चीनचा ओबीओआर, तर भारताचा एएजीसी!

June 2, 2017030 Share on Facebook Tweet on Twitter न मम… ••चीनच्या लष्करी व व्यापारी दादागिरीविरुद्ध पत्रके, निषेध सभा, लेख, भाषणे इत्यादी न करता, नरेंद्र मोदी यांनी अतिशय योजनाबद्ध रीतीने जाळे विणत आणले आहे. चीनचा प्राण ज्या त्याच्या व्यापारी सामर्थ्यात आहे, त्या सामर्थ्याला मर्यादित करण्याचा मोदींचा प्रयत्न आहे. ••चीनच्या पुढाकाराने होत असलेल्या ओबीओआर (वन बेल्ट, वन रोड) या महत्त्वाकांक्षी योजनेत भारताने भाग घेण्यास असमर्थता व्यक्त केल्यानंतर, भारतातील कथित विश्‍लेषकांनी मोदी सरकारवर टीका केली. आशिया व दक्षिण-पूर्व आशिया क्षेत्रात चीनशी पंगा घेणे, किती व कसे महागात पडेल, याची विद्वत्तापूर्ण चर्चा या लोकांनी उपस्थित केली. पण, नरेंद्र मोदी एका दुसर्‍या महत्त्वाच्या योजनेवर कार्य करीत होते आणि त्याचा खुलासा २३ मे रोजी गांधीनगर येथे झालेल्या आफ्रिकन डेव्हलपमेंट बँकेच्या वार्षिक सभेच्या वेळी झाला. तिथे भारताने जपानच्या सहकार्याने आशिया-आफ्रिका ग्रोथ कॉरिडोर (एएजीसी) विकसित करण्याची योजना सर्वांसमोर मांडली. एका अर्थाने, चीनच्या ओबीओआरला हा एक समर्थ पर्याय आहे. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे, चीनचा प्राण ज्या त्याच्या व्यापारी सामर्थ्यात आहे, त्या सामर्थ्याला मर्यादित करण्याचा हा प्रयत्न आहे. प्राचीन समुद्रीमार्गाला पुनरुज्जीवित करून तसेच नवे समुद्री महामार्ग निर्माण करून आफ्रिका, दक्षिण आशिया व आग्नेय आशियातील देशांशी भारताचा संबंध पुन्हा प्रस्थापित करणे, या एएजीसीचा प्रयत्न राहणार आहे. खुष्की तसेच रेल्वे मार्गापेक्षा समुद्री मार्ग स्वस्त आणि कमी प्रदूषण करणारे असतात. या योजनेचा हादेखील एक पैलू लक्षात घेण्यासारखा आहे. या योजनेनुसार गुजरातमधील जामनगर बंदर, एडनच्या सामुद्रधुनीतील जिबौटी बंदराशी जोडण्यात येईल. तसेच आफ्रिकेतील मोम्बासा व झांझिबार बंदर मदुराईशी व कोलकाता म्यानमॉंमधील सिट्‌वे बंदराशी जोडले जाईल. जहाज वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी मागे, भारतातील सर्व प्रमुख बंदरे एकमेकांना जोडून त्यांना अत्याधुनिक करण्याची सागरमाला योजना जाहीर केली होती. त्याचा संदर्भ आता लक्षात येईल. समुद्री महामार्ग तयार करण्याशिवाय, या योजनेद्वारे आशिया व आफ्रिकेतील देशांमध्ये संस्थात्मक, औद्योगिक, वाहतूक सुविधायुक्त सुदृढ विकास केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहेत. आशिया व आफ्रिका खंडातील देशांच्या अर्थव्यवस्थांना एकत्रित करून, जागतिक स्पर्धेत सक्षम आर्थिक गट उदयास आणणे, अशी ही कल्पना आहे. यात जपानचा सहभागही