Total Pageviews

Wednesday, 3 August 2016

नेपाळ पुन्हा अस्थिर ऐक्य समूह


नेपाळ पुन्हा अस्थिर ऐक्य समूह नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. ओली यांनी अविश्वामस ठरावाला सामोरं न जाताच राजीनामा दिला. त्यामुळे नेपाळमध्ये पुन्हा एकदा राजकीय अस्थिरता निर्माण होण्याची चिन्हं आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून नेपाळमधील सत्तानाट्यामध्ये सतत दुस्वासाचा अंक पहायला मिळत आहे. नूतन सत्ताधार्यांममुळे नेपाळची राज्यघटना सर्वसमावेशक बनेल का आणि भारत-नेपाळ संबंध सुधारतील का हाच आपल्या दृष्टीने कळीचा मुद्दा आहे श्री. प्रचंड यांच्या सीपीएन माओवादी पक्षाने दोन आठवड्यांपूर्वीच आघाडी सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय जाहीर केला. नेपाळी काँग्रेस या प्रमुख विरोधी पक्षाने आणि प्रचंड यांनी ओली यांच्या विरोधात संसदेत अविश्वाओस ठराव मांडला होता. त्याला सामोरं जाण्याऐवजी पंतप्रधान कोली यांनी अविश्वाास ठरावावरील मतदानाची वाट न पाहताच नेपाळच्या अध्यक्षा विद्यादेवी भंडारी यांच्याकडे राजीनामा सादर केला. दिलेली आश्वामसनं पाळण्यात अपयश आल्याचा ठपका विरोधकांनी त्यांच्यावर ठेवला; तर विरोधकांच्या कट-कारस्थानांमुळेच आपल्यावर राजीनामा देण्याची वेळ आल्याचा आरोप ओली यांनी केला. देशाला याची मोठीच किंमत चुकवावी लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. आधीच गेल्या वर्षीचा भूकंप आणि नंतरचं मधेशींचं आंदोलन यामुळे ओली सरकार अडचणीत आलं होतं. ओलींच्या राजीनाम्यामुळे आता माओवादी नेपाळी काँग्रेसचा सत्तेत येण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचं मानलं जात आहे. भारतविरोधी सूर लावणारं सरकार पायउतार झाल्यामुळे चीनच्या नेपाळमधील हस्तक्षेपालाही आळा बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे ही घडामोड भारताच्या दृष्टीने अनुकूल आणि चीनच्या दृष्टीने प्रतिकूल असल्याचं मानलं जात आहे. मधेशी आंदोलन नेपाळच्या राजकारणाची काही ठळक वैशिष्ट्यं आहेत. एकूण लोकसंख्येच्या 51 टक्के असलेल्या मधेशी समाजाबाबत या सरकारने भेदभाव केला. त्यामुळे आधी या लोकांनी भारत-नेपाळ सीमेवर आंदोलनांचा मार्ग अवलंबला. 2015 मध्ये नेपाळला भूकंपाचा भीषण तडाखा बसला. त्यानंतर पुनर्निर्माण आणि पुनर्वसन या दोन्ही पातळ्यांवर ओली यांचं सरकार अकार्यक्षम ठरलं. त्या पाठोपाठ भारतविरोधी भूमिका घेऊन त्यांनी चीनशी हातमिळवणी करण्याचे प्रयत्न केले. या तिन्ही कारणांमुळे त्यांच्यावर अविश्वातस ठराव दाखल करण्यात आला. भारताने सुरुवातीपासूनच नेपाळची राज्यघटना अधिक सर्वसमावेशक आणि कमी भेदभावाची असावी अशी भूमिका घेतली होती. परंतु याचा परिणाम या दोन्ही देशांचे संबंध दुरावण्यात झाला होता. घटनेतील उणिवा दूर न केल्यास नेपाळचा तेराई परिसर आगामी काही वर्षांमध्ये कुरूप बनून जाईल अशी भीती भारताला वाटत होती. ओली यांनी या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष केलं. ऐतिहासिक काळापासूनच भारताचा नेपाळच्या राजकारणावर प्रभाव आहे. त्यात सत्तेच्या खांदेपालटाचाही समावेश असतो. नेपाळमधील लोकशाही प्रक्रियेला गती यावी आणि शांतता प्रस्थापित व्हावी यासाठी भारताने सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. नेपाळच्या राज्यघटनेचा अंतरिम मसुदा तयार करण्यापासून शांतता करार आणि सरकार स्थापनेच्या प्रक्रियांमध्ये भारताने नेपाळला मदत केली आहे. एक सर्वसमावेशक, संघराज्यात्मक, लोकशाही राज्यघटना तयार करण्यास मदत करणं हाच त्यामागील उद्देश होता. परंतु गेली दोन वर्षं यात बदल घडून आला होता. देशातील मधेशी आणि इतर अल्पसंख्याक समाजांना देशाच्या राजकीय रचनेत फारसं प्रतिनिधित्व मिळू नये अशा प्रकारे राज्यघटनेचा अर्थ लावण्याकडे नेपाळच्या प्रतिष्ठित राजकारण्यांचा कल होता. उच्चवर्णीयांचा वरचष्मा रहावा अशा प्रकारच्या राजकीय रचना करण्यात सत्ताधार्यांलना रस असल्याचं स्पष्ट दिसत होतं. यामुळे भारताच्या सीमेवरील मधेशी समाजामध्ये असंतोष होता. याचा परिणाम दिल्लीतही अस्वस्थता निर्माण होण्यात झाला होता. मधेशींच्या असंतोषाचा परिणाम