March 19, 2017022
मंथन
भारतीय इंजिनीअर श्रीनिवास कुचिभोटला याची हत्या झाल्यानंतर, ओहयो प्रांतातील कोलंबसमधील भारतीयांच्या ऐषआरामी जीवनाचे चित्रण असलेला व्हिडीओ व्हायरल झाला. त्यानंतर अमेरिकेतील भारतीय जनमानस अस्वस्थ झाले नसते तरच नवल होते. व्हिडीओत कोलंबस शहरातील इंडियन पार्कमधील खेळकर वातावरणाचे चित्रण असून, एकेकाळी या पार्कात अमेरिकन कुटुंबे वावरत असत, अशी टिप्पणी केलेली आढळते.
ही वेबसाईट, स्टीव्ह पुशोर नावाच्या ६६ वर्षीय, व्हर्जिनिया प्रांतातील कॉम्प्युटर प्रोग्रामरने निर्माण केलेली आहे. वेबसाईटमध्ये पुढे म्हटले आहे, ‘‘परदेशींचे हे वैभव पाहून मी अस्वस्थ झालो आहे. हा सर्व भाग म्हणजे जणू भारतच आहे/मिनी मुंबईच आहे. या सर्वांनी अमेरिकनांच्या नोकर्‍या हिरावून घेतल्या आहेत.’’ तिथल्या भारतीयांना हा व्हिडीओ भयप्रदच वाटतो आहे. त्यातच सध्याचे वातावरण पाहता त्यांना वाटणारी चिंता अनाठायी आहे, असे म्हणता येणार नाही.
‘सेव्ह अमेरिकन आयटी जॉब्ज’ या नावाची आणखी एक वेबसाईट आहे. त्यात इंडियन आयटी माफियांना अमेरिकन आयटी प्रोफेशनल्सचे शत्रू म्हणून संबोधले आहे. हे सगळे भारतीय एच-१ बी व एल-१ व्हिसाधारक असतात. माफिया म्हणून ज्या भारतीय फर्म्सची यादी दिलेली आहे ती नोंद घेण्यासारखी आहे. इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, कॉग्निझंट, टाटा कन्सल्टंन्सी सर्व्हिसेस यासारख्या मातब्बर फर्म्सची लांबलचक यादी सांगितलेली आहे.
ओहयो प्रांताप्रमाणे इंडियाना प्रांतातही कोलंबस याच नावाचे दुसरे एक शहर आहे. इथल्या कमीन्स कंपनीचे आपल्या किर्लोस्कर कंपनीबरोबर कोलॅबोरेशन होते. कमीन्सचे पुण्यात मुलींसाठीचे इंजिनीअरिंग कॉलेज आहे. इथून उच्च गुणवत्ताक्रमाने उत्तीर्ण होणार्‍या मुलींना ही कंपनी पुढील शिक्षणासाठी प्रथम स्कॉलरशिप व पुढे नोकरीही देते. या कोलंबस गावात यांच्या वस्तीत गेलो की, आपण भारतातच, नव्हे महाराष्ट्रातच, नव्हे पुण्यातच आहोत, असे वाटून जाते. पण, परिस्थिती सध्या बदलली आहे. या सर्वावर विरजण पडणार की काय, अशी चिंता निर्माण झाली आहे. वर उल्लेख केलेली उदाहरणे पूर्णत: बाजूला सारण्यासारखी नाहीत.
मित्रत्वक्रमाने देशांची क्रमवारी : कायम वास्तव्यासाठी जगातील ज्या देशांची धोरणे मित्रत्वाची आहेत, त्यात प्रथम कॅनडा, नंतर ऑस्ट्रेलिया व शेवटी अमेरिकेचा क्रमांक लागतो, असे म्हटले जाते. ही क्रमवारी कितपत बरोबर व कितपत चूक, हा मुद्दा सध्या आपण बाजूला ठेवू या. जे लोक या देशात स्थलांतर करतात, त्यातले बहुतेक यथावकाश त्या देशाचे नागरिक म्हणून स्वीकारले जातात. १९४७ नंतर या विषयासंबंधातली या देशांची धोरणे (विशेषत: कॅनडाची) अधिक नियमबद्ध व काटेकोर झाली, असे मानले जाते. या नियमात प्रथम १९७६ मध्ये व नंतर २००२ मध्ये बदल झाले. बदलाची प्रक्रिया सुरूच असून, २००८ मध्ये कॅनडात महत्त्वाचे बदल झाले व एक सातत्यपूर्ण धोरण (स्ट्रीम लाईन) अस्तित्वात आले. याचा परिणाम म्हणून २०१५-१६ मध्ये जवळजवळ सव्वा तीन लक्ष लोक कॅनडात स्थलांतरित झाले आहेत.
