Total Pageviews

Saturday 22 April 2017

मोदीजी, सैन्याला बळ द्या!- सार्‍या जगास माहिती आहे की, भारतीय सेना सिंहांची सेना आहे. त्यास गरज आहे सिंहाच्या नेतृत्वाची. मोदी हे सिंहच आहेत! त्यात काहीच शंका नाही. आवश्यकता आहे एक डरकाळी फोडण्याची. सरदार पटेल यांचे धोरण होते- ‘‘कसीदे न चलती हैं, न दोहे से चलती हैं, समझ लो खूब कारे सलतनत, लोहे से चलती हैं|’- कर्नल सुनील वासुदेवराव देशपांडे


April 23, 2017029 ’ दोन प्रसंग सारखे मनाला अस्वस्थ करत आहेत. हे दोन प्रसंग सध्या सोशल मीडियामध्ये व्हायरल आहेत व देशभरात चर्चेत आहेत. पहिला प्रसंग- काश्मीरमध्ये निवडणुकांचे पोलिंग झाल्यानंतर जेव्हा सैन्य दलाचे सैनिक परत जात होते, तेव्हा काश्मिरातले हे पत्थरबाज लफंगे त्यांना त्रास देत होते. एका सैनिकाला तर या बदमाशांनी एक थापड मारली व त्या सैनिकाचे हेल्मेट पाडले. हा सैनिक तरीही शांतपणे जात होता. त्याच्या हातात रायफल होती, पण ती त्याने उगारली नाही. त्याने हे सर्व निमूटपणे सहन केले व तो पुढे जात होता. हा प्रसंग बघताना मला अत्यंत वेदना झाल्या. मी पाकिस्तानविरुद्ध १९६५ आणि १९७१ च्या युद्धात सक्रिय भाग घेतलेला आहे आणि हा काश्मिरातील प्रसंग बघत असताना मनाला वाटले की, हा प्रसंग बघण्याची वेळ मला का यावी? मला असे वाटले की ती थापड मला मारली गेली आहे. खरं तर हीच संवेदना प्रत्येक देशवासीयाच्या मनात यायला हवी. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे, या प्रसंगानंतर सरकारने काही कारवाई केली नाही. स्वाभाविकत: याला सरकारचे धोरण जबाबदार आहे. जेव्हा सैनिक हतबल होतो तेव्हा राष्ट्र दुर्बल होते. सैनिक देशातील अंतर्गत व बाहेरील संकटांना, आपल्या प्राणांची पर्वा न करता सामोरा जातो. जेव्हा प्रशासकीय यंत्रणा हतबल होते तेव्हा सैन्याला पाचारण करण्यात येते. सैन्यदल ही देशाची शक्ती आहे आणि त्याचा वापर हा शक्तीप्रमाणेच केला पाहिजे. काश्मीरमध्ये सैन्यदल आज भीतीच्या वातावरणात कार्यरत आहे. प्रत्येक कारवाई तेे भीतभीत करत आहे. बुरहान वाणीला सैन्यदलाने मारल्यानंतर काश्मीरमध्ये परिस्थिती अत्यंत बिघडली. लोक रस्त्यावर आले व सैन्यदलावर दगडफेक सुरू झाली. हा दगडफेकीचा सिलसिला अजूनही सुरू आहे. आपले सैन्यदल हा दगडांचा मारा सहन करीत आहे. कारण, या पत्थरबाजांवर जर फायर केले तर हे लोक कांगावा करतात की, सैन्याने एका निर्दोष युवकास मारले. जेव्हा सैन्यदल दहशतवाद्यांविरुद्ध कारवाई करण्यास पुढे सरसावते, तेव्हादेखील हे पत्थरबाज सैन्यावर दगड फेकून सैन्याच्या कारवाईत व्यत्यय आणतात, त्यामुळे दहशतवाद्यांना पळून जाण्यास मदत होते. आपले