महत्त्वाचा आहे. गुणवत्तापूर्ण अत्याधुनिक संसाधने उभारणे, तसेच त्यासाठी नवनवीन तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे, ही जबाबदारी जपानवर असेल, तर भारताचा आफ्रिकेतील देशांशी व्यापाराचा अनुभव यात जमेची बाजू असेल. जपान आणि भारत देशातील खाजगी क्षेत्रांचीदेखील फार महत्त्वाची भूमिका असणार आहे. आफ्रिकेत पायाभूत संसाधने उभारणे, ऊर्जा तसेच कृषिआधारित प्रकल्प स्थापन करण्याचे काम खाजगी उद्योग क्षेत्र करणार आहे. चीनच्या ओबीओआरच्या तुलनेत भारताच्या एएजीसीचे आणखी एक वैशिष्ट्य आहे. चीनचा ओबीओआर हे सरकारी निधीवर आधारित मॉडेल आहे. भारताने मात्र एएजीसीला सरकारच्या निधीवर ठेवलेले नाही. एएजीसी मॉडेल असे विकसित करण्यात येत आहे की, ते नफादायक असेल आणि त्यात पैसा गुंतवायला बँकांना कुठलीही अडचण येणार नाही. तसेच आफ्रिकेशी केवळ व्यापार व औद्योगिक संबंध प्रस्थापित करणे, हा एकमेव उद्देश नाही, तर आफ्रिकेतील लोकांचे महत्त्व जगासमक्ष आणणे, हा प्रधान उद्देश आहे. त्यातून या देशांचे आर्थिक शोषण होण्याचा प्रश्‍न निकालात निघतो. तसाही भारताचा, युरोपीय देश व चीनप्रमाणे हा कधीच स्वभाव नव्हता. मंगळवारीच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मुंबईत सांगितले की, मेघालय ते म्यानमॉं दरम्यान ५००० कोटी रुपयांच्या १४०० कि. मी. लांब महामार्गाचे काम पुढील महिन्यात सुरू होणार आहे. एवढेच नव्हे, तर ब्रह्मपुत्र नदीचा उपयोग करून बांगलादेश व म्यानमॉंशी जलवाहतूक सुरू करण्याचा प्रकल्प आधीच सुरू झालेला आहे. इतर वाहतुकीपेक्षा स्वस्त पडणारा हा जलमार्ग २०१८ मध्ये पूर्ण झालेला असेल. गडकरींचा शब्द आहे म्हणजे पूर्ण होणारच! हे सर्व बिंदू एकमेकंाशी जोडून, कल्पनाशक्तीला ताण देऊन एक चित्र तयार करून तर बघा! भारताच्या सर्वंकष प्रगतीसाठी मोदी सरकार प्रामाणिकपणे किती मेहनत घेत आहे, ते कळेल. आतापर्यंत भारताने आफ्रिकेकडे इतक्या गांभीर्याने कधीच पाहिले नाही. चीनने मात्र ही चूक केली नाही. संपूर्ण आफ्रिकी अर्थव्यवस्थेवर चीनचा चांगलाच प्रभाव आहे. आफ्रिकेच्या एकूण निर्यातीपैकी २७ टक्के निर्यात एकट्या चीनमध्ये जाते. चीनची इथली (ग्रीनफील्ड) गुंतवणूक भारताच्या तुलनेत प्रचंड आहे. २०१७ सालच्या आकडेवारीनुसार चीनची आफ्रिकेतील गुंतवणूक ३८४० कोटी डॉलर्स, तर भारताची केवळ २२० कोटी डॉलर्स. भारतातील बुद्धिवंतांनी डोक्यावर घेतलेले जागतिक कीर्तीचे अर्थतज्ज्ञ सलग दहा वर्षे भारताचे पंतप्रधान असतानाची ही स्थिती आहे. असो. हे सर्व एवढे सविस्तर सांगण्याचे कारण की, २३ मे रोजी ही वार्षिक सभा झाली तरी मीडियाचे याकडे फारसे लक्ष नव्हते. त्यांच्या दृष्टीने गोहत्या