अमेरिकेचे वेगळेपण : अमेरिकेच्या दक्षिणेला मेक्सिको लागूनच आहे व क्युबाही जवळच आहे. त्यामुळे बेकायदा स्थलांतराचे प्रमाण या देशात साहजिकच जास्त आहे व त्यामुळे काही गंभीर व वेगळ्या समस्याही आहेत.
डोनाल्ड ट्रम्प यांची वेगळी भूमिका : डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कायम वास्तव्यासाठी स्थलांतर करू इच्छिणार्‍यांच्या बाबतीत गुणवत्तेवर आधारित धोरण स्वीकारण्याबाबत भूमिका कॉंग्रेससमोर (अमेरिकेतील लोकसभा गृहासमोर) मांडली आहे. बेकायदा स्थलांतराबाबत तर अतिशय कठोर पावले उचलण्याचा मनोदय, निवडून आल्याबरोबर लगेचच त्यांनी व्यक्त केला होता. हे बोलत असताना डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासमोर बेकायदा प्रवेश करणारे मेक्सिकन व क्युबन लोक असावेत, असे दिसते. कॉंग्रेसला संबोधन करताना त्यांनी मांडलेली भूमिका रिपब्लिकन पक्षाच्या आजवरच्या भूमिकेशी तशी मिळतीजुळतीच होती. रीतसर नोकरीसाठी येऊ इच्छिणार्‍याच्या अंगी असलेले कौशल्य व त्याला अमेरिकेत नोकरी मिळण्याची शक्यता, यांचाच प्रामुख्याने विचार केला जाईल, असे डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाल्याचे वृत्त आहे.
रिपब्लिकनांचेही वेगळे मत : रिपब्लिकन पक्षाच्या अनेक नेत्यांना अकुशल मनुष्यबळ अमेरिकेत यावे, असे वाटते आहे. त्या शिवाय शेतकाम करणारे व किचनमध्ये काम करणारे आणणार कुठून? अमेरिकेत सर्व बुद्धिमंतच असावेत, हे ऐकायला बरे वाटते. पण, अर्थकारणाचा गाडा ओढण्यास अकुशल किंवा सामान्य कर्तृत्वाच्या व्यक्तीही लागतातच की! हे मत आहे, तमर जाकोबी यांचे. ते स्थलांतरितांबाबतच्या प्रश्‍नांसंबंधींच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या सल्लागार समितीचे अध्यक्ष आहेत.
डेमोक्रॅट पक्षाच्या विरोधामागचे कारण : डेमोक्रॅट पक्षाला मात्र या धोरणात एक वेगळाच छुपा हेतू- हिडन अजेंडा असल्याचा वास येतो आहे. गुणवत्तेचे निमित्त करून जी चाळणी लागणार तिच्या आधारे काही विशिष्ट प्रवेश रोखायचे, असा अंत:स्थ हेतू आहे, असा त्यांचा आक्षेप आहे. थोडक्यात, या धोरणाच्या निमित्ताने डोनाल्ड ट्रम्प यांना मुस्लिमांच्या प्रवेशावर अंकुश ठेवायचा आहे, असे डेमोक्रॅट पक्षाला वाटते आहे.
