WHAT IS THE #RAFEALDEAL AND #POLITICSBEHIND THE DEAL PART 3

या विडियो च्या माध्यमाने प्रत्येक आठवड्यात देशाच्या सुरक्षा करता महत्वाच्या असलेल्या विषयांवर डिफेन्स  एक्सपर्ट किंवा देशाच्या सुरक्षेचे तज्ञ यांचे कॉमेंट्स दिले जातील जर आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर तो जास्तीत जास्त लोकांकडे पाठवावा आणि यु ट्यूब वरती खालती सबस्क्राईब नावाचं बटण आहे तिथे क्लिक करा व त्यामुळे या पुढचे येणारे व्हिडिओ ऑटोमॅटिकली आपल्या इनबॉक्समध्ये येथील जय हिंद
कुठलाही भक्कम आधार नसताना राफेल व्यवहाराबाबत जो काही धुरळा उडविला जात आहे, त्यामुळे अखेर कुणाचा फायदा होईल, याचा विचार व्हायला हवा.

राफेल व्यवहारावरून देशात मोठे वातावरण पेटविल्याचा भास सध्या राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्षाला होत आहे. काँग्रेसच्या प्रवक्त्यांना आणि त्यांच्या पक्षाला गमावलेला जनाधार आणि हाताच्या पंज्यातून सुटत चाललेली राज्ये मिळविण्यापेक्षा राफेल व्यवहारावर गदारोळ करणे अधिक सोपे वाटते.

फ्रान्सचे माजी राष्ट्रपती फ्रान्सवा ओलांद यांच्या एका कथित मुलाखतीचा दावा करीत इथे राळ उडविण्याचे उद्योग सुरू आहेत. “भारत सरकारनेच आम्हाला रिलायन्सचे नाव सुचविले होते, त्यामुळे त्यात आम्हाला विचार करायला दुसरा पर्यायच नव्हता,” असे ओलांद यांनी आपल्याला मुलाखतीदरम्यान सांगितल्याचा दावा या ‘मीडियापार्ट फ्रान्स’ या दैनिकाने केला आहे. ‘मीडियापार्ट’चा हा दावा खरा मानला तरी ओलांद यांच्या मुलाखतीचा असा काही भाग अद्याप तरी समोर आलेला नाही. मुलाखत म्हणून याच वृत्तपत्राच्या प्रतिनिधीचा एक व्हिडिओ सध्या प्रसारमाध्यमांत फिरतोय व भारतीय माध्यमांमध्येही तो फिरविला जात आहे. जो काही भाग या माध्यमसमूहाच्या प्रतिनिधीने ट्विट केला आहे, त्याच्या आधारावर हा सगळा गदारोळ सुरू आहे. 

अनिल अंबानींच्या कंपनीने ओलांद यांच्या मैत्रिणीच्या सिनेमाला आर्थिक फायदा होईल, असे काही केल्याचा दावा नाकारला आहे. 

काँग्रेसने हा मुद्दा उचलून धरणे साहजिकच होते. आता मुद्दा राहातो तो खुद्द फ्रान्सचाच, तर फ्रान्सने आपली अधिकृत भूमिका मांडली आहे. ज्या कंपनीने हा करार केला, त्या कंपनीला आपला भारतीय भागीदार शोधण्याचा पूर्ण अधिकार होता, असे आपल्या स्पष्टीकरणात फ्रान्सने म्हटले आहे. त्यामुळे या कंपनीने कोणाबरोबर करार केला, कोणाबरोबर यापुढे ती कोणता व्यवहार करेल याच्याशी सरकारचे देणेघेणे असणार नाही. या उचापतीमुळे भारत-फ्रान्स संबंध खराब होण्याची चिंता आज फ्रान्स सरकारला सतावत आहे. दोन राष्ट्रप्रमुखांमध्ये जेव्हा भेटी होतात किंवा अशा काही महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा होते, तेव्हा त्याचे मुद्दे काढून दोन्ही देशांच्या सहमतीने ते नोंदविले जातात. आता हा दस्तावेजच भारताने बाहेर काढायचा ठरविला तर सगळेच स्वच्छ होऊन जाईल. मात्र, असे झाल्यास फ्रान्सची पत खालावण्यापासून ते अन्य अनेक देश फ्रान्सशी व्यवहार न करण्यापर्यंत अनेक गोष्टी घडू शकतात.

फ्रान्सला नेमकी याचीच भीती वाटते. निरनिराळ्या प्रकारच्या चौकशी समित्या नेमण्याची मागणी केली जात आहे. सरकार काही केल्या यातले तपशील जाहीर करणार नाही. त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, या तपशीलात करारमदार व दोन देशांव्यतिरिक्त या ठिकाणी राफेल विमानांवर चढविल्या जाणाऱ्या तंत्रज्ञान व तंत्रज्ञान प्रणालींचा समावेश आहे. राफेल विमाने खरेदी करण्याचा निर्णयच मुळात भारताने एका विशिष्ट कारणासाठी घेतला होता. पाकिस्तान व चीनने एकाच वेळी भारताविरोधात युद्ध छेडले तर त्याचा मुकाबला करण्यासाठी लागणारी क्षमता व प्रदीर्घ काळ सेवा देण्याची उपयुक्तता राफेल विमानांमध्ये आहे. मूळ तपशील हा भारत या विमानांवर जे तंत्रज्ञान बसवू इच्छितो त्याचा आहे. हे तपशील पाकिस्तान व चीनला आज हवेच आहेत.  ते अधिकृतरित्या कळले तर त्याचा आधार घेऊन आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या निरनिराळ्या व्यासपीठांवर दाद मागता येते आणि कांगावाही करता येतो. युद्धविरोधी व शांतीवार्तेची पोपटपंची करणाऱ्या जागतिक संघटना याच कामासाठी पोसल्या जातात. पर्यायाने भारतात अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी ज्या मागण्या करीत आहेत, प्रत्यक्षात त्या कुणाच्या पथ्यावर पडतील ते यातून समोर येत आहेत. या सगळ्याच्या पलीकडे अजून एक मुद्दा आहे, तो म्हणजे अशाच प्रकारची लढाऊ विमाने विकू इच्छिणाऱ्या अन्य देशांचा. अमेरिका व रशिया ही दोन प्रबळ राष्ट्रेदेखील अशाच प्रकारच्या विमान निर्मितीच्या व्यवसायात आहेत. अमेरिकेला भारताला आपली एफ-१६ व १६ ही विमाने विकण्यात रस होता, हे जगजाहीर आहे. मात्र, ती राफेलच्या दर्जाशी बरोबरी करू शकत नव्हती.

आजही अन्य लहान लढायांसाठी त्यांचा वापर होऊ शकतो; मात्र राफेलची जागा ते घेऊ शकत नाहीत.या अशा परिस्थितीचा राजकीय फायदा घेण्याचा जो उद्योग सध्या सुरू आहे तो क्लेशकारकच मानावा लागेल. स्वत: ‘बोफोर्स’मध्ये राजीव गांधींचे नाव आल्याने त्यांना आपली राजकीय पत गमवावी लागली होती.