आपल्या सीमेवर होऊन श्रीलंकेसारखी परिस्थिती निर्माण होण्याची भीती भारताला वाटत होती. त्यामुळेच राज्यघटनेचं पुनर्लोकन करून ती एकमताने तयार केली जावी आणि माओवाद्यांसह सर्वांना समान प्रतिनिधित्व दिलं जावं, असं भारताचे पंतप्रधान मोदी यांनी नेपाळला सुचवलं. परंतु आपल्या जातींचा वरचष्मा टिकवण्यातच रस असलेल्या उच्चवर्णीय नेतृत्वाने आपलं नियंत्रण वाढवण्यासाठी भारत कट करत असल्याचा आरोप केला. मधेशीच्या आंदोलनातील 40 जण ठार मारले गेले. त्यानंतर हा प्रश्ने अधिकच चिघळला. सरकारवर दबाव तराईतील पक्षांनी काठमांडूची रसद रोखण्यासाठी सीमेवर नाकाबंदी केली आणि सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. ही नाकेबंदी भारताने लादलेली नव्हती, परंतु तिला भारताचा पाठिंबा होता. नेपाळच्या राजकारण्यांनी यातून वाद चिघळवला आणि मधेशी ही अंतर्गत; तर भारत ही बाह्य समस्या असल्याचा कांगावा गेला. स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी आपण लढा देत असल्याची बतावणीही त्यांनी केली. या सगळ्यात ओलींची भूमिका महत्त्वाची होती. वास्तविक, 1990 च्या दशकात ओलींचे भारताशी मैत्रिपूर्ण संबंध होते. परंतु ओलींना नेपाळच्या वैविध्याविषयी आदर नाही. त्यांनी संघ राज्यपद्धतीला विरोध असणार्याी उद्योजकांशी आणि लष्कराशी हातमिळवणी केली. त्यांचा आरक्षणालाही विरोध होता. मधेशींना भारताचे एजंट म्हणण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. नाकाबंदीच्या काळात चीनमधून इंधनाची आयात करण्याच्या आणि दळणवळण वाढवण्याच्या करारावर ओलींनी सह्या केल्या. मात्र हे करार फक्त कागदावरच राहिले असून भौगोलिक परिस्थिती, किंमती आणि नैतिकता यांचा विचार करता अद्याप भारत हाच नेपाळचा नैसर्गिक आर्थिक भागीदार आहे. मात्र दक्षिण आशियात चीन आपले हातपाय पसरत असताना आणि सहसा भारत आणि चीन यांच्या दरम्यान तणावाचे वातावरण असताना नेपाळ हा चीनसाठीचा सहजसुलभ मार्ग ठरतो. सरकारशी चीनचे मैत्रिपूर्ण संबंध होते. अध्यक्ष जिनपिंग यांनी ऑक्टोबरमध्ये नेपाळला भेट देण्याचं नियोजन केलं होतं. चीनने प्रचंड यांना ऐक्य तसंच राखून ओलींना पाठिंबा देण्याची जोरदार विनंती केली होती. राजकीय अस्थिरता या सर्व घडामोडींदरम्यान भारताने नेपाळला आपण असमाधानी असल्याविषयी किंवा चीनच्या आश्रयाखाली निर्धास्त असलेल्या ओलींच्या विखारी वक्तव्यातून भारताबद्दल गैरसमज पसरत असल्याविषयी एकही संदेश पाठवला नाही. मात्र प्रचंड यांच्याशी संपर्क ठेवला. त्यानंतर प्रचंड यांनी चीनचं दडपण झुगारून देऊन ओली सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. त्यांनी मधेशींचे प्रश्नण सोडवण्याचं आश्वाासन दिलं आणि मधेशींनीही त्यांना पाठिंबा देण्याचं जाहीर केलं. त्यामुळे ओली एकाकी पडले. आपल्या या अपयशाबद्दल ओलींनी बाह्य शक्ती, अंतर्गत विरोधक यांना जबाबदार धरलं आणि राजीनामा दिला. परंतु अद्यापही नेपाळसमोरच्या समस्यांचा अंत झालेला नाही. मधेशींना सत्तेत सहभागी करून घेण्यासाठी राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागेल. त्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता आहे. ओली विरोधात असताना हे करणं तितकंसं सोपे नाही. नेपाळमध्ये येत्या अठरा महिन्यांमध्ये आणखी तीन निवडणुकांचा प्रश्नओ आहे आणि त्यासाठी पक्षांमधील सहकार्याची गरज आहे. नेपाळमध्ये गेल्या 26 वर्षांमध्ये आता चोविसावा पंतप्रधान येत आहे. 2008-09 मध्ये प्रचंड यांना दूर करण्यासाठी ओलींशी भारताला सहकार्य करावं लागलं होतं. आता त्याच्या बरोबर विरुद्ध परिस्थिती निर्माण झाली आहे, हा एक राजकीय उपरोध आहे. या निमित्ताने भारताच्या नैसर्गिक लाभांचा विचार करून आपण नेपाळच्या अंतर्गत बाबींमध्ये अकारणच नाक खुपसत राहू नये असा धडा चीनला मिळाला आहे. नेपाळमध्ये बहुतांश लोकसंख्या हिंदू आहे. गेली हजारो वर्षे भारताशी नेपाळची सांस्कृतिक आणि धार्मिक परंपरेची नाळ जुळलेली आहे. भारतीय नागरिकांना नेपाळसाठी आणि नेपाळी नागरिकांना भारतासाठी पासपोर्ट लागत नाही. नेपाळमध्ये लोकशाही स्थिर झाल्याशिवाय उभय देशातले ताणलेले संबंध सुरळीत होणार नाहीत

No comments:

Post a comment