सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. मलिक आणि न्या. मसूद यांच्या खंडपीठाने १२ सप्टेंबर रोजी सरकारने दाखल केलेली आव्हान याचिका फेटाळून लावली व हाफिजच्या दोन्ही गटांना आपले कल्याणकारी कार्य सुरू ठेवता येईल, असे सांगितले.
दहशतवादाला पाकिस्तानने नेहमीच सर्वाधिक प्राधान्य दिल्याचे त्या देशाच्या आजपर्यंतच्या वाटचालीवरून दिसते. पाकिस्तानच्या राज्य-शासनाचे निरनिराळे अंग असलेल्या सरकार, लष्कर, आयएसआय आणि थेट न्यायपालिकेनेही दहशतवादाला संरक्षण दिले. नुकतीच पाकिस्तानी न्यायालयीन आदेशानुसार जमात-उद-दावा आणि फलाह-ए-इन्सानियतसारख्या संघटनांना आपले समाजकार्य सुरळीत सुरू ठेवण्यासाठी परवानगी देण्यात आली. पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई हल्ल्याचा मुख्य सूत्रधार असलेल्या हाफिज सईदने स्थापन केलेल्या जमात-उद-दावा आणि फलाह-ए-इन्सानियत फाऊंडेशनला (एफआयएफ) देशात आपले उपक्रम जसेच्या तसे चालवण्याची सवलत दिली. याबाबत लाहोर उच्च न्यायालयाने ५ एप्रिल रोजी या संघटनांना आपले कार्य चालू देण्याचा अंतिरम आदेश दिला होता. पाकिस्तान सरकारने याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. मंजूर अहमद मलिक आणि न्या. सरदार तारिक मसूद यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने १२ सप्टेंबर रोजी सरकारने दाखल केलेली आव्हान याचिका फेटाळून लावली व दोन्ही गटांना आपले कल्याणकारी कार्य सुरू ठेवता येईल, असे सांगितले. पाकिस्तान सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देताना काही तर्क दिले होते. पाकिस्तानी गृहमंत्रालयाच्या मते, या संघटनांमुळे आंतरराष्ट्रीय आणि स्थानिक कायद्यांचे जबाबदारीने पालन करण्यात अडथळे येत आहेत. सोबतच असेही म्हटले की, जर लाहोर उच्च न्यायालयाचा आदेश अमलात आला तर देशाच्या व्यवस्थेवर विपरित प्रभाव पडू शकतो. या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात पाकिस्तानच्या राष्ट्रपतींनी दहशतवादविरोधी अधिनियम १९९७ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी एक अध्यादेश जारी केला होता. या अध्यादेशाद्वारे ज्या व्यक्ती आणि संस्थांची नावे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने प्रतिबंधित केलेली आहेत, त्यांच्याविरोधात कारवाईचा मार्ग प्रशस्त होऊ शकेल, अशी तरतूद होती. अध्यादेश लागू झाल्यानंतर तात्काळ जमात-उद-दावा आणि फलाह-ए-इन्सानियत फाऊंडेशनच्या (एफआयएफ) पाकव्याप्त काश्मीर आणि गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये असलेल्या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या. पंजाबमध्ये अशा जवळपास १४८ मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या होत्या. पाकिस्तानच्या अंतर्गत कारभार मंत्रालयाने अध्यादेशाचा प्रमुख उद्देश पॅरिसमध्ये वित्तीय कार्य टास्क फोर्सच्या (एफएटीएफ) बैठकीआधी (ज्याने पाकिस्तानला यावर्षी जूनपासून ग्रे लिस्टमध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला होता.) जागतिक समुदायाच्या समोर जमात-उद-दावा आणि फलाह-ए-इन्सानियत फाऊंडेशन (एफआयएफ)ला प्रतिबंधित घोषित करुन दहशतवादाविरोधातल्या आपल्या कटिबद्धतेचा नमुना दाखवला होता.
अध्यादेशात काय होते?
या अध्यादेशाने दहशतवादविरोधी अधिनियम १९९७ च्या कलम ११-बी आणि कमल ११-ईई मध्ये सुधारणा केली. कलम ११-बी निरनिराळ्या गटांवरील प्रतिबंध लादण्यासाठीचे निकष निश्चित करते तर कलम ११-ईई अशा प्रकारच्या व्यक्तींवरील प्रतिबंधासाठीच्या पात्रतेचे वर्णन करते. दोन्ही वर्गात एक नवीनच उपकलम एए सामील करण्यात आले, ज्यानुसार संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद) अधिनियम १९४८ (१९४८चा दखत) अंतर्गत सूचीबद्ध प्रतिबंधित संघटना आणि व्यक्तींना क्रमशः पहिली अनुसूची (प्रतिबंधित संघटनांसाठीची) आणि चौथी अनुसूची (प्रतिबंधित व्यक्तींसाठीची) यामध्ये आपोआप सामील केले जाईल, असे ठरले.
