदर सहा मल्टीमॉडेल, “रोल ऑन-रोल ऑफ’ (रोरो) जेटी आणि
फेरी टर्मिनल तयार करण्यात येणार आहेत.
भारतात प्रथमच
आंतरराष्ट्रीय दर्जाची नदीविषयक माहिती प्रणाली (स्टेट ऑफ आर्ट रिव्हर इन्फर्मेशन
सिस्टिम) तयार करण्यात येत आहे. जहाजांना कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत या
प्रणालीच्या माध्यमातून मदत दिली जाईल तसेच जहाजांना मार्ग दाखविण्याचे कामही हीच
प्रणाली करेल. एवढे सगळे फायदे असूनसुद्धा जलमार्ग आणि त्यावरून होऊ शकणारी वाहतूक
हे आतापर्यंत अत्यंत दुर्लक्षित मुद्दे होते. हे मुद्दे आता केवळ चर्चेत न येता
त्यावर काम सुरू झाले आहेत, हे
महत्त्वाचे!
No comments:
Post a Comment