एच वन बी आणि एल वन व्हिसा रिफॉर्म ऍक्ट : ट्रम्प यांनी कार्यभार स्वीकारल्यानंतर एका आठवड्यातच, रिपब्लिकन सिनेटर आणि न्यायिक समितीचे अध्यक्ष चक ग्रास्ली आणि डिक डर्बिन यांनी नोकर्‍यांमध्ये अमेरिकनांना प्राधान्य देण्याच्या उद्देशाने एच-१ बी आणि एल-१ व्हिसा रिफॉर्म ऍक्टसाठीचा मसुदा सादर केला आहे. त्यानुसार पहिले असे की, एच-१ बी व्हिसासाठी सध्याची लॉटरी पद्धत रद्द करून अमेरिकेत शिक्षण घेतलेल्या परदेशी विद्यार्थ्यांना प्राधान्य देण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. दुसरे म्हणजे ५० हून अधिक कर्मचारी असलेल्या आणि किमान निम्मे कर्मचारी एच-१ बी आणि एल-१ व्हिसाधारक असलेल्या कंपन्यांना आतिरिक्त एच -१ बी व्हिसाधारकांना नोकरी देण्यास प्रतिबंध करण्यात येणार आहे. तिसरे म्हणजे, अमेरिकन व्यक्तीच्या जागी एच वन बी किंवा एल वन व्हिसाधारकाला सेवेत घेण्यास बंदी घालण्याची तरतूद या विधेयकामध्ये आहे. चौथी तरतूद अशी आहे की, एच-१ बी आणि एल-१ व्हिसावर कर्मचार्‍यांना अमेरिकेत तात्पुरते प्रशिक्षण देऊन नंतर त्यांच्या मायदेशी पाठवून, त्यांना कामे आऊटसोर्स करणार्‍या कंपन्यांवरही निर्बंध घालण्यात येतील.
हायस्किल्ड इंटिग्रिटी ऍण्ड फेअरनेस ऍक्ट : झो लोफग्रेन यांनी या कायद्यांतर्गत एच-१ बी व्हिसाधारकांसाठी आवश्यक किमान वेतनमर्यादा दुपटीने वाढवून १.३० लाख डॉलर्स केली आहे. सध्या अशा कर्मचार्‍यांना निम्याच्या जवळपास वेतन देऊन अमेरिकेतील भारतीय व खुद्द अमेरिकन कंपन्याही बचत करीत असतात. हे जे काही डोनाल्ड ट्रम्प व/वा अमेरिकन प्रशासन करण्याच्या प्रयत्नात आहे, त्याचा परिणाम संमिश्र व दुहेरी असेल. कदाचित यामुळे अमेरिकेचेच नुकसान जास्त होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
गुणवत्तेवर आधारित संकल्पित नवीन प्रवेश धोरण : या धोरणाची रूपरेषा ट्रम्प यांनी जाहीर केली नसली तरी ते कॅनडाच्या धोरणाला अनुसरून असेल, असे म्हटले आहे. कॅनडाच्या धोरणानुसार, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, भाषा प्रावीण्य, सांपत्तिक स्थती यावर आधारित गुण देण्यात येतात व गुणवत्ताक्रमाने प्रवेश दिला जातो. २००७ मध्ये अमेरिकन सिनेटसमोर याच आशयाचा प्रस्ताव होतासुद्धा. पण, सिनेटचेच विसर्जन झाल्यामुळे हा प्रस्तावही बारगळला. या प्रस्तावात गुणवत्तेसोबत कौशल्यावरही भर दिलेला आढळतो. नातेसंबंधाला जवळजवळ वगळण्यातच आले होते. याचा अर्थ असा की, आमच्याप्रमाणे आमच्या नातेवाईकांनाही प्रवेश द्या, असे म्हणण्याची फारशी सोय राहणार नाही. अस्थायी कर्मचार्‍यांना आपल्या बायको-मुलांनाही प्रवेश द्या, असे म्हणता येणार नाही. त्यांना फारतर अल्पावधीसाठीचा व्हिसा मिळू शकेल. यामुळे अमेरिकेतील सोयी-सुविधांवर कायमस्वरूपी ताण पडणार नाही. यात एक विरोधाभास आहे तो असा की, आर्थिक स्वयंनिर्भर व्यक्तीच याव्यात, हे जसे अमेरिकेला वाटते, तसे अशा व्यक्ती देश सोडून जाव्यात, असे संबंधित देशाला कसे वाटेल? व्यक्तींची स्वत:ची भूमिका मात्र वेगळी असू शकेल, नव्हे असते.