लष्करप्रमुख जनरल बिपीन रावत यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की, पत्थरबाजांची कारवाई ही राष्ट्रविरोधी कारवाई आहे व आम्ही हे सहन करणार नाही. त्यावर, आपल्या देशातील मतांकडे लक्ष असणार्‍या नेत्यांनी लष्कराबद्दल बरेच वक्तव्य केले. काही दिवसांपूर्वी अशाच एका कारवाईमध्ये जेव्हा पत्थरबाज सैन्यावर दगडफेक करत हेते, तेव्हा सैन्याने आत्मसुरक्षेकरिता त्यांच्यावर फायरिंग केले. त्यानंतरदेखील या नेतेमंडळींनी सैन्याविरुद्ध बराच आक्रोश केला. अशाने सैन्याला फार मोठा प्रश्‍न पडतो- कारवाई केली तर का केली? नाही केली तर का करत नाही? दहशतवाद्यांविरुद्ध कारवाई करणे यासाठीच काश्मीरमध्ये सैन्याची नियुक्ती आहे. जर क्रॉसफायरिंगमध्ये एखादा नागरिक मारला गेला, तर हे मानवी हक्कवाले पेटून उठतात. पण, हा नियम सैनिकांकरिता लागू नाही. जेव्हा सैनिकांवर दगडफेक होते तेव्हा हे मानवी हक्कवाले चूप का बसतात? काश्मीर हे धगधगते आहे. परिस्थिती आटोक्याबाहेर जात आहे. जर लवकर योग्य ती कारवाई झाली नाही, तर संकट आणखी गंभीर होईल. मला व्यक्तिगत मोदी सरकारच्या कार्यप्रणालीविषयी अत्यंत आदर आहे. परंतु, काश्मीर धोरणासंबंधी सरकार साशंक आहे, असे दिसत आहे. केंद्र सरकारने, कायदा व सुव्यवस्था हे राज्यांतर्गत येत असल्यामुळे मुफ्ती सरकारवर सोडले आहे. परंतु, मुफ्ती सरकार फक्त बघ्याची भूमिका स्वीकारत आहे. बाहेर पडून, आपण ज्याला म्हणतो ‘Reaching out to people’ थोडक्यात जनसंपर्कात अत्यंत मागे पडत आहेत. राज्य सरकारचे नेमके धोरण काय आहे? हे स्पष्ट होत नाही. उदाहरणार्थ, काही दिवसांपूर्वी एका ऍक्शनमध्ये भारतीय सेनेचा एक सैनिक- जो काश्मिरनिवासी होता- तो मारला गेला. त्याच्या अन्त्ययात्रेला लाखोंनी जनसुमदाय लोटला होता. तसेच बारामुल्लामध्ये जेव्हा पोलिसभरती होती त्या वेळीदेखील हजारोंनी तरुण भरतीला आले होते. या दोन सकारात्मक बाबींचा राज्य सरकारने काहीही फायदा उचलला नाही. त्या वेळी जर स्थानिक सरकार बाहेर पडून लोकांपर्यंत पोहोचले असते, तर त्याचा नक्कीच फायदा झाला असता. मनाला विचलित करणारे जे दुसरे चित्र होते ते- भारतीय सैनिकांनी एका पत्थरबाज युवकाला जीपसमोर बांधले व त्याचा ‘ह्युमन शिल्ड’ म्हणून वापर केला. काश्मीरमध्ये निवडणूक प्रक्रिया संपल्यानंतर भारतीय सेनेचे सात-आठ सैनिक निवडणूक अधिकार्‍यांना संरक्षण देत परत जात होते तेव्हा सैनिकांनी बघितले, समोर काही अंतरावर जवळजवळ ९०० पत्थरबाज दगडफेकीत पुढे येत होते. भारतीय सेनेसोबत असणार्‍या एका तरुण अधिकार्‍याने हा निर्णय घेतला की, एका काश्मिरी युवकाला जीपसमोर बांधायचे व पुढे जायचे म्हणजे ते दगड