भारत सरकार, जागतिक बँक आणि आशियाई विकास बँक या साऱ्यांचा विरोध बाजूला सारून चीनने पाकिस्तानातून वाहणाऱ्या सिंधू नदीवर एक मोठे धरण बांधून देण्याचा निर्णय घेतला आहे

चीनचे ‘चौथे’ अतिक्रमण First Published :22-June-2017 : 01:31:58 भारत सरकार, जागतिक बँक आणि आशियाई विकास बँक या साऱ्यांचा विरोध बाजूला सारून चीनने पाकिस्तानातून वाहणाऱ्या सिंधू नदीवर एक मोठे धरण बांधून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. २००६ मध्ये या धरणाचा अपेक्षित खर्च १४ अब्ज डॉलरएवढा होता. आता तो अनेक पटींनी वाढला आहे. २०११ मध्ये या बांधकामाची सुरुवात व्हायची होती. ते तसे झाले असते तर त्यातून ४,५०० मेगावॅट वीज निर्माण झाली असती. आता ते नव्याने बांधले जाणार असल्याने त्यावरील खर्चासोबतच त्यातून मिळणारी वीजही अधिक राहणार आहे. दायमेर-भाषा या नावाचे हे धरण पाकव्याप्त काश्मीरच्या प्रदेशात उभे व्हायचे असून तो प्रदेश भारताचा आहे असा आपला दावा आहे. हा सारा प्रदेश पाकिस्तानने १९४७ च्या आॅक्टोबर महिन्यापासून सक्तीने ताब्यात घेतला आहे. तो प्रदेश कायदेशीररीत्या भारताचा असल्यामुळे तो आपल्याकडे हस्तांतरित व्हावा यासाठी भारत गेली ६५ वर्षे संयुक्त राष्ट्र संघटनेत व सर्व जागतिक व्यासपीठांवर एक कायदेशीर लढा देत आहे. या लढ्याची पूर्ण माहिती चीन सरकारला आहे. मात्र त्या सरकारने भारताच्या भूमिकेकडे फार पूर्वीपासून दुर्लक्ष करायला सुरुवात केली आहे. चीनमधून सुरू होणारा औद्योगिक कॉरिडॉर काश्मीरच्या याच प्रदेशातून अरबी समुद्रापर्यंत जाणार आहे. या कॉरिडॉरवर ४६ अब्ज डॉलरएवढा प्रचंड खर्च करण्याची चीनची तयारी आहे. मुळात हा प्रकल्पच भारताच्या भौगोलिक अखंडतेवर व सार्वभौम सत्तेवर अतिक्रमण करणारा आहे. त्याविषयीचा निषेध भारताने चीनकडे नोंदविलाही आहे. मात्र चीनच्या या आक्रमक वृत्तीचा आरंभ याही आधी झाला आहे. आक्साई चीन या नावाचा काश्मीरचा भाग १९६२ पासून चीनच्या ताब्यात आहे. या भागातून चीनने आपल्या लष्करी सडका फार पूर्वीच बांधल्या आहेत. या सडका पाकव्याप्त काश्मिरातूनही जाणाऱ्या आहेत. तात्पर्य, प्रथम लष्करी सडका बांधणे, नंतर औद्योगिक कॉरिडॉरची आखणी करणे आणि आता पाकव्याप्त काश्मिरात सिंधू नदीवर धरण बांधणे हा सारा चीनच्या भारतविरोधी आक्रमक पवित्र्याचा भाग आहे. भारताच्या उत्तरपूर्व सीमेनजीक चीनने ब्रह्मपुत्रेवरही एक प्रचंड धरण बांधून त्या नदीचे पाणी तिबेट व दक्षिण चीनच्या भागात वळविले आहे. या पाण्यावर भारताचा हक्क आहे. या हक्काचा चीनने भंग केल्याचा निषेधही भारताने त्या सरकारकडे नोंदविला आहे. १९६२ चे चीनचे आक्रमण हिशेबात घेतले तर सिंधू नदीवरचे आताचे नियोजित धरण हे त्या देशाचे भारतावरील