अमेरिकनांच्या नोकर्‍यांवर परिणाम : सध्या जे लोक अमेरिकेत येत आहेत, त्यांच्यामुळे अमेरिकेतील साधनसंपत्तीवर ताण पडतो. यामुळे अमेरिकेतील सामान्य माणसांच्या नोकरीच्या संधी हिरावल्या जात आहेत. ट्रम्प यांचा रोख मेक्सिकन लोकांवर प्रामुख्याने असला, तरी तिथे येणारे भारतीय कमी वेतनावर नोकरी करण्यास तयार असल्यामुळे, अमेरिकेतील भारतीय कंपन्या त्यांनाच नेमतात. एवढेच नव्हे, तर खुद्द अमेरिकेतील अमेरिकन कंपन्यासुद्धा त्यांचीच री ओढतात. गुणवत्तेनुसार प्रवेशाची अट घातली तर अशा व्यक्तींच्या आर्थिक क्षेत्रातील कर्तृत्वामुळे अमेरिकन अर्थकारणाला उभारी (बूस्ट) मिळेल व स्थानिकांना अमेरिकन दराने (जास्त दराने) नोकर्‍या मिळतील. पण, परदेशी मनुष्यबळ कमी वेतनावर मिळत असेल तर ते नको आहे कुणाला? मग ती कंपनी अमेरिकन असो वा आणखी कोणती? त्यातून अमेरिकन राजकारणावर उद्योगपतींचा प्रभाव खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांचा मनोदय कितपत यशस्वी होईल, ते बघायचे.
पण, स्वत: ट्रम्प मात्र वेगळेच चित्र रंगवताना दिसत आहेत. वेतनवाढ झाल्यामुळे कामगार खूष होतील, कुटुंबाचा चरितार्थ चालवताना होणारी ओढग्रस्तता कमी होईल (यात बाहेरून आलेली कुटुंबेसुद्धा आली), ही कुटुंबे उच्चमध्यमवर्गाच्या दिशेने वाटचाल करू लागतील इत्यादी. हा बदल घडून यायला फारसा वेळही लागणार नाही. भारतातील अनेक नामवंत कंपन्या अमेरिकेतील शाखेत भारतीय कर्मचार्‍यांना बदलीवर पाठवतात व त्यांना अतिशय कमी वेतन देतात. कर्मचारी हे वेतन पत्करतात, कारण एकतर ते इथल्यापेक्षा जास्त असते व अमेरिकेत राहण्याचे ग्लॅमर असते, ते वेगळेच. त्यातच अमेरिकेत पाळणा हलला, तर तो/ती अमेरिकन नागरिक आपोआपच होतो/होते व त्यामुळे तसेच ग्रीन कार्ड मिळण्याची शक्यताही बळावते. त्यामुळे कमी वेतनाची फारशी वाच्यता होत नाही. कारण, तेरी भी चूप मेरी भी चूप!
एच-१ बी व्हिसाचे स्वरूप : अमेरिकेचा एच-१ बी व्हिसा मिळविलेल्या व्यक्तीच्या वैवाहिक जोडीदाराला हा व्हिसा देण्यात येतो. यानुसार संबंधित व्यक्तीला नोकरी वा व्यवसाय करता येतो. मात्र, एच-१ बी व्हिसाधारक जोडीदाराने स्थायी रहिवासी परवान्यासाठी (ग्रीन कार्ड) अर्ज केला असणे आवश्यक असते. बहुतेक भारतीय वैवाहिक जोडीदार या व्हिसाच्या माध्यमातून नोकर्‍या करतात.
