बड्या कंपन्यांची कर्ज प्रकरणे वेळेत निपटावीत म्हणून
रिझर्व्ह बँकेने १२ फेब्रुवारी २०१८ रोजी जारी केलेले परिपत्रक सर्वोच्च
न्यायालयाने मंगळवारी रद्दबातल केल्याने कर्जवसुलीच्या बँकांच्या प्रयत्नांना जबर
हादरा बसला आहे. बुडीत कर्जांचा विषय हाताबाहेर गेला असतानाच रिझर्व्ह बँकेने असा
निर्णय दिल्याने उद्योग क्षेत्राने उसासे टाकले असले तरी थकलेल्या कर्जाच्या
वसुलीचे जे प्रयत्न बँकिंग व्यवस्था नेटाने करत होती त्यांचे प्रयत्न वाया गेले
असे म्हणावे लागेल. वास्तविक वाढत्या बुडीत कर्जाने सार्वजनिक बँकांची परिस्थिती दयनीय
झाली होती. ती सुधारण्याच्या दृष्टीने रिझर्व्ह बँकेने गेल्या वर्षी १८०
दिवसांच्या मुदतीनंतर एक दिवस जरी कर्ज थकबाकी राहिली तरी संबंधित कंपनीला
दिवाळखोर ठरवण्याची तरतूद असलेले परिपत्रक जारी केले होते. या परिपत्रकात सुमारे
दोन हजार कोटी रुपये व त्यावरील कर्जे थकवणाऱ्या उद्योजकांकडून कर्जे वसूल
करण्याचे नियम रिझर्व्ह बँकेने घातले होते. सहा महिन्यांच्या कालावधीत ही बुडीत
कर्जे बँकांनी वसूल करावीत, अन्यथा
दिवाळखोर उद्योगाबाबत अंतिम निर्णय दिवाळखोर संहितेनुसार घ्यावा, असे या परिपत्रकात नमूद केले होते. हे परिपत्रक जारी केले
तेव्हा केवळ बडे उद्योजक नव्हे, तर
केंद्र सरकारही नाखुश झाले होते. कारण हे परिपत्रक अशा काळात आले जेव्हा देशाची
अर्थव्यवस्था धिम्या गतीने वाटचाल करत होती.
नोटबंदीच्या परिणामातून उद्योग जगत सावरत होते. ही परिस्थिती पाहून रिझर्व्ह
बँकेने हे परिपत्रक मागे घ्यावे किंवा किमान त्यातील कठोर कलमे शिथिल करावीत, असा केंद्राचा आग्रह होता. पण तत्कालीन रिझर्व्ह बँक
गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी आपली भूमिका कायम ठेवली. सरकार व रिझर्व्ह बँकेदरम्यान
तणाव हा याच परिपत्रकावरून झाला होता. नंतर पटेल यांनी राजीनामा दिला. दुसरीकडे हे
परिपत्रक जारी झाले तेव्हाच उद्योग जगतातून याच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या
होत्या. विशेषत: साखर उद्योजक व ऊर्जानिर्मिती उद्योगांनी त्यांच्या मूलभूत समस्या
अन्य उद्योगांपेक्षा वेगळ्या व त्या सरकारच्या धोरणांवर अवलंबून असतात, असा पवित्रा घेतला होता. यूपीए काळातल्या कोळसा घोटाळा
प्रकरणात सरकारने अनेक खाणींचे परवाने रद्द केले होते. नंतर भाजप सरकारने नवी
धोरणे आणल्याने कोळसा मिळण्यास विलंब लागत होता. ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रावर आजही
सरकारी नियंत्रणे असल्याने व राजकीय हितसंबंधांचा परवाना प्रक्रियेवर प्रभाव
असल्याने हा उद्योग रिझर्व्ह बँकेच्या परिपत्रकावर नाराज असणे साहजिकच होते.
