इंडोनेशिया, मलेशिया आणि सिंगापूर हे तिन्ही देश मलाक्काच्या सामुद्रधुनीच्या परिसरात आहेत. नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, मलेशिया आणि सिंगापूरच्या या पूर्वेकडील देशांच्या चार दिवसांच्या दौर्‍यावर आहेत. तेव्हा, या दौर्‍याचे निमित्त, अॅक्ट ईस्ट धोरणाला मोदींनी दिलेली नवसंजीवनी आणि भारत-आसियान संबंधाच्या दृष्टिकोनातून या दौर्‍याचे महत्त्व यावर प्रकाश टाकणारा हा लेख...
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, मलेशिया आणि सिंगापूरच्या चार दिवसांच्या दौर्‍यावर आहेत. २९-३१ मे दरम्यान ‘जोकोवी’ या टोपणनावाने ओळखले जाणारे इंडोनेशियाचे अध्यक्ष जोको विदोदो यांनी त्यांना जकार्तामध्ये आमंत्रित केले आहे. तेथे राजनैतिक चर्चेसोबतच पंतप्रधान मोदी कंपन्यांच्या सीईओना आणि इंडोनेशियात स्थायिक झालेल्या सुमारे ७५०० भारतीय नागरिक आणि लाखभर भारतीय वंशाच्यालोकांच्या प्रतिनिधींना जाहीर सभेत संबोधित करतील. मलेशियात नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीतअनपेक्षितरित्या गेल्या वर्षांपासून राज्य करत असलेल्या पंतप्रधान नजीब रझाक यांना पराभव पत्करावा लागला. १९८१ ते २००३ अशी २२ वर्षं पंतप्रधानपद भूषवून जवळपास निवृत्त झालेले ९२ वर्षांचे महाथीर महंमद. आता १५ वर्षांच्या कालावधीनंतर त्यांनी पुन्हा एकदा सक्रिय राजकारणात प्रवेश करून रझाकयांच्याकडून पंतप्रधान हिसकावून घेतले. ३१ मे रोजी मोदी क्‍वालालंपूरला धावती भेट देऊन महाथीर महंमद आणि त्यांच्या सहकार्‍यांची भेट घेतील.त्यानंतर दि. ३१ मे ते २ जून या कालावधीत पंतप्रधान सिंगापूरला भेट देणार आहेत. गेल्या काही वर्षांतसिंगापूर हे भारताचे पूर्वेकडील प्रवेशद्वार बनले असून व्यापार आणि गुंतवणुकीसोबतच स्मार्ट सिटी, नगर व्यवस्थापन, जलव्यवस्थापन, फिन-टेक आणि उच्चशिक्षण क्षेत्रातही सिंगापूरशी असलेल्या आपल्या सहकार्यात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. २००२ पासून सिंगापूरमध्ये आशिया-प्रशांत महासागर परिक्षेत्रातील २८ देशांच्या संरक्षणमंत्री तसेच सेनाप्रमुखांचीशांग्रीला परिषद भरत असून या वर्षीच्या परिषदेत बीजभाषण करण्याचा सन्मान नरेंद्र मोदींना मिळाला आहे.
सिंगापूर हा एका शहरापुरता मर्यादित असलेला देश आहे, तर इंडोनेशिया त्याच्या बरोबर विरुद्ध, म्हणजेच १८ हजारांहून अधिक बेटं असलेला आणि जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा मुस्लीम देश. भारताचा सागरी शेजारी. निकोबारमधील इंदिरा पॉईंटपासून इंडोनेशियाच्या बांदा आकेहपर्यंतचे अंतर जेमतेम २००किमी असले तरी भारताचे पश्चिम टोक आणि इंडोनेशियाच्या पूर्व टोकातील अंतर ८५०० किमीहूनजास्त आहे. चीन आणि भारतामधील व्यापारात एक महत्त्वाचा टप्पा असलेल्या इंडोनेशियाचे भारताशी हजारो वर्षांपासून सांस्कृतिक तसेच व्यापारी संबंध आहेत. १३ व्या शतकात इस्लामचे आगमन होण्यापूर्वी इंडोनेशिया हिंदू आणि बौद्ध धर्माच्या प्रभावाखाली होता. आज हिंदू धर्म बाली या बेटापुरता उरला अ सला तरी रामायण आणि महाभारताचा इंडोनेशियाच्या संस्कृतीवर तसेच साहित्यावर मोठा प्रभाव आहे.