लाल दहशतवाद देशाच्या सीमेपलीकडे बसलेल्या कुणीतरी, या देशातील मूठभर लोकांना हाताशी धरून, कधीकाळी लोकांचे पाठबळ लाभलेली ही चळवळ पथभ्रष्ट करण्याचा प्रयत्न चालवला असेल, त्यातून ‘त्यांचे’ षडयंत्र भारताच्या भूमीत अंमलात येत असेल, आमचेच काही लोक त्यासाठी साहाय्यभूत ठरत असतील, तर मग भावनांच्या पलीकडे जाऊनच या चळवळीविरुद्ध लढण्याची दिशा ठरायला हवी

. सव्वीस जवानांचा बळी घेणारी चिंतागुफातील ती घटना म्हणजे सरळ सरळ हल्लाच आहे. भ्याड वगैरे अजिबात नाही. कुणाच्यातरी सुपीक डोक्यात शिजलेल्या सुनियोजित कटाचा तो परिपाक आहे. कुणाच्यातरी, एवढ्याचसाठी की, नक्षलवाद्यांची चळवळ आता त्यांची स्वत:ची राहिलेलीच नाही. कधीकाळची साम्राज्यवादाविरुद्धची, पुंजीवादाविरुद्ध पेटून उठलेली, दमनकारी सत्ताधार्यां ना परास्त करण्याच्या इराद्याने झपाटलेली, ती लढाई आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील दहशतवादाच्या वळणाने केव्हा वळली कुणालाच कळले नाही. कालपर्यंतचा गावातल्या आदिवासींच्या हक्काचा लढा एव्हाना त्यांच्याच जिवावर उठू लागला अन् कुणाच्यातरी षडयंत्राची शिकार झालेली नक्षलवादी चळवळ आपल्याच उद्दिष्टांपासून भरकटत गेली. आता या देशाची व्यवस्थाच त्यांना मान्य नाही आणि परवापर्यंतचा गरिबांच्या हिताचा त्यांचा लढा आता त्याच गरिबांच्या जिवावर सत्तेविरुद्ध रान माजवण्यासाठी इरेला पेटू बघतो आहे. हातातल्या तलवारींची जागा अत्याधुनिक शस्त्रांनी घेतली, पण ‘लक्ष्य’ ठरविण्याची त्यांची पद्धत मात्र राजकारणाच्या गर्तेत सापडली आहे. पोलिस ठाणी लुटण्याची केवळ नाटकं आहेत. त्यांना प्राप्त होणार्यात अमाप शस्त्रांचे मार्ग दुसरेच आहेत. शस्त्रांचा तो साठा पुरवणारी यंत्रणा आणखीच तिसरीच आहे. ज्यांच्या इशार्याावर, आपल्याच सरकारविरुद्ध त्या शस्त्रांचा वापर होतो त्या पडद्यामागील यंत्रणेची उद्दिष्टे तेवढीच घातक आहेत. ज्यांच्या हक्काची भाषा ते परवापरवापर्यंत बोलत होते, त्या आदिवासींचेच सर्वाधिक बळी आजवर या चळवळीच्या लढाईत गेले आहेत. दुर्दैव फक्त एवढेच की, त्या आदिवासींना ना आवाज, ना मंच, ना लढण्याची ताकद… तरीही आदिवासींचे नाव घेऊनच नक्षलवादी स्वत:च्या मनसुब्यांना आकार देण्यात गुंतले आहेत. सीआरपीएफच्या सव्वीस जवानांची निर्घृण हत्या अन्यथा कोणत्या निकषात बसते? कुणाच्या हक्कासाठी सांडवले नक्षल्यांनी त्या वीरांचे रक्त? सुमारे महिनाभरापूर्वी याच परिसरात बारा जवानांचा बळी घेणारा हल्ला नक्षल्यांनी केला होता. छत्तीसगड, महाराष्ट्र आणि तेलंगणाच्या सीमेवरील, घनदाट जंगलाचा एक हिरवागार भूप्रदेश रक्तरंजित करण्याच्या उद्देशाने प्रवाहित झालेला ‘लाल’ दहशतवाद गेली कित्येक वर्षे इथल्या निरपराधांच्या जिवावर उठला आहे. त्यात सहभागी लोक याच देशाचे नागरिक असल्याने त्यांच्याविरुद्ध सैनिकी कारवाई करताना किंवा त्यांच्याविरुद्ध बळाचा वापर करताना सरकार दहा वेळा विचार करते. पण त्या कथित चळवळीतल्या ‘आपल्या’ लोकांना मात्र त्याची जराशीही जाणीव नाही. ते मात्र सर्रास प्रशासनावर धावा बोलतात. पोलिस ठाणे लुटतात. गावात दहशत माजवतात. सुरक्षा दलातील जवानांवर बेदरकारपणे गोळीबार करतात… चिंतागुफाच्या परिसरात सरकारी आदेशावरून सुरक्षाव्यवस्थेत तैनात सीआरपीएफच्या जवानांची तुकडी दुपारचे भोजन घेत असताना, त्यांच्या मागावर असलेली तीनशेवर नक्षल्यांची फौज, बेछूट गोळीबार करत सरकारला आव्हान देण्याचा प्रयत्न करते, तेव्हा त्या आव्हानाला सरकारकडूनही कडवे उत्तर दिले जाण्याची जनमानसाची अपेक्षा चुकीची नाहीच. अर्थात, हे खरेच आहे की, दहशतवाद्यांशी लढणे आणि नक्षल्यांशी लढणे यात बरेच अंतर आहे. पण गेली काही वर्षे या देशाच्या सीमेपलीकडून प्राप्त होणार्यास सूचनेबरहुकूम