फेकणार नाहीत. या कारवाईमुळे पत्थरबाजांनी दगड फेकले नाहीत व भारतीय सेनेला फायरिंग करण्याची आवश्यकता पडली नाही. परंतु, आमच्या नेतेलोकांना, त्या बिचार्‍या गरीब युवकाला का बंधक केले, य़ाबद्दल प्रचंड वेदना झाल्या. खरं तर या तरुण सैनिक अधिकार्‍यांनी आपले डोके वापरले व चातुर्याने या गंभीर प्रसंगातून मार्ग काढला. त्याची जेवढी स्तुती करावी तेवढी थोडीच! खरं तर अशा प्रकारच्या कारवाया इस्रायली सेनेने बर्‍याच केल्या आहेत. परंतु, नेतेलोकांचे म्हणणे असे की, याची चौकशी होऊन त्याला शिक्षा करावी. थोडक्यात असे की, काहीही करा, पण दोषी सेनाच! सेना नेहमीच नि:स्वार्थ भावनेने राष्ट्रहिताचे काम करीत असते. त्याच्या मोबदल्यात आपणास काय मिळाले, याचा विचार करीत नाही. कर्नल वीरेन्द्रसिंग आपल्या कवितेत सैनिकाची व्यथा मांडतात- ‘क्या मिला हमने कभी सोचा नही, देश को अपना लहू हमने दिया, लोग जीते है डरे सहमे हुए, मौत से आँखे मिला हमने जिया, लोग अमृत भी संभल कर पीते यहॉं, जहर तक हमने बिना पूछे पिया…’ खरोखरच भारतीय सेना आतापर्यंत जहर पीत आली आहे. १९४८ मध्ये जेव्हा पाकिस्तान्यांना भारतीय सेना सीमेपार पळवून लावण्यास पाठलाग करीत होती, तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान युनोमध्ये धावले. युद्धबंदी झाली व त्यामुळे पाकव्याप्त काश्मीरची समस्या निर्माण झाली. त्याचे परिणाम सारा देश भोगत आहे व सेनेला जास्त त्रास होत आहे. नंतर १९६२ च्या युद्धात तत्कालीन सरकारने ‘हिंदी चिनी भाई भाई’ या धोरणामुळे भारतीय सैन्यास जशी हवी तशी युद्धसिद्धता दिली नाही. त्यामुळे १९६२ साली चिनी आक्रमणामुळे भारतीय सैन्याची पीछेहाट झाली व सेनेचे बरेच नुकसान झाले. नंतर १९६५ च्या युद्धात पाकिस्तानचा बराचसा भूभाग आपण घेतल्यावर तो युद्धानंतर तहात परत करण्यात आला. हे सैन्याकरिता अत्यंत वेदनादायी होते (काश्मीरमधील हाजीपीर पास परत देणे). लाहोरपासून आपले सैन्य फक्त १० किलोमीटर होते, परंतु तो सर्व भूभाग परत देण्यात आला. १९७१ च्या बांगलादेशाच्या युद्धात आपण विजयी होऊन पाकिस्तानचे ९३,००० युद्धकैदी ताब्यात घेतले. परंतु, शिमला करारांतर्गत हे सर्व कैदी पाकिस्तानला परत करण्यात आलेे. या वेळेस आपण ठाम असतो की, संपूर्ण पाकव्याप्त काश्मीर आम्हाला परत करा व तुमचे ९३,००० युद्धकैदी घेऊन जा, तर किती चांगले झाले असते! हादेखील विषाचा घोट सैन्याने पचवला. आय सी ८१४ विमानाच्या अपहरणानंतर जेव्हा भारत सरकारने ३ दहशतवादी बाइज्जत परत केले तेव्हा हा निर्णयदेखील सैन्याकरिता अत्यंत वेदनादायी होता. भारतीय सैन्य हे शिस्तबद्ध आहे. यांच्या शिस्तबद्धतेचा सरकारने आदर