बंगालची ‘नारद’कथा - pudhari

| Publish Date: Mar 24 2017 7:46PM | Updated Date: Mar 24 2017 7:46PM संपादकीय : बंगालची ‘नारद’कथा बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सतत युद्धग्रस्त असल्यासारखा पवित्रा घेतलेला आहे. दोन दशकांपूर्वी त्यांनी बंगालमधून डाव्या आघाडीची हुकूमत उलथून पाडण्याचा चंग बांधला आणि त्यासाठी वाटेल त्या थराला जात कुठल्याही पक्षाशी युती आघाडी करण्यापर्यंत मजल मारली होती. तेव्हा त्यांनी भाजपशी मैत्री करून वाजपेयी सरकारमध्ये सहभागी व्हायची हिंमत दाखवली व प्रसंगी बाहेर पडून काँग्रेसशीही हातमिळवणी केलेली होती. अखेरीस 2011 सालात त्यांना मोठे यश मिळाले आणि सत्ताच त्यांच्या हाती आली; पण या प्रदीर्घ काळात त्यांनी सतत लढायचा पवित्रा घेतला होता. त्यात त्यांच्या मदतीला जे अनेक लोक आले, त्यात बरेवाईटही लोक होते; पण आपण करू ते योग्य आणि तेच पवित्र, असा आत्मविश्‍वास असलेल्या ममता लवकरच अहंकाराच्या आहारी गेल्या. आता त्यांच्या विरोधात आवाज उठू लागले आहेत. त्यांच्या प्रामाणिक कारभाराच्या अनेक कहाण्या समोर येत असल्या तरी त्यांना दुसर्‍यांदा सत्ता मिळाल्याने त्या अधिकच आक्रमक झाल्या आहेत; पण अशीच अरेरावी डाव्यांनी केली आणि पर्याय दिसताच बंगालच्या मतदाराने डाव्यांना आसमान दाखवले, याचा ममतांना पुरता विसर पडलेला दिसतो; अन्यथा त्यांनी अन्य पक्ष, केंद्र सरकार व आता न्यायालयाशीही पंगा केला नसता. गेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत ममतांच्या अनेक सहकार्‍यांच्या भानगडी चव्हाट्यावर आल्या. त्यात चिटफंड काढून लोकांची लूट करणार्‍या भामट्यांशी तृणमूल काँग्रेसच्या काही नेत्यांचे संबंध उघड झाले होते. त्यातल्या अनेकांना अटक झाली व जामीनही मिळालेले आहेत. कारण, ममतांचे सहकारी व पक्षाचे नेते असल्याने, त्यांच्यावर कुठलाही गुन्हा दाखल होण्याचीच मारामारी असते, तर योग्य तपास होऊन खटले भरले जाणे, निव्वळ अशक्य आहे. यात आरंभी केंद्रीय अर्थखात्याच्या सक्तवसुली विभागाने पुढाकार घेतल्याने ममतांनी सूडबुद्धीच्या राजकारणाचा आरोप मोदी सरकारवर ठेवून, अंग झटकले होते. मग आपल्या सहकार्‍यांना क्लीन चिट देऊन तपास गुंडाळला होता; पण चित्रणात अनेक नेते नोटांच्या थप्प्या भामट्यांकडून घेत असलेले दिसत असतानाही ते सुटले कसे? नारदा चिटफंड घोटाळ्याच्या या चित्रफिती असून, त्याचाच वाद हायकोर्टात गेला आहे. तिथे कोर्टाने ममता सरकारवर ताशेरे झाडून प्रकरण सीबीआयकडे सोपवले. तेव्हा ममतांनी कोर्टावरही टिप्पणी करण्यास मागेपुढे पाहिले नाही. नारदाप्रकरणी हायकोर्ट सीबीआयकडे चौकशी सोपवणार हे भाजपच्या नेत्याला कसे कळले, असा सवाल करीत ममतांनी हायकोर्टही केंद्राच्या इशार्‍यावर चालत असल्याचा आरोप बिनदिक्कत केला आहे. नंतर त्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली आणि तिथेही थप्पड खाल्ली आहे. हायकोर्टाचा निर्णय अन्यायकारक