न्यायालयीन वाद
यानंतर जमात-उद-दावाचा म्होरक्या हाफिज सईद आणि इतरांनी उच्च न्यायालयात राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिलेल्या अध्यादेशाला आव्हान दिले. याचिकेत दावा करण्यात आला की, पाकिस्तान एक सार्वभौम देश आहे आणि या अध्यादेशाच्या माध्यमातून देशाच्या सार्वभौमत्वाला संकटाच्या खाईत लोटण्यात आले. याचिकेतून असाही दावा करण्यात आला की, हा अध्यादेश आणि त्यात ११-ईई कलम घालणे केवळ पाकिस्तानच्या सार्वभौमत्वाबाबतच पूर्वग्रहदूषित ठरत नसून संविधानातील मौलिक अधिकारांचेही विरोधक ठरते. जमातने आपल्या याचिकेत म्हटले की, संवैधानिक तरतुदींचे उल्लंघन करणारा कोणताही कायदा रद्द केला जाऊ शकतो. याचिकेत अशी सूचनादेखील करण्यात आली की, जो संविधानाचे उल्लंघन करतो अथवा संविधानाने दिलेल्या अधिकारांच्या पलीकडे जातो, तो कायदा संविधानाच्या अनुच्छेद १९९अंतर्गत संपवणे शक्य आहे. पाकिस्तानच्या गृहमंत्रालयाने मात्र जमातने केलेल्या दाव्याचा प्रतिवाद केला व म्हटले की, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद-यूएनएससीचा निर्णय मान्य करणे आणि त्यांच्याकडून जारी करण्यात आलेल्या प्रतिबंधित गटांविरोधात कारवाई करणे पाकिस्तानची जबाबदारी आहे.
संघटनेचा इतिहास
२००८ च्या मुंबईतील दहशतवादी हल्ल्याचा सूत्रधार हाफिज सईद जमात-उद-दावा आणि फलाह-ए-इन्सानियत फाऊंडेशनचा संस्थापक आहे. अमेरिकन ट्रेजरीच्या कार्यकारी आदेश १३२२४ च्या नुसार हाफिजचे डशिलळरश्रश्रू ऊशीळसपरींशव छरींळेपरश्र असे नामकरण करण्यात आले आहे. डिसेंबर २००८ मध्ये संयुक्त राष्ट्राने यूएनएससीआर १२६७ नुसारही हाफिजचे नाव यादीत घेतलेले आहे. उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे हाफिज सईदच्या डोक्यावर १० मिलियन अमेरिकन डॉलर्सचे बक्षीसही आहे. १९८५मध्ये हाफिज सईद आणि जफर इक्बाल यांनी इस्लामच्या अहल-ए-हदीथ मताला प्रोत्साहन देण्यासाठी समर्पित अशा एका छोट्या मिशनरी गटाच्या रूपात जमात-उद-दावाची स्थापना केली. १९८६ मध्ये जकी-उर-रहमान लखवीच्या नेतृत्वातील सोव्हिएतविरोधी गटाच्या विलीनीकरणाद्वारे मरकज-उद-दावा-वल-इरशाद (सेंटर फॉर प्रीचिंग एण्ड गाइडन्स-एमडीआय)ची स्थापना झाली. एमडीआयची स्थापना १७ संस्थापकांनी केली आणि त्यातील विशेष नाव म्हणजे अब्दुल्ला अजम हे होय, ज्याला इस्लामी दहशतवादाचा जन्मदाता मानले जाते.
