आंदोलनात सहभागी व्हायचे असेल तर किमान कायदा
हातात घेण्याचे धाडस टाळायला हवे, शांततापूर्ण मार्गाने आणि कायद्याचे पालन करीतच आंदोलन करावे. पोलिसांकडे
व्हिडीओ कॅमेरे असतात, त्यांचे छुपे छायाचित्रण सुरू असते.
आंदोलनाच्या वेळी कदाचित पोलीस तितकी कठोर कारवाई करणार नाहीत, परंतु नंतर या शूटींगच्या आधारे मोठ्या प्रमाणात कोम्बिंग ऑपरेशन सुरू
होते.
राज्यात, देशात बेरोजगारीचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे, हे नाकारण्यात अर्थ नाही. त्यातही सरकारी नोकर्‍या आता संपल्यातच जमा आहे. प्रत्येक क्षेत्रात आता ‘आऊट सोर्सिंग’ सुरू आहे. एकीकडे सुशिक्षित बेकारांचे तांडेच्या तांडे समोर येत आहेत आणि दुसरीकडे रोजगाराच्या संधीचे आकुंचन होत आहे. त्याचा परिणाम म्हणून तरुणाईतील अस्वस्थता वाढून तो हिंसक होऊ पाहत आहे. नेमका याचाच फायदा नेतेमंडळी, राजकारणी लोक घेत असतात. या बेकार, बेरोजगार तरुणांची माथी भडकावून त्यांच्या माध्यमातून आंदोलने वगैरे केली जातात. त्यात आरक्षणाचे गाजर खूपच प्रभावी ठरते. आरक्षण मिळाले, की सर्व समस्या सुटतील असे गोंडस चित्र तरुणांना दाखविले जाते. मुळात आरक्षणाचा लाभ केवळ सरकारी नोकरीत मिळू शकतो. सरकारी नोकरीत अशा किती जागा उपलब्ध आहेत किंवा भविष्यात होतील? बेरोजगार तरुणांची संख्या आणि उपलब्ध असलेल्या किंवा उपलब्ध होऊ पाहणार्‍या नोकर्‍या, त्यातील आरक्षित जागांची संख्या विचारात घेतली तर आरक्षणासाठी आंदोलन हा एक अव्यापारेषू व्यापार ठरतो. त्यातून आंदोलन करणार्‍या तरुणांच्या हाती काही लागणार नाहीच, उलट त्यांचे करिअर बरबाद होण्याचा धोका असतो.
सरकारी क्षेत्रात नोकर्‍या जवळपास संपल्यात जमा आहेत. यापुढे नोकर्‍या करायच्या असतील तर खासगी क्षेत्रातच कराव्या लागणार आहेत आणि तिथे आरक्षण नसते.
राज्यात, देशात बेरोजगारीचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे, हे नाकारण्यात अर्थ नाही. त्यातही सरकारी नोकर्‍या आता संपल्यातच जमा आहे. प्रत्येक क्षेत्रात आता ‘आऊट सोर्सिंग’ सुरू आहे. एकीकडे सुशिक्षित बेकारांचे तांडेच्या तांडे समोर येत आहेत आणि दुसरीकडे रोजगाराच्या संधीचे आकुंचन होत आहे. त्याचा परिणाम म्हणून तरुणाईतील अस्वस्थता वाढून तो हिंसक होऊ पाहत आहे. नेमका याचाच फायदा नेतेमंडळी, राजकारणी लोक घेत असतात. या बेकार, बेरोजगार तरुणांची माथी भडकावून त्यांच्या माध्यमातून आंदोलने वगैरे केली जातात. त्यात आरक्षणाचे गाजर खूपच प्रभावी ठरते. आरक्षण मिळाले, की सर्व समस्या सुटतील असे गोंडस चित्र तरुणांना दाखविले जाते. मुळात आरक्षणाचा लाभ केवळ सरकारी नोकरीत मिळू शकतो. सरकारी नोकरीत अशा किती जागा उपलब्ध आहेत किंवा भविष्यात होतील? बेरोजगार तरुणांची संख्या आणि उपलब्ध असलेल्या किंवा उपलब्ध होऊ पाहणार्‍या नोकर्‍या, त्यातील आरक्षित जागांची संख्या विचारात घेतली तर आरक्षणासाठी आंदोलन हा एक अव्यापारेषू व्यापार ठरतो. त्यातून आंदोलन करणार्‍या तरुणांच्या हाती काही लागणार नाहीच, उलट त्यांचे करिअर बरबाद होण्याचा धोका असतो.
सरकारी क्षेत्रात नोकर्‍या जवळपास संपल्यात जमा आहेत. यापुढे नोकर्‍या करायच्या असतील तर खासगी क्षेत्रातच कराव्या लागणार आहेत आणि तिथे आरक्षण नसते.