असल्याचा दावा करीत ममता सरकारने सीबीआयला चौकशी देण्याचा आदेश रद्द करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती; पण तिथे त्यांची डाळ शिजली नाही. हायकोर्टाने सर्व चित्रफिती ताब्यात घेऊन त्यांचा कसून तपास करण्यास फर्मावले होते. तोही तपास तीन दिवसांत उरकून गुन्हा दाखल करायला सांगितले होते. त्यातली मुदत तेवढी सुप्रीम कोर्टाने वाढवली आहे; मात्र हायकोर्टाचा अन्य निकाल वा आदेश बदलण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे. मुळात ह्या चित्रफिती खोट्या असून, त्यावर कुठलीही कारवाई होऊ शकत नाही, असा निर्वाळा बंगालच्या पोलिसांनी दिलेला होता; पण हायकोर्टाने मात्र त्या चित्रफिती खर्‍या वाटतात, म्हणूनच कसून तपास करून गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिलेला आहे. त्याच निकालात बंगालमध्ये पोलिस खाते ममता सरकारच्या हातचे बाहुले झाले असल्याचीही टिप्पणी कोर्टाने केलेली होती. याचा अर्थ सरकारी पक्षाच्या कुठल्याही गुन्ह्याला वा गुन्हेगाराला बंगालचे पोलिस संरक्षण देतात किंवा पाठीशी घालतात, असेच कोर्टाने म्हटलेले आहे. तसा अनेकांचा अनुभव आहे. गतवर्षी कालिचक या गावात एका मोठ्या जमावाने पोलिस ठाण्यावर हल्ला चढवून ठाणेच पेटवून दिलेले होते. पाकिस्तानात छापलेल्या खोट्या भारतीय चलनी नोटा, याच कालिचक मार्गाने भारतात आणल्या जातात. त्यामुळे तिथेच अशा गुन्ह्यांची नोंद आहे आणि खटले चालू आहेत. त्याचे पुरावे नष्ट करण्यासाठीच हा आगलावू हल्ला पोलिस ठाण्यावर झालेला होता. आसपासची दुकाने व वस्त्यांवरही हल्ले झालेले आहेत; पण ममतांनी त्याची फारशी दखल घेतली नाही. पंचनामे करण्यापेक्षा घाईगर्दीने पोलिस ठाण्याची डागडुजी करण्यात आली व आगीचे पुरावेच साफ करण्यात आले. त्यामुळे तो विषय गुलदस्त्यात गेला. जिथे पोलिस ठाण्यावर झालेल्या हिंसक जाळपोळीच्या हल्ल्याचीच सरकार गंभीर दखल घेत नाही, तिथे बाकीच्या गुन्हेगारीची काय कथा? या गोष्टी आता सार्वत्रिक झाल्या असून, त्याचा गवगवा हायकोर्टापर्यंत गेल्यानेच निकालात इतके कठोर ताशेरे झाडले गेले आहेत; पण त्यातून शहाणे होण्यापेक्षा ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकार व आपल्या विरोधकांवर तोंडसुख घेण्यात धन्यता मानली; मात्र सीबीआय चौकशीची तलवार टांगली गेल्याने त्यांना सुप्रीम कोर्टात धावण्याची नामुष्की आली. आता तिथेही डाळ शिजलेली नसल्याने, लवकरच बंगालची ही ‘नारद’ (घोटाळा) कथा सविस्तर चर्चेत येणार आहे. जितके त्यातले सत्य झाकण्याचा प्रयास होईल, तितक्या ममता त्यात स्वत:च फसत जातील. कारण, हा मोठा घोटाळा आहे आणि त्यात लक्षावधी सामान्य लोकांची कष्टाची कमाई लुटली गेलेली आहे. त्याचा गाजावाजा होत जाईल, त्याची किंमत साडेतीन वर्षांनी येणार्‍या विधानसभेत मोजावीच लागेल; पण त्याहीआधी दोन वर्षांनी व्हायच्या लोकसभा मतदानातही ममतांच्या पक्षाला हा ‘नारद’मुनी बुडवू शकेल.