Total Pageviews

Monday, 30 March 2020

एकच प्याला द्या मज पाजुनी!-tarun bharat- 30-Mar-2020 विजय कुलकर्णी


‘लॉकडाऊन’च्या या परिस्थितीत अशा तळीरामांना व्यसनमुक्त करण्याऐवजी केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन् यांनी मात्र भलतीच भानगड केली. त्यामुळे देशातील सर्वात सुशिक्षित राज्याच्या मुख्यमंत्र्याने कसे वागू नये, याचा तंतोतंत आदर्शच या महाशयांनी घालून दिला.




‘लॉकडाऊन’ला अवघे सहा दिवस होत नाही, तोवर तळीरामांची चलबिचल सुरू झाली. कारण, राज्यातीलच नव्हे, तर देशातील दारूच्या दुकानांवरही गंडांतर आले. मागच्या दाराने दारूच्या बाटल्या रिचवणार्‍यांच्याही पोलिसांनी मुसक्या आवळल्या. त्यामुळे काही तळीरामांचा जीव कासावीस झाला. एक प्याल्याशिवाय जगणेच जणू अशक्य म्हणून त्यापैकी काही अगदी भान हरपून बसले. त्यांचे होश, चैनबैन सगळे काही सहा दिवसांत भंग पावले. देवदास उदास झाले. देशभरात कमीअधिक प्रमाणात अशा तळीरामांचा एक प्याला सोडा, एक मद्याचा थेंबही घशाखाली न गेल्यामुळे मन पुरते बिथरले. पण, या सगळ्यात कहर केला तो केरळने. होय, देशातील सर्वात सुशिक्षित राज्यात या ‘लॉकडाऊन’ दरम्यान हाती एकही प्याला न आल्याने तब्बल नऊ जणांना आपले जीव गमवावे लागले. यापैकी सात जणांनी चक्क आत्महत्या केली, एकाला हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला आणि एका महाशयांना तर दारूची इतकी तलफ लागली की शेव्हिंग लोशनची बाटलीच थेट ‘देशी’ समजून गटागट गिळली.

म्हणजे कोरोनामुळे जितके मृत्यू केरळमध्ये ओढवले नाही, त्याहीपेक्षा अधिक तळीरामांनी एकही प्याला न मिळाल्याने स्वतःच मृत्यूच्या बाटलीत उडी मारली. बर्‍याच जणांनी सरकारकडे दारूची दुकानेही पुन्हा उघडण्याची मागणी केली. पण, अखेरीस ती मागणी पूर्ण न झाल्याने तळीरामांनी आपल्या जीवाला राम राम ठोकला.
खरं तर केरळची २०१८ सालची आकडेवारी लक्षात घेता, २ लाख नागरिकांना दारूच्या समस्येने ग्रासले असल्याचे समजते. त्यापैकी काही हजार तळीरामांना दारू मिळाली नाही तर डिप्रेशन, फिट्स असा त्रास संभवतो, असेही या सर्वेक्षणात सांगण्यात आले. यावरून केरळमधील परिस्थितीची भीषणता ध्यानात यावी. महसुलाच्या बाबतीतही २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात दारूतून राज्य सरकारला मिळालेले उत्पन्न होते २५२७ कोटी आणि विक्री होती १४ हजार, ५०८ कोटी.

‘लॉकडाऊन’च्या या परिस्थितीत अशा तळीरामांना व्यसनमुक्त करण्याऐवजी केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन् यांनी मात्र भलतीच भानगड केली. त्यामुळे देशातील सर्वात सुशिक्षित राज्याच्या मुख्यमंत्र्याने कसे वागू नये, याचा तंतोतंत आदर्शच या महाशयांनी घालून दिला. तेव्हा, अशा या मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला आणि त्यावरील इलाज वाचून डोकं गरगरल्याशिवाय राहणार नाही.

रोगापेक्षा मुख्यमंत्रीच भयंकर !


देशाचा पंतप्रधान, तसा राज्याचा मुख्यमंत्री. आपल्या राज्याच्या जनतेच्या बर्‍यावाईटाचा, सुखदु:खाचा तोही भागीदार, खासकरून अशा आरोग्य आणीबाणीच्या काळात. परंतु, केरळच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन् यांनी तळीरामांच्या समस्येवर सूचवलेल्या उपायाने रोगापेक्षा इलाज नाही, तर ‘रोगापेक्षा मुख्यमंत्रीच भयंकर’ अशी परिस्थिती केरळमध्ये निर्माण झाल्याचे दिसते.


दारू मिळाली नाही म्हणून केरळमध्ये नऊ लोक दगावले. यावर देशातील सर्वाधिक सुशिक्षित राज्य म्हणून एरवी मिरवणार्‍या मुख्यमंत्र्यांनी तसाच उपाय शोधायला पाहिजे होता. पण नाही, या मुख्यमंत्री महाशयांनी अक्कल गहाण ठेवूनच चक्क एक अजब सूचना केली. केरळचे मुख्यमंत्री म्हणतात, “डॉक्टरांनी प्रिस्क्रिप्शनवर संबंधिताला दारू हवी असल्याचे लिहून द्यावे, त्यानंतर त्या तळीरामाला दारू उपलब्ध करून दिली जाईल.” दारू विकत घेण्यासाठी कुठला डॉक्टर बरं प्रिस्क्रिप्शन देतो? अशा गंभीर परिस्थितीत डॉक्टरांनी रुग्णांवर उपचार करण्यापेक्षा तळीरामांचे चोचले पुरवण्यासाठी त्यांना कागदावर दारू विकत घेण्याचे परवाने देत बसायचे काय? मुख्यमंत्र्यांसारख्या जबाबदार व्यक्तीच्या अशा बेजबाबदार विधानानंतर जर डॉक्टरांच्या क्लिनिकसमोर तळीरामांची प्रिस्क्रिप्शनसाठी झुंबड उडाली तर त्या अनियंत्रित गर्दीला जबाबदार कोण? याचा मुख्यमंत्र्यांनी क्षणभर तरी विचार केलेला दिसत नाही. ते तळीराम केवळ आपल्या पक्षाचे मतदार आहेत, म्हणून त्यांच्या मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी एका राज्याचा मुख्यमंत्री अशा कुठल्याही पातळीवर खाली उतरू शकतो, याचेच हे विदारक उदाहरण. एवढ्यावर हे मुख्यमंत्री थांबले नाहीत, तर ऑनलाईन मद्यविक्रीचा पर्यायही म्हणे त्यांनी चाचपडून पाहिला. त्यामुळे एकीकडे देशभरात जीवनावश्यक वस्तू, अत्यावश्यक सेवांच्या पुरवठ्यासाठी नागरिक झटत असताना केरळमधील या प्रकाराने सुशिक्षितांमागची अशिक्षित विचारसरणी समोर आली आहे. केरळच्या डॉक्टरांनी तसेच ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’नेही मुख्यमंत्र्यांच्या या अजब उपचारांना विरोध दर्शवित त्यांचाही समाचार घेतला आहे. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी वेळीच स्वत:ला आवरावे आणि राज्यालाही सावरावे

No comments:

Post a comment