आतंकवादी ओसामा बिन लादेनच्या निशाण्यावर भारत होता... अमेरिकेची गुप्तचर संस्था CIA च्या अहवालात दावा... २५ वर्षांनंतर CIA चा क्लासिफाइड रिपोर्ट समोर...

 

अमेरिकेची गुप्तचर संस्था CIA (Central Intelligence Agency) ने ९/११ च्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर डीक्लासिफाय (सार्वजनिक) केलेल्या 'प्रेसिडेन्शियल डेली ब्रीफ्स' (PDB) च्या अहवालांचे विश्लेषण, त्याची सत्यता आणि भारताच्या दृष्टिकोनातून याकडे कसे पाहिले पाहिजे याचा सविस्तर आढावा खालीलप्रमाणे आहे:

१. बातमीचे विश्लेषण (काय आहे CIA चा अहवाल?)

• २८ ऑगस्ट १९९८ ची गुप्तचर टीप: तत्कालीन अमेरिकी अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांना सादर केलेल्या गुप्तचर अहवालानुसार, अफगाणिस्तान आणि सुदानवरील अमेरिकन क्षेपणास्त्र हल्ल्यानंतरही अल-कायदाचे नेटवर्क कार्यरत होते. यात ओसामा बिन लादेन इजिप्त, कुवेत, सौदी अरेबिया, येमेन, युगांडा आणि भारतासह काही देशांमध्ये दहशतवादी हल्ले घडवण्याच्या विचारात होता.
• दहशतवादी संघटनांचे नेटवर्क: अहवालात नमूद आहे की, लादेनने भारतातील आणि विशेषतः काश्मीरमधील 'हरकत-उल-मुजाहिद्दीन' (HUM) सारख्या दहशतवादी संघटनांशी अमेरिका आणि पाश्चात्य हितसंबंधांवर हल्ले करण्यासाठी हातमिळवणी केली होती.
• 'क्रुसेडर-ज्यू-हिंदू' युतीची धारणा: अल-कायदाची विचारसरणी केवळ अमेरिकेपुरती मर्यादित नव्हती; ते भारतालाही त्यांच्या शत्रूंच्या व्याख्येत बसवत होते.

२. सीआयएचे (CIA) विश्लेषण किती खरे आहे?

हे विश्लेषण अंशतः आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या अत्यंत खरे आहे.

• काश्मीरमधील दहशतवाद आणि अल-कायदाची उपस्थिती: १९९० च्या दशकात काश्मीरमध्ये सक्रिय असलेल्या परदेशी दहशतवाद्यांमध्ये अल-कायदाचा प्रभाव आणि लादेनच्या छावण्यांमध्ये (जसे की खोस्त आणि जलालाबाद) प्रशिक्षण घेतलेल्या दहशतवाद्यांचा सहभाग भारताने प्रत्यक्ष अनुभवला होता.
• इतर पुरावे: २००८ मधील मुंबईवरील २६/११ चा हल्ला असो किंवा त्यापूर्वीचे हल्ले, लश्कर-ए-तय्यबा आणि जैश-ए-मोहम्मद या संघटनांचे अल-कायदाशी वैचारिक आणि रणनीतिक संबंध स्पष्ट झाले होते.
• परंतु (काही मर्यादा): या अहवालात भारत लादेनच्या 'हिटलिस्ट'वर असल्याचे म्हटले असले तरी, त्यात भारतावर कधी, कुठे आणि कसा हल्ला केला जाईल याचा कोणताही ठोस किंवा विशिष्ट Operational Plan (कारवाईची रूपरेषा) दिलेला नाही.

३. हा CIA कडून होणारा प्रोपोगंडा (प्रचार) आहे का?

हा पूर्णपणे प्रोपोगंडा नाही, पण अमेरिकेच्या स्वतःच्या अपयशांवर पांघरूण घालण्याचा आणि भू-राजकीय (Geopolitical) संदर्भाचा एक भाग असू शकतो:

पैलू	वास्तव आणि विश्लेषण
स्वतःच्या अपयशाचे स्पष्टीकरण	९/११ च्या घटनेला २५ वर्षे पूर्ण होत असताना, अमेरिकन जनतेला हे दाखवण्याचा प्रयत्न आहे की "सीआयएकडे धोक्याची माहिती आधीपासून होती, परंतु धोरणात्मक त्रुटींमुळे ९/११ रोखता आले नाही."
ग्लोबल नॅरेटिव्ह (जागतिक कथा)	दहशतवादाचा धोका केवळ अमेरिकेला नव्हता, तर भारत, आफ्रिका आणि आशियातील इतर देशांनाही होता, हे स्पष्ट करून अमेरिकेच्या 'वॉर ऑन टेरर' चे समर्थन करणे.
भारताशी धोरणात्मक संबंध	सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत भारताला एक प्रमुख सुरक्षा भागीदार मानले जाते. त्यामुळे "आम्ही २५ वर्षांपूर्वीही भारताला असणाऱ्या धोक्याची नोंद घेत होतो," हे दाखवून गुप्तचर सहकार्य मजबूत करणे.

४. भारताने यावर काय पावले उचलली पाहिजेत?

भारताने या अहवालाकडे केवळ भूतकाळातील बातमी म्हणून न पाहता भविष्यातील सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून खालील धोरणात्मक पावले उचलणे गरजेचे आहे:

• १. देशांतर्गत गुप्तचर यंत्रणांचे (Intelligence Sharing) बळकटीकरण:

अमेरिका किंवा इतर पाश्चात्य देशांवर पूर्णपणे अवलंबून न राहता RAW आणि IB सारख्या भारतीय यंत्रणांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वतःचे स्वतंत्र माहिती नेटवर्क अधिक मजबूत केले पाहिजे.

• २. माहितीचे मूल्यांकन आणि संशय (Skepticism):

परदेशी गुप्तचर संस्थांनी (जसे की CIA) दिलेल्या माहितीची पडताळणी आपल्या देशांतर्गत हितसंबंधांनुसार केली पाहिजे. अनेकदा अमेरिकन गुप्तचर अहवाल त्यांच्या राजकीय अजेंड्याने प्रेरित असतात.

• ३. तंत्रज्ञान आणि डिजिटल सुरक्षा:

आता दहशतवादाचे स्वरूप बदलले असून ते सायबर हल्ले, ड्रोन आणि डिजिटल गुप्त संदेशांकडे वळले आहे. त्यामुळे भारताने सायबर सुरक्षा आणि 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' (AI) आधारित सर्व्हिलन्सवर भर दिला पाहिजे.

• ४. सीमापार दहशतवादावर शून्य सहिष्णुता (Zero Tolerance):

अल-कायदा, इसिस (ISIS) किंवा पाकिस्तान पुरस्कृत संघटनांमधील अंतर्गत साखळी तोडण्यासाठी दक्षिण आशियाई देशांमध्ये गुप्तचर सहकार्य आणि कठोर सीमा सुरक्षा राखली पाहिजे.

• ५. जागतिक मंचावर पाकिस्तानला उघडे पाडणे:

लादेन पाकिस्तानच्या अबोटाबादमध्ये सापडला होता. १९९८ च्या या अहवालाचा वापर करून पाकिस्तान कसा सुरुवातीपासून दहशतवाद्यांचे सुरक्षित आश्रयस्थान (Safe Haven) राहिला आहे, हे जागतिक मंचांवर (उदा. FATF, UN) ठामपणे मांडले पाहिजे.