पोलिसांच्या मनोधैर्याचे खच्चीकरण नको!

 आंदोलन आणि पोलिसांची जबाबदारी"

लोकशाही ही नागरिकांच्या हक्कांवर आधारलेली व्यवस्था आहे. आंदोलनाचा अधिकार हा लोकशाहीतील महत्त्वाचा घटक असला तरी, सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी पोलिसांवर असते. अलीकडे वैद्यकीय प्रवेश परीक्षांतील त्रुटींवरून निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील जंतरमंतर येथे झालेल्या आंदोलनाने या प्रश्नाला नवे परिमाण दिले.

आंदोलनाचा अधिकार विरुद्ध कायदा-सुव्यवस्था

• विद्यार्थ्यांना किंवा नागरिकांना आपली मागणी मांडण्याचा अधिकार आहे.

• मात्र संसद भवनासारख्या संवेदनशील ठिकाणी मोर्चा काढताना नियमांचे पालन करणे आवश्यक असते.

• परवानगी न घेता, हिंसक मार्ग अवलंबून आंदोलन केल्यास ते लोकशाहीच्या चौकटीबाहेर जाते.

पोलिसांची भूमिका

• पोलिसांना कायदा अंमलबजावणीसाठी काही अधिकार दिलेले आहेत.

• जमाव हिंसक झाला, दगडफेक केली, मालमत्तेचे नुकसान केले, पत्रकार व महिला पोलिसांवर हल्ला केला— अशा वेळी पोलिसांनी कारवाई करणे अपरिहार्य ठरते.

• प्रथम आवाहन, नंतर चेतावणी, आणि शेवटी सौम्य लाठीमार व अश्रुधुराचा वापर— ही कारवाई टप्प्याटप्प्याने करण्यात आली.

आरोप व वास्तव

• पोलिसांनी ‘पॅलेट गन्स’ वापरल्याचा आरोप झाला, परंतु सीसीटीव्ही व अधिकृत नोंदींनुसार ते खोटे ठरले.

• उलट १५० हून अधिक पोलिस अधिकारी जखमी झाले, तर आंदोलकांपैकी कोणीही गंभीर जखमी होऊन रुग्णालयात दाखल झाले नाही.

• अफवा पसरवून पोलिसांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे ही अन्यायकारक बाब आहे.

झुंडशाहीचे धोके

• काही नेते आंदोलनाला रस्त्यावर निर्णय घेण्याचे व्यासपीठ मानतात. हे लोकशाहीला धक्का देणारे आहे.

• रस्त्यावर दंगल घडवून निर्णय घेणे म्हणजे झुंडशाहीला प्रोत्साहन देणे.

• सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, रस्ता ही निदर्शने करण्याची जागा नाही; त्यासाठी ठरावीक मैदानांचा वापर करावा.

निष्कर्ष

लोकशाही टिकवण्यासाठी आंदोलनाचा अधिकार आणि कायदा-सुव्यवस्था यांचा समतोल राखणे आवश्यक आहे. पोलिसांना दिलेले अधिकार हे समाजाच्या संमतीने दिलेले आहेत. त्यामुळे हिंसक आंदोलनकर्त्यांना रोखताना पोलिसांवर दोषारोप करणे योग्य नाही. उलट, पोलिसांच्या मनोधैर्याचे खच्चीकरण न करता त्यांना पाठबळ देणे हेच लोकशाहीच्या हिताचे ठरेल.