केला पाहिजे. आज काश्मीरमध्ये जो सैन्याचा अपमान होतो आहे, हा देशाचा अपमान होय. आता सहनशक्तीची परीक्षा बघण्यात येत आहे, असे वाटते. माझे असे ठाम मत आहे की, आता केंद्र सरकारने पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे. नाहीतर काश्मीर हातातून निघून जाईल. सरकारने सैन्याचे हात बांधून कारवाईस पाठवणे हे धोरण ताबडतोब थांबवले पााहिजे व सैन्य ज्या भूमिकेत काश्मीरममध्ये आहे ती भूमिका पार पाडण्यासाठी बिनधास्त सूट दिली पाहिजे. १९९०-९१ साली काश्मीरची अशीच अवस्था होती. परंतु, त्या वेळी तेथील गव्हर्नर जगमोहन यांनी सैन्यास योग्य ती सूट दिल्यामुळे एका आठवड्यात काश्मीरची परिस्थिती आटोक्यात आली. काश्मीरमधील ९० टक्के जनतेला शांतता हवी आहे व त्यांचीदेखील इच्छा आहे की, त्यांची प्रगती व्हावी- शैक्षणिक क्षेत्र, पर्यटन विभाग, व्यापारात आणि उद्योगात. फक्त १० टक्के लोकांनाच नियंत्रणात आणण्याची गरज आहे. त्यामुळे सरकारनेच आता ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे व न घाबरता योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश दिले पाहिजेत. एका इतिहासकाराने म्हटले आहे की, ”I would prefer an Army of sheep commanded by a Lion to an Army of Lions commanded by a sheep.” सार्‍या जगास माहिती आहे की, भारतीय सेना सिंहांची सेना आहे. त्यास गरज आहे सिंहाच्या नेतृत्वाची. मोदी हे सिंहच आहेत! त्यात काहीच शंका नाही. आवश्यकता आहे एक डरकाळी फोडण्याची. सरदार पटेल यांचे धोरण होते- ‘‘कसीदे न चलती हैं, न दोहे से चलती हैं, समझ लो खूब कारे सलतनत, लोहे से चलती हैं|’’ या युक्तीप्रमाणे सरकारने आता लोखंडाप्रमाणे खंबीर धोरण ठरविले पाहिजे व त्याप्रमाणे सैन्याला आदेश दिले पाहिजे. भारतीय सेनेला कमजोर करू नका. सैन्याविषयीचे सध्याचे धोरण सैन्याकरिता व देशाकरिता घातक आहे. याने सैन्याचे मनोबल खच्ची होईल. काश्मीरमध्ये अलगाववाद्यांचे आत्तापर्यंत जे लाड पुरविले जात होते ते ताबडतोब बंद करून त्यांना तुरुंगात टाकण्याची आवश्यकता आहे. साहसी व निर्णायक पावले उचलण्याची गरज आहे. मोदीजी आपल्या देशाला एक अप्रतिम वरदान आहे. ‘न भूतो न भविष्यती’ अशी मोदींची लोकप्रियता आहे. हे आपण नुकतेच भुवनेश्‍वर व सूरतच्या रोड-शोमध्ये बघितले. मोदीजी, काश्मीरला आज तुमची आवश्यकता आहे. आपण काश्मीरला जावे, काश्मीरच्या सर्व नेत्यांसह (अलगाववादी नेते सोडून) जाहीर सभेत लोकांशी संवाद साधावा. मला खात्री आहे, तिथेदेखील मोदी… मोदी…चे नारे लागतील व तुम्ही काश्मीरच्या लोकांच्या मनावर राज्य कराल व त्यांना आपलंसं कराल! –

No comments:

Post a Comment