चौथे अतिक्रमण ठरणार आहे. या धरणाच्या बांधकामाला गेल्या चार वर्षांपासून भारताने आपला विरोध दर्शविला आहे. या विरोधाला अनेक जागतिक वित्तीय संस्थांची साथ आहे. मात्र चीनची मग्रूर व आक्रमक वृत्ती या साऱ्या विरोधाला व निषेधाला फारसे महत्त्व न देणारी आहे. जगाच्या राजकारणात गेल्या दोन वर्षांत फार मोठे बदल घडून आले आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन आणि चीनचे सर्वेसर्वा झी शिपींग यांच्यात एक अदृश्य करार असावा आणि त्यांनी जगाचे प्रभुत्व आपसात वाटून घेतले असावे असे वाटायला लावणारी आजची जागतिक स्थिती आहे. वास्तव हे की हे तिन्ही देश दहा वर्षापूर्वीपर्यंत एकमेकांना शत्रूस्थानी मानत आले आहेत. त्या शत्रुत्वाला त्यांच्या वैचारिक बांधिलकीची भक्कम जोड राहिली आहे. मात्र अलीकडे रशिया आणि चीन या दोन्ही देशांनी मार्क्सवादापासून फारकत घेऊन खुल्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला आहे. त्या दोन्ही देशांचे अमेरिकेशी अतिशय व्यापक आर्थिक संबंध आहेत. आताचे अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प हे कोणतीही वैचारिक बांधिलकी स्वीकारणारे गृहस्थ नाहीत. त्यामुळे या तीन पुढाऱ्यांत राजकीय एकवाक्यता निर्माण झाल्याचे चित्र आता जग पाहू लागले आहे. या चित्राचे भय जगातील सर्वच दुसऱ्या वा तिसऱ्या पायऱ्यांवरील देशांना आहे. हे देश मनात आणतील तर जगातील कोणत्याही देशाला आपले म्हणणे मान्य करायला लावू शकतील अशी स्थिती येत्या काही दिवसांत निर्माण होईल याची शक्यता मोठी आहे. आताचा चीनचा आक्रमक पवित्रा त्याची स्वत:ची लष्करी व आर्थिक क्षमता यांच्या बळाएवढाच त्याच्या रशिया व अमेरिकेशी असलेल्या या नव्या संबंधांवरही उभा आहे. भारताची याविषयीची चिंता त्यामुळे आणखी वाढली आहे. ६२ मध्ये चीनने भारतावर आक्रमण केले तेव्हा अमेरिकेने आपले नाविक दल बंगालच्या उपसागरात आणून उभे केले होते. त्यावेळी भारत हा आपला मित्र देश आहे असे रशियन राज्यकर्त्यांनीही जाहीर केले होते. आताची स्थिती तेव्हाच्या अवस्थेहून पूर्णपणे वेगळी आहे. त्याचमुळे चीनने ब्रह्मपुत्रेवर बांधलेले धरण असो, त्याच्या औद्योगिक कॉरिडॉरची महत्त्वाकांक्षी योजना असो वा आताचा सिंधू नदीवरील धरणाचा नवा प्रकल्प असो, या साऱ्या गोष्टी भारतासाठी विपरीत म्हणाव्या अशा आहेत. दुर्दैवाने भारतीय काश्मीरचा सबंध प्रदेश कमालीचा अशांत व लष्करी कायद्याच्या नियंत्रणात आहे. पाकव्याप्त काश्मीरवर तर आपला अधिकार केवळ वैधानिक म्हणावा असा आहे. आपली ही भूमिका जगाला पटविण्याचा भारताचा आजवरचा प्रयत्न राहिला आहे. चीनचे आताचे त्या प्रदेशातील औद्योगिक व धरणविषयक बांधकाम भारताच्या या प्रयत्नांवर पाणी फिरविणारे आहे