त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात ही मंडळी दाद मागण्यासाठी गेली. पोलाद, वस्त्रोद्योग, नौका बांधणी
असे अन्य उद्योगही त्यांना कर्ज फेडताना भेडसावत असलेली कारणे घेऊन न्यायालयात
गेले. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे मुद्दे विचारात घेत रिझर्व्ह
बँकेचे परिपत्रक त्यांच्या अधिकारक्षेत्राच्या पलीकडे जाणारे आहेत असा मुद्दा
उपस्थित केला आणि रिझर्व्ह बँकेला चपराक दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय बड्या उद्योगांसाठी निश्चितच दिलासा देणारा आहे. कारण बाजारपेठेत अनिश्चितता अनेक कारणांनी असते, तिला देशातील व आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती जबाबदारी असते. त्या परिस्थितीचा सामना करण्याचे प्रयत्न उद्योजक करतच असतात, पण त्यांच्या प्रयत्नांना मर्यादा असते. सर्वच उद्योजक कर्ज बुडवेगिरी करत नसतात, त्यांच्या उद्योगविश्वातील समस्या त्यांना वेळीच कर्ज फेडताना रोखत असतात. प्रत्येक उद्योग क्षेत्राचे स्वत:चे जाळे असते, एक उद्योग बंद पडल्यास त्याचा परिणाम दुसऱ्यावर होतो पर्यायाने बाजारपेठेवर होतो. अशा परिस्थितीत बड्या भांडवलदारांच्या कार्यक्षमतेवर जर बँकच अविश्वास दाखवत असेल तर त्याने गुंतवणूक कशी वाढणार हा प्रश्न होता आणि तो या निमित्ताने प्रकर्षाने पुढे आला. त्यात सरकारने आजारी उद्योगांच्या पुनर्वसनासाठी प्रयत्न करायला हवेत, असाही एक जोर वाढत चालला. पण दुसरीकडे भांडवलदारांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या थकलेल्या कर्जांनी बँकांचा कणाच मोडला होता हेही नाकारता येत नव्हते. बँका कर्जे देताना संशय व्यक्त करत होत्या. कठोर नियम लावत अत्यंत सावधगिरी बाळगून कर्जे दिली जात असल्याने पतपुरवठा कमालीचा मंदावला होता. त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होणे साहजिकच होते. एकूणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने बँकिंग प्रणाली नियंत्रकांच्या प्रयत्नांना नक्कीच फटका बसणार आहे. योग्य कर्ज वाटप व्हावे म्हणून बँकांना शिस्त लावण्याचे प्रयत्न होत असताना हा निर्णय आल्याने अनेक कर्ज प्रकरणे बँकांनीच दुरुस्त करावीत म्हणून उद्योजक पुढे येतील. काही लोभी भांडवलदार राजकीय हितसंबंधांच्या माध्यमातून पुन्हा कर्जे उचलतील. हे धोके बँकांना पुन्हा झेलावे लागणार आहेत. त्यासाठी आपली बँकिंग व्यवस्था सक्षम आहे का?
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय बड्या उद्योगांसाठी निश्चितच दिलासा देणारा आहे. कारण बाजारपेठेत अनिश्चितता अनेक कारणांनी असते, तिला देशातील व आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती जबाबदारी असते. त्या परिस्थितीचा सामना करण्याचे प्रयत्न उद्योजक करतच असतात, पण त्यांच्या प्रयत्नांना मर्यादा असते. सर्वच उद्योजक कर्ज बुडवेगिरी करत नसतात, त्यांच्या उद्योगविश्वातील समस्या त्यांना वेळीच कर्ज फेडताना रोखत असतात. प्रत्येक उद्योग क्षेत्राचे स्वत:चे जाळे असते, एक उद्योग बंद पडल्यास त्याचा परिणाम दुसऱ्यावर होतो पर्यायाने बाजारपेठेवर होतो. अशा परिस्थितीत बड्या भांडवलदारांच्या कार्यक्षमतेवर जर बँकच अविश्वास दाखवत असेल तर त्याने गुंतवणूक कशी वाढणार हा प्रश्न होता आणि तो या निमित्ताने प्रकर्षाने पुढे आला. त्यात सरकारने आजारी उद्योगांच्या पुनर्वसनासाठी प्रयत्न करायला हवेत, असाही एक जोर वाढत चालला. पण दुसरीकडे भांडवलदारांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या थकलेल्या कर्जांनी बँकांचा कणाच मोडला होता हेही नाकारता येत नव्हते. बँका कर्जे देताना संशय व्यक्त करत होत्या. कठोर नियम लावत अत्यंत सावधगिरी बाळगून कर्जे दिली जात असल्याने पतपुरवठा कमालीचा मंदावला होता. त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होणे साहजिकच होते. एकूणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने बँकिंग प्रणाली नियंत्रकांच्या प्रयत्नांना नक्कीच फटका बसणार आहे. योग्य कर्ज वाटप व्हावे म्हणून बँकांना शिस्त लावण्याचे प्रयत्न होत असताना हा निर्णय आल्याने अनेक कर्ज प्रकरणे बँकांनीच दुरुस्त करावीत म्हणून उद्योजक पुढे येतील. काही लोभी भांडवलदार राजकीय हितसंबंधांच्या माध्यमातून पुन्हा कर्जे उचलतील. हे धोके बँकांना पुन्हा झेलावे लागणार आहेत. त्यासाठी आपली बँकिंग व्यवस्था सक्षम आहे का?
No comments:
Post a Comment