मेहबूबांचा साक्षात्कार -DIVYA MARATHI

मेहबूबांचा साक्षात्कार (अग्रलेख) ‘काश्मीरचा प्रश्न मोदींनी सोडवला नाही, तर तो कधीच सुटणार नाही’, हा जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांना झालेला साक्षात्कार म्हणजे उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे. गेल्या पावणेदोन महिन्यांपासून हिंसाचाराच्या ज्वाळांत धगधगणाऱ्या काश्मीरमध्ये तातडीने शांतता प्रस्थापित व्हावी यासाठी दिल्लीमध्ये येऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा केल्यावर मेहबूबा यांना ही जाणीव झाली. पण सध्या काश्मीरमध्ये निर्माण झालेल्या अंदाधुंदीस स्वत: मेहबूबा यांची धोरणे हेकेखोरपणादेखील कारणीभूत आहे, हे विसरता येत नाही. काश्मीरच्या मुख्यमंत्रिपदी असलेले मुफ्ती मोहंमद सईद यांच्या निधनानंतर भाजपसोबत सरकार बनवायचे की नाही या प्रश्नावरून त्यांच्या कन्या असलेल्या मेहबूबा यांनी जो घोळ घातला त्यातून तेथे दीर्घकाळ निर्नायकी अवस्था होती. काश्मीरमधील आजच्या परिस्थितीची पाळेमुळे बहुतांशाने त्यातच सापडतील. अर्थात, या निमित्ताने का होईना मेहबूबा यांनी स्पष्ट राजकीय भूमिका घेतली वा तशी ती त्यांना घ्यावी लागली हे महत्त्वाचे. काश्मीरमध्ये सध्या निर्माण झालेल्या अंदाधुंदीला पार्श्वभूमी आहे ती बुरहान वानी हा फुटीरतावादी अतिरेकी ठार मारला गेल्याची. हिजबुल मुजाहिदीनचा कमांडर म्हणविणाऱ्या या अतिरेक्याचा सुरक्षा दलाने खात्मा केला आणि काश्मीरमध्ये हिंसाचाराचा आगडोंब उसळला. स्थानिक तरुणांची माथी भडकविणे आणि आततायी कारवायांसाठी त्यांना भरीस घालणे यासाठी अशी सामाजिक अस्वस्थता पोषक असते. हे हेरून काश्मीर खोऱ्यातील फुटीरवादी नेते, त्यांच्या संघटना यांना हाताशी धरत सीमेपलीकडून पाकिस्तानने लगेच या आगीत तेल ओतायला सुरुवात केली. काश्मीरमध्ये ठरावीक पद्धतीने सुरक्षा दलाच्या जवानांवर होणारे हल्ले, दगडफेक, जाळपोळ यासाठी स्थानिक तरुणांच्या टोळ्या चक्क रोजंदारीवर पोसल्या जात असल्याच्या सुरस कथाही उघडकीस येत आहेत. दुसरीकडे या हिंसाचाराला आवर घालण्यासाठी दंगेखोरांविरोधात करण्यात आलेल्या ‘पॅलेट गन’ विरोधात जनमत संघटित करणे, मानवाधिकाराचा मुद्दा उपस्थित करणे, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्याचा गवगवा करणे यासारखी पावले पाकिस्तानी यंत्रणेने तातडीने उचलली. या सगळ्याच्या परिणामी काश्मीरची स्थिती नियंत्रणात येण्याऐवजी अधिक खस्ता होऊ लागली. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह हे या काळात दोन वेळा जातीने काश्मीरला भेट देऊन आले. मेहबूबा यांच्याशी सविस्तर चर्चा करून त्यांनी तेथील स्थितीचा आढावा घेतला आणि काश्मीरमधील जनतेला आश्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला. पण एवढे होऊनही स्थिती नियंत्रणात येण्याची फारशी चिन्हे दिसत नाहीत. ही पार्श्वभूमी विचारात घेतल्यास मेहबूबा यांना दिल्लीत येऊन पंतप्रधानांची भेट घेणे का गरजेचे वाटले ते स्पष्ट होते. या भेटीनंतर आता मेहबूबा यांना मोदीच काय तो काश्मीर प्रश्न सोडवू शकतील, असा साक्षात्कार झाला आहे. पण मोदींची ही क्षमता आता-आतापर्यंत त्यांना उमगली नसावी. कारण तसे नसते तर काश्मीरच्या मुख्यमंत्रिपदी विराजमान होण्यापूर्वी भाजपसोबत जायचे की नाही, या मुद्द्यावरून त्यांनी घोळात घोळ घातला नसता. मुफ्ती मोहंमद सईद यांचा गेल्या जानेवारीत अकस्मात मृत्यू झाल्यावर मेहबूबा या पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या वतीने आणि भाजपच्या पाठिंब्याने मुख्यमंत्री बनतील, अशी अपेक्षा होती. परंतु पीडीपीने भाजपसोबत जाऊ नये, असा एक मतप्रवाह होता. त्याबाबत अधिकाधिक संदिग्धता निर्माण करत निर्णय घेण्यासाठी मेहबूबा यांनी प्रचंड कालापव्यय केला. मोदींच्या भाजपची साथ घेऊन सत्ता प्रस्थापित केल्यास स्थानिक राजकारणात आपल्याला अडचणी उद््भवतील असा त्यांचा अंदाज होता. परिणामी त्यांनी भाजपच्या पाठिंब्यावरच मुख्यमंत्रिपदी बसण्यासाठी तब्बल तीन महिन्यांचा अवधी घेतला. या काळात तेथे जी निर्नायकी निर्माण झाली त्यामध्ये फुटीरतावाद्यांचे फावले. काश्मीरमधील आताची स्थिती त्याचाच प्रत्यय देणारी आहे. मेहबूबा यांनी त्याच वेळी मोदींबाबत असा विश्वास व्यक्त केला असता आणि त्वरित भाजपसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला असता तर कदाचित स्थिती आजच्याएवढी बेकाबू झाली नसती. मोदींच्या भेटीनंतर मेहबूबा यांनी घेतलेली स्पष्ट भूमिका स्वागतार्ह असली तरी परिस्थितीमुळे त्यांना तशी ती घ्यावी लागली आहे, हे निश्चित. ती घेतानाच त्यांनी पाकिस्तानलाही चार शब्द सुनावत काश्मिरात केवळ मूठभर लोक अशा कारवाया करत असल्याचे म्हटले आहे. तसे असेल तर मूठभरांना निपटून काढणे मेहबूबा यांना फारसे अवघड नाही. पण मुळात त्यासाठी इच्छाशक्ती हवी. आपल्याकडे एक वर्ग कायम मने जिंकण्याची वगैरे भाषा करत असतो. पण अशा टोकाच्या परिस्थितीत त्यापेक्षा वास्तवाचे भान बाळगणे अधिक आवश्यक ठरते. मेहबूबा यांना उशिराने का होईना आता ते आले आहे, हेही नसे थोडके.