१९९० मध्ये अफगाणिस्तानच्या कुनार प्रांतात लष्कर-ए-तोयबा वा एलटीई या संघटनेची स्थापना करण्यात आली होती. १९९०च्या दशकात एलटीईचे स्वरूप एमडीआयची सैन्य शाखा असे होते. एमडीआयचे प्राथमिक कार्य दावा वा प्रचार होते आणि लष्कर-ए-तोयबाने आपले लक्ष्य जिहादवर केंद्रित केले. तथापि या संघटनेच्या सदस्यांनी दोन्ही गटांच्या कामात कधीही स्पष्टपणे भेदभाव केला नाही. हाफिज सईदच्या मते, ”इस्लाम ‘दावा’ आणि ‘जिहाद’ दोन्हींचाही प्रचार करतो. दोन्ही समान रूपाने महत्त्वपूर्ण आणि एकमेकांपासून अविभाज्य आहेत. कारण आमचे जीवन इस्लामच्या चारही बाजूंंनी फिरते. यामुळे दावा आणि जिहाद दोन्ही आवश्यक आहे. आम्ही एकमेकांपैकी कोणा एकालाच प्राधान्यक्रम देऊ शकत नाही. फलाह-ए-इन्सानियत फाऊंडेशनने घोषित केलेल्या उद्देशांनुसार ही एक पाकिस्तानी चॅरिटी संघटना आहे आणि त्याचे मुख्यालय पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतातील लाहोरमध्ये आहे. ९-११ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर इस्लामी दहशतवादी गटांवर जागतिक दबाव आला आणि पाकिस्तानच्या निष्क्रिय काश्मीर नीतीमुळे जमातचे कार्य बहुआयामी झाले. याचवेळी जमातने काही काळासाठी जिहादपासून दूर जात बचावकार्याकडे आपले लक्ष्य केंद्रित केले. यातही हाफिज आणि जमातचा भारतविरोध उफाळून आला आणि भारताविरोधात प्रचार करण्यासाठी त्यांनी ‘पाकिस्तान जल आंदोलन’ सुरू केले. इशनिंदेचा विरोध करण्यासाठी विविध सलाफी आणि देवबंदी धार्मिक गटांनी एकत्र येत तहरीक-ए-हुरमत-ए-रसूलची स्थापना केली. तसेच स्वास्थ्य आणि शिक्षणकेंद्रित कल्याणकारी योजनांची सुरुवात केली. सोबतच कित्येक चॅरिटी ट्रस्ट आणि संघटनांची स्थापना केली. उदा. इदारा खिदम-ए-खलक. पाकिस्तान सरकारने १० डिसेंबर २००८ ला जमात उद-दावा आणि मार्च २०१२ मध्ये फलाह-ए-इन्सानियत फाऊंडेशनचे नाव आपल्या निरीक्षण यादीमध्ये सामील केले होते तर जानेवारी २०१५ मध्ये या दोन्ही संघटनांवर पाकिस्तान सरकारने बंदी घातली. त्याचबरोबर हाफिज सईदचे बँक खातेही सील केले होते. पेशावरमध्ये आर्मी पब्लिक स्कूलवर (एपीएस) झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर डिसेंबर २०१४ मध्ये पाकिस्तानच्या केंद्रीय सरकारकडून घोषणा करण्यात आलेल्या दहशतवादविरोधी २० कलमी राष्ट्रीय कार्य योजनेचाच हा एक भाग होता. दुसरीकडे ही गोष्ट स्पष्टच आहे की, जमात-उद-दावा वा फलाह-ए-इन्सानियत फाऊंडेशन या दोन्ही संघटनांची नावे भलेही निरनिराळी असतील पण या दोन्ही संघटना आतून एकाच मोठ्या दहशतवादी जाळ्याचा भाग आहेत. हाफिज सईदने लष्कर-ए-तोयबावरील दहशतवादविरोधी कारवायांपासून वाचण्यासाठी या संघटनांना एका सुरक्षित गृहासारखे वापरले आणि आता पुढे जाताना मिल्ली मुस्लीम लीगच्या रूपात राजकारणातही प्रवेश केला. पाकिस्तानचे सरकार भलेही आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे या संघटनांवर कारवाई केल्याचा दावा करत असेल, पण या संघटनांना त्याच देशाने नेहमी समर्थन दिले आहे. हाफिज सईद ज्याच्यावर १० मिलियन डॉलर्सचे बक्षीस आहे, तो पाकिस्तानमध्ये सदान्कदा आपले उद्योग करतच असतो. नुकतेच हाफिजच्याच नेतृत्वातील दिफा-ए-पाकिस्तान कौन्सिलच्या अधिवेशनात कित्येक राजकीय नेत्यांसह परकीय प्रतिनिधीही सहभागी झाले होते. दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावरील पाकिस्तानवर आता आंतरराष्ट्रीय समुदायाने खरेतर आर्थिक आणि राजकीय दबाव वाढवण्याची आवश्यकता आहे. ज्यामुळे तो देश फक्त दहशतवादाशी युद्ध करण्याचे सोंग करणार नाही तर खरोखरच काहीतरी वास्तवदर्शी आणि ठोस पावले उचलेल.
No comments:
Post a Comment