इंडोनेशियाच्या सरकारी विमान कंपनीचे नाव ‘गरूड’ असून त्यांच्या काही नोटांवर गणपती आहे. इंडोनेशियाचे अध्यक्ष सुकार्नो अलिप्ततावादी चळवळीच्या संस्थापकांपैकी एक. अलिप्ततावादी चळवळीची पहिली आंतरराष्ट्रीय परिषद १९५५ साली इंडोनेशियाच्याच बांडुंग या शहरात भरली होती. एकेकाळी भारताच्या अतिशय जवळचा असणार्‍या इंडोनेशियाशी आपले संबंध १९७० च्या दशकापासून थंड होऊ लागले. १९९० च्या दशकात ‘’लुक ईस्ट’ धोरणामुळे त्यांना पुन्हा एकदा महत्त्व प्राप्त झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘लुक ईस्ट’लाऊर्जितावस्था देऊन ‘ऍक्ट ईस्ट’ धोरण अंगिकारले. गेल्या चार वर्षांत मोदींनी अर्धा डझनभर आसियान देशांना भेटी दिल्या असल्या तरी इंडोनेशिया आणि मलेशिया हे दोन महत्त्वाचे देश राहून गेले होते. आसियान देशांपैकी इंडोनेशिया हा भारताचा सगळ्यात मोठा व्यापारी भागीदार असून आपण पाम तेल,रबर आणि कोळसा यांची मोठ्या प्रमाणावर आयात करतो. दुसरीकडे वाहनं, शुद्ध केलेले खनिज तेल प्लास्टिक, स्टील या गोष्टींची निर्यात भारताकडून इंडोनेशियाला होते. इंडोनेशिया, मलेशिया आणि सिंगापूर हे तिन्ही देश मलाक्काच्या सामुद्रधुनीच्या परिसरात आहेत. या चिंचोळ्या पट्ट्यातून जगात सर्वाधिक सागरी व्यापार होतो. या परिसरातयुद्ध किंवा काही दुर्घटना घडली असता चीन आणि जपानचा पश्चिम आशिया, आफ्रिका आणि युरोपशी संबंध तुटू शकतो. आज चीन जगातील सर्वात प्रबळ महासत्ता होण्यासाठी दमदार पावलं टाकत असताना आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि संरक्षणाच्या दृष्टीने या क्षेत्राला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. बराक ओबामांच्या काळातच अमेरिकेने आपले लक्ष पश्चिम आशियातून काढून पूर्व आशियाकडे वळवायला सुरुवात केली होती.त्यामागे चीनचा दक्षिण चीन समुद्र आणि हिंद महासागरातील विस्तारवाद हे एक महत्त्वाचे कारण होते. डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष झाल्यापासून त्यांनी तर सरळसरळ चीनशी वाकड्यात शिरण्याची भूमिका घेतली आहे. त्याला एकीकडे व्यापारी युद्धाची पार्श्वभूमी आहे, तरदुसरीकडे उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रात आजवरअमेरिकेची मक्तेदारी असलेले तंत्रज्ञान मिळेल त्या मार्गाने आत्मसात करून चीन आपल्यापुढे जायची भीतीदेखील आहे. सध्या व्यापारी युद्धाला अल्पविराम मिळाला असून एकमेकांकडून होणार्‍या आयातीवर नवीन कर न लावण्याचे ठरले असले, तरी हीशांतता फार काळ टिकेल, असं वाटत नाही. दोन आठवड्यांनी, म्हणजे १२ जूनला सिंगापूरमध्येच डोनाल्ड ट्रम्प उत्तर कोरियाचे अध्यक्ष किम जोंग ऊनना भेटणार होते. गेल्या आठवड्यात ट्रम्प यांनी ही बैठक रद्द झाल्याचे घोषित केले आणि एक दिवस होत नाही, तो ही बैठक पुन्हा होऊ शकते, असे संकेत दिले. अमेरिकेला वाटते की, ही चर्चा विफल होण्यासाठी चीन उत्तर कोरियाला फूस लावतो आहे, तर चीनला भीती आहे की, अमेरिका आणि उत्तर कोरिया यांच्यातील चर्चा यशस्वी झाली तर आपले महत्त्व कमी होईल. एकूणकाय, तर दोन हत्तींच्या झुंजीत ज्याप्रमाणे मोठ्या प्रमाणावर झाडांचा तसेच वन्यसंपदेचा चेंदामेंदा होतो, तशी स्थिती आसियान देशांची झाली आहे. व्यापार आणि गुंतवणुकीसाठी ते चीनवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असून सुरक्षा आणि निर्यातीच्या दृष्टीने अमेरिका त्यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. चीनच्या समुद्री विस्तारवादामुळे त्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, तर ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिका सर्वप्रथम’ धोरणामुळे निर्यात आणि रोजगारांवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. भारतासाठी ‘ऍक्ट ईस्ट’ कृतीतआणण्याची ही चांगली संधी आहे. काळजी करण्यासारख्या थोड्या गोष्टी असल्या तरी एकूणच भारत-अमेरिका संबंध आज कधी नव्हे तेवढ्या उंचीवर पोहोचले आहेत,
No comments:
Post a Comment