२०१५ पर्यंत एच-१ बी व्हिसाधारकांच्या जोडीदाराला अमेरिकेत नोकरी करता येत नसे. यात बहुदा महिला असत. उच्चशिक्षाविभूषित असत. त्यांना नोकरी करण्याची अनुमती ओबामा प्रशासनाने आपल्या कारकीर्दीच्या शेवटी शेवटी दिली. या अनुमतीचे भारतीय स्थलांतरितांनी जल्लोशात स्वागत व सोने केले होते. ही अनुमती टप्याटप्प्याने दिली जाते. यामुळे नोकरी मागणार्‍यांच्या संख्येत आणखी वाढ झाली. यापैकी बहुतेक एच-१ बी व्हिसाधारकांच्या सुविद्य अर्धांगिनीच होत्या. पात्रता आहे, पण नोकरी करण्याची अनुमती नाही, ही त्यांची कुचंबणा दूर झाली, पण यामुळे स्पर्धा वाढली. स्थानिक अधिकच नाराज झाले. त्यांनी याविरुद्ध न्यायालयात अर्ज केला. या याचिकेतील युक्तिवादाला कोणताही आधार नसल्याचे सांगत खालच्या कोर्टाने ही याचिका फेटाळली. त्यानंतर कोर्ट ऑफ अपील्समध्ये हे प्रकरण गेले आहे. मधल्या काळात डोनाल्ड ट्रम्प सत्तारूढ झाले. आता या नवीन प्रशासनाला आपली या प्रश्‍नाबाबतची भूमिका मांडायची आहे. या सवलतीला रिपब्लिकनांचा तेव्हाही विरोधच होता, आता तर विचारायलाच नको. नवीन प्रशासनाने या प्रश्‍नाचा विचार करून भूमिका मांडण्यासाठी साठ दिवसांचा वेळ मागून घेतला आहे. यामुळे भारतीय धास्तावले आहेत. भारतीयांनीही या प्रकरणी हस्तक्षेप केला असून एच-फोरधारक वैवाहिक जोडीदार उच्चशिक्षित असून, त्यांनी महसूल मिळवून देऊन नोकर्‍यांच्या द्वारे अमेरिकी अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी हातभारच लावला आहे, याकडे व्हॉइस ऑफ इमिग्रेशननच्या साह्याने लक्ष वेधले आहे. मिळणारा लाभ उभयपक्षी असतो, हे न्यायालयाला पटवून देण्याचा हा प्रयत्न आहे.
श्रेष्ठ गुणवत्ताधारक व कौशल्यधारक व्यक्तींनाच अमेरिकेत कायमस्वरूपी राहण्याचा परवाना असावा, हे एकवेळ मान्य करता येईल, पण त्यांनी आपले कुटुंबीय मात्र सोबत आणू नयेत, असे कसे म्हणता येईल? या दोन भूमिका परस्परांना छेद देणार्‍या आहेत. या धोरणामुळे अमेरिकन अर्थकारणाला चालना मिळणार नाही. ही टिप्पणी आहे स्टुअर्ट ऍण्डरसन यांची. ते स्थलांतरितांबाबतच्या खात्यातील एक ज्येष्ठ व सध्या सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी आहेत.
विधेयकांना मंजुरी मिळेल काय? : एच-१ बी व्हिसाबाबतचे विधेयक मंजूर करून घेणे ही सोपी बाब नाही. यातील तरतुदी व्यापक व दीर्घस्वरूपी परिणाम करणार्‍या असतील. त्यासाठी इमिग्रेशनबाबत सर्वंकष सुधारणा कराव्या लागतील. त्यापैकी काही अमेरिकेच्या राज्यघटनेला छेद देणार्‍याही असू शकतील. यावर सहजासहजी व्यापक सहमती होणार नाही, याकडेही तज्ज्ञांनी लक्ष वेधले आहे.
जॉन इ. म्युलर यांचा भारतीयांना मित्रत्वाचा सल्ला : जॉन इ. म्युलर यांनी भारतीयांना एक मित्रत्वाचा सल्ला दिला आहे, तो असा. कॅनडा व ऑस्ट्रेलियात गुणवत्ताधारित प्रवेश नियम आहेत. तिथे काय स्थिती आहे? अनेक भारतीय तिथे कॉफी शॉपमध्ये गोर्‍या लोकांच्या पसंतीची कॉफी तयार करीत असतात. भारतीय विद्यापीठांच्या बहुतेक पदव्यांना जगात मान्यता नाही. कॅनडामध्ये टीम हॉर्टन्स नावाची एक बहुराष्ट्रीय रेस्टॉरंट शृंखला आहे. तिथे अनेक पीएच. डी.धारक नोकरी करीत आहेत, हे किती लोकांना माहीत आहे? ऑस्ट्रेलियातली स्थितीही फारशी वेगळी नाही. तिथे पदवीधारक भारतीय बस ड्रायव्हर म्हणून काम करीत आहेत. म्हणून भारतीयांना माझा मित्रत्वाचा व कळकळीचा सल्ला आहे, बाबांनो, भारतातच राहा. भारताला पुन्हा एकदा श्रेष्ठपदी न्या. पाश्‍चात्त्यांची गुलामगिरी कशाला करता? जॉन म्युलर यांचा हा सल्ला मनापासूनचा मानायचा की मानभावीपणाचा?
No comments:
Post a Comment