बंदी, देशातील कुठल्या तरी कोपर्‍यात घडलेला एखादा हिंसक प्रसंग, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची कथित गळचेपी हेच विषय जास्त महत्त्वाचे होते. चीनच्या लष्करी व व्यापारी दादागिरीविरुद्ध पत्रके, निषेध सभा, लेख, भाषणे इत्यादी न करता, नरेंद्र मोदी यांनी अतिशय योजनाबद्ध रीतीने कसे जाळे विणत आणले आहे, हे मीडिया तर सोडा, पण भारतातील कथित बुद्धिवंतांच्याही ध्यानात नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ ते २०१७ या काळात परदेश दौर्‍यांचा जो सपाटा लावला होता, त्यावर विरोधकांनी अतिशय कुत्सित टीका केली आहे. आम्ही सर्वसामान्यदेखील या टीकेत वाहवत जातो. पण, या दौर्‍यांचे फळ आता आता दृग्गोचर होत आहे. तिकडे मात्र कुणीच लक्ष देत नाही. मोदींचे दौर कशासाठी व कुठल्या उद्देशाने आहेत, हे न कळण्याइतपत विरोधी पक्ष व मीडिया मूर्ख नाही. त्यांना हे माहीत होते आणि यात मोदी यशस्वी झाले तर, आपली उरलीसुरली पाळेमुळेदेखील उपटली जातील, याची त्यांना खात्री आहे. म्हणून या मंडळींची मोदींच्या परदेश दौर्‍यावर जहरी टीका होत असते. २०२२ साली भारताच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. या वर्षी आपला भारत कसा असला पाहिजे? स्वातंत्र्यासाठी ज्यांनी आपल्या आयुष्याचा होम केला, त्यांना आम्ही आमचा भारत कशा प्रकारचा म्हणून दाखवू? मोदींना या प्रश्‍नांनी घोर लावला आहे. त्यांचे लक्ष २०२२ वर आहे. त्यासाठी ही एवढी धावपळ आहे. ही आटाआटी आहे. हे इतके रक्त आटवणे आहे. १८-१८ तास काम करणे आहे. पण, हे कोण समजून घेेणार? आम्ही समजून घेतले पाहिजे. या सर्व अवाढव्य उलाढालीत आम्ही कुठे आहोत? आम्ही काय योगदान करू शकतो? बरेच काही करू शकतो. स्वत:ला बदलवू तर शकतो ना! गेली तीन वर्षे विजेचे लोडशेडिंग नाही. लहरीपणाने मध्येच केव्हाही वीज जाणे नाही, असा सुंदर अनुभव घेत असताना, परवा वादळामुळे नागपुरात काही ठिकाणी झाडे कोसळून वीज पुरवठा खंडित झाला, तर आम्हीच महावितरणच्या कर्मचार्‍यांना किती घालूनपाडून बोललो? नैसर्गिक आपत्तीमुळे एक रात्र वीज आली नव्हती; सरकारच्या अकार्यक्षमतेमुळे नाही, हे आम्ही लक्षातच घेतले नाही. मागील आठवड्यात मुंबईहून निघालेल्या तेजस एक्सप्रेसमधील वस्तू प्रवाशांनी चोरून नेल्या. वाटली का कुणाला खंत? राष्ट्रावरील अपमानाचे प्रतीक असलेला बाबरी ढॉंचा पाडला तर किती जणांना ‘लाज’ वाटली होती! खरे तर तेजस एक्सप्रेसमधील प्रकार हा सार्वजनिक लाज आणणारा आहे. अजूनही आम्ही घरातला कचरा रस्त्यावर टाकतो. आम्ही स्वत: सुरवात केली पाहिजे. आम्हाला आमची मानसिकता बदलली पाहिजे. तेवढे जरी केले तरी ते आमचे फार मोठे योगदान ठरणार आहे