तिथे गुणवत्ता पाहिजे आणि केवळ गुणवत्ताच नको तर
तुमचा ‘ट्रॅक
रेकॉर्ड’ चांगला पाहिजे. कोणत्याही कंपन्या कर्मचार्‍यांची नियुक्ती
करताना त्याचे चारित्र्य कसे आहे, हे आधी तपासून घेत असतात. त्यांच्या विरोधात कुठे
गुन्हे दाखल तर नाही ना, याची खातरजमा करून घेतली जाते. युवकांनी ही बाब ध्यानात घ्यायला हवी.
कोणत्याही आंदोलनात नेत्यांचे नुकसान होत नसते, झालाच तर त्यांचा फायदाच होतो.
स्वत: वातानुकूलित कक्षात बसून आंदोलन भडकविणारे
नेते कायम सुरक्षित असतात, मरण होते ते त्यांच्या उचकावण्याने रस्त्यावर उतरून हिंसाचार करणार्‍या
तरुणांचे. त्यांच्यावर केसेस लागतात आणि पुढची कित्येक वर्षे मग या तरुणांना
न्यायालयाच्या वार्‍या कराव्या लागतात.
जोपर्यंत केसचा निकाल लागत नाही, तोपर्यंत ते आरोपीच असतात आणि
तोपर्यंत त्यांना कुठलीही नोकरी मिळत नाही. खासगी क्षेत्रातील नोकर्‍यांचे दरवाजे
तर कायमचेच बंद झालेले असतात. शेवटी आंदोलन कशासाठी असते? आरक्षणासाठी,
नोकर्‍यांसाठी अशी आंदोलने करून आरक्षण मिळेल याची शाश्वती नसते,
परंतु नोकर्‍यांची संधी मात्र हमखासपणे कायमची हिरावली जाते.
पंधरा-वीस वर्षांपूर्वी कोल्हापूरात असेच हिंसक
आंदोलन झाले होते. त्यात जवळपास चारशे तरुणांवर केसेस दाखल झाल्या. अजूनही त्यांचा
निकाल लागलेला नाही. तेव्हापासून हे तरुण प्रत्येक तारखेला हातचे काम टाकून
न्यायालयात हजर होतात, वकिलाला पाचशे रुपये देतात, त्यांच्या
येण्या-जाण्याचा खर्च वेगळा असतो, या पद्धतीने या प्रत्येक
तरुणाने आतापर्यंत पन्नास ते पंच्याहत्तर हजार रुपये खर्च केले आहे आणि बदल्यात
काय मिळाले, तर शून्य!
त्यांचा वापर करून नेतेगिरी करणार्‍यांनी आपल्या
पाच पिढ्यांची काळजी मिटेल इतकी कमाई करून ठेवली आणि हे बिच्चारे चहाची टपरी, पानाचे दुकान, वडापावची गाडी चालवत आहेत. काहींना तर तेदेखील शक्य झाले नाही. कुठेतरी
दोन-चार हजार पगारावर वेठबिगारीसारखे काम करणे किंवा मजुरी करणे त्यांच्या नशिबी
आले आहे. ही व्यथा प्रत्येक ठिकाणची आहे. जात-पात, धर्म,
भाषा, आरक्षण किंवा अशाच कोणत्या तरी
अस्मितेच्या मुद्यावर तरुणांची माथी भडकविली जातात आणि दुर्दैवाने तरुण मंडळीदेखील
अशा भडकविण्याला बळी पडतात आणि आपले पुढचे आयुष्य बरबाद करून घेतात. अशा आंदोलनात
आजपर्यंत कोणत्या नेत्यांची तरुण मुले सामील झाली आहेत आणि झाली असली तर
त्यांच्यावर किती केसेस लागल्या आहेत? अशा केसेस लागल्या
असल्या, तरी त्या लढण्यासाठी किंवा निपटण्यासाठी
त्यांच्याकडे भरपूर वेळ आणि पैसा असतो. कुटुंबाचे पोट भरणे ही काही त्यांची समस्या
नसते. ती समस्या असते सामान्य घरातल्या तरुणाची. त्याच्यावर सगळ्या घराच्या आशा
खिळलेल्या असतात. त्यांच्या कमाईवर घर चालणार असते किंवा चालत असते. कोर्ट,
केसेसचा ससेमिरा त्याला परवडणारा नसतो.
कोर्टातल्या कज्जे-खटल्यापायी कित्येक पिढ्या
बरबाद झाल्याची उदाहरणे आहेत. सामान्य घरातल्या तरुणांना हे कधीच परवडणारे नसते, परंतु तितका सारासार विचार तो
करत नाही. तरुण रक्त असते. उसळ्या मारते आणि मग जेव्हा व्यावहारिक जगाची दाहकता
त्याच्या अनुभवास येते तेव्हा तो असा काही शांत होतो,
की पुन्हा रस्त्यावर उतरण्याची भाषादेखील करत
नाही. परंतु तोपर्यंत उशिर झालेला असतो. त्यांचे करिअर बरबाद झालेले असते.