नक्षलवादी काम करू लागले आहेत. आदिवासींच्या हक्काच्या लढ्यापेक्षाही इथले शासन-प्रशासन अस्थिर करण्यात त्यांना अधिक स्वारस्य असल्याचे जाणवू लागले आहे. यात शस्त्रांपासून तर पैशापर्यंतचे पाठबळ त्यांच्यासाठी उभे करणारी छुपी यंत्रणाही स्वत:च्या राजकारणाचे डाव या चळवळीच्या आडून खेळू बघत असल्याचे नाईलाजाने म्हणावे लागते. आताशा सामान्यांच्या न राहिलेल्या आणि तरीही त्यांच्याच नावावर खपवल्या जाणार्याय या चळवळीबाबत जपावयाच्या सहानुभूतीची मर्यादा निश्चि त करण्याची वेळ पुन्हा एकदा आली आहे, हे मात्र निश्चिळत. चिंतागुफामधील नक्षली हल्ल्याच्या या घटनेला ‘लाल’ दहशतवाद म्हणायचे की नाही, यावरील चर्चेत तोंडाची वाफ दवडण्याची ही वेळ नव्हे. सरकारने नक्षलप्रभावित राज्यांच्या नेत्यांची एक बैठक तातडीने बोलावली आहे. नक्षल्यांविरुद्धच्या कारवाईचे धोरण बदलण्याचे संकेतही केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या बोलण्यातून ध्वनित झाले आहेत. असले धोरण निश्चिेत व्हायला सीआरपीएफच्या सव्वीस जवानांचा बळी जावा लागणे हे काही योग्य नाही. पण हेही खरेच की, यानिमित्ताने त्या दिशेने चर्चा होऊ घातली आहे. आणि ही बाबही तितकीच सत्य की, निदान आतातरी नक्षली चळवळ नामशेष करण्याच्या दिशेने पावलं उचलली गेली पाहिजेत. देशाच्या सीमेपलीकडे बसलेल्या कुणीतरी, या देशातील मूठभर लोकांना हाताशी धरून, कधीकाळी लोकांचे पाठबळ लाभलेली ही चळवळ पथभ्रष्ट करण्याचा प्रयत्न चालवला असेल, त्यातून त्यांचे षडयंत्र भारताच्या भूमीत अंमलात येत असतील, आमचेच काही लोक त्यासाठी साहाय्यभूत ठरत असतील, तर मग भावनांच्या पलीकडे जाऊनच या चळवळीविरुद्ध लढण्याची दिशा ठरायला हवी. या ना त्या रूपात नक्षलवाद्यांबाबत किंवा एकूणच त्या चळवळीबाबत सहानुभूतीची भावना जपणार्या कथित इंटेलेक्च्युल समूहानेही या चळवळीच्या भरकटलेल्या दिशेचे अवलोकन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. तत्कालीन साम्राज्यवादी व्यवस्थेने गांजलेल्या शोषितांच्या हक्काची लढाई अलीकडे कुणाच्यातरी इशार्याेवरून थेट दहशतवादाच्या मार्गाने प्रवास करू लागली आहे. हे इशारे नेमके कुणाचे, याचा शोध घेण्याची आवश्यकताही यानिमित्ताने अधोरेखित झाली आहे. तसे असेल तर त्या चळवळीच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याच्या आपल्या भूमिकेचाही पुनर्विचार या समूहाने एकदा केला पाहिजे. नक्षलवादी चळवळ नामशेष करण्याची अपेक्षा व्यक्त होणे, याचा अर्थ त्या चळवळीतली माणसं संपविणे असा नाहीच. मुळात त्या चळवळीची गरज संपविण्यासाठी शासन-प्रशासन आणि एकूणच सारा समाज प्रवाहित व्हावा, दुर्गम भागात राहणार्या आदिवासींना जगण्याचे अधिकार प्राप्त व्हावेत, इथपासून तर त्यांचे जीवनमान उंचावण्यापर्यंत, त्यांच्यावरील अन्यायाची परंपरा संपविण्यापासून तर समाजाच्या मुख्य प्रवाहात त्यांना आणण्यापर्यंतचे, आमच्या सुरक्षा यंत्रणेपासून तर गुप्तचर यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यापर्यंतचे उपाय योजले गेले तरच भविष्यात कुणालाही या चळवळीच्याआडून स्वत:च्या राजकारणाच्या पोळ्या शेकता येणार नाहीत. दूरगामी परिणाम करणार्याी अशा धोरणांच्या अंमलबजावणीचा कालबद्ध कार्यक्रम आखणे आणि त्याची प्रत्यक्षात प्रभावी अंमलबजावणी करणे, हेच आता सरकारचे पाऊल असले पाहिजे. आज-आत्तापासूनच त्याची सुरुवात व्हावी. कुठल्याही नक्षली हल्ल्याच्या मुहूर्ताची गरज त्याला पडू नये. अशा घटना घडल्या की, आमचा समाज अचानक जागा होतो. पेटून उठण्याची भाषा बोलतो. दहशतवाद चिरडून टाकण्याच्या इराद्याने इरेला पेटतो. चार दिवस मागे पडले की, त्याच्या उत्साहाचा भर मग आपसूकच ओसरतो… निदान सरकारी धोरणांचे तरी तसे होऊ नये, इतकेच!