तुटपुंज्या कमाईत कुटुंबाचे पोट भरावे, की कोर्ट कचेरीचा खर्च भागवावा हेच त्याला कळत
नाही. हे लक्षात घ्या! रस्त्यावरच्या अशा आंदोलनात उतरणारी आणि पोलिसांना अंगावर
घेणारी तरुणाई ही बहुजन समाजातीलच असते किंवा बव्हंशी ही पोरे बहुजन समाजातील
असतात. उच्चभ्रू म्हणविल्या जाणार्‍या समाजातील तरुण कधीही या फंदात पडत नाही. ते
अतिशय व्यावहारिक विचार करीत असतात आणि त्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळत असते.
बहुजनातील पोरे मात्र दूरवरचा तर सोडाच जवळचाही विचार करत नाही.
शेतात कामाला जाणार नाहीत, घरच्या बाया-बापड्यांना शेतात पाठवतील आणि स्वत: कोणत्या तरी भाऊसाहेब, दादासाहेबाच्या मागे उंडारत बसतील.
शेतात कामाला जाणार नाहीत, घरच्या बाया-बापड्यांना शेतात पाठवतील आणि स्वत: कोणत्या तरी भाऊसाहेब, दादासाहेबाच्या मागे उंडारत बसतील.
या भाऊसाहेबांना, दादासाहेबांना अशी रिकामी टाळकी हवीच असतात. ते
त्यांचे शिक्तप्रदर्शन ठरते. परंतु महिन्यातून एखाद-दुसर्‍या ढाब्यावरच्या ओल्या
पार्टीखेरीज या तरुणांच्या पदरात काहीच पडत नाही. किमान आता तरी बहुजन समाजातील
तरुणांनी भानावर यायला हवे. कुणाच्या तरी चिथावणीने आंदोलनात सहभागी व्हायचे आणि
पोलीस केसेस लावून घ्यायच्या, पुढचे आयुष्य कोर्टाच्या वार्‍या
करीत घालवायचे, हे बंद व्हायला पाहिजे.
आंदोलनात सहभागी व्हायचे असेल तर किमान कायदा हातात घेण्याचे धाडस टाळायला हवे, शांततापूर्ण मार्गाने आणि कायद्याचे पालन करीतच आंदोलन करावे. पोलिसांकडे व्हिडीओ कॅमेरे असतात, त्यांचे छुपे छायाचित्रण सुरू असते. आंदोलनाच्या वेळी कदाचित पोलीस तितकी कठोर कारवाई करणार नाहीत, परंतु नंतर या शूटींगच्या आधारे मोठ्या प्रमाणात कोम्बिंग ऑपरेशन सुरू होते. जे तरुण अशा ऑपरेशनमध्ये पकडले गेले आणि भरडले गेले त्यांना त्यांच्या व्यथा विचारा. पैसेवाल्या आणि ज्यांना कुटुंबाच्या चरितार्थाची काळजी नाही त्यांची गोष्ट वेगळी आहे,
आंदोलनात सहभागी व्हायचे असेल तर किमान कायदा हातात घेण्याचे धाडस टाळायला हवे, शांततापूर्ण मार्गाने आणि कायद्याचे पालन करीतच आंदोलन करावे. पोलिसांकडे व्हिडीओ कॅमेरे असतात, त्यांचे छुपे छायाचित्रण सुरू असते. आंदोलनाच्या वेळी कदाचित पोलीस तितकी कठोर कारवाई करणार नाहीत, परंतु नंतर या शूटींगच्या आधारे मोठ्या प्रमाणात कोम्बिंग ऑपरेशन सुरू होते. जे तरुण अशा ऑपरेशनमध्ये पकडले गेले आणि भरडले गेले त्यांना त्यांच्या व्यथा विचारा. पैसेवाल्या आणि ज्यांना कुटुंबाच्या चरितार्थाची काळजी नाही त्यांची गोष्ट वेगळी आहे,
परंतु वर म्हटल्याप्रमाणे सामान्य घरातील आणि
ज्याच्यावर संपूर्ण कुटुंबाच्या आशा केंद्रीत असतात, अशा तरुणांनी कोणत्याही आंदोलनात सहभागी होताना
शंभरवेळा विचार करायला हवा. नोकरी वगैरे मिळणे तर शक्यच नसते, परंतु घरचे असेल नसेल ते किडूकमिडूक विकून कोर्टाचा खर्च भागवावा लागतो.
अशावेळी कोणताही नेता मदतीला येत नाही. त्याचे काम झालेले असते आणि त्यासाठी आपले
आयुष्य पणाला लागलेले असते. तरुणांनी या सगळ्याचा विचार एकदा तरी अगदी शांत
डोक्याने करायला हवा!
No comments:
Post a Comment